प्रदीप न्यौपाने

काठमाडौं, -निजी (संस्थागत) विद्यालय व्यक्तिगत वा कम्पनीमा दर्ता गरेर खोल्न नपाइने व्यवस्थासहित शिक्षा मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । व्यक्तिगत रूपमा तथा कम्पनीमा खोल्दा निजी विद्यालयहरू नाफामुखी मात्र भएको निष्कर्षसहित त्यसलाई रोक्न सरकारले सहकारी वा गुठीमा दर्ता गरेर मात्र खोल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई अगाडि बढाएको हो ।

निजी विद्यालय सेवामुखी हुनुभन्दा नाफामुखी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको र भौतिक पूर्वाधारअनुसार सञ्चालन नभएकाले व्यवस्थित गर्न सहकारीको अवधारणालाई अगाडि सारिएको हो । हाल विद्यालयहरू व्यक्तिगत रूपमा कम्पनीमा र अत्यन्तै न्यून संख्यामा गुठीमा दर्ता भएर सञ्चालन भएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले मन्त्रालयले व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्न लागेको आठौं शिक्षा ऐन संशोधनमा निजी विद्यालयको नयाँ सम्बन्धनका लागि व्यक्तिगत तथा कम्पनीमा दर्ता गरेर सञ्चालन गर्ने पद्धतिलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न लागेको बताए । नयाँ सम्बन्धन दिने विद्यालयका लागि सहकारी वा गुठीका रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा निजी विद्यालयका छाता संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सहमति जनाएपछि शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयको सम्बन्धन दिने कार्यलाई संशोधन गरिएको सहसचिव लम्सालले बताए ।

कम्पनीमा विद्यालय दर्ता गर्ने र सञ्चालन गर्ने काम हालको शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख छ । मुलुकभर निजी विद्यालयको संख्या झन्डै ७ हजार छ । मन्त्रालयले निजी विद्यालयको सम्बन्धन २०६८ सालदेखि पूर्ण रूपमा रोक्का गरेको छ । शिक्षा ऐन संशोधनपछि विद्यालयको सम्बन्धनको कामलाई पूर्ण रूपमा अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । निजी विद्यालयका लागि सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरे पनि अधिकांश निजी शैक्षिक संस्थाले पूरा गरेका छैनन् । तर, विद्यार्थीसँग भने चर्को शुल्क लिँदै आएका छन् ।

मुलुकमा हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय हालको व्यवस्थाअनुसार नै सञ्चालन हुनेछन् भने नयाँ सम्बन्धन लिने विद्यालय सहकारी तथा गुठीमा अनिवार्य दर्ता हुनैपर्छ । आठौं शिक्षा ऐन संशोधनका लागि शिक्षकका विभिन्न पेसागत संस्था, निजी विद्यालयका संगठनहरूलगायतले सहमति जनाएका कारण व्यवस्थापिका संसद्मा मन्त्रालयले लैजाने तयारी गरेको छ ।

शिक्षा ऐन ६ वर्षदेखि संशोधन नहुँदा शैक्षिक सुधारमा समस्या भएको भन्दै संशोधन गर्न शिक्षाका विभिन्न पेसागत संस्थाहरू एक भएका छन् । मन्त्रालयले ६ वर्षदेखि नयाँ विद्यालय सञ्चालनका लागि रोकिएको प्रक्रियालाई समेत ऐन संशोधनसँगै अगाडि बढाउनेछ ।

हालसम्म कम्पनीमा निजी विद्यालयलाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्न भने सरकारलाई कठिन पर्ने देखिन्छ । निजी विद्यालय सञ्चालकले सम्पत्तिमाथिको अधिकार संविधानप्रदत्त भएको जनाएपछि यसअघि कम्पनीमा सञ्चालित विद्यालयलाई के गर्ने भन्नेमा छलफल चलिरहेको छ ।

निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको संस्था (इस्टु) ले कम्पनीमा रहेका विद्यालयलाई सहकारी वा सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण गर्न पटक–पटक दबाब दिएका थिए भने प्रमुख विद्यार्थी संगठनले निजी विद्यालयका नाममा भइरहेको व्यापारिकरण, माफियाकरण र विकृति रोक्न माग उठाउँदै आएका थिए ।

मन्त्रालयले चर्को दबाबपछि निजी विद्यालय दर्ताको प्रक्रियालाई कानुनी रूपमा पहिलो पटक लामो समयपछि संशोधनका लागि अगाडि बढाएको छ । निजी विद्यालयको छाता संस्था प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले निजी विद्यालय सहकारी वा गुठीमा दर्ता गर्ने विषयमा कुनै विवाद नरहेको बताए ।

हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई हालकै व्यवस्थामा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष केसीले भने, ‘निजी शैक्षिक संस्थाले नेपालको शिक्षामा गुणात्मक शिक्षा दिँदै आएकाछन् ।’ नयाँ विद्यालय सञ्चालनको प्रक्रियालई सरकारले आवश्यकताअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनले आग्रह गरे ।

निजी विद्यालयहरू ९९ प्रतिशत कम्पनीमा दर्ता भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा सरकारले कडाइ गर्न नहुने एन–प्याब्सन अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले बताए । निजी विद्यालयको सम्पति धेरै भएकाले व्यवस्थित गर्ने नाममा धावा बोल्न नहुने अध्यक्ष शाहीले बताए । ‘विद्यालयहरू सरकारी नियम र कानुनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका छन्, निजी शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीलाई दिएको शिक्षाको योगदानबारे मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

विद्यार्थी तथा अभिभावकसँग निजी शैक्षिक संस्थाले जिल्ला शिक्षा समितिले निर्धारण गरेभन्दा दोब्बर शुल्क असुल्दै आएका छन् ।

-राजधानी दैनिकबाट