काठमाडौं, – किसानमूखि नीति नभएका कारण सञ्चालनमा आएको उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जिविकोपार्जन सुधार आयोजना(हिमाली) को करोडौं बजेट सदुपयोग हुन सकेको छैन्। अव्यवहारिक प्रक्रिया बनाइएका कारण उक्त आयोजनाबाट किसान लाभान्वित हुन सकेका छैनन्।

किसानका अनुसार आयोजनाबाट अनुदान प्राप्त गर्न जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा हुनुपर्ने, आयोजनाको बारेमा ग्रामिण तहस म प्रचार प्रसार नहुने, जटिल र झण्झटिलो प्रकृया, प्रस्ताव स्वीकृत भएपनि महिनौंस म राजधानी कुदनुपर्ने तथा अँग्रेजी भाषामा प्रस्ताव हाल्नुपर्नेलगायतका कारणले गर्दा यस्ता आयोजनाबाट साना किसान लाभान्वित हुन सकेका छैनन्।

खेतीजन्य नगदेवाली, पशुपंक्षी, माछा, जडिबुटी, कृषि पर्यटनसहित ४१ विधामा अनुदान दिने गरी तीन बर्षअघि उच्च हिमाली आयोजना लागू भएको हो।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले झण्झटिलो प्रकृया तथा अंग्रेजी भाषामै प्रस्ताव गर्नुपर्ने समस्याले किसान आयोजनातर्फ आकर्षित हुन नसकेको जानकारी दिए। ‘आयोजना सञ्चालन गर्दा किसानको व्यवहारिक पक्ष हेर्नुपर्छ,’ उनले भने,’तर हिमालीको प्रक्रियाहरू निक्कै जटिल र अव्यवहारिक देखियो। प्रक्रियाहरू किसानमूखिभन्दा दातृनिकाय मूखि छ। जग्गा हुनेले मात्र अंग्रेजी भाषामा प्रस्ताव हाल्नुप:यो। प्रस्ताव हालेदेखि स्वीकृत नहुँदास म राजधानी कुदिरहनुपर्ने प्रकृयाका कारण किसानहरू उक्त आयोजनाप्रति आकर्षित हुन सकेका छैनन्।’

संखुवासभा, सोलुखु बु, दोलखा, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, जु ला र हु ला गरी १० जिल्लामा उक्त आयोजना लागु भएको छ। सन् २०११ देखि संचालित यो आयोजनाको अवधि २०१७ स म छ। उच्च पहाडी जिल्लाका किसानको आयस्तर बृद्धि गर्ने तथा जिवीकोपार्जनमा दीगो सुधार ल्याउने उद्देश्यले सञ्चालित आयोजनाले लक्ष्यअनुसार अनुदान प्रवाह गर्न सकेको छैन्। उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा कृषि उद्यम जटिल र चुनौतीपूर्ण भएकोले अनुदान माग्न आउने किसानको चाप न्युन भएको आयोजनाका निर्देशक डा. अमरवहादुर शाहले स्वीकार गरे। ‘लक्ष्यअनुसार प्रस्ताव नआउदा बिनियोजित रकम पनि खर्च हुन सकेको छैंन्,’  शाहले भने,’अनुदान लिन आउने किसानको सं या न्युन छ।’

आयोजनाका एक अधिकारीका अनुसार ग्रामिण तहस म सूचना प्रसार नहुँदा तथा किसानमूखि प्रक्रिया नहुँदा कम प्रस्ताव आएको हो। आयोजनाबाट तीन बर्षको अवधीमा करिब एकसय २० वटा प्रस्ताव मात्र स्वीकृत भएको छ। ‘एक आर्थिक बर्षमा क ितमा एकसय १० वटा प्रस्ताव स्वीकृत गरेर अनुदान वितरण गर्ने योजना राखिएपनि प्रस्ताव अत्यन्तै थोरै परिमाणमा आइरहेको छ।’ उनले भने। उनकाअनुसार सन् २०१२/ २०१३ मा गरेर करिब ३० वटा प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन्। यसैगरी २०१३ /२०१४ को अप्रिलस म ९० वटा प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन्। आगामी आर्थिक बर्षका लागि एकसय ५० वटा प्रस्तावमा अनुदान प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

लक्ष्यभन्दा कम लगानी

आयोजनामा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को १ अर्ब ९० करोड र नेपाल सरकारको ४२ करोड ९४ लाख लगानी छ। जसमा अनुदान लिने लाभान्वित पक्षको ५४ करोड २४ लाख रूपैंयाँ गरी २ अर्ब ८७ करोड नगद सहभागिता हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर संचालनको तीन बर्षको अवधिमा ज मा १५ करोड रु पैंयाँ मात्र प्रवाह भएको डा. शाहले जानकारी दिए। आयोजनाको अनुदान लिन नाफमूलक उद्देश्यको क पनी, व्यक्तिगत फर्म, सहकारी संस्थाले प्रस्ताव गर्नसक्ने व्यवस्था छ। प्रस्तावअनुसार ४० लाख रूपैयाँभन्दा कम अनुदान माग्नेले कूल लगानीको २० र ४० लाखदेखि दुई करोड ५० लाखस म अनुदान माग्नेले कूल लगानीको ५० प्रतिशत आफै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

‘बाँकी लगानी हिमालीले गर्छ,’ उनले भने। मा १५ करोड रु पैंयाँ मात्र प्रवाह भएको डा. शाहले जानकारी दिए। आयोजनाको अनुदान लिन नाफ ामूलक उद्देश्यको क पनी, व्यक्तिगत फर्म, सहकारी संस्थाले प्रस्ताव गर्नसक्ने व्यवस्था छ। प्रस्तावअनुसार ४० लाख रूपैयाँभन्दा कम अनुदान माग्नेले कूल लगानीको २० र ४० लाखदेखि दुई करोड ५० लाखस म अनुदान माग्नेले कूल लगानीको ५० प्रतिशत आफै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘बाँकी लगानी हिमालीले गर्छ,’ उनले भने।
-न्युज एग्रो डट कमवाट