काठमाण्डौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक तर्फको मतगणना सम्पन्न भएसँगै मुलुकको चुनावी राजनीतिमा नयाँ र चाखलाग्दो परिदृश्य देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार निर्वाचनमा भाग लिएकामध्ये ५१ वटा राजनीतिक दलले संसद्मा प्रवेशका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम मत सीमा अर्थात् ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन असफल भएका छन्। यही फागुन २१ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ संयुक्त निर्वाचन चिह्नसहित कुल ५७ दलले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। जसमध्ये जम्मा छ वटा दलले मात्र संसद्मा प्रवेश पाउने र सिट बाँडफाँटको प्रक्रियामा सहभागी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

निर्वाचन आयोगको व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक प्रणालीतर्फ खसेको कुल सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलहरूलाई मात्र सिट बाँडफाँट गरिने कानुनी प्रावधान छ। सम्पूर्ण मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी मत दिने यस प्रणालीमा प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको मतको अनुपातमा उम्मेदवारहरू प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुने गर्दछन्। आयोगका सहप्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले दिएको जानकारीअनुसार यस पटक समानुपातिक तर्फ एक करोड सात लाख ३९ हजार ११५ सदर मत गणना भएको छ।

गणना भएको कुल मतमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ५१ लाख ३९ हजार २३५ मत प्राप्त गर्दै अग्रता कायम गरेको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले १७ लाख ४९ हजार ५८३ मत, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले १४ लाख चार हजार ८५४ मत, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आठ लाख पाँच हजार ७७३ मत, श्रम संस्कृति पार्टीले तीन लाख ७८ हजार ६४९ मत र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तीन लाख २९ हजार ४७२ मत हासिल गरेका छन्। यी ६ दल बाहेक निर्वाचनमा भाग लिएका अन्य ५१ दलले भने आवश्यक न्यूनतम मत सीमा कटाउन सकेका छैनन्।

थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्ने दलहरूको सूचीमा जनमत समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले एक लाख ७४ हजार ३१७ मत प्राप्त गरेको छ भने राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीले एक लाख ७१ हजार ५०१ र जनमत पार्टीले ७९ हजार मत पाएका छन्। यसैगरी एकल निर्वाचन चिह्न प्रयोग गरेका विभिन्न दल र अन्य साना दलहरूले पनि अपेक्षित मत प्राप्त गर्न सकेनन्। यसरी मत प्राप्त गर्ने दलहरूमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्र निर्माण दल नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशन लगायतका दलहरू रहेका छन्। मत सङ्ख्याका आधारमा हेर्दा धेरै साना दलले निकै थोरै मत प्राप्त गरेका छन्।

आयोगका अनुसार केही दलहरूले त दुई हजारभन्दा पनि कम मत प्राप्त गरेका छन्। जसमा पिपुल फष्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस (बिपी), नागरिक शक्ति नेपाल, नेपाली जनता दल लगायतका दलहरू समावेश छन्। निर्वाचनमा यस्तो नतिजा आएसँगै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को व्यवस्थाबारे पनि थप स्पष्टता आएको छ। ऐनले प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न समानुपातिकतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा एक सिट जित्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा कुनै दलले कम्तीमा एक सिट पनि प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा त्यस्तो दलले निर्वाचनका बेला राखेको धरौटी स्वतः जफत हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा पनि कुल सदर मतको दश प्रतिशतभन्दा कम मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने गर्दछ, यद्यपि यो व्यवस्था विजयी उम्मेदवारका लागि भने लागू हुँदैन। थ्रेसहोल्डको यस प्रावधानले गर्दा धेरै दलहरू संसद्मा प्रतिनिधित्वविहीन बन्न पुगेका छन्। यस निर्वाचनले साना दलहरूका लागि राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न थप चुनौती थपिदिएको छ भने राजनीतिक दलहरूको सङ्ख्यात्मक अवस्थामा ठूलो बदलाव ल्याएको छ।