धादिङ न्युज समाचारदाता
धादिङ, २०  जेठ  । जन निर्बाचित प्रतिनिधि नभएपछी गाबिस संचालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै आईरहेका गाबिस सचिवहरुले समयमै आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्दा  न्यूनतम कार्यसम्पादनको मुल्याङ्कनमा धादिङ जिल्लाका दश गाविस असफल भएका छन् ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तय गरेको गाविसहरुको न्युनतम शर्त मुल्याङ्कनका दशवटा सुचकाङ्कका आधारमा जिल्लाका ५० मध्य १० गाविस अनुत्तिर्ण भएका हुन् ।
अनुत्तिर्ण भएका अधिकांश गाबिसले गाउँ परिषद, बजेट बिनियोजन, सुचना प्रबाह जस्ता कार्य पुरा गर्न सकेका छैनन । यि मध्ये कतिपय गाबिसले  सुचना  सार्वजनिक गर्न समेत सिण्डीकेट प्रथा लागु गर्दै आईरहेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को न्यूनतम कार्यसम्पादनको मुल्याङ्कन गर्दा जिल्लाको तिप्लिङ, सेर्तुङ, लापा, सत्यदेवी, खरी, मैदी, भुमेस्थान, बैरेनी, पिडा र गजुरी गाविस असफल भएका छन् ।

गाउं परिषदको स्वकृति, वार्षिक समिक्षा, निकासा प्रकृया, लक्षितवर्ग विनियोजित कार्यक्रम, आय–व्यय सार्वजनिक, अन्तिम लेखापरीक्षण, आयव्यय तथा जिन्सि अभिलेख, समाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण, व्यक्तिगत घटनादर्ता र गुणस्तर सुनिश्चितता मापन गर्दा १० गाविस असफल भएको भेटिएको हो ।

न्युनतमशर्त कार्यसम्पादनको नतिजामा अनुतिर्ण हुने कतिपय गाविसले गाउँ परिषदबाट पारित निती तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत सार्वजनिक नगरेको भेटिएको छ ।

न्युनतम शर्त मापनमा असफल भएका गाविसहरुमा विकास वजेट कटौती हुने भएको छ ।

जिल्लाका पचास गाविसमध्ये त्रिपुरेश्वर, धुषा, तिप्लिङ र मुरलीभञ्ज्याङ गाविस  भने आथिर्क वर्ष २०६७/०६८  मा पनि न्युनतम कार्य सम्पादनमा अनुत्तिर्ण भएको जिल्ला विकास समिति धादिङका आन्तरिक लेखा परीक्षक हरि पाटामगरले बताउनुभयो ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १४८ अनुसार  स्थानीय निकायको कार्यसम्पादन चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन सुरु गरिएको यो प्रणालीअनुरुप ३६ देखि ६० अंक ल्याउने जिविसको अनुदान यथावत रहने, ६० देखि ८० अंक ल्याउने जिविसको अनुदान २५ प्रतिशत थप हुने र ८० प्रतिशतभन्दा बढी अङक ल्याउनेलाई ३० प्रतिशत थप अनुदान दिइने व्यवस्था छ ।