प्रमोद कुमार घिमिरे
विभागिय प्रमुख
सिभिक डेभलपमेण्ट बैंक लि.

नेपालमा छैठौ योजना अबधि (२०३७ – २०४२) देखि महिला विकासलाई र त्यसपछिका आवधिक योजनाहरुमा महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानता तथा समताको बिषयलाई विशेष ध्यान दिउँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत सार्कस्तरीय र राष्ट्रियस्तरमा भएका महिला विकास, महिला सशक्तीकरण र लैंगिक विषयका महासन्धि तथा घोषणाका प्रावधानहरु लागु गर्नमा दर्शाईएको प्रतिवद्धता अनुसार कानुन तथा नीतिहरुमा थप सुधार गर्दै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिदै आएको पनि छ । तापनि प्रतिवद्धता पुरा गरी महिलाहरुको हक अधिकार र लैगिंक समानता सुनिश्चित गर्न अझ धेरै कार्यहरु गर्न बांकी रहेको छ । नेपाल सरकारद्वारा राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रियस्तरमा लैंगिक समानताको पक्षमा अभिव्यक्त विभिन्न प्रतिवद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिदै सरकारी क्षेत्र, गैरसकारी क्षेत्र, नीजि क्षेत्र तथा नागरिक समाज र दातृ राष्ट्र निकायहरुसमेतको सहयोग परिचालन गरिएका छन् । बिभिन्न क्षेत्रगत मन्त्रालय र निकायद्वारा लैंगिक मुलप्रवाहीकरणलाई आप्mनो साझा क्रियाशील सहभागिता बृद्धि गर्न र लैंगिक असमानता कम गर्न बिभिन्न परियोजना तथा कार्यक्रमहरु संचालन गरिएका छन् । यसबाट लैंगिक समानताको क्षेत्रका सकारात्मक परिवर्तन आएको भएता पनि समाजिक तथा आर्थिक दृष्टिले पछाडी परेका र ग्रामीणक्षेत्रका महिलाको अबस्थामा सारभुत परिवर्तन भने हुन सकेको छैन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार मुलुकका सबै अंकहरुमा महिला वर्गहरुलाई समानुपातिक समावेशीयताको आधारमा सहभागि गराउनु राज्यको दायित्व हुनेछ ।
लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणको प्रभावकारिता तावित्वक भिन्नतालाई आत्मसात् गरी समग्र अर्थ व्यवस्था र विकासको प्रक्रियालाई लैंगिकीकरण गर्दै महिलाहरुको भुमिकालाई मान्यता दिने र मूल्यांकन गर्ने परिपाटी अवलम्बन गर्दै प्रयास भइरहेको छ । साथै, द्वन्दपीडित महिलाको संरक्षण र पुनःस्थापन, सबै क्षेत्रका महिलाको समावेशीकरण, पूर्ण लैंगिक समानताका लागि राज्यको प्रतिबद्धताको कार्यन्वयन, सकारात्मक दवाब सृजना एवं पैरवी, द्वन्द्व समाधान, राजनीतिक स्थायित्वका लागि समाजिक विकासको उपयोग, राष्ट्रिय संयन्त्र, लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि सबै निकायको साझा र विशिष्टीकृत जिम्मेवारीको किटान र व्यवस्थापन प्रणालीको कार्यान्वयन जस्ता कार्यहरुको थालनी गरिएका छन् । गैरसरकारी क्षेत्र एवं नागरिक समाजको सक्रियतामा पनि महिलाहरुको सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यहरु भएका छन् । व्यवस्थापिका संसद्बाट सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । केही महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरुको लैगिक परिक्षण तथा विश्लेषण गरिएको छ । स्थानीय विकास कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यन्वयनमा महिला वर्गको सहभागिता अनिवार्य गर्ने परिपाटी बसालिएको छ । विकास कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा लैंगिक विषयलाई समाहित गर्न लैंगिक उत्तरदायी बजेट समिति कार्यरत रहेको छ ।
सामाजिक तथा आर्थिक रुपले पछाडी परेका महिलालाई रोजगारमुलक सीप, उत्पादनशील साधन स्रोतमा पहुँच तथा नियन्त्रणका साथै निर्णय र संगठनात्मक क्षमता प्रदान गर्नका लागि बिभिन्न कार्यक्रमहरु संचालनमा रहेका छन भने स्थानीयस्तरसम्म महिला समूहहरु सक्रिय रहेका छन । ग्रामीण तथा विपन्नवर्गका महिलाहरुको आर्थिक सशक्तीकरण चेलिबेटी बेचविखन तथा घरेलु हिंसा नियन्त्रण, सचेतना र प्रजनन स्वास्थ्यजस्ता कार्यक्रमहरुमा गैरसरकारी क्षेत्रको पनि व्यापक संलग्नता रहेको छ । महिलाविरुदका विभेदकारी कानुनमा संशोधन गरिएकाले समाजका सबै पक्षमा समानताका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ । सरकार, दातृ समुदाय, गैरसरकारी तथा नीजि क्षेत्रबिच सहकार्य र साझेदारीका लागि वातावरण निर्माण भएको छ । अन्तरिमसंविधान, २०६३ ले महिला अधिकार, लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणको बिषयलाई राज्यको प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारीका रुपमा समावेश गरेको र प्रतिनिधिसभाको घोषणाले नैतिक तथा कानुनी दायित्व सृजना गरेको छ ।
माथि उल्लिखित प्रयासहरुको बावजुद पनि नेपालको लैंगिक विकास सुचांक लैंगिक सशक्तीकरण सुचांक न्युन रहको छ । महिलाहरुको श्रम सहभागिता पुरुषको तुलनामा कम रहेको छ । अधिकाँश महिलाहरु अनौपचारिक, निर्वाहमुखी, घरायसी, ज्याला प्राप्त नहुने तथा कम ज्याला प्राप्त हुने कार्यमा संलग्न रहेका छन् । महिला र पुरुषबीच विद्यमान असमानता, विभेद र महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सीमान्तीकरण नै प्रमुख समस्याको रुपमा रहेका छन् । ग्रामीण, पछाडी परिएका÷परेका तथा गरिबीको मारमा परेका महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक समुन्नतीका लागि लगानी बढ्न सकेको छैन् । यस स्थितिमा राज्यको प्रतिबद्धता अनुरुप लैंगिक समानता हाँसिल गर्ने र नीति निर्माण तहमा महिला प्रतिनिधित्व गराउने लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो पर्ने देखिएको छ । महिलाको मुलभुत तथा समान अधिकार सुनिश्चित गर्दै समुन्नत, न्यायपुर्ण र लैंगिक रुपले समावेशी तथा समतामुलक नयाँ नेपाल निर्माण गरेर नेपाली महिलाहरुको सशक्तीकरण एक समावेशीयतालाई सुनिश्चित गर्न अझ धेरै प्रयासको खाँचो देखिन्छ ।