अतीन्द्र दाहाल

राजनीतिलाई सबै नीतिभन्दा श्रेष्ठ अनि सम्पूर्ण नीतिको राजा मानिन्छ। जुनसुकै देशको प्रगति÷अधोगति राजनीतिसँग पारस्परिक हिसाबले समन्वयिक हुन्छ। बिग्रेका, असफल भएका वा अधोगतिको चंगुलमा फसेका सबै देशको मुख्य कारण राजनीति नै हो। उच्च गरिबी र बेरोजगारीको माखेसाङ्लोमा बेरिएका जिम्बाबे, बुरुन्डी, लाइबेरियाका नागरिक पनि राजनीतिलाई नै सबै विध्वंशको दोष लगाउँछन्। ती देशको प्रतिव्यक्ति आय ५ सय डलरको हाराहारी मात्र छ। अनि सफलतालाई चुमेका र भौतिक तथा मानव विकासको सूचकांकमा अग्रस्थानमा रहेका डेनमार्क, नर्वे, स्विडेन, अस्ट्रिया, स्विट्जरल्यान्ड, बेलायतजस्ता देशहरू सभ्य र स्थिर राजनीतिलाई सफलताको श्रेय दिन्छन्। हुन त देशको विकास र सभ्यतामा राजनीतिइतरका शिक्षा, स्वास्थ, पर्यावरण, अर्थलगायत विभिन्न विषयसमेतले गहन भूमिका राख्छन्। तर, ती सबैको आधारचाहिँ राजनीति नै हो। नागरिकहरू यात्रु हुन्, अन्य स्रोत र संरचनाहरू सवारीसाधन अनि राजनीति त्यसको चालक। यदि, चालक नै खराब भए यात्रु जतिसुकै सचेत रहे अथवा सवारी कामकाजी नै भए पनि दुर्घटना अवश्यंभावी बन्छ। हाम्रो राजनीति यही मोडमा हिँडिरहेछ, देश असफलता उन्मुख हुँदै छ।

हामीले हिजो खराब सम्भावना र गन्तव्यको आँकलनमा उदाहरण दिने गरेका बिहार, इथियोपिया पनि आज प्रगतिमा छन्। पछिल्लो १० वर्षमा विहार भारतकै एक कायापलट नमुना अर्थतन्त्र भयो। विश्व बैंकको आधिकारिक वेब पेजअनुसार सन् २०१३ मा इथियोपियाको आर्थिक वृद्घिदर हाम्रोभन्दा तीन गुणा बढी १० दशमलव ५ छ। हाम्रोमा क्रान्ति धेरै, कुरा बाक्लै तर कामचाहिँ थोरै मात्र भयो। पटक–पटक भएका आन्दोलनबाट पनि देशले वास्तविक र प्रायोगिक परिवर्तनको बाटो समातेन, फगत नेताहरूले जिते, नागरिक हारेका हा¥यै भए। हाम्रो नेतृत्व नागरिकको आशा र अपेक्षाअनुसार काम गर्नभन्दा पनि आप्mनो लहडी तर्क÷वितर्कमा मानिसलाई अड्याउन तल्लीन रह्यो, नारा र भाषण मात्र सिकायो। तसर्थ, राजनीतिक क्रान्ति हुन थालेको ६ दशकसम्म पनि आर्थिक विकास न्यून र रोजगारी दयनीय छ।

आर्थिक भविष्यको कुनै सुनिश्चितता आभाष नभएपछि विदेश जानेको संख्याले देश बालगृह वा वृद्घाश्रम बन्दै छ। दैनिक लगभग १४ सयको संख्यामा श्रमयोग्य मानिसहरू खाडी मुलुक जाँदै छन्। हाम्रा गाउँघर उजाडिएर अनि खेत र खोरिया बाँभैm राखेर कुवेत र कोरियामा महल तथा रंगशाला बन्दै छन्। लगभग वार्षिक १ लाख मानिस युरोप तथा अमेरिका भासिँदै छन्, देश रित्तिँदो र भत्किँदो छ तर नेताहरूलाई चिन्ता छैन। ती सबै समस्याको निराकरण गर्ने अन्तिम अस्त्र मानिएको संविधानसभा पनि विपक्षीको हठका कारण आपंैm बिरामी छ।

यो समाप्तिउन्मुख बर्बादीका बाबजुद अझै पनि जनताका लागि लड्ने भनेका नेताहरू जनता लडाएर रमिता हेर्ने सोख राख्छन्। रमिताको नेतृत्व गर्दै र रस्साकस्सीको वातावरण बनाउन विपक्षीहरू संविधानसभा छाडेर सडक संघर्ष गर्ने बिगुल बजाउँछन्।

संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा सबै समस्याको आधार निकास निस्कन्छ भनेर अरूलाई सो बाटोमा हिँडाउने दल नै संविधानसभालाई बन्धक बनाइरहेछ। आपूmलाई अभिभावक भएको ध्वाँस दिनेले सन्तानको रिसमा घरै त्याग्ने हर्कत देखाउनु बुद्घिमता हो कि बालापन ?

बन्धक संविधानसभाले नागरिकलाई लज्जित बनाएको छ, पराजित महसुस गराएको छ। कस्तो प्रकार र विषयको संविधान बनाउने भनेर दलहरूलाई आप्mनो मताधिकारबाट नागरिकले स्पष्ट दिशानिर्देश गरिसकेका छन्। संविधानसभामा नागरिक मतादेशलाई हराएर, जनताले हराएका विचारलाई विजयी बनाउने अभ्यास किन हुँदै छ ? विरोध गर्नु प्रतिपक्षको दलीय धर्म हो तर उनीहरूको अनावश्यक विरोधलाई सह्य मान्दै संविधानसभालाई बन्धक बनाउनु शोभनीय छैन। प्रजातन्त्र भनेको राजनीति मात्र नभएर आर्थिक सफलता र विकासको मापन गर्ने पर्याय बन्नुपर्छ। अब छिटो–छिटोे संविधान निर्माण गरी आर्थिक क्रान्तितिर पाइला चाल्न हतार गनुपर्छ।

हामी मात्र राम्रो गर्छांै, अरू खराब छन् र खराबै गरिरहेका छन भन्नु प्रतिपक्षको मुख्य दायित्व नै हो। यदि, जनताका नजरमा साँच्चै उनीहरूले राम्रो गर्न खोजेका थिए र अब पनि गर्छन् भन्ने आत्मसात् भए सायद गएको चुनावमा उनीहरूको यो हबिगत हुने थिएन। सामान्य बहुमत मागेका केजरिवाललाई दिल्लीले किन त्यो परिणाम दियो ? इतिहासकै कुनै प्रजातान्त्रिक निर्वाचनमा कहिल्यै र कसैलाई त्यस्तो विजय प्राप्त थिएन। आफैं सत्तासीन भएका तानाशाहा सद्दाम हुसेन, कर्णेल गद्दाफी, परवेज मुसर्रफले आपूmलाई नागरिक समर्थन रहेको देखाउन गरेको चुनावी नौटंकीमा समेत विपक्षमा राम्रै मत खसेका थिए। तर, आफूलाई सगौरव दुई तिहाइ मागेको एमाओवादीलाई किन नागरिकले अर्को बाटो देखाइदिए, सायद उनीहरूलाई ज्ञात होला। उनीहरूको विषय नागरिकबाट अस्वीकृत भइसकेको छ। अभैm उनीहरूका पछि लागेर संविधानसभाको बन्धकी वा निष्क्रियता क्षम्य हुँदैन।

हामीजस्तै निकै कमजोर र एक दशक पहिलेसम्म सशस्त्र द्वन्द्वमै रहेका देशहरूको पनि द्वन्द्वोत्तर आर्थिक प्रगति चुलिँदो छ। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनासँगै पहिलो वर्षमा लगभग ९ प्रतिशत र पछिल्ला वर्षहरूमा पनि ६ प्रतिशतको नजिकमा हाम्रो आर्थिक वृद्घिदर थियो। आधुनिक नेपाल निर्माणको हवलामा हतियार तथा हिंसाको राजनीतिले देशलाई ५०औं वर्ष पछि ठेल्यो। केही पात्र परिवर्तनको बाबजुद पद्घतिचाहिँ परिवर्तन भएन। देशमा माओवादीे र मधेस आन्दोलन भयो। तर, ती आन्दोलनबाट नागरिकले अतिरिक्त फाइदा पाएनन्। ती आन्दोलन नागरिकका लागि पानी नआउने धारा मात्र भए, जनता हारेका हा¥यै रहे।

मधेसका जनता गरिब छन्, त्यहाँ आन्तरिक र बाह्य उत्पीडन दुवै तुलनात्मक रूपमा बढी छ। तर, प्रत्येक पटक नयाँ सरकार गठनपछि सार्वजनिक हुने सम्पत्ति विवरणमा यदाकदा अपवादबाहेक तराई मूल र मधेसको राजनीति गरेर सरकारमा जानेहरूकै सम्पत्ति अरूभन्दा बढी देखिन्छ। मधेसको नाममा राजनीति गर्नेहरूले वास्तवमा नै त्यहाँका नागरिकको भलाइका लागि नभई म एकातिर र देश अर्कोतिर राखेर राजनीति गरिरहेका कारण जुट कम र फुट बढी छ। अर्कातिर सर्वहाराका सर्वोच्च नेता एक लाखमाथिको आइफोन बोक्छन्, १८ लाखको रोलेक्स घडी बाध्छन् अनि करोडौंको महलमा राज गर्छन्। आफूलाई नयाँ, क्रान्तिकारी र उदीयमान मान्ने यी शक्तिहरू पनि नागरिक भलाइमा अल्छी अनि सत्ताका लागि राजनीति अड्काउनेमा बल्छी भएकै कारण संविधानसभा बन्धक हुँदै छ।

यो प्रवृत्तिबाट हुने राजनीतिमा कहिले परिवर्तनको आस गर्ने ? के वास्तवमै जनताको मुक्ति र समानताका लागि राजनीति गर्नेहरूको चरित्र यस्तो हुन सुहाउँछ ? राजनीतिकवादभन्दा धनवाद बलियो हुनुमा अनि बेथिति मौलाउनुमा दोष सबैको होला। दलहरूमा नैतिकता हराएको छ। तर, पुराना शक्तिहरूलाई नागरिकले नरुचाएको बर्खिलाप लाउँदै उदाएका र आफूलाई निकै नयाँ भन्ने शक्तिहरूको चरित्र सबैभन्दा पुरातनपन्थी देखिन्छ। तर, उनीहरू नै भन्छन्, अब देशमा आन्दोलन हुन्छ, क्रान्ति हुन्छ। ‘रिभोलुसन’ होइन, ‘रिफरमेसन’ आजको आवश्यकता हो। क्रान्तिका नाममा नागरिकलाई अझै कति पराजित बनाइराख्ने ? आफू र आÏनो सत्ता स्वार्थलाई सोझो पार्न कतिन्जेल हराइराख्ने, उनीहरू किन सोच्दैनन् ? संविधानसभाबाट संविधान बनाउन सघाउन र त्यसलाई स्विकार्न छाडेर सडक चहार्न हिँड्दा कहिले बन्छ संविधान ? सायद, यही चरित्रलाई व्यंग्य गर्न कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने उखान सिर्जना गराइएको होला कि†

संविधानसभाबाट संविधान बनाउने एजेन्डा बोकेरै युद्घ गरेको बताउने एमाओवादीले यो कुराको ख्याल राख्नुपर्छ कि पर्दैन ? कि संविधान उसको योजना नै होइन ? कि देश र नागरिकलाई फुटाउन नै संविधानसभा चाहिएको थियो त उनीहरूलाई ? डा. भट्टराईबाट सुरु भएको त्यो शृंखलालाई अहिले डा. राउतले अर्को नयाँ ऊर्जा दिन खोजेका हुन् त ? सायद, कुनै नयाँ आसय र भावी परियोजनाकै चरितार्थ अर्का डा. लामालाई मैदान उतार्न खोजिएको त होइन ?

विपक्षीहरूको ध्यान संविधानभन्दा सत्तामा बढी केन्द्रित छ। फेरि अर्को चुनावबाट अहिलेको जस्तो स्थिति पनि नबन्ने आँकलन छ। जसरीतसरी अहिल्यै सकेजति शक्तिको उपभोग गर्ने उद्देश्य उनीहरूको हो। त्यसैले उनीहरूबाट गहन छलफल होइन, आफूलाई उचित हुने फलका लागि नागरिकलाई छल गर्ने प्रपञ्च मात्र हुन्छ। सडकमा गर्ने भनिएको आन्दोलन होस् वा दलहरूसँग भनिएको वार्ता, फरक कार्यक्रमको एउटै उद्देश्य त्यही हो।

अन्यथा प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा बोलाउँदासमेत वार्तामा नबस्ने किन ? आप्mनै घोषणा पत्रमा लेखेको सहमति नभए प्रक्रिया अवलम्बन गरेर भए पनि संविधान दिने भन्ने वाक्यांश बिर्सिएका किन ? अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित प्रावधानको विरोध गर्ने किन ? संविधानसभाको बैठक स्थगित गरेर पुनः वार्तामा बोलाउँदासमेत अनेकौं बहानाबाजी गर्नुले प्रस्ट पार्छ कि नीति वा नियमभन्दा ठूलो संकट उनीहरूको नियतमा छ। जनतालाई उन्मुक्ति दिन भनेर आन्दोलनको हुंकार दिनेहरूको यो कदमले देश पूरै बन्धक छ। राजनीतिक अस्थिरताको समाप्तिपछि आर्थिक तथा विकास प्रजातन्त्रको आयामहरू सुरु हुने आशामा सुखद भविष्यको कल्पना गर्दै बसेकाहरू भावविह्वल छन्। पूरै देशको निर्माण र परिवर्तन आफूबाट मात्र सम्भव छ भनेर आकर्षक नारा र आक्रमक विचार दिनेहरूले आफैं बुझ्न वा अरूलाई सुन्न नचाहेका किन ? सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रिया मात्र ख्याल राखे पनि धेरै कुरा बुझिन्छ। नेपालमा जातीय राज्य कदापि सम्भव छैन, अनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक बस्ने ठाउँमा चाहिँ एक मात्र प्रदेश र ४८ प्रतिशत मात्र मानिस बस्ने ठाउँमा अनगिन्ती प्रदेश हुनुपर्ने व्याख्याभित्र शंकाका सम्भावना प्रशस्तै छन्। यही शंकास्पद नाराका कारण उनीहरूले आप्mनो राजनीतिक कद र साख दुवै गुमाउँदा पनि फेरि होस नआएको किन ?

विचार र विषयमा मतान्तर भए पनि छलफल अथवा लोकतान्त्रिक पद्घतिलाई नकार्दै अरूलाई सार्वजनिक रूपमा सराप्नु कदापि सामथ्र्यको मापक र राजनीतिक चरित्रको सूचक होइन। पछिल्लो पटक विपक्षी कित्ताबाट गालीगलौज र कटाक्ष अलिक धेरै नै देखिन्छ। आफूले मात्र भनेको हुने भए त प्रचण्ड पहिल्यै राष्ट्रपति भइसक्थे। अरू दलका साथै नागरिकलाई सुन्ने धैर्य र नैतिकता खोइ देखियो उनीहरूमा ? यद्यपि, उनीहरूलाई सत्तापक्षले राम्रो अवसर दिएको छ। मौका यही हो, विपक्षीहरू वार्तामा गएर बहुमत÷अल्पमतलाई स्विकार्दै आप्mनो बाँकी इज्जत जोगाउनुपर्छ। आफू सकिँदा बरु देशलाई पनि सिध्याइदिऊँ, हामीलाई हुँदैन भने अरूलाई पनि नहोस् भन्ने पूर्वाग्रही सोचले उनीहरूलाई भविष्यमा अभैm धेरै घाटा लाग्छ। चुनाव फेरि पनि आउँछ, चेत जागोस्।

मधेसको नाममा राजनीति गर्नेहरूले वास्तवमै त्यहा“का नागरिकको भलाइको काम गरेनन्। अर्कातिर सर्वहाराका सर्वोच्च नेता १ लाखमाथिको आइफोन बोक्छन्, १८ लाखको रोलेक्स घडी बा“ध्छन् अनि करोडौंको महलमा राज गर्छन्। आफूलाई नया“, क्रान्तिकारी र उदीयमान मान्ने यी शक्तिहरू पनि नागरिक भलाइमा अल्छी अनि सत्ताका लागि राजनीति अड्काउनेमा बल्छी भएकै कारण संविधानसभा बन्धक हु“दैछ।

-राजधानी दैनिकबाट