धादिङ, २३ वैशाख  – व्यवसायीको आन्दोलनका कारण यहाँका क्रसर उद्योग र टि्रपरहरू ६ दिनदेखि ठप्प छन् । तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेका र अवैध रूपमा सञ्चालितलाई प्रशासनले कडाइ गरेपछि व्यवसायी आन्दोलित बनेका हुन् ।

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ अगुवाइमा देशभरका रोडा ढुंगा उद्योगी आन्दोलित बनेका छन् । प्रशासनले मापदण्ड पूरा गर्न आगामी असार मसान्तसम्मको समय दिएपछि मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर व्यवसायी संगठित भएर आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।

आन्दोलनस्वरूप उनीहरूले गत मंगलबारबाट उद्योगधन्दा पूर्णरूपमा बन्द गराएका छन् भने उत्पादित सामग्री ढुवानी गर्ने टि्रपरहरू चलाउनसमेत रोक लगाएका छन् । सरकारले बनाएको क्रसर सञ्चालन मापदण्ड पूरा गर्नुको सट्टा व्यवसायीले उद्योग बन्द गराएर आन्दोलन गरेका हुन् । धादिङ क्रसर उद्योग संघको अगुवाइमा जिल्लाका चार सय टि्रपर, ३५ उद्योग र ४० लोडर तथा स्काभेटर बन्द गरिएको अध्यक्ष पुरुषोत्तम रेग्मीले जनाए ।

सरकारले बनाएको क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड अव्यावहारिक भएको उनीहरूले दाबी गरेका छन् । मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने र अझै ससक्त पार्ने रेग्मीले चेतावनी दिए । आन्दोलनको पहिलो चरणमा ढुंगा, गिटी, बालुवा र ग्राभेल उत्पादन र बिक्री वितरण रोकेको उनले बताए । ‘दोस्रो चरणमा टि्रपर लगायत हामीसँग भएका साधन सडकमा प्रदर्शन गर्छौं,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उद्योगहरू राजमार्ग र खोला किनारबाट ५ सय मिटर, विद्युत् लाइनबाट सय र सार्वजनिक सम्पत्ति रहेको ठाउँबाट दुई किमि टाढा हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । उक्त मापदण्ड पूरा गर्न नसकिने भन्दै क्रसर व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् । जिल्लास्थित रोडा, ढुंगा, बालुवा अनुगमन समितिले मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई मापदण्ड पूरा गर्न पत्र काटेको थियो । अनुगमनका क्रममा जिल्लामा सञ्चालित कुनै पनि उद्योगले मापदण्ड पूरा नगरेको भेटिएको थियो । प्रशासनले अनुगमन थालेपछि व्यवसायीहरूले एक महिनाअघि मात्र संघ दर्ता गराएका थिए । मापदण्ड पूरा गर्ने समय करिब साढे दुई महिना बाँकी हुँदा संघ दर्ता गरेर व्यवसायीहरूले आन्दोलन थालेका हुन् । महासंघमा देशभर ७ सय क्रसर तथा खानी व्यवसायी आबद्ध रहेको दाबी गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सरकारले बनाएको मापदण्ड त्रुटिपूर्ण रहेको महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूले भने मापदण्ड विपरीत दैनिक स्काभेटर प्रयोग गरेर जथाभावी त्रिशूली नदीलगायत अन्य खोलाहरूमा उत्खनन गर्दै आएका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद पोखरेलले सरकारले तोकेको मापदण्ड उद्योगहरूले पूरा गर्नुपर्ने बताए । ‘तोकिएको समयमा मापदण्ड पूरा नगरे नियमअनुसार कारबाही हुन्छ,’ उनले भने ई कान्तिपुर डट कमले खबर लेखेको छ ।