धादिङ–शसस्त्र द्धन्द्धको कारण देखाई सदरमुकाम सारिएका जिल्लाको उत्तरी भेगका अधिकांश गाविसको कार्यालय अहिले पनि सदरमुकाममै केन्द्रित रहेका छन । लोकतन्त्र वहाली पछिका प्रत्येक सरकारले गाविस कार्यालय गाउंमा सारिने निर्णय गर्दै आईरहेको भएपनि निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । गाविस कार्यालयबाट लिनुपर्ने सामान्य कामका लागि पनि सर्वसाधरणले सदरमुकाम सम्म आउनुपर्ने वाध्यतात्मक स्थिती रहेको छ । निःशुल्क हुने कामको लागि पनि गाउंवासीले सदरमुकाम सम्म आवत जावत गर्दा सास्ती मात्रै होइन खर्च पनि गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको छ ।
गाउंका लागि वनाईने योजनाहरु सदरमुकाममै तयार पारिनुका साथै अधिकांश योजना गाउं नपुगि सदरमुकाममै सम्पन्न हुने गरेको भएपनि यस तर्फ सरकारी निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन भएको बर्षौ वितिसक्दा पनि अर्को स्थानीय निर्वाचन गर्ने तर्फ राज्यले पहल नगर्दा सर्वसाधरणले गाउंवाटै हुने कामको लागि सदरमुकाम सम्म धाउनुपर्ने वाध्यता बढ्दै गएको हो । जनप्रतिनिधिको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका गाविस सचिवहरु गाउं नपुगि सदरमुकामवाटै जिम्मेवारी वहन गर्दा विभिन्न खाले समस्यामा पर्ने गरेको पाईन्छ । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भईसकेको भएपनि जिल्लाको उत्तरी भेगका अधिकांश गाविस कार्यालय सदरमुकाममै रहनुले जनताको शासन मुलुकमा आउन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ । अवका दिनमा कुनै पनि वहानामा सदरमुकामवाट ग्रामीण भेगका गाविस कार्यालय संचालन हुने चलनको अन्त्य हुनुपर्छ ।
भत्किएका संरचना पुर्न निर्माण गरेर हुन्छ या अन्य श्रोतको व्यवस्थापन गरेर भएपनि गाविस कार्यालयहरुको पुर्न निर्माण र संचालनका लागि राजनैतिकदलहरुले प्रतिबद्धता जनाउन सक्नुपर्दछ । सिमित व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेर सिङ्गो गाविसको योजना तर्जुमा , वजेट विनियोजन,कार्यान्यवन हुने गलत संस्कारको अब अन्त्य हुनुजरुरीछ । जनताले निःशुल्क पाउने सेवा सुविधाका लागि गाउंवाट सदरमुकाम सम्म धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न गाविस सचिवहरुलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटाउन सरकारी निकायले कुनै किसिमको ढिलाई गर्नुहुंदैन ।