धादिङ, गोरखा, सिल्धुपाल्चोक, नुवाकोट, दोलखालगायत जिल्लाका सभासदलाई डोकेर सोमबार शहरी विकास मन्त्रालयले गरेको ‘पुर्नस्थापना  र एकीकृत बस्ती विकास’ विषयको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सभासदले सरकारको उक्त निर्णयको कडा आलोचना गरेका हुन्। ‘देशका १४ ओटा जिल्ला भूकम्पबाट प्रत्यक्ष प्रभावित छन् भन्दै आएको सरकारले आइतबार ३ जिल्ला १ वर्षसम्मका लागि संकटग्रस्त घोषणा गर्यो,’ धादिङका सभासद राजेन्द्र पाण्डेले भने, ‘अब प्रभावितलाई पनि सरकारले ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ प्रभावित भनेर विभाजन गर्ने हो कि?, के आधारमा यस्तो गरियो बुझ्न सकिएन।’ ३ जिल्लालाई मात्रै एक वर्षका लागि संकटग्रस्त घोषणा गर्ने कार्यकाले प्रभावित जिल्लाका पीडित नागरिकलाई झनै आहत बनाएको धारणा सभासद्हरुले राखेका थिए।

‘कसरी ३ वटा जिल्लालाई मात्रै संकटग्रस्त भनेर घोषणा गरियो भन्ने प्रश्न जनताले हामीसँग गर्न थालेका छन्,’ सभासद् शेरबहादुर तामाङले भने, ‘काठमाडौंमा धेरै अग्लाअग्ला भवन भत्किएका छन्, त्यसैले संकटग्रस्त घोषणा गरेको हो भन्ने जवाफ दिँए, तर यथार्थ म आफैलाई पनि थाहा छैन कि कसरी ३ वटा जिल्ला मात्रै संकटग्रस्त घोषित भए।’ सभासद्हरुले भूकम्पले क्षति पुगेका सबै जिल्लालाई समान समयका लागि संकटग्रस्त घोषणा गरेर समान रुपमा पुनस्र्थापना र एकीकृत सुरक्षित बस्ति निर्माणको काम गर्नु पर्ने बताए। भूकम्पको असर १४ जिल्लामा संरचनात्मक घनत्वअनुसार बराबरी परेकोले सबै जिल्लालाई समान रुपमा संकटग्रस्त घोषणा गरी सम्पूर्ण जिल्लामा सुरक्षित र एकीकृत बस्ती विकासको आयोजना लैजानु पर्ने उनीहरूकाे भनाइ थियाे।

खै त अस्थायी घर बनाउने कर्मी ?

राष्ट्रिय योजना आयोग, शहरी विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भूकम्पले घर क्षतिभएका ग्रामीण र शहरी इलाकाका लागि भूकम्प धान्न सक्ने अस्थायी आवासको डिजाइन गरेको भए पनि त्यस्तो आवास निर्माण गर्ने कालिगढको चरम अभाव रहेको सभासद्हरुले बताएका छन्। ‘धादिङ जिल्लामा मात्रै ९१ हजार घर मध्ये ८० हजार घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने छ। तर, घर बनउने सीप भएका कालिगढ नै छैनन्’ सभासद् पाण्डेले भने, ‘१८ वर्षमाथिका सम्पूर्ण युवालाई घर बनाउने तालिम दिएर देशभित्रै घर निर्माणमा लगाउनु पर्ने अवस्था छ।’

देशका युवा शक्तिलाई भूकम्प पीडितका नाममा र निशुल्क भिसाका नाममा विदेश पठाउन पाउँदा गर्व गर्ने सरकारी मानसिकता त्याग्नुपर्ने आवाज पनि कडा रुपमा सभासद्ले उठाएका छन्। ‘निशुल्क भिसा भन्दै खाडी मुलुकमा युवाशक्तिलाई जान प्रेरित गर्ने अनी देशमा घर बनाउने कर्मीको समेत अभाव हुने अवस्था आउनु दिनु हुँदैन,’ सभासद् अग्नी सापकोटाले भने, ‘युवा शक्तिलाई देशभित्रै रोजगारी र स्वरोजगारमा प्रेरित गर्नुपर्छ।’

जमीन सट्टापट्टा गर्ने कानूनी व्यवस्था आवश्यक  

काठमाडौं उपत्यकाभित्रको घना आवादी भएको क्षेत्रमा हाल भत्किएका घर पुनः निर्माण गर्नका लागि सरकारले खाली ठाउँको सुरक्षित जमीन उपलब्ध गराएर उपत्यकाभित्रका त्यस्ता ठाउँलाई खाली गर्दै लाने नीति लिनु पर्ने सभासद्हरुले बताए। ‘भूकम्पलगायत विपत्तमा काठमाडौंका कतिपय ठाउँमा सुरक्षित खुला ठाउँ नै छैन,’ एक सभासद्ले भने, ‘अहिले घर भत्किएकै बेलामा सरकारले जमीन सट्टापट्टा गर्ने नीति ल्याएर त्यस्ता सुरक्षित ठाउँको व्यवस्था गर्न थाल्नुपर्छ।’

त्यस्तै, हिमाल र पहाडका विभिन्न भूभागका असुरक्षित बस्तीहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा सरकारी जमीन वा वन क्षेत्रसँग सट्टापट्टा गरेर सुरक्षित एकीकृत बस्ती विकासको नीति सरकारले तत्काल अख्तियार गर्नु पर्ने सभासद् गणेश पहाडीले बताए। ‘सुरक्षित भूभागमा वन जोगाइ रहने र असुरक्षीत भीर पहरामा बस्ती बराएर आम नागरिकको जीवनलाई जोखिममा राखिरहने गल्ति गरिरहनु हुँदैन,’ सभासद् पहाडीले भने।

खाद्यान्न, खानेपानी, शौचालय र स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था छैन

सडक पुगेका ठाउँमा राहत समग्री, खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य शिविर, शौचालय अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा पुगेको भए पनि दूर दराजका सडक नपुगेका र सडक तथा पुल क्षति भएका ठाउँमा भूकम्प पीडितहरुकहाँ हालसम्म सरकार वा गैरसरकारी संस्था कोही पनि पुग्न नसकेको सभासद्हरुले बताएका छन्। भूकम्प प्रभावित सबै क्षेत्रमा आवश्यक वस्तु तथा सेवा पु¥याउन सरकारले ध्यान दिनु पर्ने उनीहरुको भनाई छ। ‘पहिला त सरकार, एनजीओलगायत सबैको सहकार्यमा बनेका खानेपानी आयोजना, शौचालयहरु भत्किए,’ सभासद् रामहरि खतिवडाले भने, ‘अब कसले हो बनाइ दिने थाहा छैन, दुषित पानी र खुला शौचले हैजालगायतका महामारी यो वर्षामा नफैलेला भन्न सकिँदैन।’

विपत् व्यवस्थापन ऐनमा अझै ढिलाई ?

प्राकृतिक विपत्तका दृष्टिले जोखिम पूर्ण भू–क्षेत्रमा पर्ने नेपालले हालसम्म विपत् व्यवस्थापन ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको भन्दै त्यसतो ऐन चाँडो ल्याउन सबै मिलेर काम गर्नु पर्ने सभासद्हरुले बताएका छन्। ‘देशका कुल नगरपालिका मध्ये ४ बटाले मात्र विपत् व्यवस्थापनको योजना बनाएका छन्,’ एक सभासद्ले भने।