गायत्री खतिवडा
धादिङ( धादिङन्युज ) । न्यायिक क्षेत्र सुधार परियोजना अन्र्तगत अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन प्रक्रियाको बारेमा मुरलीभञ्ज्याङ गाविस स्तरिय संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
अदालतबाट फैसला हुने तर फैसलाको बारेमा पीडित पक्षलाई जानकारी नहुँदा फैसला कार्यान्वयन नभएकोले  फैसला कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरुको भूमिका खोज्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । अंश मुद्दा, जवरजस्ती करणी मुद्दा लगायतका मुद्दाहरुमा अदालतले फैसला गर्ने तर  पीडितले उपभोग गर्न नपाइरहेको अहिलेको अवस्थामा कस्तो प्रक्रिया पूरा गरेर फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर सरोकारवालालाई जानकारी गराउने उद्देश्यले पनि संवादको आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा जिल्ला अदालत धादिङका श्रेस्तेदार देव प्रसाद योगीले अदालत भनेको के हो ? अदालतले कसरी न्याय दिलाउँछ ? फैसला के हो ? कुन प्रक्रियाद्धारा अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने ? भन्ने विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो । कार्यक्रममा सहजीकरण गर्नुहुँदै जिल्ला अदालत धादिङका श्रेस्तेदार देव प्रसाद योगीले फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नुमा सरकारको पनि कमि रहेको बताउनुभयो । अदालतको कार्यविधि झन्झटिलो र खर्चिलो भएको, अदालतका कर्मचारीमा तालिमको अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव , पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको अभावले पनि फैसला कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउनुभयो । फैसला कार्यान्वयन प्रक्रिया सहज बनाउन समाजका सवै पक्षमा जागरुगता आउनुपर्ने र सरकारी वकिललाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रमका सहभागीहरुले मुद्दा प्रक्रिया र फैसला कार्यान्वयन प्रक्रियाका बारेमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा गाविस सचिव बाबुराम दुवाडी, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनीधि, मुरलीभञ्ज्याङ गाविसका स्वास्थ्य चौकी प्रमुख कृष्ण पौडेल, महिला समुहका प्रतिनीधि र लक्षित समुहमा प्रतिनीधिहरुको सहभागीता रहेको थियो । महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको जिल्ला सञ्जाल धादिङको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा कार्यक्रमको उद्देश्यका बारेमा परियोजना संयोजक राधिका सापकोटाले बताउनुभएको थियो ।