कुमार यात्रु

सरकारले सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । हुन त यस प्रकारका प्रतिबद्धताहरु हरेक सरकारले प्रत्येक बर्ष ल्याउने गर्दछ । तर सुशासनको प्रत्याभूति भने नेपालको समग्र शासन प्रणालीमा कमजोर सावित हुँदै गएको छ । सरकारले सामुदायिक एकता कायम गर्ने भनिए पनि नेपाली समाज बिभाजोन्मू बन्दै गएको छ । नेपाली जनताको साझा हितलाई प्राथामिकता दिने भने पनि जनतालाई अवसरमा समान पहुँच उपलव्ध छैन । सेवाप्रदायक संस्था र निकायमा उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको पाटो झार टराई मात्र छ । सामाजिक न्याय प्राप्तीका लागि आर्थिक गतिविधिहरु सून्य प्रायः छन् । अरु त अरु स्थानीय तहमा त सुशासनको अभावले अराजकता, मनपरितन्त्र तथा स्रोतको दूरुपयोग भईरहेको छ ।
केही समय अगाडि मात्र कन्चनपुर, दाङ, संखुवासभा, सिन्धुली, सुनसरी र मुस्ताङ जिल्लासमेतका स्थानीय निकायमा गरिएका अध्ययनका क्रममा स्थानीय तहको सुशासन कमजोर स्थिति देखिएको हो । यहाँ सम्मकी स्थानीय निकायमा भईरहेको यो लथालिंगको अवस्था प्रति नागरिकको दवावसमेत कमजोर अवस्थामा रहेको छ । स्थानीय निकायको योजना छनौट गर्दा वडा नागरिक मञ्चमार्फत समुदायका सबै समूहको समान साझेदारीको कानुनी व्यबस्था छ । तर अधिकाँश जिल्लाका केही गाविसमा त वडा नागरिक मञ्चको गठन पनि राम्रो ढंगले भईसकेको पाईएन । केही जिल्लामा वडा नागरिक मञ्च गठन भए पनि नियमित बैठक बस्ने र निर्णय प्रक्रियामा महिला, आदिबासी जनजाति, मधेशीलगायत पिछडिएका समुदायको सम्लग्नता नै छैन ।
नगरपालिकास्तरमा पनि योजना छान्ने क्रम दयनीय देखिएको छ । हिमाली जिल्ला संखुवासभाको एक मात्र नगरपालिका खाँदबारी, सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिकामा कुनै पनि वडाका वडा कार्यलय रहेन छन् । नगरपालिका नासु, खरिदार तथा लेखापाललाई वडा कार्यलय सचिवको समेत जिम्मा दिईएको छ । कमलामाई नगरपालिकामा त ११ वडाका वडा कार्यलय भिमान भन्ने स्थानमा एकै जनाले सम्पादन गर्दछन् । नगरपालिकामा प्राप्त हुने निशर्त अनुदान समेत सबै वडालाई दामाशाहीले बाँडेर दिने गरेको र त्यसरी बाँडिएको रकमबाट कुनै पनि योजना सम्पन्न हुन नसकेको स्थानीयबासीको अनुभव छ । सुनसरीको इनरुवा र इटहरी नगरपालिकामा भने उपभोक्ता समितिले संझौता गरेर लगेको योजना समितिले नै सार्बजनिक ठेक्कामा लगाउने गरेको गुनासो स्थानीय बासीको छ ।
स्थानीय तहको योजना र विकासका लागि समन्वयकारी भूमिका जिल्ला विकास समितिले निर्वाह गर्नु पर्ने हो । तर जिबिसहरु गाविसको अनुगमन गर्न र विषयगत कार्यलयसंग समन्वय गर्न समेत असक्षम जस्ता देखिएका छन् । जिबिसले गाबिसको न्युनतम शर्त मापन गर्ने अधिकार पाएको छ । तर धेरै गाबिसले न्युनतम शर्तमा गाविसको स्थिति कुन अवस्थामा रहेको छ भनेर जानकारी समेत नपाएको बताए । सिन्धुली जिल्लाको रतनचुरा, भद्रकाली र डाँडीगुरासे गाबिसका सचिवहरुले हाम्रो टोलीलाई गाबिसको न्युनतम शर्त (एमसी) का बारे बताउन नसके पछि हामीले जिविसमा सम्पर्क गर्नु परेको थियो । बरु संखुवासभाका गाबिस सचिबहरुले एमसीमा गाबिस सफल र असफल भएको बताउन सकेका थिए । नेपाल सरकारले गाबिसले न्युनतम शर्त पुरा गर्नु पर्ने मापदण्ड तोकेको छ । न्युनतम शर्त पुरा भए पछि मात्र गाबिसमा जाने बजेटको निक्यौल हुने गर्दछ ।
जिल्ला विकास समितिले यसका अतिरिक्त गाविसको आन्तरिक लेखापरिक्षण गर्ने जिम्मा पाएको छ । गाविसको हिसावकिताव लेखापरिक्षण गराउन जिबिसले व्यबसायीक लेखापरिक्षकको नियुक्ति गर्ने गर्दछ । तर धेरै गाबिसको लेखापरिषण प्रतिबेदन समयमा उपलव्ध छैन । जनतालाई जागरुक बनाउने र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न अभिमूखिकरण दिने जिम्मा जिबिसहरुको हो । तर जिबिसहरु एउटा जिल्ला परिषद सम्पन्न गरेर सबै जिम्मेवारी पुरा भएको ठान्ने गरेको उनीहरुसंगको अन्तरक्रियामा प्रष्ट हुन्थ्यो । केही जिल्लामा त जिल्ला परिषद समेत हुन नसकेको थाहा भएको छ । स्थानीय निकाय स्वायत्त शासन ऐनले जिल्लाको योजना छान्न र योजनाको प्राथामिकता दिन बस्तीस्तर देखिको प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्ने बाध्यता छ । तर जिबिसहरुको ध्यान इलाकास्तरको गोष्ठी तर्फ बढी झुकाव भएको थाहा पाउन कठिनाई छैन जुनसुकै तहको शासनको कार्य पद्घति पारदर्शी हुन जरूरी छ ।
पारदर्शिता व्याबस्थापनको जवाफदेहीता, निर्णयको सार्वजनिकरण, नीतिमा जनताको नियन्त्रण र कार्यन्वयनमा विधिको पालनसंग सम्बन्धीत हुन्छ । स्थानीय निकायले सम्पादन गर्ने सबै कार्यमा जनताको प्राथामिकता समेटेर स्रोत बिभाजनको आधार प्रक्रियामा सेवाग्राहीको संलग्नता गराएको खण्डमा पारदर्शीताको मूल्यलाई अपनाएको मानिन्छ । तर त्यस्तो पारदर्शिता जिम्मेवारी र जवाफदेहीताको मूल्यमा हुनु पर्छ । जिम्मेवारी बिनाको पारदर्शिताले सुशासन दिन सक्दैन । लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहीताको गहिरो अन्तसम्बन्ध रहेको छ । स्थानीय निकाय सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्था भएकाले नागरिकले मागेका सूचना दिने र केही सूचना अग्ररुपमा स्थानीय निकाय आफैले प्रवाह गर्न सक्रिय हुनुपर्ने कानुनी व्यबस्था छ । स्थानीय निकायले सर्वसाधारण नागरिकलाई सुसूचित गर्न सार्वजनिक महत्वका सूचना समय–समयमा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आम–सञ्चारका विभिन्न माध्यममार्फत् सार्वजनिक गर्न प्रकाशन एवं प्रसारण गर्नु÷गराउने दायित्व हुन्छ ।
सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित तथा त्यस्ता निकायसँग रहने सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा नागरिकले जुनसुकै सूचनाका लागि पनि निवेदन लिएर जानु नपरोस् भन्नका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक निकायहरू आपैmँले नै आवधिकरूपमा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचनाहरू तोकेको छ । तर धेरै स्थानीय निकायमा नागरिक वडापत्र समेत व्यबस्थित रुपमा राखने गरिएको पाईएन । नागरिक बडापत्रहरु जिबिसस्तरमा राख्ने गरिएको भए पनि सबै सूचना नसमेटिएको, लेखिएका सूचना पनि नबुझिने र मेटिएको अवस्थामा र केही नागरिक वडापत्र जनताको आँखा नपर्ने स्थानमा राख्ने गरिएको पनि भेटियो । गाबिस स्तरमा त नागरिक वडापत्रको अवधारणा पुग्न नै नसकेको अवस्था छ ।
केही जिबिसले बाहेक अधिकाँश स्थानीय निकायले बार्षिक योजना सार्वजनिक प्रयोजनका लागि राखेको पाईएन । आवधिक योजना त केही जिबिस बाहेकले बनाएका नै छैनन् । हरेक निर्णय गर्न अगाडि स्थानीय निकायको पाश्र्व चित्र आवश्यक पर्छ । यस्तो तथ्याँकले मात्र सबै क्षेत्र तथा तहहरूमा विधिको आधारमा समान अवसर प्रदान गर्न संभव छ । आवाज उठाउन नसक्ने महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा मधेशी पिछडाबर्गको आवश्यकता पहिचान गर्न तथ्याँकको सहायता महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । तथापि साधन श्रोत भएका जिविसहरुले समेत पाश्र्व चित्र तथा विपन्नताको नक्साँन राखने नगरेको पाईएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार स्थानीय निकायहरुले हरेक योजना तथा कार्यक्रमको सार्वजनिक लेखापरिक्षण र बार्षिक रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु अनिबार्य छ । तर स्थानीय निकायहरुले कागजमा मात्र सार्बजनिक लेखापरिक्षण गर्ने गरेका हुँदा रहेछन् ।
सार्वजनिक सुनुवाई त जिल्ला वा नगर परिषद वा गाँउ पषिदलाई नै मान्ने गरेको अचम्मको अवस्था देखिएको छ । यहाँ सम्मकी योजना उपभोक्ता समितिको सदस्यलाईसमेत योजनाको लागत तथा निकासा भएको रकमको अंक थाहा नहुँदो रहेछ । कुनै कुनै स्थानमा त उपभोक्ता समितिका सदस्यहरु वास्तविक उपभोक्ता नभएर अन्य जिल्लाका राजनीतिक कार्यकर्ता भएको पनि पाईएको छ । सर्बसाधारण नागरिक त गाबिस, नगर वा जिबिसमा बाषर््िाक कति रकम कुन शिर्षकका लागि प्राप्त गर्छन् भनेर अनुमान समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । यसैले सुशासनको महत्वपूर्ण सूचकका रुपमा भएको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अवस्था कमजोर र दयनीय देखिएको छ ।
अधिकांश गाउँ विकास समितिको कार्यालय अझै जिल्ला सदरमुकामबाट संचालित छ । गाबिसमा बसेका गाविस सचिबहरु पनि चन्दा आतंंकबाट पिडित छन् । सम्पति हस्तान्तरण, नागरिकता सिफारिस, सार्वजनिक भूमिको प्रयोग, बजेटको बाँडफाँड, कर तथा ठेक्काजस्ता विषयमा समेत दलका कार्यकर्ताको दबदवब छ ।
मुलुकमा देखा परेको राजनीतिक तरलताको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय निकायमा परेको छ । स्थानीय निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने स्वायत्त शासन ऐन अहिले आँशिक मात्र कार्यन्वयनको स्थितिमा छ । स्थानय निकायका बित्तिय विकेन्द्रीकरण मार्गचित्र तर्जुमा हुन सकेको छैन । विकेन्द्रीकरण कार्यन्वयन कार्ययोजनालाई अगाडि बढाउने उदेश्यले आ व. ०५८÷५९बाट लागु भएको विषयगत क्षेत्र निक्षेपण पूर्ण भएको छैन । यो रणनीति अनुसार कृषि प्रसार र पशु विकास, प्राथामिक शिक्षा, र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका कार्यहरु स्थानीय निकाय मार्फत सञ्चालन गर्ने भनिए पनि बजेट निकाशा गर्ने प्रक्रिया बाहेक अन्य बदलिएको देखिदैन । २०५९÷६० बाट शुरु भएको स्थानीय पूर्वाधार विकास नीति अनुसार ग्रामिण सडक, झोलुङगे पुल, साना सिचाई, सामुदायिक खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रमबाट सेवाग्राही सन्तुष्ठ देखिदैन ।
बिषयगत कार्यलयका कर्मचारीको उत्तरदायित्व सम्बन्धीत बिषयगत तालुक कार्यलय हुने भएकाले कार्य सञ्चालनमा दोहोरोपन देखिएको छ । जिल्ला स्तरमा संयोजन र सहजीकरण गर्ने जिल्ला विकास समितिको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको पाईदैन । स्थानीय निकायमा २०६३ साल कातिक २२ गते भएको राजनीतिक दलको सहमति अनुसार अन्तरिम स्थानीय निकाय गठन गर्ने भनिए पनि हालसम्म त्यस तर्फ पहल भएको पाईदेन । जनप्रतिनिधिको अभावले स्थानीय निकाय नेतृत्वबिहिन भएको अवस्थामा नेतृत्वको बन्दोबस्त सरकारले शघ्रि गर्नु पर्ने देखिन्छ । राज्य पुनर्सरचनासंगै स्थानीय निकायको समेत पुनसंरचना गरी भौगोलिक षेत्र, जनसंख्या, प्रतिनिधिको अवस्था, सेवा प्रबाहमा सहजता र एक राजनीतिक एकाईका रुपमा स्थानीय निकाय पुनसंरचना गर्ने मागको समेत संवोधन हुन सकेको पाईदैन ।
यो अवस्थाले गर्द सुशासन त धेरै टाडाको बिषय बन्यो, सामन्य दैनिक कार्य सञ्चालनमा समेत बाधा व्यबधान देखिएकोछ । यो अवस्था अव धेरै समय यथास्थितिमा राख्न हुँदैन । स्थानीय निकायलाई जवाफलदेही, पारदर्शी र जनताको सहभागिता सुनिश्चित हुने संयन्त्रको विकास गरेर जनताको अपेक्षा संवोधन गर्ने उत्तरदायी स्थानीय निकाय निर्माण गर्नु नै समयको माय हो । जसलाई यो सरकारको नीति र कार्यक्रमले अपेक्षित सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

-कमाण्डर पोष्ट दैनिकवाट