थाँक्रे – धादिङ । फल बिक्री हुने बेलामा धमाधम बोट मर्न थालेपछि धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका वडा नम्बर ११ मा व्यवसायिक रुपमा करेला खेती गरिरहेका ७२  किसान परिवार मर्कामा परेका छन् ।

व्यावसायिकरुपमा तरकारी खेतीमा लागेका किसानले लगाएको करेला फूल खेल्ने बेलामा बोटै मर्न थालेपछि उनीहरुको लगानी खेर गएको हो । थाँक्रे ११ का ७२ परिवार किसानले २०६ रोपनी जग्गामा लगाएको करेलाबालीमा पात पहेँलो हुने र मुन्टा सुक्दै जाने रोग देखिएर संक्रमण फैलन थालेपछि किसानहरु चिन्तित भएका हुन् ।

घरेलु उपचारदेखि एग्रोभेटमा पाईने सबैखाले कडा विषादीहरुको प्रयोग गर्दासमेत संक्रमण रोकथाम नभएपछि गाउँपालिका र कृषि ज्ञान केन्द्रका प्राविधिकहरुलाई तरकारी बाली लगाएकै स्थानमा गलेर देखाए पनि कुन रोग हो भनेर पत्ता लगाउन नसकिएको आग्रामहेश संयुक्त कृषि फर्मका सञ्चालक ओतराज बिंडारीले बताउनुभयो ।

आफ्नै गाउँमा केही गर्नुपर्छ भन्ने अठोट लिएर स्थानीय छ जना युवा किसानहरुले सुरुवात गरेको आग्रामहेश संयुक्त कृषि फर्मले यसवर्ष २६ रोपनी जग्गामा करेला खेती गरेको छ । गतवर्ष यही ठाउँमा उत्पादन गरेको करेला कतारमा पठाएर ३४ हजार केजी करेला बिक्री गरी १८ लाख आम्दानी गरेका युवाहरु यो वर्ष भने लगानी खेर गएपछि निराश देखिएका छन् ।

बजारमा बिक्री गर्नुपर्ने बेलाको करेलाको झाल धमाधम पहेँलो भएर मर्न थालेपछि आम्दानी लिन तयार हुनुपर्ने बेलामा रोग लागेको करेलाको बोट हेरेर बस्न बाध्य हुनुपरेको किसानहरु बताउँछन् । हरेक बोटबाट यतिखेर ५÷६ किलोग्राम करेला उत्पादन भइसकेको हुन्थ्यो तर लगाएको सबै करेलामा रोग देखिएपछि अब के गर्ने भन्ने अन्यौलमा आंफुहरु परेको समूहका सञ्चालक रामशरण बिंडारीले बताउनु भयो ।

धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका वडा नम्बर ११ बालुवाफाँटमा रहेको आग्रामहेश संयुक्त कृषि फर्मका साथै पैरे, भ्याङ्ले, सजीवनघारी, खहरे, खोले, कृष्णभञ्ज्याङ, मान्खुलगायतका स्थानका खेतबारीमा लगाएको करेलामा एकैप्रकारको समस्या देखिएको हो । सरकारले सिफारिस गरेको पाली एफ १ जातको करेलाको बिउ किनेर लगाएका यहाँका किसानले लगाएको करेलामा पहेँलो भएर झाल मर्न थालेको छ ।

यहाँका ७२ जना किसानले २०६ रोपनी जग्गामा करेला, घिरौँला र लौकालगायतका तरकारी बाली लगाइएकोमा करेला बालीमा संक्रमण फैलिएको किसान बद्री रुपाखेतीले बताउनुभयो ।

वर्षको तीन लाख तिर्नेगरी जग्गा भाडामा लिएको फर्मले एक लाख लगानी गरेर करेला लगाएको फर्मका संचालक केशव रुपाखेती बताउनुहुन्छ । हरेक वर्ष थाँक्रा फेरिरहनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुन फलामको स्थायी पोलमा दुई लाख पचास हजार खर्च लागेको फर्मले जनाएको छ । फर्मलाई संघीय सरकारको तरकारी ब्लक कार्यक्रम र बागमती प्रदेश सरकारको नमुना फर्म कार्यक्रमको सहयोग रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रका अधिकृत कमलराज शर्माले बताउनुभयो ।

दुई रोपनी जग्गामा करेला खेती गरेर बर्खे खर्च चलाउने सुरमा रहेका बलराम सुवेदीले ३० हजार खर्च गरिसकेपछि एकाएक करेलाबालीमा रोग देखिएपछि खेती गर्दा लागेको ऋण कसरिी तिर्ने भन्ने चिन्तामा परेको बताउनुहुन्छ । दुई रोपनी जग्गाबाट दुई लाख आम्दानी गरेर खर्च टार्ने योजना रहेको उहाँले वताउनु भयो ।
अर्का तीन रोपनी जग्गामा तरकारी लगाउनु भएका बलराम अर्याल पनि लगानी फिर्ता नहुने र अर्को वर्ष कसरी लगानी जुटाएर तरकारी खेती गर्ने चिन्तामा हुन्ुहुन्छ । सरकारले सहयोग गर्दिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँको आशय छ ।

थाँक्रे गाउँपालिकाले वडा नं ११ मा १० ग्राम दरको १५८ पाकेट पाली जातको करेलाको बीउ वितरण गरेको गाउँपालिकाकी कृषि प्राविधिक राममाया रानामगरले बताउनुभयो । समस्या आएपछि गएर हेर्दा करेलाबाली नोक्सान देखिएको छ । इस्टवेस्ट इन्टरनेसनलको पाली जातको करेला लगाएका किसानहरुकोे यसवर्ष करिब २१ लाख लगानी डुबेको छ ।

किसानहरुको गुनासो आएपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य भूमिप्रसाद त्रिपाठी, जिल्ला समन्वय समिति धादिङका प्रमुख जगन्नाथ नेपाल, गाउँपालिका अध्यक्ष रामकुमार आचार्य, उपाध्यक्ष अम्बिका रुपाखेती, फियान नेपालका सचिव गोकर्ण रुपाखेतीले मंगलबार स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । खाद्य अधिकारको क्षेत्रका वकालत गर्दै आएको फियान नेपालले किसानहरुसँग अन्तरक्रिया गरेर सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउने जनाएको छ ।

किसानहरुले करेलाबाली सफलरुपमा फसल लिन पाएका भए एक करोड ४४ लाख आम्दानी लिने हिसाब सुनाएका थिए । यतिबेला किसानले बाली नष्ट गरेर अर्को तरकारी लगाउन समय बितेकाले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । यदि बीउका कारणले हो भने बीउ उत्पादक तथा बिक्रेताले र अन्य कारण भए सरकारले क्षतिपूर्ति नदिए उत्पादक किसानहरुनै मर्कामा पर्ने भएकाले यहाँका किसानको समस्यालाई कृषि मन्त्रालयसम्म लैजान आफूले पहल गर्ने सांसद् त्रिपाठीले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । सांसद त्रिपाठीले किसानहरुको बिचवाटै कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल संग टेलिफोन सम्पर्कको प्रयास गर्नु भएको भएपनि कार्य व्यवस्तताका कारण सम्पर्क हुन नसकेपछि मन्त्री भुसालको सचिवालयमा सम्पर्क राखी किसानको समस्या जानकारी गराउनु भएको थियो ।

कृषि पेसालाई व्यावसायिक बनाउन गाउँपालिकाले यस क्षेत्रका केही किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ वितरण गर्दै आए पनि बाली बिमा र किसानको समस्या समाधानका लागि काम गर्न नसकेको किसानहरुको गुनासो छ ।