तिप्लिङ (धादिङ), ३ असार- हिमाली गाँउ विकास समिति तिप्लिङका किसानहरुले उत्पादन गरेको आलुले बजार पाएको छैन । गाँउका सवैको वारी मुख्य वालीका रुपमा आलु खेती गरिएपनि सडक सुविधा नपुग्दा बजारमा आलुको माग भएपनि त्यहांका किसानहरुले आलु वजार पु¥याउन सकेका छैन ।  गांएका गरिव किसानले पनि ४० मुरी (२० क्यून्टल) भन्दा बढी आलु उत्पादन गरेपनि विक्री गर्ने बजारसम्मको यातायात पहुंच नहुदा किसानहरु मर्कामा परेकाछन् ।
५ सय ५० घरपरिवारका किसानले ३३ हजार मुरी (६६० मेट्रिकटन) आलु उत्पादन हुन्छ । त्यस मध्ये १ हजार मुरी (२० मेट्रिकटन) को हाराहारीमा मात्र बजार पु¥याउन सकिने स्थानीय नेता मेन घलेले बताए । हिमाली माग भएकाले आलु खन्ने समय बर्खामा हुने भएकाले खचडमा ढुवानी गर्न कठिन हुने र मानिसहरुले बोकेर आंउदा यातायात सुविधा भएको ठांउसम्म पुग्न २ दिनभर हिड्नु पर्ने र यातायात भएको ठांउबजाट पनि सदरमुकाम पु¥याउन महँगो ढुवानी खर्च लाग्ने भएकाले आलु बजार पु¥याउन नसकिएको घलेले बताए ।
बजारमा आलुको जति भएपनि स्थानीय तथा लेकाली आलुको माग पारिवारिक भान्छामा बढी छ । तर पनि ढुवानी गर्न बढी खर्च लाग्ने कारण आलु बेच्न पाइएन सामाजिक सामाजिक  चन्द्र बहादु तामाङले बताए । खच्चडलाई बोकाएर तिप्लिङबाट घ्याङसाङ पु¥याएको किलोको २० रुपयाँ तिर्नु पर्छ । त्यहाबाट सदरमुकाम पु¥याएको किलोको ५ रुपयाँ लाग्छ । आलुको मूल्य भन्दा बढी ढुवानीमा खर्च हुने भएकाले खच्चड हुनेले मात्र आलु बजार लाने गरेको तामाङले बताए ।
उत्तरी धादिङको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको अवस्था अनुगमन गर्न फियान नेपाल र खाद्य अधिकार जिल्ला सञ्जाल धादिङ र पत्रकार सहितको संयुक्त टोली तिप्लिङ ठुलोगांउमा वांस वसेको घरमा आलुको तरकारी खाएका पत्रकार केशव अधिकारीले वास्तविक  आलुको स्वाद त यस्तो हुंदोरहेछ । अहिलेसम्म हामीले खाएको आलु त के हो प्रश्न गरे । अर्का पत्रकार सिताराम अधिकारीले गएका यस्तो चिसो हावा पानीमा फलेको आलु सदरमुकाम तथा ठुला शहरहरुमा पु¥याउन सके यहाँका मानिसहरु विदेश जान पर्दैनथ्यो होला जिज्ञासा राखे । उत्तरको खाद्यन्न संकट हटाउन आलु बजारसम्म पु¥याउने  सडक निमार्ण गर्नु पर्ने बताए ।
दुरदराजमा रहेको तिप्लिङ गांउमा फलेको आलुबजार पु¥याउन सके प्रतिकिलो २० रुपियाँका दरले पनि १ करोड ३२ लाख भन्दा बढी आम्दानी हुन्छ । अर्का तिर विदेशबाट आयत गर्ने झन्झटबाट मुक्त भई पैसा स्वदेशमै रहन्छ । तिप्लिङसम्म सडक पु¥याए स्थानीयहरुले चामलमा तिर्दै आएको डुवानी खर्च घट्छ भने त्यस क्षेत्रका वहुमूल्य जडिवुटीहरु वैधानिक काटो विक्री भई राज्य कोषमा राजस्व बढ्ने छ कारोवार डेलि डट कमले खबर लेखेको छ ।