हरिबहादुर बस्नेत
झण्डै आज भन्दा १६वर्ष अघि नै २०५४ सालमा स्थानिय निकायको निर्वाचन भए पछाडी २०५९आषाढ मसानतदेखी स्थानिय निकायहरु जनप्रतिनिधी विहिन हुन पुगेको छ । राजा ज्ञानेन्द्रको क्रुर शासन विस्थापितको लागी भएको २०६२÷०६३को आन्दोलनको एउटा एजेण्डा मध्ये स्थानिय निकायको पुनस्र्थापना थियो ।
दलहरुका आ–आफ्नै स्वार्थका कारण पुनस्र्थापना हुने कुरा टुङ्गोमा पुग्न सकेन । यस सम्बन्धमा सर्वोच्चबाट पटक–पटक निर्वाचन यथाशिघ्र गर्नका लागी आदेशहरु भए तर दलहरु सत्ता प्राप्त गर्ने र ढाल्नेमा मात्र केन्द्रीत भएकाले ती आदेशहरुको पालना भएन । जनताको घर दैलोको सरकार भनेको स्थानिय निकायका जनप्रतिनिधीहरु हुन् । जनताको सरकार सञ्चालन कर्मचारीहरुद्वारा गर्दा आउने समस्याहरुको बारेमा दलहरुको ध्यान पुगेको छैन । तसर्थ स्थलगत गएर हेर्दा विकास निर्माणको कामहरु अधुरा छन् अपारदर्शी छन् ।
तर कागजहरुमा कम्प्युटर प्रिन्ट गरेर कागजी घोडा तयार पारिएका छन् । लेखा स्रेस्ता चुस्त दुरुस्त छन् । कतै यस्ता भेटिएका छन् कि, स्थानिय जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधीहरु नभएपछि कर्मचारीहरुले दैनिक जिम्मेवारीका कार्यहरु मात्र सम्पन्न गर्दै आएका देखिन्छन् । नागरिकताको समस्या, सामाजिक सुरक्षाको भत्ता वापतका रकम दुरुपयोग, विकास निर्माणका लागि आएका अनुदान रकम फ्रिज हुने जस्ता समस्याहरु देखा परेका छन् । यस्ता खाले विकृति रोक्नका लागी पनि स्थानिय निकायको निर्वाचन छिटो भन्दा छिटो हुन जरुरी छ ।
स्थानिय जनप्रतिनिधीहरु नहुँदा, जनताले सारै दुःख, कष्ट र हैरान बेहोर्नु परिरहेको छ । सचिव भेट्न जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्छ । जिल्ला पुग्दा गाविस सचिव भेट्न सकिदैन । घरबाट बाख्रा, पाठा बेचेर लगेको पैसा होटल र लजका साहुलाई बुझाएर बिना काम रित्तो हात, रित्तो पकेट घर फर्कनु परेको छ । यो समस्या सिंहदरबारमा बस्ने सरकारलाई थाहा छैन । सिंहदरबारमा बस्ने सरकार चाहिँदा, नचाहिँदा विषय वस्तुमा अलमलिएको छ । मुलुक भ्रष्टचारै भ्रष्टचारको लिउनमा परिणत भएको छ । स्थानिय प्रशासनले शान्तीसुरक्षाको जति डिङ्गगे हाके पनि नेपालका गाउँ, बस्तीहरुमा जनता असुरक्षित छन् । कुटो कोदालो गरेर, घरमा आएर छिडी पिडीमा सुरक्षित तवरले सुत्न, बस्न, खान र रम्न पाएका छैनन् । दण्डहीनता दिन दोब्बर रात चौबरले बृद्धि भएको छ । यि सबै खाले विसंगती विकृति रोक्नका लागी पनि स्थानिय निकायको निर्वाचन हुन जरुरी छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र प्रजातन्त्र जे भने पनि यसको मुख्य जग भनेको स्थानिय निकायहरु हुन् । स्थानिय निकायलाई जनताका घर, आँगनको सरकारको रुपमा नेपाली जनताले लिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आजभन्दा १ वर्ष अघि दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई गम्मीररुपमा लिएर स्थानिय निकायको निर्वाचनमा छिटो भन्दा छिटो जानुपर्छ । नेपाली जनता विधीको शासन चाहन्छन् । ताकी व्यथिती शासन चाहँदैनन् ।