• केशव अधिकारी

धादिङबेसी – भोटेकोशी बाढीका कारण धादिङ जिल्लाले मानवीय क्षतिसँगै ठूलो भौतिक पूर्वाधारको क्षति व्यहोर्नु परेको छ। बाढीले त्रिशूली नदीमाथि बनेका मुख्य पक्की तथा झोलुङ्गे पुलहरू बगाएपछि पृथ्वी राजमार्गसँग जिल्ला सदरमुकाम धादिङबेसी र आसपासका क्षेत्रको सीधा सडक सम्पर्क पूर्ण रूपमा विच्छेद भएको तीन साताभन्दा बढी भइसकेको छ।

बाढीका कारण जिल्लाको जिन्सेटार, जहरे, घाटबेसी तथा पृथ्वी राजमार्गबाट सदरमुकाम जोड्ने मुख्य प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको फुर्केखोलास्थित त्रिशूली नदीको पक्की पुल पूर्ण रूपमा बगाएको छ। नुवाकोटको केउरिनी र धादिङको गल्छीस्थित फोस्रेटार जोड्ने पक्की पुलमा पनि गम्भीर क्षति पुगेको छ। विसं २०५६ मा निर्माण गरिएको १ सय १८ मिटर लम्बाइको फुर्केखोलास्थित त्रिशूली नदीको ‘स्टिल प्लेट गर्डर’ पुल बग्दा सदरमुकाम धादिङबेसीबाट छोटो दूरीमा पृथ्वी राजमार्ग आइपुग्ने मार्ग बन्द हुन पुगेको छ भने नदी तटीय क्षेत्रका विभिन्न झोलुङ्गे पुलहरूसमेत बाढीले बगाएको छ। पुल नहुँदा अस्थायी रूपमा बेलिब्रिज राख्ने प्रयास समेत नभएको भन्दै नागरिक आक्रोशित हुन पुगेका छन्।

भदौ १० गते बिहानसम्म मुग्लिन हुँदै फुर्केखोलाको पक्की पुल तरेर आउने सवारी साधनहरूले जम्मा ५७ किलोमिटरको दूरी पार गरेर धादिङबेसी आइपुग्ने गरेका थिए। तर, फुर्केखोलाको पुल बाढीले बगाएपछि अहिले मुग्लिनबाट आँबुखैरेनी, गोरखा, आरुघाट हुँदै धादिङबेसी आइपुग्न साविकको भन्दा थप ७५ किलोमिटर बढी दूरी पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ,यसअनुसार अहिले कुल दूरी करिब १३२ किलोमिटर पुगेको छ)।

धादिङ उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष रमेश ढकालका अनुसार यही अत्यधिक लामो तथा घुमाउरो दूरीका कारण दैनिक उपभोग्य सामान, इन्धन र निर्माण सामग्रीको ढुवानी खर्च अकासिएको छ भने चितवन, पोखरा र वीरगञ्ज जाने यात्रुवाहक बसहरू पनि यही  रुट प्रयोग गर्न बाध्य छन्। यातायात सहज बनाउन मासटार र गल्छीका सुरक्षित पुल प्रयोग गरी त्रिशूलीको दाहिने किनार हुँदै मास्टारबाट केउरिनीटार–परेवाटर वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि अन्य वैकल्पिक मार्गको अवस्था दयनीय र साँघुरो हुँदा प्रशासनले समय तोकेर मात्रै एकतर्फी सवारी चलाउन बाध्य बनाएको छ। पुछारबजारका औषधी व्यवसायी बालकृष्ण खत्रीका अनुसार भौगोलिक कठिनाइ र लामो बाटोका कारण जीवन बचाउने औषधीहरू समयमै ढुवानी गर्न समेत ठूलो सास्ती भइरहेको छ।

मुख्य यातायात सञ्जाल ध्वस्त भएपछि त्रिशूली नदी उत्तरतर्फ रहेका धादिङका ८ वटा स्थानीय तहसम्मै खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको आपूर्तिमा गम्भीर सङ्कट पैदा भएको छ। यातायातको अभावमा स्थानीय किसानहरूले उत्पादन गरेका दूध, तरकारी तथा कृषि उपजहरू समयमै बजारसम्म पुर्‍याउन नसक्दा ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ।

भदौ १० को प्रलयकारी बाढीले धादिङबासीलाई पुर्‍याएको क्षतिमध्ये फुर्केखोला पुल मुख्य हो। सडकलाई लाइफलाइनका रूपमा हेरिने भए पनि वैकल्पिक भनिएका सडक नाम मात्रका हुँदा अहिले निर्वाध रूपमा सबैखाले सवारी चल्न पाएका छैनन्। धादिङबेसीबाट काठमाडौँ निस्कन भनिएका दुवै वैकल्पिक सडकको अवस्था निकै अप्ठेरो रहेको र पश्चिम तर्फको मार्ग झनै कठिन भएको छ। यसै महिनाको अन्त्यबाट चाडपर्व (दसैँ) समेत सुरु हुने बेलामा यही अवस्थामा यातायात सञ्चालन भइरहन नसक्ने नेपाल पत्रकार महासंघ धादिङका अध्यक्ष सीताराम अधिकारी बताउनुहुन्छ। खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थ र औषधि ढुवानीमा असहज हुनु नागरिकका लागि पीडा दिने काम भएकाले वैकल्पिक भनिएका सडकलाई स्थानीय सरकारले अन्य निकायसँग समन्वय गरी विस्तार र स्तरीय बनाउनु अति आवश्यक रहेको उहाँको जोड छ।

पुल बगाएपछि नागरिकले भोग्नुपरेको पीडा र सास्तीलाई कम गर्न तत्काल पृथ्वी राजमार्गबाट धादिङबेसी जोड्न त्रिशूली नदीमाथि बेलिब्रिज निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने मागसहित नागरिकहरूले सामाजिक सञ्जालमा #कनेक्टधादिङ अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। नागरिकको यो अभियानलाई समर्थन गर्दै सांसद उर्मिला थपलियाले संसद्मा समेत यससम्बन्धी आवाज उठाएकी थिइन्।

तर, सत्ता पक्षका सांसद बोधनारायण श्रेष्ठ भने यो अभियानप्रति रुष्ट देखिएका छन्। केही समयअघि सांसद श्रेष्ठले फुर्केखोलाको पुल र कनेक्ट धादिङका लागि आवाज उठाउनेहरूलाई लक्षित गर्दै सरकारको काममा अप्ठेरो पार्न खोजेको भन्दै घुमाउरो ढङ्गले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। सांसद श्रेष्ठको सो अभिव्यक्तिपछि आपत्कालीन अवस्थामा जनपक्षीय भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को बहस र आलोचना चुलिएको छ।

यसका साथै, पुल निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति धादिङ उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोहित भण्डारीले पनि गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएको छ। यो घाटबेसीमा, फुर्केखोलामा वा मलेखुमा बनाउने भन्ने स्थान छनोटको विवाद हो वा प्राविधिक समस्या हो भन्दै उहाँले प्राविधिक प्रतिवेदन, डीपीआर, ठेक्का सम्झौता र निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको छ। हजारौँ नागरिकले भोगिरहेको यस सास्तीको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै उहाँले विकास निर्माणमा विवादभन्दा समाधान र सहकार्य आवश्यक रहेको र यसका लागि निजी क्षेत्र सधैँ तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।