काठमाण्डौ , -व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) को अनुदानले किसानको आयस्तर वृद्धिको साटो उठीबास लगाउने संकेत देखिएको छ । प्याक्टले किसानमैत्री एवं ‘डाइनामिक’ नीति तथा प्रावधान लागू गर्नुको साटो आफू अनुकूल एवं ‘कागजी सौन्दर्य’ मा ध्यान केन्द्रित गर्दा दर्जनौं किसानको व्यवसाय नै धरापमा पर्ने भएको छ ।

नीतिगत रुपमा प्याक्टको उद्धेश्य निकै आकर्षक छ । नेपालभरि फैलिएको तथा कृषिको व्यवसायिकीकरणमा लगानी गर्ने हुँदा हजारौं किसान लोभिएका छन् । एउटै जिल्लाबाट संयौंको संख्यामा प्रस्ताव पेश हुनुले प्याक्टको लोकप्रियता आंकलन गर्न सकिन्छ । तर, प्रस्ताव छनौट, स्थलगत अनुमगमन तथा निर्णय प्रक्रियामा असीमित एवं अनिश्चित समय लगाएर किसानलाई सास्ती दिइएको छ ।

मौखिक एवं कागजी रुपमा केही महिनाभित्रै उपआयोजना सम्झौता गर्ने भनिएपनि व्यवहारतः एउटै उपआयोजना सम्झौता हुन एक/डेढ वर्षसम्म लाग्ने गरेको पाइएको छ । तर, सम्झौताको चरणमा वस्तुगतभन्दा पनि आफू अनुकूलमात्र नीतिनियम थोपर्ने गरेको किसानको गुनासो छ ।

अनुदान पाउँदा थप बेचैनी
लमजुङका एकजना किसान आफूले करिब डेढ वर्ष लगाएर उपआयोजना हात पारेकोमा खुसीभन्दा पनि बेचैन देखिए । उनले उपआयोजनाको प्रस्ताव हाल्दा तत्कालीन (डेढ वर्षअघि) को बजार भाऊ अनुसार इष्टिमेट बनाइ हालेका थिए । तर, प्रस्ताव हाल्दाको बेलाभन्दा अहिलेको बजार भाऊ २० देखि ५० प्रतिशतसम्म बढेको छ ।

प्याक्टका पदाधिकारीहरुले उही डेढ वर्षअघि नै बजार भाऊमा इष्टिमेट हाल्न ‘उर्दी’ गरेको उनी बताउँछन् । ‘पहिलाको रेटमा काम गर्दा ऋणमा चुर्लुम्म डुबिने भइयो’ उनले भने ‘दिनभरको सिकार, नखाऊँ त कान्छा बाऊको अनुहार भयो यो प्याक्टको अनुदान ।’ त्यसो त उनले प्रस्ताव हाल्दाको बेलाको पेश गरेको आवश्यक उपकरणहरुमध्ये केही आफैं किनिसकेका छन् । तर, प्याक्टले प्रस्तावमा उल्लेखित उपकरणहरुको खरिद योजना परिमार्जन गर्न नचाहेको उनी बताउँछन् ।

त्यसो त, हरेक व्यवसायको स्तरवृद्धि नियमित प्रक्रियामा पर्दछ । आज १० रोपनीमा तरकारी खेती गर्ने किसानले अर्को सिजनमा ५० रोपनीमा विस्तार गर्न सक्छन् । अथवा, तरकारी खेतीसँगै उनले स्थानीय किसानबाट पनि संकलन गरेर बजार विस्तार गर्न सक्छन् । आज गाई पालन गर्ने किसानले भोलि थप लगानी गरेर डेरी उद्योग चलाउन सक्छन् । उनको आवश्यकता र अपेक्षा परिमार्जन हुन सक्छ ।

यो प्रचलित व्यावसायिक मान्यता हो । एउटै मात्र र स्थिर उत्पादन प्रणालीमा अडिराखेर कुनै पनि व्यवसायीको अग्रगामी उन्नति हुन सक्दैन । तर, प्याक्टको नीति तथा कार्यशैलीले आवेदक किसानको स्तरन्नोति उसले अनुदान नदिऊन्जेल स्थिर होस् भन्ने अपेक्षा राखेको पाइएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकाका एक कृषि उद्यमी अहिले प्याक्टबाट सम्झौताको लागि बोलाइरहँदा थप पीडामा परेका छन् । उनी वर्षौंको पर्खाइपछि बल्लतल्ल परेको अनुदान लिन जानुभन्दा नलिनु जाती देख्न थालेका छन् ।

उनले अवधारणा प्रस्ताव हाल्दा तरकारी खेती विस्तारको योजना बनाएका थिए । जुनबेला उनी करिब १५ वटा टनेलमा उत्पादन गर्दै थिए । विषादिरहित तरकारी उत्पादन उनको अभीष्ट थियो । काठमाण्डौको बजारले उनको उत्पादन औधि रुचायो । थप लगानी गर्दै उनले एक सयवटा टनेलमा व्यवसाय विस्तार गरे । झण्डै दुई करोड रुपैंयाँ पनि लगानी थपे ।

अहिले उनको आवश्यकता तरकारी उत्पादन वृद्धि होइन । उनी अहिले राजधानीका विभिन्न ठाउँमा विषादिरहित तरकारीको बिक्री कक्ष खोल्न चाहन्छन् । तर प्याक्टको नीति नियमले उनको बदलिँदो आवश्यकता ‘थिमेटिक एरिया’ र मूल्य श्रँृखलाको मापदण्ड पुरा नहुने देखिएको छ । प्याक्टको नीतिले उनले अनुदान नपाउञ्जेल डेढ वर्षअघि झैं १५ वटा टनेलमा सीमित हुनु पथ्र्यो । चाहे उनमा बजारको माग जति नै बढोस् ।

त्यसो त, प्याक्टको अनुदान पाउन छानिएका कतिपय आवेदक किसानले सम्झौता गर्न नचाहेको पनि बताएका छन् । तेस्रो आव्हान चरणमा सफल भई सम्झौताका लागि छानिएका एक निजी उद्यमीले न्यूज एग्रो प्रतिनिधिसँगको भेटमा भने ‘हामी व्यवसाय विस्तार र लगानीको आवश्यकतामा थियौं । डेढ वर्ष कुरियो, प्याक्टको नतिजा कहिले आउने भर भएन, हामीले वैकल्पिक व्यवस्था गरिसक्यौं ।’ उनी प्याक्टको निर्णय प्रक्रियालाई कछुवाको चालसित तुलना गर्दै सम्झौतामा नगएको बताउँछन् ।

प्याक्टका आयोजना निर्देशक योगेन्द्रकुमार कार्की उपआयोजना छनौट प्रक्रियामा विभिन्न तीन/चार चरण पुरा गर्नुपर्ने तथा देशैभरिबाट आवेदन पर्ने हुँदा निर्णय प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको स्वीकार्छन् । ‘अहिले हामीले निर्णय प्रक्रियामा विकेन्दीकृत अवधारणा लागू गरिसकेका छौं, अब छिटो हुन्छ ।’न्यूज एग्रो डट कमले खबर लेखेको छ ।