राधिका श्रेष्ठ
नेपालको जनसंख्याको करिब हिसा बालबालिकाले ओगटेका अवस्था छ । यति ठूलो हिसा बालबालिकाको रहेता पनि हाम्रो देश नेपालमा बालबालिकाहरुको सर्वाङ्गिण विकास हुन सकेको छैन । केहि सम्पन्न परिवारका बालबालिकाहरुले मागे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र सर्वाङ्गिण विकास गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् भने गरिब र विपन्न परिवारका बालबालिकाहरु यस्ता सुनौलो अवसरबाट वन्चित रहेको अवस्था छ । बालबालिकाहरु भोलीका कर्णधार र साझेदार हुँदा हुँदै पनि पछाडि परेका बालबालिकाहरुलाई माथि उठाउन सकिरहेको अवस्था छैन । र नि बालबालिकाहरुले राज्यबाट दिईने सेवा, सुविधा उपभोग गर्न सक्ने हैसियतमा पनि छैनन् । यसले गर्दा अधिकांश बालबालिकाहरु आफ्नो हक र अधिकारबाट सहजरुपमा वञ्चित रहेका अवस्था छ । बालअधिकार संरक्षणका लागि नेपाल सरकारबाट विभिन्न ऐन नियम राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरु बनेको छ । त्यसको साथ साथै २०६८ सालमा विद्यालय र बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरि जारी गरिसक्दाको अवस्थामा पनि बालहधिकारको अवस्था सन्तोष जनक रहेको छैन । यसबीच धेरै एन.जी.ओ., आई.एन.जी.ओ.र नेपाल सरकारबाट पनि बालअधिकार संरक्षण र संवद्र्धनका लागि धेरै कार्यक्रमहरु भैरहेका छन् । जुन कार्यहरुबाट केहि हद सम्म बालअधिकार सुन्योजित भएता पनि पूर्ण रुपमा हुनसकेको अवस्था छैन । खास गरि ग्रामिण स्तरका बालबालिकाहरु अधिकारबाट बञ्चित रहेको अवस्था छैन् । ती बालबालिकाहरुका आधारभूत आवश्यकताहरु समेत उपयोग गर्न पाईरहेको अवस्था छैन, जुन कारण गरिबी र विपन्न हो ।
सरकारी निकायहरुबाट पनि कार्यक्रमहरु त भैरहेका छन् । जस्तो बालबालिकाहरुलाई विद्यालय जान उत्प्रेरित गर्नका लागि खाजा भत्ताको व्यवस्था गरिसकेको भए पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेको अवस्था छैन । विद्यालय जाने बालबालिकाहरु अझै पनि सडकछाप विभिन्न कल कारखाना तथा होटल रेष्टुरेण्ट, क्यासिनो, यातायातका साधनहरुमा काम गरिरहेको अवस्था छ । जुन बालबालिकाहरु सँग आफ्ना घर परिवार छैनन् । साहाराका आधार छैनन् भने कतिपय अर्थिक स्थिति कमजोरीका कारण पनि यसरी बस्नुपर्ने बाध्यता छ । ती बालबालिकाहरुले न्युनतम बालअधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा गाँस, बास र कपासबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ भने ती मध्य कयौ बालबालिकाहरु आपराधिक गतिबिधिमा पनि संलग्न रहेको पाईन्छ । अर्कोतिर उमेर नपुगेका बालबालिकाहरुलाई काम गर्न लगाउन पाईने छैन भनि कानुन त आयो तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैले विभिन्न क्षेत्रमा श्रम गरिरहेका तथा दैनिक ज्यालाधारी गर्ने बालबालिकाको श्रम अधिकारबाट पनि वञ्चित रहको अवस्था छ ।
आज भोली विभिन्न किसिमका दलालहरुले बालबालिकाहरुलाई फकाई फुल्याई शिक्षा दिक्षा दिन्छु भनि बालबालिकाहरुलाई बेच्ने समेत गरेको पाईन्छ । त्यति मात्रै नभई बालबालिकाहरुको अपहरण समेत गर्ने गरेको पाईन्छ । जुन दलालहरुले बालबालिकाहरुको मृगौला समेत झिकेर बेच्ने गरेको अवस्था छ । यसरी बेचबिखन तथा अपहरणमा परेका बालबालिकाहरुको किन हत्या गरेको पाईन्छ भने त्यसो नभए विभिन्न किसिमका रोगहरुबाट बालबालिकाहरुले मृत्युवरणसम्म गर्नुपरेको अवस्था छ । नेपालको दश वर्षे द्वन्दकालमा पनि अप्रत्यक्ष रुपमा तथा प्रत्यक्ष रुपमा बालअधिकार हनन् भएको पाईन्छ । कतिपय बालबालिकाहरुले त युद्वमा नै भाग लिनु परेको अवस्था थियो । कयौँ बालबालिकाहरु अनाथ, अपाङ्ग समेत भएका थिए । यसरी विभिन्न कारणबाट त्यस द्वन्द समयमा बालबालिकाहरुले शिक्षा लिनबाट वञ्चित रहेको थियो । भने वेवारिसे वम विस्फोटमा परि कयौँ बालबालिका घाईते समेत भएका थिए । जसका कारण बालबालिका दिर्घरोगी, मानसिक रुपमा असर लगायतका अन्य समस्याहरु पनि देखा परिरहेका छन् । द्धन्द सिद्धिएर शान्ति प्रक्रियामा पुगिसकेपछि द्धन्दमा परेका बालबालिकाहरुलाई पूनस्र्थापना केन्द्रमा लैजाने त भनियो तर पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन र द्धन्दबाट पिडित बालबालिकाहरु आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित रहनुपर्यो । नेपालको मध्य राई तथा पश्चिमि क्षेत्रमा चलिरहेको प्रथाहरु कमैया, कम्नरी प्रथाहरुमा सम्पन्न परिवारले विपन्न परिवारका बालबालिकाहरुलाई आफ्नो घरमा दास तथा कामदारको रुपमा राख्ने गरेमो घटनाहरु वर्तमान समयमा यथावत नै छ । तर त्यस्ता बालबालिकाहरुले आफ्नो सम्पूर्ण अधिकारबाट वञ्चित त रहनु परिरहेको छ नै तर सरकारको पुष्टि भने पुग्न सकिरहेको अवव्था छैन । यस्ता किसिमका बालबालिकाहरुले आफ्ना घर परिवारलाई श्रम गरेर सहयोग गरिरहनुपरेको छ । तर आफ्ना परिवारबाट भने भेटघाटबाट वञ्चित गराईन्छ । यसरी नेपालको स्थितिमा विभिन्न कारणहरुबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा बालअधिकारको हनन् भैरहेको अवस्था छ । बालअधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकाय तथा विभिन्न एन.जी.ओ. र आई.एन.जी.ओ.हरुले पनि द्रुढ रुपमा विशेष गरेर यस्ता बालबालिकाहरुका लागि उत्थान गर्नु पर्ने अवस्था छ । तव मात्रै केहि हदसम्म बालअधिकार संरक्षण होला होईनभने आधा हिस्सा जनसंख्या अलपत्रमा पर्नेछन् । नेपाल सरकारबाट पनि ऐन नियमहरु बनाएर मात्र नभई सम्बन्धित विभिन्न निकायहरुमा बालअधिकार ऐन नियमको बारेमा स्पष्ट जानकारी दिनुपर्दछ । ग्रामिण स्तरका विपन्न तथा गरिब परिवारका अभिभावकहरुलाई समेत सचेत गराई वा आधारभूत सिप सिकाई बालअधिकार संरक्षण गर्न तर्फ लाग्नु पर्दछ । भनिन्छ बालबालिकाहरु कुमालेको काँचो माटो जस्तै हुन् भोली त्यो काँचो माटोलाई कुमालेले जस्तो किसिमको पनि भाँडोहरु बनाएर बेच्न सक्छ । तर बालबालिकाहरुलाई आज सम्म पनि काँचो माटोको रुपमा काम नलाग्ने अवस्था झैँ फ्याकिएको अवस्था छ । जुन भोली देशका लागि गम्भिर समस्या र चुनौतीको बाटो बन्न सक्छ । त्यसैले कुमालेले जस्तै बालबालिकाहरुलाई शिक्षा दिक्षा, ज्ञान सिप दिएर पूर्ण बनाउनु पर्दछ ।