नेपालको कृषिको सुधारका लागि अपनाइएको रणनीतिक औजार दीर्घकालीन कृषि नीतिले अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सकेन । त्यसका लागि भावी दिनमा नेपालको वस्तुस्थिति बोध गरेर तर्जुमाको चरणमा रहेको कृषि विकास रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहल थाल्नु अपरिहार्य छ ।
सुरेश प्राञ्जली
सन् १९७४ मा सम्पन्न विश्व खाद्य सुरक्षा सम्मेलनले खाद्यसुरक्षाको सवालमा थुप्रै अवधारणा अघि सा¥यो । समकालीन विश्वमा दक्षिण अफ्रिकी मुलुकहरू छाडेर आर्थिक परिसूचक उच्च भएका कतिपय मुलुकै पनि खाद्य असुरक्षाबाट प्रभावित देखिने गरेका छन् ।  हाम्रो देशमा भने खाद्य असुरक्षा बढाउने कारक तŒवका रूपमा यहाँको भौगोलिक संरचना, नेतृत्व तहको अपरिपक्वपनाका साथै जलवायु परिवर्तनका असरस्वरूप निम्तिने अन्य दैवी कारण बढी सहायक देखिन्छन् । खाद्यसुरक्षाका दृष्टिले जोखिममा रहेका क्षेत्र र समूहहरूको तत्काल पहिचान गरी गुणस्तरयुक्त खाद्यवस्तुमा पहँुच बढाउने सवालमा सरकार उति चनाखो भने देखिएको छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मै खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ । तर, त्यसको व्यावहारिक नतिजा हासिल गर्न सरकारले उत्साहजनक कदम चालेको छैन ।
निरन्तर रूपमा विश्वका खाद्यान्न उत्पादनमा भइरहेको घट्दो क्रमका अतिरिक्त मानवीय खाद्य उपभोग गर्ने शैली फेरिएकाले नेपाललाई पनि खाद्य अभावको खाडलतर्फ धकेल्ने छनक देखिएको छ । केही समयअघि मात्र सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण (०७०÷७१) ले नेपालको गरिबीको अनुपातमा सामान्य सकरात्मक परिवर्तन आएको अर्थात् घटेको देखाएको छ । तथ्यांक बेग्लै पक्ष हो । किनभने तथ्यांक र व्यावहारिक पाटोबीच तालमेल हुने गरेको छैन । नेपालको कृषिक्षेत्र पूर्णतया मनसुनमा आधारित छ । यस्तो देशमा तथ्यांकीय अवस्थामा आएको सुधारभन्दा व्यावहारिक रूपमै आएको परिवर्तनले अर्थ राख्छ । कृषिउपजको उत्पादनमा आउने ह«ास र बढोत्तरीले नै यहाँको गरिबीको सूचकांकलाई नियन्त्रण गर्ने गरेको छ ।
छैटौं कृषि गणनाले कृषिमा निर्भर जनसंख्या ७१ प्रतिशत रहेको जनाएको छ भने मुख्य खाद्यान्न बालीको क्षेत्रफल ९ प्रतिशतले घटेको र आफ्नो उत्पादनले वार्षिक रूपमा खान नपुग्ने कृषकचाहिँ ६० प्रतिशत रहेको देखाएको छ । विविध तथ्यांकलाई आधार मान्दा विश्वमा खाद्यान्नजन्य जोखिमकै कारण १५ हजार बढी बालबालिकाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । सन् १९९६ को खाद्य सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नागरिकको खाद्यान्नमा पहुँच, उपलब्धता, यसको उपभोग र निरन्तरताको अवधारणा घनिभूत रूपमा सतहमा आएको मानिन्छ । गएको डिसेम्बरमा इन्डोनेसियाको बालीमा सम्पन्न विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा खाद्य असुरक्षाको रणनीतिक सुधारको सवालमा डब्लूटीओ आबद्ध राष्ट्रबीच गम्भीर छलफल भएको भए तापनि समस्या समाधानार्थ नेपाल सरकारले आवश्यक रणनीतिक औजार निर्माणमा भने बेवास्ता मारिरहेको छ । विश्व बैंकले ‘सक्रिय तथा स्वस्थ जीवनका निम्ति हरेक अवस्थामा मनग्य खाद्यान्नमा हुने पहुँच’लाई खाद्य सुरक्षाका रूपमा परिभाषा गरेको छ । यसैलाई आधार मान्दा नेपालमा झन्डै ४० प्रतिशत बढी नेपाली खाद्यान्नबाट दैनिक रूपमा पाउनुपर्ने २ हजार २ सय ७९ क्यालोरी पाउनबाट वञ्चित छन् ।
यस वर्ष आएको बाढीजन्य प्राकृतिक प्रकोप, मनसुनमा ढिलाइ र बाली लाग्ने र पाक्ने बेलाको ‘हुदहुद’ आँधीको प्रभावले खाद्यान्नको उत्पादनमा ठूलै उत्तारचढाव ल्याउनेछ । हामी खासगरी समस्या झेलिसकेपछि मात्रै कार्यनीति बनाउनेपट्टि लम्सिन्छौं । पूर्वतयारी गरेर योजनाबद्ध तबरबाट समस्याको न्यूनीकरणको सोच बनाउन भ्याएका हुँदैनौं । खाद्यसुरक्षाजस्तो गम्भीर र सामाजिक न्यायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने मुद्दामा राज्य सचेत बन्नुपर्ने हो । तर, त्यो अवस्था देखिँदैन जसले नेपालको गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यामा खाद्यमाथि पहुँचको अवस्थालाई क्षीण बनाउँदै लगेको छ । त्यसको सुधार ल्याउनका लागि कृषिको यान्त्रिकीकरणमार्फत व्यवसायीकरण तथा आधुनिकीकरण गरिनु नै उत्तम रणनीतिक कदम हो । मानवअधिकारकै एक बलियो हिस्साका रूपमा स्थापित भइसकेको खाद्यअधिकारलाई टालटुले पाराले सम्बोधन गर्न खोजिनु काँचोपन मात्र हो । नेपालको कृषि उत्थानका लागि जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरसँग जुध्ने आधुनिक सीप विकास सामथ्र्यको बढोत्तरी गरिनु अपरिहार्य देखिन्छ । त्यस्ता असर न्यूनीकरण गर्न कृषिको प्रविधीकरण आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ३४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको कृषिक्षेत्रको योगदानलाई बढाउन कृषिक्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि नभिœयाई किमार्थ सम्भव छैन । यहाँको सबैभन्दा चर्को समस्या भनेको जमिनको खण्डीकरण तथा उर्वराशक्तिको क्षयीकरण नै हो । त्योबाहेक दिगो सिँचाइ सुविधाको कमजोर अवस्था, कृषकका निम्ति मल तथा बीउ अभावका साथै आधुनिक तबरबाट खेती गर्ने सीप र तालिमको प्रभावकारी व्यवस्था नहुनु पनि हो, जसका कारण नेपालको कृषिक्षेत्रको स्तरोनतिमा अवरोध पुगिरहेको छ ।
विश्वभर प्रतिदिन सवा १ अर्बभन्दा बढी मानिस भोकै बस्नुपरिरहेको तथ्यांक छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि सरकारले कृषि उत्पादनलाई भन्दा बढी वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी तुल्याउने उपायको अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । नेपालमा पछिल्लो समय पुँजी तथा युवा जनशक्तिको पलायन बढ्दो अवस्थामा भएका कारण खाद्यवस्तुको उत्पादन कार्य नाजुक बन्दै गइरहेको छ । अझ फितलो वितरण प्रणालीका कारण खाद्यमा असुरक्षाजन्य अवस्थाको सिर्जना हुने जोखिमसमेत बढेको छ । खाद्य असुरक्षाले मानवीय विकासमै पनि गम्भीर आघात पार्ने र मानिसले आफ्नो आयको झन्डै सबै हिस्सा खाद्यान्नको जोहो गर्नमै खर्चिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण अन्य सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक अवस्थाको उन्नयन गर्न हम्मे पर्ने हुन्छ । सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई विकासशील मुलुकको सूचीमा उकाल्ने आर्थिक तथा सामाजिक ध्येयसँग खाद्यको उपलब्धता, पहँुच, उपयोग तथा यसको निरन्तरताको समेत निहित छ ।
नेपालको कृषिको सुधारका लागि अपनाइएको रणनीतिक औजार दीर्घकालीन कृषि नीतिले अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सकेन । त्यसका लागि भावी दिनमा नेपालको वस्तुस्थिति बोध गरेर तर्जुमाको चरणमा रहेको कृषि विकास रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहल थाल्नु अपरिहार्य छ । पारम्परिक ढाँचा र प्रविधिको संसर्गमा रहेको नेपालको कृषि प्रणालीले अहिलेकै अवस्थामा आधुनिकीकरणको आवरण पैmलाउन नसक्ने पक्काजस्तै छ, जसले खाद्य सुरक्षाका लागि न्यूनतम पहलकदमी गर्नसमेत सक्नेछैन । त्यसकारण, खाद्यान्नको उत्पादन तथा वितरणमा स्थानीय पहँुचको सुनिश्चितताका लागि अवरोधकका भूमिका खेलिरहेका पक्षको यथाशीघ्र पहिचान गरी निराकरणको पहल थालिहाल्नुपर्छ । त्यसबाट कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरणमा अहिले विद्यमान चुनौतीसित मुकाबिला गर्ने आधार निर्माण हुनसक्छ । तब मात्रै कृषि रूपान्तरणमार्फत मुकुकमा रोजगारी सिर्जना गर्दै नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सकिनेछ । खाद्य उत्पादनमा वृद्धि गर्न र कृषिक्षेत्रमा विद्यमान भीमकाय समस्या समाधानका लागि दिगो योजना निर्माण गरी गम्भीरताका साथ त्यसको कार्यान्वयनमा सबै पक्षको समन्वयगत पहलकदमी हुनु जरुरी छ ।

-कारोवार डेलिडटकमवाट