सरकारले सहकारीबारे विद्यालय तहदेखि नै नागरिकलाई सचेत तथा जागरुक बनाउने उद्देश्यले सहकारी शिक्षालाई नयाँ पाठ्यक्रममा समेट्ने तयारी गरेको छ । राज्यले सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थ नीतिमा समेटे पनि यसको प्रचार–प्रसार जनस्तरसम्म नपुगेको भन्दै विद्यालय तहदेखि नै सहकारीका विषयहरुमा जानकारी दिने उद्देश्यले यस्तो गृहकार्य गरेको हो । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले माध्यमिक तह (कक्षा नौ र १०)देखि उच्च माध्यमिक तह र स्नातक तहको जनप्रशासन विषयमा सहकारी विषयलाई समेट्ने गरी पाठ्यक्रम बनाउने तयारी सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले सहकारी विषयलाई विद्यालय तहदेखि उच्च माध्यमिक तहसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो । उक्त गोष्ठीमा मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले सहकारी शिक्षा अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँदै विद्यालय तहदेखि सहकारी शिक्षाको पठनपाठन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सहकारी शिक्षा लागू गर्नका लागि मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेको र तयारी समेत पूरा गरेको भन्दै यसलाई तत्काल सरकारले स्वीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सहकारी शिक्षाको अभावमा यसले सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल गर्न नसकेकोले हामीले गरेका कार्यहरुलाई सरकारसँग बुझाउने तयारी गरिएको बताए । यस्तै सहकारी विभागका रजिष्टार विष्णुहरि पौडेलले सहकारी शिक्षालाई उजागर गर्नका लागि विद्यालय तहदेखि नै शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने भएकोले यस विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । सहकारीलाई जगैदेखि बलियो बनाउन सहकारी शिक्षा आवश्यक भएको र यसलाई लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तै, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘विद्यालय तथा उच्च शिक्षामा सहकारी विषयको पाठ्यक्रम तयारीका विषयमा समेत एक दिने कार्याशाला गोष्ठी गरिएको छ । सहकारीलाई मुलुकको आर्थिक नीति तथा अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय भएकोले यसलाई सरकारले व्यापक रुपमा जानकारी दिने र पाठ्यक्रममा समेट्ने तयारीसहित गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो ।
उक्त गोष्ठीमा सहकारी शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समेट्ने गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उपनिर्देशक डा. बालकृष्ण रंजितले ‘कक्षा नौ र १० का लागि सहकारी व्यवस्थापन शिक्षा पाठ्यक्रमको स्वरुप’ विषयक कार्यपत्र पेस गरेका थिए । यस्तै, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का पाठ्यक्रम महाशाखा प्रमुख रामचन्द्र पाण्डेले ‘उच्च माध्यामिक शिक्षाका लागि सहकारी व्यवस्थापन विषयको पाठ्यक्रमको स्वरुप’ र प्रशासनविज्ञ प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठले ‘उच्च शिक्षामा सहकारी व्यवस्थापन विषयको पाठ्यक्रमको आवश्यकता र स्वरुप’ विषयक कार्यपत्र पेस गरेका थिए ।  सहकारी संघ, केन्दीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र लगायतको सहभागिता रहेको उक्त गोष्ठीमा सहभागीहरुले सहकारी शिक्षा लागू गर्न सरकारले उचित चासो दिनुपर्नेमा जोड दिए । सहकारीलाई प्राथमिकता दिएर मात्रै नहुने र यसको सुदृढीकरणका लागि पनि सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि भए पनि यस विषयमा पर्याप्त जनचेतना तथा सचेतना जनस्तरसम्म पुग्न नसकेकोले यसको प्रभावकारिता कम देखिएको भन्दै तयार गरिएका पाठ्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिइएको छ आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकले खबर लेखेको छ ।
।