• केशव अधिकारी

धादिङ – थाक्रे गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले गाउँपालिकाको वित्तीय अनुशासन, बजेट कार्यान्वयन, आन्तरिक नियन्त्रण, खरिद प्रक्रिया, कर्मचारी व्यवस्थापन, राजस्व परिचालन, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र अनुदान वितरण प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले गाउँपालिकामा केही क्षेत्रमा नियमित सेवा प्रवाह र कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको देखिए पनि वित्तीय व्यवस्थापन र कानुनी पालना पक्षमा संरचनागत कमजोरीहरू रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भएको करिब १ अर्ब ६० करोड ८० लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबारको परीक्षण गरिएको थियो।

 बेरुजु ३६ करोड ९२ लाख नाघ्यो

थाक्रे गाउँपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु रकम रु. ३६ करोड ९२ लाख १३ हजार पुगेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार  गाउँपालिकामा वित्तीय अनुशासन र स्रेस्ता व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको हो। प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो पटक रु. १ अर्ब ६० करोड ८० लाख ३२ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा रु. २ करोड २३ लाख ९६ हजार नयाँ बेरुजु थपिएको छ।

नयाँ देखिएको बेरुजुमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा नियमित गर्नुपर्ने शीर्षकमा रहेको छ, जसको रकम रु. १ करोड ३५ लाख ८५ हजार छ। यस्तै आवश्यक प्रमाण र कागजात पेस गर्नुपर्ने बेरुजु रु. ८१ लाख ६० हजार, असुलउपर गर्नुपर्ने रकम रु. ५ लाख ७१ हजार र बाँकी पेश्की रु. ८० हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गाउँपालिकाको गत आर्थिक वर्षसम्मको कुल बाँकी बेरुजु रु. ३५ करोड ४८ लाख ७९ हजार रहेको थियो। त्यसमध्ये यस अवधिमा रु. ८० लाख ६२ हजार मात्रै फर्छ्यौट अर्थात् सम्परीक्षण भएको छ। यस वर्ष थपिएको नयाँ बेरुजु र पेश्की समेत गर्दा हालसम्मको कुल अद्यावधिक बेरुजु रु. ३६ करोड ९२ लाख १३ हजार पुगेको हो। बेरुजुको विगतीकरण र फर्छ्यौटको विस्तृत विवरण प्रतिवेदनसाथ संलग्न राखिएको छ।

लेखापरीक्षकहरूले गाउँपालिकाको आम्दानी तथा खर्चको स्रेस्ता राख्ने प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। गाउँपालिकाले हालसम्म नगदमा आधारित लेखा प्रणाली मात्र अवलम्बन गरेकाले पेश्की बाहेक अन्य वास्तविक सम्पत्ति र दायित्व यकिन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन र स्थापित सरकारी मानदण्ड तथा मार्गदर्शन बमोजिम नै यो लेखापरीक्षण गरिएको स्पष्ट पारेको छ। स्थानीय तहबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रहेर र स्वीकृत आचारसंहिताको पालना गर्दै यो प्रतिवेदन तयार पारिएको र राय व्यक्त गर्नका लागि पर्याप्त एवं उपयुक्त प्रमाणहरू प्राप्त भएको समेत कार्यालयले जनाएको छ।

लेखापरीक्षणको क्रममा देखिएका विषयका आधारमा बेरुजु कायम गरिएको छ भने अघिल्ला वर्षका बाँकी विषयसमेत जोडिँदा फर्छ्योट हुन बाँकी रकम उल्लेख्य रहेको देखाइएको छ।

महालेखाले गाउँपालिकाको खर्च संरचनालाई विशेष चासोको विषय बनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले प्राप्त स्रोतको ठूलो हिस्सा चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा खर्च गरेको देखिएको छ भने पूँजीगत निर्माण र विकास खर्च तुलनात्मक रूपमा कम रहेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा कुल खर्चमध्ये करिब ६५ प्रतिशतभन्दा बढी चालु खर्चतर्फ र करिब २८ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत क्षेत्रमा खर्च भएको उल्लेख गर्दै आन्तरिक आय विस्तार, प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण तथा अनुदान रकमलाई विकास निर्माणमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिइएको छ।

महालेखाले वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) मार्फत सबै आर्थिक कारोबार समेटेर एकीकृत वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि गाउँपालिकाको प्रतिवेदन र प्रणालीगत विवरणबीच अन्तर देखिएको तथा केही कारोबार पूर्ण रूपमा समेटिएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले गाउँपालिकाको वास्तविक आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्न कठिन भएको महालेखाको निष्कर्ष छ।

गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई महालेखाले सबैभन्दा कमजोर पक्षमध्ये एकका रूपमा उल्लेख गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जोखिम पहिचान, नियन्त्रण संयन्त्र, नियमित समीक्षा र अभिलेख व्यवस्थापनको व्यवस्था गरे पनि गाउँपालिकाले प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यान्वयन गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जोखिम मूल्यांकन, आन्तरिक अनुगमन, लेखा परीक्षण, कार्यसम्पादन समीक्षा तथा वित्तीय निगरानीसम्बन्धी अभिलेख पर्याप्त नदेखिएको महालेखाको भनाइ छ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि प्रतिवेदनले कानुनी प्रश्न उठाएको छ। स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनअनुसार संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरी तोकिएको अवधिभित्र पद दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि गाउँपालिकाले सो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा सम्पन्न नगरेको उल्लेख गरिएको छ। साथै स्वीकृत संरचनाभन्दा बाहिर करार कर्मचारीमार्फत सेवा सञ्चालन गरिएको र त्यसमा उल्लेख्य रकम खर्च भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

तलब व्यवस्थापनमा पनि महालेखाले आपत्ति जनाएको छ। प्रदेशस्तरबाट तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई तलब भुक्तानी गर्न नहुने व्यवस्था भए पनि गाउँपालिकाले करोडौं रुपैयाँ तलब तथा सुविधा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो अभ्यासले वित्तीय उत्तरदायित्व र अभिलेख प्रणालीलाई कमजोर बनाउने महालेखाको टिप्पणी छ।

स्थानीय भत्ता वितरण प्रक्रियामा समेत प्रतिवेदनले असंगति देखाएको छ। केही कर्मचारीले प्रचलित दरभन्दा बढी स्थानीय भत्ता लिएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित रकम असुल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको महालेखाले जनाएको छ।

खरिद व्यवस्थापन र सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा पनि गाउँपालिकाले अपेक्षित स्तरको नियन्त्रण कायम गर्न नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी योजना, लागत अनुमान, ठेक्का अभिलेख, निर्माण गुणस्तर परीक्षण तथा सम्पन्न आयोजनाको मूल्यांकनमा कमजोरी देखिएको उल्लेख छ। महालेखाले सार्वजनिक खरिदलाई प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र अभिलेखयुक्त बनाउन सुझाव दिएको छ।

प्राकृतिक स्रोत तथा राजस्व व्यवस्थापनतर्फ पनि प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ। नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन र निकासीमा नियमित अनुगमन तथा अभिलेख व्यवस्थापन पर्याप्त नदेखिएको उल्लेख गर्दै वास्तविक परिमाणभन्दा बढी उत्खनन वा राजस्व जोखिमको अवस्था नकार्न नसकिने प्रतिवेदनले जनाएको छ। ठेकेदारबाट नियमित प्रतिवेदन प्रणाली प्रभावकारी नभएको समेत उल्लेख गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन, विद्यालय समायोजन, विद्यार्थी संख्याका आधारमा अनुदान वितरण तथा विद्यालय अनुगमनलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। विद्यालयमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात, अनुदान वितरण र व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता देखाइएको छ।

अनुदान वितरण कार्यक्रमतर्फ महालेखाले अर्को महत्त्वपूर्ण टिप्पणी गरेको छ। कृषि तथा अन्य क्षेत्रका लाभग्राहीलाई वितरण गरिएका सामग्री र कार्यक्रमको प्रभाव मूल्यांकन, उपयोगिता परीक्षण तथा अनुगमन पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै अनुदान वितरणलाई परिणाममुखी बनाउन सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनले वितरण भएका सामग्रीको वास्तविक उपयोग, दोहोरो लाभ तथा प्रभावकारिता मापन गर्न नसकिएको उल्लेख गरेको छ।

सामाजिक सुरक्षातर्फ भने गाउँपालिकाले ठूलो संख्यामा लाभग्राहीलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत भत्ता वितरण गरेको देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अन्य लक्षित समूह गरी करिब १४ हजार ९ सयभन्दा बढी लाभग्राहीलाई १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको उल्लेख छ। यद्यपि अनुगमन तथा अभिलेख व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन महालेखाले सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउन सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, खर्च नियन्त्रण, बेरीजु फर्छ्योट, खरिद सुधार, वित्तीय प्रणाली एकीकरण तथा अनुगमन संयन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्न गाउँपालिकालाई सुझाव दिएको छ। महालेखाको निष्कर्षले थाक्रे गाउँपालिकामा सेवा प्रवाह निरन्तर रहे पनि वित्तीय शासन, कानुनी पालना र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा अझै ठूलो सुधारको आवश्यकता रहेको सन्देश दिएको छ।

कानुनविपरीत करार कर्मचारीमा भर

कर्मचारी व्यवस्थापनतर्फ पनि महालेखाले थाक्रे गाउँपालिकामाथि कानुनी व्यवस्था विपरीत करार कर्मचारी प्रयोग गरेको विषय उठाएको छ। स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ को दफा १६ अनुसार स्थानीय सेवाका कर्मचारीबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने कामका लागि सामान्य अवस्थामा व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था छ। यद्यपि ऐनको दफा ९ को उपदफा (१४) ले सहायक चौथो र पाँचौं तहबाट सम्पादन हुने कम्प्युटर अपरेटर, सवारीचालक, कार्यालय सहयोगी, चौकीदार लगायत सीमित प्रकृतिका पदमा दरबन्दीभित्र रही सेवा करार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

तर महालेखा प्रतिवेदनअनुसार थाक्रे गाउँपालिकाले स्वीकृत स्थायी दरबन्दी अन्तर्गतका पदमै विगतदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूको करार अवधि थप गर्दै सेवा सञ्चालन गरेको पाइएको छ। प्रतिवेदनले यसरी करारमा राखिएका कर्मचारीलाई चालु आर्थिक वर्षमा ८७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरिएको उल्लेख गरेको छ। महालेखाले यस अभ्यासलाई ऐनको उद्देश्य र व्यवस्थाको भावनाअनुसार नदेखिएको भन्दै स्थानीय सेवाका पदमा करार निर्भरता नियन्त्रण गर्न तथा कर्मचारी व्यवस्थापन कानुनअनुसार गर्न सुझाव दिएको छ।

• महालेखाको प्रतिवेदन बढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस