राष्ट्रपतिको पदावली कती बर्ष ?

623 पटक पढिएको

सम्पादक: Dhading News

बिष्णु सामरी
bishnuऐतिहासिक संबिधान सभा बाट २०६५ साल जेठ १५ गते नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गरियो लगत्तै संबिधान सभाबाट राष्ट्रपती उपरास्ट्रपती निर्वाचन प्रकृया बाट चयन गरियो पहिलो संबिधान सभाको यो पहिलो ऐतिहासिक निर्णय थियो बिभिन्न राजनैतीक घट्नाक्रम संगै बिशेषत तत्कालिन ठुलो दल एमाओबादी र कङ्रेस एमाले यि तीन ठुला दलको रस्साकस्सी र आ आफ्नो अडानको बाब्जुद पहिलो संबिधान सभा २०७० जेठ मा आएर बिघटन हुन पुग्यो त्यसपछी प्रधान न्याधिशको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिसद गठन गरी फेरी दोस्रो संबिधान सभा चुनाव गराउने राजनैतीक निर्णय भयो
 पहिलो संबिधन सभाबाट निर्बाचित राष्ट्रपती उपरास्ट्रपती तत्कालिन पहिलो संबिधान सभा बिघटन भईसकेपछी रास्ट्रपती उपरास्ट्रपती पनि बिघटन हुनु पर्ने हो तर भएन अन्तरिम संबिधान २०६३ मा संबिधान जारी नभए सम्म राष्ट्रपती कायम रहने उल्लेख छ तर अन्तरिम संबिधान मा दोस्रोपटक संबिधान सभा चुनाव गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन त्यसैले दोस्रोपटक संबिधान सभाको चुनाव भएपछी राष्ट्रपती उपरास्ट्रपतिको पनि चुनाव हुनुपर्दछ एउटै ब्यक्ती दशौ बर्ष सम्म राष्ट्रपती उपरास्ट्रपती हुन सक्दैन भन्ने कुरा हिजो आज ज्वलन्त रुपमा उठ्न थालेका छन बिशेष  गरी सत्ताधारी दल कङ्रेस र एमाले बिच सरकार निर्माण गर्नु पूर्व भएको सहमतिमा राष्ट्रपतिलाई संसदमा अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ त्यसै अनुरुप एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ले पटक पटक त्यो कुरा उठाइरहनु भएको छ।सामन्यतया राष्ट्रपतिको समयबधी भन्दा पनि निर्बाचित गर्ने संबिधान सभा नै बिघटन भएर पुन: निर्वाचन पस्चात अर्को संबिधान सभा गठन भईसकेपछी राष्ट्रपती,उपरास्ट्रपतिको पनि चुनाव हुनुपर्ने हो तर दोस्रो संबिधान सभा चुनाव भएको कारीब आठ महिना बित्न लाग्दा पनि नयाँ संसदमा राष्ट्रपतिको पदावली सम्बन्धी छलफल समेत चलेको छैन यसरी एउटै ब्यक्ती ८-१० बर्ष सम्म बिना अबरोध बिना सङ्कोच राष्ट्रको उच्च पदमा बहाल रही रहदा जनताले के अपेक्ष्या गर्ने ? राष्ट्रपती चयन पस्चात पाच जना देशमा प्रधनमन्त्रि भईसके   राष्ट्रपती चयन पस्चात पाच जना देशमा प्रधनमन्त्रि भैसके तर राष्ट्रपती उपरास्ट्रपती बिघटन हुनुपुर्बकै यथावत छन त्यसैले अब दोस्रो संबिधान सभा चुनाव  बाट  राजनैतीक दल हरुको स्वरुपमै  फेर बदल भएको अवस्थामा राष्ट्रपती उपरास्ट्रपती पनि फेरिनुपर्दछ कि अन्तरिम संबिधान संशोधन गरी समयबधी तोकिनु पर्दछ ।