सिद्धलेक (धादिङ)- धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाले अनुदान कार्यक्रममार्फत किसानलाई ‘सुनकागती’ भन्दै वितरण गरेको बिरुवामा तीन वर्षपछि कागतीको सट्टा बिमिरो जस्तो फल फलेपछि स्थानीय किसानहरू  आक्रोशित  बनेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गाउँपालिकाको ३ लाख रुपैयाँ बजेटबाट ६ हजार ६ सय ६६ वटा बिरुवा खरिद गरी गाउँपालिकाभरिका किसानहरूलाई वितरण गरिएको थियो। फलफूल उत्पादन बढाउने र किसानलाई व्यावसायिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सञ्चालित यो कार्यक्रम अहिले किसानका लागि ठूलो धोका साबित भएको छ।

गाउँपालिकाले अनुदानमा दिएको बिरुवा कागती नै हो भन्ने विश्वासका आधारमा किसानहरूले तीन वर्षसम्म निरन्तर मलजल, गोडमेल, सिँचाइ, काँटछाँट र दिनरात संरक्षण गर्दै बिरुवा हुर्काएका थिए। तर, उत्पादन लिन सुरु गर्ने समयमा बारीमा कागतीको सट्टा बिमिरो जस्तो फल फल्न थालेपछि उनीहरूले भविष्यमा व्यावसायिक रूपमा आम्दानी गर्ने देखेको ठूलो सपना चकनाचुर भएको छ। सिद्धलेक गाउँपालिका–६ का रामकुमार श्रेष्ठले आफ्नो बारीमा ५० वटा कागतीका बिरुवा रोपेका थिए। गाउँपालिकाले सुनकागती भनेर दिएको बिरुवाबाट भविष्यमा राम्रो आम्दानी हुन्छ भन्ने ठूलो आशा बोकेका श्रेष्ठ अहिले आफ्नो तीन वर्षको मेहनत, समय र लगानी सबै खेर गएको भन्दै दुःख व्यक्त गर्छन्। किसानलाई यस्तो धोका हुनु अत्यन्त दुःखद भएको भन्दै उनले क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्।

गाउँपालिकाले अनुदान साझेदारीमा बितरण गरेको कागतीको बिरुवाबाट आंफुँ पनि पिडित भएको सिद्धलेक–६ का गंगासागर नेपालले ले बताए । नेपालका अनुसार किसानहरूले स्थानीय सरकार माथि पूर्ण विश्वास गरेर बिरुवा रोपेका थिए, तर गलत र गुणस्तरहीन बिरुवा वितरण हुँदा किसानको श्रम, समय, उत्पादन र भावी आर्थिक सम्भावना सबै गुमेको छ। अनुदान कार्यक्रम पारदर्शी र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा उल्टै किसानलाई झुक्याउने अवस्था सिर्जना भएको उनको आरोप छ।

किसानहरूका अनुसार बिरुवा खरिद, बारी व्यवस्थापन, मल, सिँचाइ र हेरचाहमा ठूलो रकम र श्रम खर्च भएको छ। तीन वर्षसम्म अर्को बालीको विकल्प त्यागेर कागती उत्पादनको आशामा गरिएको लगानी पूर्ण रूपमा जोखिममा परेकाले यसले सरकारी अनुदान कार्यक्रमप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर बनाएको छ। सिद्धलेक–१ का अर्का किसान पूर्ण प्रसाद सिम्खडाले यसरी किसानलाई झुक्याउने काम जस्ले गरेको भएपनि त्यो गलत भएको र यसरी झुक्याएर बिरुवा बितरण गर्ने सप्लायर्सलाई कारवाही गरिनु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।

वितरण प्रक्रियामै गम्भीर लापरबाही भएको संकेत बिरुवा बाँड्ने बेलैमा देखिएको स्थानीयको भनाइ छ। यस्तै सिद्धलेक–१ का किसान बासु सिलवालले विरुवा लिने बेलैमा यो कागतीको बिरुवा नभएको दावी गरेको र अहिले त्यस्को पुष्टि भएको प्रतिकृया दिएका छन् ।  यस्ता चेतावनीका बाबजुद सरकारी निकायले गुणस्तर र जात परीक्षण नगरी बिरुवा बाँडेकाले खरिद प्रक्रिया, आपूर्तिकर्ताको नियत र अनुगमन प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

यस घटनाका सम्बन्धमा तत्कालीन कृषि शाखा प्रमुख कोमल प्रसाद जोशीले भने किसानहरूलाई कागतीको बिरुवा वितरण गर्ने क्रममा प्राविधिक त्रुटि भएको स्वीकार गरेका छन्। तत्कालीन समयमा जिल्ला दररेट अनुसार एउटा बिरुवाको मूल्य २३७ रुपैयाँ पर्ने भए पनि सीमित बजेटबाट धेरैभन्दा धेरै किसानलाई समेट्न ‘एयर लेयरिङ’ प्रविधिबाट उत्पादित बिरुवा प्रतिबिरुवा ४५ रुपैयाँका दरले खरिद गरिएको जोशीको दाबी छ। उनका अनुसार किसानहरूले ‘सुन कागती’ माग गरेको र वडाको सिफारिस पनि सोही अनुसार रहेको भए पनि प्राविधिक रूपमा ‘सुन कागती-१’ बुझ्नुपर्नेमा बुझ्न नसकिएकाले ‘सुन कागती-२’ पर्न गएको हो। सप्लायर्सले बढी व्यावसायिक मानिने ‘सुन कागती-२’ उपलब्ध गराएकाले यो जानीजानी नभई विशुद्ध प्राविधिक कमजोरी भएको जोशी बताउँछन्।

प्राविधिक तथा बागबानी विशेषज्ञहरूका अनुसार ‘सुन कागती-१’ र ‘सुन कागती-२’ बीच स्पष्ट भिन्नता हुन्छ। गोलो आकार, पातलो तथा चिल्लो बोक्रा र उच्च अमिलो रस हुने जात ‘सुन कागती-१’ हो, जुन विशेष गरी ताजा प्रयोग र सर्वतका लागि बजारमा बढी रुचाइन्छ। अर्कातिर, ‘सुन कागती-२’ अलि लाम्चो वा अण्डाकार, बाक्लो बोक्रा र ठूलो आकारको हुन्छ, जसमा अमिलोपन केही कम भए पनि व्यावसायिक उत्पादनका लागि उपयुक्त मानिन्छ। विशेषज्ञका अनुसार आकार र बोक्राका आधारमा यी दुई जात सजिलै छुट्याउन सकिन्छ। तर, सिद्धलेकमा फलेको फल बिमिरो जस्तै देखिनुले प्राविधिक त्रुटि मात्र नभई आपूर्तिकर्ताले गलत वा गुणस्तरहीन जात उपलब्ध गराएको आशंकालाई अझ बलियो बनाएको छ।

यति ठूलो क्षति र प्राविधिक त्रुटि सार्वजनिक भइसक्दा पनि स्थानीय सरकारको नेतृत्व भने गैरजिम्मेवार देखिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष परशुराम खतिवडाले आंफुहरु निर्वाचित भएर आएको बर्ष वडाको सिफारिस र किसानको मागको आधारमा कागतीको विरुवा बितरण गरेको भएपनि अहिलेको अवस्थाका बारेमा केही थाहा नभएको भन्दै जवाफदेहिताबाट पन्छिएका छन्। स्थानीय सरकार प्रमुखको यस्तो प्रतिक्रियाले पीडित किसानहरूलाई अझ बढी निराश र आक्रोशित बनाएको छ।

सरकारी बेवास्ताका बीच किसानहरूले आफ्नो हक र न्यायका लागि कानुनी तथा प्रशासनिक पहल सुरु गरिसकेका छन्। एक महिना अघि सिद्धलेक–६ का रामकुमार श्रेष्ठले गाउँपालिकाले वितरण गरेको कागती लगायतका बिरुवाका कारण किसानहरुको समय,लगानी खेर गएको भन्दै यस बिषयमा अनुसन्धान गरी किसानलाई उचित क्षतीपूर्ति दिन मागद गर्दै गाउँपालिकामा निवेदन दिएको भएपनि त्यसको कुनै सुनुवाई नभएको श्रेष्ठले जानकारी दिए।

तत्कालीन कृषि शाखा प्रमुख जोशीले समेत यो त्रुटिका कारण प्रभावित भएका किसानहरूले नियमअनुसार क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने र सत्य-तथ्य बाहिर आउनुपर्ने बताएका छन्। पीडित किसानहरूले संयुक्त तथा व्यक्तिगत रूपमा गाउँपालिकामा निवेदन दिँदै वितरण गरिएका सम्पूर्ण बिरुवाको प्राविधिक परीक्षण, सार्वजनिक खरिद तथा आपूर्ति प्रक्रियाको निष्पक्ष छानबिन, दोषी आपूर्तिकर्ता र जिम्मेवार अधिकारीमाथि कानुनी कारबाही तथा व्यहोरेको आर्थिक क्षतिको यथोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन जोडदार माग गरेका छन्। तीन वर्षपछिको यो घटनाले स्थानीय तहको कृषि सेवा प्रवाह र अनुदान कार्यक्रमको पारदर्शितामाथि ठूलो सवाल खडा गरिदिएको छ।

(धादिङ न्यूजमा प्रकाशित सामग्री साभार गर्न, अनधिकृत रूपमा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न वा यसको अंश काटेर भिडिओ–अडिओ–पोस्टर बनाउन मनाही छ। त्यसो गरेको पाइएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने छ-सम्पादक)