धादिङ -बाल मैत्री बिद्यालय सम्बन्धि एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम शुक्रबार सम्पन्न भएको छ ।

पिडा गाविसमा अवस्थित सरस्वती प्राथमिक बिद्यालयमा भएको कार्यक्रममा बाल मैत्री विद्यालय संचालनमा शिक्षक शिक्षिका,अभिभावकहरुको र स्वयम् बालबालिकाहरुकोे काम, कर्तव्य र अधिकार र दायित्वका बिषयमा छलफल गरिएको थियो । साथै शिक्षा सम्बन्धि केही राष्ट्रिय नीति एवं शिक्षा विभागवाट प्रयोगमा ल्याईएका विद्यालय व्यवस्थापनसंग सम्बन्धीत केही औजारहरु,वालमैत्री विद्यालय,गाउँ,नगरको वारेमा पनि छलफल गरिएको थियो । बिद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष बुद्धिमान राईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बिद्यालयका शिक्षकहरु,बालक्लका पदाधिकारी सहित बालबालिलकाहरु,बिद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरु र स्थानीय अभिभावकहरुको उपस्थिति रहेको थियो । जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धादिङको आर्थिक सहयोगमा गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल जिल्ला शाखा धादिङको आयोजना तथा बिद्यालयको व्यवस्थापनमा भएको कार्यक्रमको सहजिकरण गैरसरकारी संस्था महासंघ धादिङका सहसचिव उषा बि.क र प्रयास नेपाल धादिङका कार्यक्रम संयोजक प्रबिण तिमल्सेनाले सहजिकरण गर्नु भएको थियो । यसै गरी शुक्रबार नै जिल्लाको मध्य क्षेत्रको ज्यामरुङ र उत्तरी क्षेत्रको धुँवाकोट गाविसमा पनि बाल मैत्री बिद्यालय सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । ज्यामरुङमा सम्पन्न कार्यक्रममा गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल जिल्ला शाखा धादिङका अध्यक्ष दामोदर अर्याल र धुँवाकोटमा सम्पन्न कार्यक्रममा गैर सरकारी संस्था महासंघका जिल्ला सदस्य खिलकुमारी तिवारी र जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिपेन्द्र सुवेदीले सहजिकरण गर्नु भएको गीता अधिकारीले जानकारी दिनु भयो ।
बालमैत्री स्थानीय शासन बाल अधिकार सम्बन्धी समग्र पक्ष बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताको प्रवद्र्धन गरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम स्थानीय तहमा सुशासन अभिवृद्धि गर्न ल्याइएको अवधारणा हो । बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि ९ऋच्ऋ०, १९८९ को अवधारणा, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भएको बाल अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था, नेपालको त्रि–वर्षीय अन्तरिम योजना, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले बालबालिकाको पक्षमा नीतिगत एवं कानुनी प्रावधान राखी बाल अधिकारको समग्र पक्षमा वकालत गरेका छ ।
बालश्रम सम्बन्धी गुरुयोजना (२०६१÷६२–२०७१÷७२), बालश्रम (निषेध र नियमन गर्ने) ऐन, २०५६ लागू भैसकेको र बालबालिकाको लागि १० वर्षे (२०६१–२०७१) राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुसार कार्यक्रम संचालन हुन थालेको छ । तथापि बालबालिकाको विकास र बाल अधिकार संरक्षणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुन नसकेको बाल अधिकारकर्मीहरुको भनाई रहेको छ । वि. सं २०६७ को आँकडा अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ८० लाख ४३ हजार ७४४ पुगेको छ (केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, २०६७) । यसमा करिब ४७.५ प्रतिशत १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाको रहेको पाइन्छ भने १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाको जनसंख्या ४०.९३ प्रतिशत रहेको छ । नवजात शिशु मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा ३४, शिशु मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा ४८ र बाल मृत्युदर (पाँच वर्ष मुनि) प्रति हजार जीवित जन्ममा ६१ रहेको छ ति अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ । तथ्याङ्कीय आधार तथा सेवाको सुनिश्चितताका लागि व्यक्तिगत घटना दर्ता खास गरी जन्म दर्तालाई अझ प्रभावकारी रुपमा अभियानको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश परियारको भनाई रहेको छ ।
स्थानीय शासन प्रक्रियामा बालबालिकाहरुको अधिकार सम्बन्धी सबाललाई समावेशी सिद्वान्तको आधारमा मूलप्रवाहीकरण गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासनको संस्थागत विकास गर्न गराउनको लागि स्थानीय निकायमा बजेट बिनियोजन गर्दा अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत बालबालिकाहरुलाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कार्य सहयोगी हुने गरी गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको बाल अधिकार अधिकृत हरि उप्रतीको बताएका छन् । बाल मैत्री स्थानीय शासनको मर्म र भावना अनुसार जिल्ला विकास समितिको कार्य थालनी गरिसकेको र गाउँ विकास समितिहरुलाई पनि सोहि अनुसारको मार्गदर्शन गरिएको जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धादिङका योजना तथा प्रशासकिय अधिकृत जनकराज शर्माले बताउनु भयो । बालबालिका सबैको सरोकारको बिषय भएकाले बाल मैत्री बिद्यालय तथा गाउँ,नगर बनाउन स्थानीय निकायको साथसाथै बिद्यालय,स्थानीय गैर सरकारी संस्था,अभिभावकहरुको पनि दायित्व हुने पनि शर्माको भनाई रहेको छ ।