प्रमोद कुमार घिमिरे

विभागिय प्रमुख
सिभिक डेभलपमेण्ट बैंक लि.
प्रत्येक बर्ष जस्तै नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले आ.व. २०७१÷७२ को लागि मौद्रीक नीति सार्वजनिक गरी सकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले निर्दिष्ट गरे अनुरुप त्यस बैंककोे मूल्य तथा वाह्य क्षेत्र स्थिरता एवम् वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को लागि तर्जुमा गरेको मौद्रिक नीति पनि समष्टिगत माग पक्षबाट सृजना हुने मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने, वाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम राख्ने तथा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ उन्मुख रहेको पाईन्छ । साथै, दीगो आर्थिक तथा वित्तीय विकासका लागि टेवा पुर्याउन समेत उत्पादनशील क्षेत्रतर्पm कर्जा प्रवाह गर्ने तथा वित्तीय सेवाको विस्तार र वित्तीय समावेशीकरणलाई अभिवृद्धि गर्नेतर्पm पनि मौद्रिक नीतिले जोड दिएको पाईन्छ ।

उक्त मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने क्रममा भएको वृद्धिसँगै तिनीहरुको संख्यामा केही कमी आएतापनि त्यस्ता संस्थाहरुको सञ्जालमा भएको विस्तारले वित्तीय पँहुच अभिवृद्धि हुँदै गएको ब्यहोरा उक्त मौद्रिक नीतिमा सार्वजनिक गरेको छ । २०७० असारसम्ममा वाणिज्य बैंकहरु (“क” वर्ग) ३१, विकास बैंकहरु (“ख” वर्ग) ८६, वित्त कम्पनीहरु (“ग” वर्ग) ५९ र लघुवित्त संस्था (“घ” वर्ग) ३१ गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल संख्या २०७ रहेकोमा २०७१ असारसम्ममा “क” वर्गका ३०, “ख” वर्गका ८४, “ग” वर्गका ५३ र “घ” वर्गका ३७ गरी कुल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या २०४ रहेको छ । त्यसैगरी, २०७० असारसम्ममा “क” वर्गका बैकहरुको शाखा संख्या १४८६, “ख” वर्गका बैंकहरुको ७६४, “ग” वर्गका कम्पनीहरुको २४२ तथा “घ” वर्गका संस्थाहरुको शाखा संख्या ६३४ गरी कुल शाखा संख्या ३१२६ रहेकोमा २०७१ असारसम्ममा “क” वर्गका बैंकहरुको शाखा संख्या १५४७, “ख” वर्गका बैंकहरुको ८१८, “ग” वर्गका कम्पनीहरुको २३९ तथा “घ” वर्गका संस्थाहरुको शाखा संख्या ८२६ गरी कुल शाखा संख्या ३४३० पुगेको छ । यस अनुसार प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था शाखाबाट औसतमा करिब ७,७२४ जनाले सेवा प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । २०७० असार मसान्तसम्ममा यस्तो अनुपात ८,४७५ थियो । २०७० जेठ मसान्तसम्ममा “क” “ख” र “ग” वर्गका वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप खाता संख्या करिब १ करोड २५ लाख १५ हजार तथा ऋणी संख्या करिब ९ लाख १९ हजार रहेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को शुरुदेखि नै बैंकिङ्ग क्षेत्रमा उच्च तरलताको अवस्था विद्यमान रहेकोले अल्पकालीन ब्याजदरहरु न्यून स्तरमा कायम रहेको देखिन्छ । २०७० असारमा १.१९ प्रतिशत रहेको ९१ दिने टे«जरी विल्सको भारित औसत ब्याजदर २०७१ असारमा ०.०२ प्रतिशतमा झरेको पाईन्छ । त्यसैगरी, २०७० असारमा ०.८६ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकहरुको भारित औसत अन्तर–बैंक ब्याजदर २०७१ असारमा ०.१६ प्रतिशत कायम भएको देखिएकोछ । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भारित औसत अन्तर–बैंक ब्याजदर २०७० असारमा ५.०३ प्रतिशत रहेकोमा २०७१ असार महिनामा २.४० कायम भएको छ । २०७१ असार महिनामा रिभर्स रिपोको भारित औसत ब्याजदर भने ०.०२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदरलाई पारदर्शी एवम् प्रतिस्पर्धी बनाई कर्जा तथा निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तरलाई समेत न्यून गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६९÷७० देखि आधार ब्याजदरको अवधारणा अवलम्बन गरेको थियो । यस्तो आधार ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । २०७१ जेठ महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको आधार ब्याजदर न्यूनतम ५.२२ प्रतिशत र अधिकतम ११.३३ प्रतिशत रही औसत आधार ब्याजदर ८.२३ प्रतिशत कायम रहेको देखिन्छ । यस्तो आधार ब्याजदर २०७० असार महिनामा ९.८३ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसैगरी, २०७१ जेठमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ४.२२ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.८१ प्रतिशत रही ब्याजदर अन्तर ६.५९ प्रतिशत कायम भएको देखिन्छ । यस्तो ब्याजदर अन्तर २०७० असारमा ६.८४ प्रतिशत रहेको थियो ।

जारी उक्त मौद्रीक नीतिमा २०७० असारसम्ममा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरुको संख्या २२७ रहेकोमा २०७१ जेठ मसान्तमा यस्तो संख्या २३९ पुगेको देखिन्छ । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये २०६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था (बीमा कम्पनी समेत) रहेका छन् भने १८ वटा उत्पादन र प्रशोधन उद्योग, ४ वटा होटल, ४ वटा व्यापारिक संस्था, ५ वटा जलविद्युत कम्पनी र २ वटा अन्य समूहका रहेका छन् । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पछि लगानीकर्ताहरुमा देखिएको उत्साह, बजारमा तरलताको सहज अवस्था एवम् घट्दो ब्याजदरका कारण २०७० असार मसान्तमा ५१८.३ रहेको नेप्से परिसूचक २०७१ असार मसान्तमा विन्दुगत आधारमा ९९.९ प्रतिशतले बढेर १०३६.१ पुगेको देखिन्छ । साथै, धितोपत्रको बजार पूँंजीकरण वार्षिक विन्दुगत आधारमा ८८.४ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७१ जेठ मसान्तमा रु. ९२२ अर्ब ८३ करोड कायम भएको देखिन्छ । २०७१ जेठ मसान्तमा कायम बजार पूंँजीकरणको आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ४७.९ प्रतिशत रहेको उक्त मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको छ । २०७१ जेठ महिनासम्ममा काठमाण्डौ लगायतका अन्य प्रमुख शहरहरुमा संचालित ठूलो कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमध्ये ४१८ वटा संस्थाहरुको सघन अनुगमनको काम सम्पन्न भएको छ । यसमध्ये उपत्यकाभित्र २२३ र उपत्यका बाहिरका शहरहरुमा १९५ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु रहेको उक्त मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

मौद्रीक नीति अनुसार साना तथा मझौला निक्षेपकर्ताहरुको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको निक्षेपको सुरक्षाको सुनिश्चित्ता गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले दुई लाख रुपैयाँसम्मको बैंक निक्षेपलाई सुरक्षण गर्ने व्यवस्था अनुरुप २०७१ जेठ मसान्तसम्ममा १७७ बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् ९७ लाख ८२ हजार निक्षेपकर्ताको रु.२५२ अर्ब ७६ करोडको निक्षेप सुरक्षण भएको देखाएको छ । त्यसको साथै २०७१ बैशाखमा वाणिज्य बैकहरुको कर्जा–निक्षेप (पूँजीकोष सहित) अनुपात ७३.५० प्रतिशत पुगेको छ । २०७० असारमा यस्तो अनुपात ६८.० प्रतिशत रहेको थियो । विकास बैकहरुको कर्जा–निक्षेप (पूँजीकोष सहित) अनुपात २०७० असारको ७१.१० प्रतिशतको तुलनामा २०७१ बैशाखमा ७१.८ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी, वित्त कम्पनीहरुको कर्जा–निक्षेप (पूँजीकोष सहित) अनुपात २०७० असारमा ८१.५० प्रतिशत रहेकोमा २०७१ बैशाखमा ७७.९० प्रतिशत रहेको छ । साथै, वाणिज्य बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात २०७० चैतमा ३.०४ प्रतिशत पुगेको छ । २०७० असारमा यस्तो अनुपात २.५६ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसैगरी, विकास बैंकहरुको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात २०७० असारको ४.५५ प्रतिशतबाट बढेर २०७० चैतमा ५.६५ प्रतिशत पुगेको छ भने वित्त कम्पनीहरुको यस्तो अनुपात २०७० असारमा १६.० प्रतिशत रहेकोमा २०७० चैतमा समेत यथावत रहेको देखिन्छ ।

उक्त मौद्रीक नीतिमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरुमध्ये नेपाल बैंक लि. को निष्क्रिय कर्जाको अनुपातमा केही सुधार आएपनि कृषि विकास बैंक लि. र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. को यस्तो कर्जा अनुपात केही बढेको देखिन्छ । २०७० असारमा नेपाल बैंक लि., राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. र कृषि विकास बैंक लि. को निष्क्रिय कर्जाको अनुपात क्रमशः ४.५३ प्रतिशत, ५.३१ प्रतिशत र ५.७२ प्रतिशत रहेकोमा उक्त अनुपात २०७० चैतमा क्रमशः ५.१४ प्रतिशत, ४.७७ प्रतिशत र ६.४३ प्रतिशत पुगेको छ । उक्त मौद्रिक नीतिमा वित्तीय स्थायित्वलाई सुदृढ गर्नका लागि लागू गरिएको मर्जर सम्बन्धी नीतिअनुरुप आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा २३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक आपसमा मर्ज भई ९ वटा संस्था बन्नको लागि अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका देखिएका छन् भने ४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्ज हुन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक–आपसमा गाभ्ने÷गाभिने सम्बन्धी नियमावली, २०६८ जारी भएपछि कुल ६४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभिएर २५ संस्था बनेका देखिन्छ । विगतमा घरजग्गामा प्रवाहित कर्जा सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशनले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सकारात्मक असर पारेको छ भने उत्पादनशील क्षेत्रतर्पm कर्जा प्रवाह बढ्न गई उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुग्दै गएको देखिन्छ ।

त्यसै गरी उक्त मौद्रीक नीतिमा वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरणको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ एवम् बैकिङ्ग कसुर तथा सजायँ ऐन, २०६४ लाई समय सापेक्ष बनाउन उक्त ऐनहरुको मस्यौदा नेपाल सरकार समक्ष पठाएको छ देखिन्छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भई नेपाल सरकारमा पठाउने क्रममा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को एघार महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ९.८ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा १२.५ प्रतिशत (रु. १४८ अर्ब २३ करोड) ले वृद्धि भई २०७० जेठ मसान्तमा रु. १३३६ अर्ब ३२ करोड पुगेको देखिन्छ । उक्त अवधिमा वाणिज्य बैकहरुको निक्षेप १२.० प्रतिशतले, विकास बैंकहरुको २०.३ प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरुको ४.८ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । विप्रेषण आप्रवाह लगायत पछिल्लो महिनाहरुमा सरकारी खर्चमा भएको वृद्धिको कारण आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को अन्त्यसम्ममा निक्षेप वृद्धिदर १९.१ प्रतिशत पुगेको अनुमान गरेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कृषि, उत्पादन, निर्माण, ऊर्जा लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रतर्पm प्रवाह भएको कर्जा तथा लगानी विस्तार हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को एघार महिनासम्ममा कृषि क्षेत्रतर्फ २४.४ प्रतिशतले, औद्योगिक उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्पm १५.८ प्रतिशतले, निर्माण क्षेत्रतर्फ २१.६ प्रतिशतले तथा थोक तथा खुद्रा व्यापारतर्फ १९.७ प्रतिशतले कर्जामा वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी, समीक्षा अवधिमा यातायात, संचार तथा सार्वजनिक क्षेत्रतर्फ ६.५ प्रतिशतले कर्जाको विस्तार भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल कर्जामा कृषि (कृषि कर्जाको नयाँ परिभाषा अनुसार) तथा ऊर्जा क्षेत्रको हिस्सा क्रमशः ६.१६ प्रतिशत र २.१३ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी, शेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको परिमाण बढ्ने प्रवृत्तिमा रहेको छ । २०७० असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट शेयरको धितोमा रु. १२ अर्ब ९३ करोड कर्जा प्रवाह भएकोमा २०७१ जेठमा उक्त कर्जा रु. १६ अर्ब ८१ करोड पुगेको देखिएको छ ।