मदन गौतम

काठमाडौँ,-नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सन् १९७७ मा काठमाडौँमा भएको कोलम्बो योजना परामर्श दातृ समितिको बैठकमा ‘नेपालको अपार जलस्रोतको उपयोग गर्न क्षेत्रीय सहयोगको आह्वान’ गरेपछि बङ्गलादेशका तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमानका लागि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) स्थापना गर्ने प्रेरणाको स्रोत बन्यो ।

उक्त बैठकपछि राष्ट्रपति रहमानले तीन वर्षसम्म नेपाल, भारत, पाकिस्तान र श्रीलङ्काको भ्रमण गरी यस क्षेत्रको विकासका लागि क्षेत्रीय सहयोग प्रवद्र्धन गर्न परामर्श गरेर सन् १९८० मे २ मा क्षेत्रीय सङ्गठनको अवधारणा अघि बढाउन शिखर सम्मेलनका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । सो अवधारणालाई भुटान र माल्दिभ्सले पनि स्वीकार गरेका थिए ।

सो प्रयासपछि सन् १९८१ मा श्रीलङ्कामा दक्षिण एसियाली देशका परराष्ट्र सचिवको पहिलो बैठकले सात वटै देशले एकापसमा गर्नुपर्ने कृषि, जलवायु, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, दूरसञ्चार र ग्रामीण विकास गर्नुपर्ने औँल्यायो । सन् १९८२ को बैठकले खेलकुद, कला र संस्कृति तथा सन् १९८३ को बैठकले सहयोगका क्षेत्रमा एकीकृत कार्ययोजना लागू गर्ने निर्णय गरेपछि सोही वर्ष भारतको नयाँ दिल्लीमा बसेको विदेशमन्त्रीको बैठकले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोगको उद्देश्य र सिद्धान्तसहितको घोषणापत्र जारी ग¥यो ।

घोषणापत्रसँगै सो संस्थाको संस्थागत विकासका लागि स्थायी समिति, प्राविधिक समिति र कार्यसमिति गठन गरिएको थियो । सन् १९८५ मे मा भुटानको थिम्पुमा भएको विदेशमन्त्रीको बैठकको निर्णयबमोजिम सोही वर्षको डिसेम्बर ७ र ८ मा बङ्गलादेशको ढाकामा पहिलो बैठकले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोगलाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)मा परिवर्तन गरेर मूर्तरूप दिएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति रहमानको लामो समयसम्मको सपना पूरा हुन पुग्यो ।

क्षेत्रीय सुरक्षा र विकासका लागि क्षेत्रीय सङ्गठनको आवश्यकता महसुस गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको धारा ५२, ५३ र ५४ मा क्षेत्रीय सङ्गठनको अवधारणालाई स्वीकार गरिएको छ ।

उक्त बडापत्रको धारा ५२(१)मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्नेसम्बन्धी क्षेत्रीय कदमका लागि उपयुक्त कार्य गर्न क्षेत्रीय प्रबन्ध वा एजेन्सीका अस्तित्वलाई वर्तमान बडापत्रका कुनै पनि कुराले निषेध गर्ने छैन, तर यस्ता प्रबन्ध वा एजेन्सी र तिनका काम कारबाही राष्ट्र सङ्घको उद्देश्य र सिद्धान्त अनुरूप हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पनि सार्कले स्वीकार गरेको हुँदा ती बडापत्रको धारामा आधारित रही स्थापित सार्कले राष्ट्र सङ्घको क्षेत्रीय संस्थाका रूपमा विकसित हुने अवसर पायो ।

सार्कका अग्रणी संस्थापक बङ्गलादेशका तत्कालीन राष्ट्रपति रहमानले पहिलो शिखर सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा उत्साही हुँदै एक कविता वाचन गरी सुनाएका थिए भने नेपालका राजा वीरेन्द्रले अविश्वासको लामो जाडोपछिको नयाँ वसन्तको संज्ञा दिएका थिए ।

यसैगरी भारतका प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले एक नयाँ बिहानी, पाकिस्तानका राष्ट्रपति जियाउल हकले अविस्मरणीय ऐतिहासिक घटना, श्रीलङ्काका राष्ट्रपति जुनियस रिचार्ड जयबद्र्धनेले एक नयाँ जहाज, माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मैमुन अब्दुल गयुमले नयाँ युगको शुभारम्भ र भुटानका राजा जिग्मेसिंगे वाङ्चुकले एक नयाँ दिशाको सुरुआत जस्ता उद्गारसहितका भाषण सार्कका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न पुगेको थियो ।

सार्कमा नेपालका सरकार र राष्ट्र प्रमुख

उनन्तीसौँ वसन्त पार गरिसकेको सार्क विभिन्न आरोहअवरोहबीच १८औँ शिखर सम्मेलनसम्म आइपुगेको छ । सार्कका संस्थापकमध्येका एक राजा वीरेन्द्रले चौथो शिखर सम्मेलनसम्म राष्ट्रप्रमुखका हैसियतले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।

विसं २०४६ को नेपालको जनआन्दोलन सार्वभौम अधिकार जनतामा राजाबाट जनतामा आएपछि अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सरकार प्रमुखका तर्फबाट पाँचाँै सम्मेलनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । पहिलो पटक जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले छैटौँ र सातौँ शिखर सम्मेलनको नेतृत्व लिनुभएको थियो । त्यसपछि पनि पटक पटक प्रधानमन्त्री हुन सफल उहाँले दशौँ र शाहीकालको अवसानपछि चौधौँ र पन्ध्रौँ शिखर सम्मेलनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।

आठौँ शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी, नवौँमा प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, ११औँ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुृर देउवा र १२औँँँ मा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सम्मेलनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो भने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०५८ मा सत्ता हातमा लिएपछि राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले १३औँ शिखर सम्मेलनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।

यसैगरी १६औँै शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र १७औँ शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।

तीन सम्मेलन काठमाडौँमा

सार्क स्थापनाको करिब २९ वर्षपछि फेरि नेपालले ११औँै शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने अवसर पाएको छ । यही मङ्सिर १० र ११ गते हुने सो सम्मेलनमा ‘शान्ति र समृद्धिका लागि गहन सम्मिलन’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । सो सम्मेलनको सल्लाहकार समितिको संयोजक रहनुभएका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा पूर्व राजदूतको भनाइमा सार्क सदस्य मुलुकबीच भएको कुराकानीका आधारमा नेपाल सरकारले सो नारा तय गरेको हो ।

सो सम्मेलनले ३१ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिनाका साथै सार्क मुलुकलाई एकाापसमा सहज एवम् सरल रूपमा स्थलमार्गबाट जोड्न र आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी सुनिश्चित गर्न रेल तथा सवारी साधन सम्झौताका साथै ऊर्जा सम्झौता हुने परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे बताउनुहुन्छ ।

सम्मेलनमा सार्क मुलुकको गरिबी न्यूनीकरण, यस क्षेत्रका जनताको हित प्रवद्र्धन, जल, स्थल र हवाइमार्गबाट सदस्य मुलुकबीचको सम्पर्क विस्तार, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न प्रभाव नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा बाँडफाँड, पर्यटन, व्यापार वाणिज्य क्षेत्रको विकास, आन्तरिक एवम् सीमापार आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, मानवअधिकार संरक्षण, भूपरिवेष्टित एवम् अल्प विकसित मुलुकका समस्या समाधान, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलगायत विषयमा गहन विचारविमर्श हुने र तिनै विषय घोषणापत्रमा समावेश गरिने भएको छ ।

सम्मेलनमा नेपालले विगतमा भएका सहमति, सम्झौता र घोषणापत्रमा उल्लिखित विषयको अक्षरशः कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिने तथा सार्क क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रीय सङ्गठन पनि एकापसमा गाभिने तयारी भइरहेको परराष्ट्रमन्त्री पाण्डको भनाइ छ ।

यसअघि नेपालमै सन् २००२ जनवरी ५ र ६ मा सम्पन्न ११आँै शिखर सम्मेलनले पिछडिएका वर्गका लागि ग्रामीण लघुकर्जा कार्यक्रम सञ्चालन, सार्क सांस्कृतिक केन्द्र सञ्चालन, अवैध देहव्यापारबाट पीडितको पुनःस्थापना र पुनर्वासका लागि स्वेच्छिक कोष स्थापना, सार्क क्षेत्रमा पोलियो उन्मूलनजस्ता विषयमा निर्णय गर्नाका साथै विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएर ५६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो ।

सम्मेलनमा शान्ति, विकास, गरिबी निवारण र क्षेत्रीय सहयोगका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने उद्देश्यले सार्क पुरस्कार कोषको व्यवस्था गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेकामा सन् २०१३ मा बङ्गलादेशमा आयोजित सार्कको १३औँ शिखर सम्मेलनमा मरणोपरान्त मुख्य संस्थापक तत्कालीन राष्ट्रपति रहमानलाई सो पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।

पहिलो पटक नेपालमै सन् १९८७ नोभेम्बर २–४ मा भएको तेस्रो शिखर सम्मेलनले सार्क श्रब्य दृश्य आदानप्रदान, सार्क अभिलेख केन्द्र स्थापना र सार्क स्वयम्सेवा कार्यक्रममा सहमति जनाउनाका साथै सार्क आतङ्कवादविरुद्धको सार्क क्षेत्रीय अभिसन्धिलाई अनुमोदन गरेको थियो । सो सम्मेलनले २६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो ।

जलस्रोतको उपयोग द्विपक्षीयमा सीमित

‘नेपालको अपार जलस्रोतको उपयोग गर्न क्षेत्रीय सहयोगको आह्वान’गर्न तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले गरेको प्रस्ताव २९ वर्षपछि क्षेत्रीयभन्दा द्विपक्षीय सम्झौतामा उपयोग हुने सम्भावना बढेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत साउन १८ गते नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालको व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा खेर गइरहेको नेपालको अपार जलस्रोतको उपयोगका लागि सहुलियतपूर्ण अनुदान दिने आश्वासन दिएकाले आगामी सार्क शिखर बैठकका अवसरमा ९०० मेगावाटको अरूण–३ आयोजना निर्माणका लागि भारतीय प्रवद्र्धक कम्पनी सतलजसँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) टुङ्ग्याउने तयारी भएको ऊर्जा मन्त्रालयका नीति महाशाखा प्रमुख तथा पिडिए समिति सदस्य केशवध्वज अधिकारी बताउनुहुन्छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणकै क्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउनका लागि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यविधि सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिमा दुई देशका प्रतिनिधिबीच हस्ताक्षर भएको थियो ।

यसअघि सोही कम्पनीसँग ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीको पिडिए पनि भइसकेको र कार्यक्रम अघि बढ्ने क्रममा छ ।