अन्योल र केही आशंका भए पनि घोषित मिति (४ मंसिर) मा चुनाव हुन्छ । यो मिति कुनै दल विशेषले घोषणा गरेको होइन । अहिलेको राजनीतिक आवश्यकताले तय भएको हो । मुलुक रिक्त अवस्थामा रहन सक्दैन । ‘लिक’भन्दा तल झरेको संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रियालाई ‘लिक’मा ल्याउन चुनाव मात्र उपाय हो ।

तर चुनौती त छन् नि ?
जनआधारित शक्तिमध्ये कतिपयले केही प्रश्न उठाएका छन् । विगतमा गरिएका कामको समीक्षाको माग भइरहेका छन् । ठीक छ, त्यस विषयमा समीक्षा गरौँला । तर, अगाडि बढ्नुको अर्काे विकल्प छैन ।

नेकपा–माओवादीले चुनावको मिति सार्नुपर्ने, सरकार विघटन गर्नुपर्ने जस्ता माग राखेको छ, ती माग पूरा हुन्छन् त ?
नेकपा–माओवादीसित हामीले दुई–तीनपटक कुराकानी गरिसक्यौँ । एउटा, अहिले जारी प्रक्रियाप्रति उहाँहरूको असहमति छ । ‘यो असंवैधानिक हो, गलत भयो, गैरराजनीतिक हो, यसले प्रतिगमनतिर लैजान्छ’ भन्ने छ । त्यसमा हामी कति नजिक होउँला, कति टाढा होउँला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर पनि यो स्थिति त आइनैसक्यो । दलहरूले मिलेर सरकार बनाउन सकेनन्, त्यस्तो अवस्थामा चुनावका लागि नयाँ सरकार बनिसकेपछि त्यसले चुनाव गर्नुको अर्काे विकल्प हुन सक्दैन । यो प्रक्रिया समीक्षाको विषय हुन सक्छ । राजनीतिक दल र नेताको भूमिकाको लेखाजोखा हुनसक्छ । समीक्षाको पाटोलाई वर्तमानमा ल्याएर गिजोल्ने काम गर्नुहुँदैन । अब घोषणा भइसकेको निर्वाचनमा जाने र लम्बिँदो संक्रमणकाललाई जतिसक्दो छोट्याउने काममा लाग्नुपर्छ । उहाँहरूको दोस्रो भनाइ, हिजो फागुन ३० र चैत १ गते गरिएको सहमति न्यायोचित थिएन, उहाँहरू जुन ‘लेबल’को शक्तिको हुनुहुन्थ्यो, त्यसलाई ‘इग्नोर’ गर्ने, अवमूल्यन गर्ने, पन्छाउने खालको जुन काम भयो, त्यसप्रति आपत्ति छ, वहाँहरूको । मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाललाई सहमतिमा ल्याउनुपथ्र्याे । त्यस्तो गरिएन । यी विषयलाई हामीले सुन्नुपर्छ । यी कुरा समीक्षाको विषय हुन सक्छन् । तर, चुनावको सुनिश्चितता के हो ? चुनावको मिति तय भएको छ, यसलाई तपाईंहरूले ‘टाइम वाई’ गर्न चाहनुभएको हो कि ? चुनावको सुनिश्चितता तपाईहरू गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन ? चुनावलाई भाँड्ने हिसाबले कुरा हुन्छ भने त्यसलाई मान्न सकिँदैन ।

आन्दोलनरत दल पनि चुनावमा आउँछन् भने ४ मंसिरको चुनावको मिति सार्दा के फरक पर्छ ?
समस्या कहाँ अड्केको हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ । ४ गतेको तिथि अपशकुन हुने हुनाले सार्न खोजिएको हो कि त्यसमा केही ‘पोलिटिकल लजिक’ छन् । ‘पोलिटिकल लजिक’ छन् भने त्यसमा छलफल गरौँ न । प्रक्रियामा ढंग पुगेन भने ठीक छ, कहाँकहाँ ढंग पुगेन, छलफल गरौँ । दोस्रो, हामीलाई अवमूल्यन गरियो, त्यो गर्न हुँदैनथ्यो भन्ने छ, अब सच्याउँm । के कारणले ४ गते हँुदैन ? दुई चार दिन पर सारौँ भन्न खोजेको हो भने के कारणले ? हामीले मोहन वैद्यजीहरूलाई के भनेका छौँ भने मिति ठूलो कुरा होइन, पुण्य तिथिजस्तो यसलाई तलमाथि पार्न हुँदैन भन्ने होइन । तर, चुनावप्रति आशंका भइरहेका वेला चुनावको सुनिश्चितताबारे तपार्इं के भन्नसक्नुहुन्छ ? त्यसबारे भ्रम निवारण गर्ने गरी तपाईहरूले बोल्नुपर्‍यो । कुरो मितिका बारेमा होइन, त्यहाँ त राजनीति गाँसिएको छ । यसबारे मानिस क्लियर हुनुपर्‍यो ।

पार्टी विशेषको आह्वानमा कतिपय मानिसले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नै गरेका छैनन् नि ?

निर्वाचन आयोगले घोषित ‘क्यालेन्डर’ अनुसार कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ । आयोगले कार्यक्रम अगाडि बढाउनु माओवादीसँग मत नमिल्ने दलहरूको स्वार्थको मात्र कुरा होइन । यो त जनताको अधिकारको कुरा हो । देशको आवश्यकता हो । जनताको अधिकार र देशको आवश्यकतालाई अप्ठ्यारो पार्ने हिसाबले ‘खबरदार मतदाता नामावलीमा नाम नलेखाऊ’ भन्ने तपार्इं, हामी को हौँ, ‘लेख्यौ भने खुट्टा भाच्छौँ, हात भाच्छौँ’ भन्ने ? यो लोकतान्त्रिक कुरा भएन । राजनीतिक मान्यता हुन सक्छ । त्यो राख्नुस् तर ‘मतदाता नामावलीमा नाम नलेखाउनुस्, कार्यक्रम रद्द गर्नुस्’ भनेर युद्धको धम्की दिने हिसाबले कुरा गर्नुभयो भने त्यसलाई मान्न सकिँदैन ।

सहमतिका लागि छलफल त भइरहेको छ, यदि नेकपा माओवादीले बहिष्कार गर्‍यो भने पनि चुनाव त हुन्छ होइन ?
मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको माओवादीले बहिस्कार गरेर गैरजिम्मेवार भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्दैन । उहाँहरूको केही भनाइ छन्, केही आलोचना छन्, ती कुरालाई हामीले सुन्नुपर्छ । हामीले वैद्यजीलाई भनेका छौँ, ‘तपाईंहरूसँग हामी फेरि पनि कुराकानी गर्छाैं, पटक–पटक कुराकानी गर्छाैं तर तपाईंहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई स्थापित गर्न सहयोगी हुनुपर्छ ।’ मोहन वैद्यजस्तो प्रबुद्ध व्यक्ति, सुझबुझ भएको व्यक्तिको अगुवाइमा चलेको पार्टीले बहिष्कार गरेर चुनाव भाँड्ने काम नगर्ला

भोलिका दिनलाई हेरेर नेकपा–माओवादीलाई एकीकृत माओवादीले चुनावमा नआओस् भन्ने चाहेको छ भन्ने छ नि ? तपार्इं उच्चस्तरीय छलफलमा पनि सहभागी हँुदै आउनुभएको छ, यस्तै हो या आरोप मात्र हो ? 

त्यो कोणबाट पनि छलफल भएको मैले सुनेको छु । विभिन्न पार्टीमा फलानाले बहिष्कार गरिदिए भने बहिष्कार गर्ने त सय, पचास हुन्छन्, बाँकीले हिजोको पृष्ठभूमिका हिसाबले अरूले त भोट दिइहाल्छन् । आफ्नै बाक्सामा भोट आउँछ भन्ने केही मान्छेले चर्चा गरेको मैले पनि सुनेको छु । त्यस्तो तुच्छ हिसाबले परिस्थितिको गम्भीरतालाई बुझ्न खोजिएको हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।

एकीकृत माओवादी पनि नेकपा –माओवादी चुनावमा आओस् भन्ने चाहन्छ त ?
एकीकृत माओवादीका नेताले मुखले त्यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ । बुझ्ने कुराको थालनी त मुखले के बोलेको छ त्यहीँबाट गर्नुपर्‍यो । उहाँहरूको मनभित्र के छ भन्ने कुरा त भोलि व्यवहारबाट देखिने कुरा भयो । नेकपा –माओवादीले चुनावमा भाग लिएन भने एकीकृत माओवादीलाई नै फाइदा पुग्छ भन्ने विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन् ।

एमाले पनि अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी चुनावमा नआओस् भन्ने चाहन्छ होइन ?

अशोक राईजीको नेतृत्वमा पार्टी दर्ता भयो भन्ने सुन्नमा आएको छ । दर्ता त झन्डै डेढ सयवटा दल भएका छन् । म के बुझ्छु भने निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर कुनै एक ठाउँमा कार्यालय खोल्दैमा पार्टी भइहाल्दैन । सिपी मैनालीले नेतृत्व गरेको पार्टीमा विघटित संविधानसभामा केही सभासद् त थिए, नेकपा (संयुक्त) छ, ती पार्टीको रूपमा थिए । जनताको अभिमत पाएर उनीहरू पार्टी गणना भएका थिए । अहिले को बहादुर को प्रसादले कुनकुन नाथका पार्टी दर्ता गरेका छन्, त्यो एउटालाई गणना गरेर ‘फलानो पार्टी’ भन्ने म ठान्दिनँ । निश्चित कोर्स पूरा गरेपछि मात्र पार्टी हुन्छ । एमाले आफ्नो स्वतन्त्र विचारको आधारमा चुनावमा जान्छ । त्यसकारणले कोही आयो भने हाम्रो अलिकति कट्टा हुन्छ भनेर एमालेले ठानेको हो कि भनेर कसैले भन्छ भने त्यो वस्तुस्थिति नबुझ्नेहरूले सोच्ने कुरा हो ।

चुनाव त आइसक्यो, अरू पार्टीको भन्दा एमालेको फरक विषय के छ जनतामाझ लाने ?
यो चुनाव संविधानसभाको हुँदै छ । त्यसकारण स्वाभाविक छ, एमालेले मात्र होइन, हरेक दलले नयाँ बन्ने लोकतान्त्रिक संविधान, त्यसको अन्तरतत्त्व के हुन्, त्यसमा पार्टीको दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा नै हामीले जनतालाई बताउनुपर्छ । हिजो संविधानसभा चुनाव भयो । तर, चार वर्षमा पनि किन संविधान बनेन ? जनतासँग यी प्रश्न छन्, उत्तर हामीले दिनुपर्छ । हाम्रो विश्लेषण के हो भने हिजोको प्रतिकूल राजनीतिक शक्ति सन्तुलन जो चुनावले दियो, जसका बिचार पराजित भए, ऊ विजयी बन्ने, जसका विचार विजयी भए, ऊ पराजित हुने जस्तो विडम्बनापूर्ण स्थिति रह्यो, त्यसकारण संविधान बनेन । पात्रको कुरा गर्ने हो भने माओवादीका कारण संविधान बनेन । माओवादीले जेजे कुराको वकालत गर्दै आएको थियो, ती ‘फजुल’ थिए भन्ने प्रमाणित भएको छ । जनयुद्धको नाममा जनतामाथि जुन हिंसा थोपोरियो, त्यो औचित्यपूर्ण थिएन भन्ने कुरा अहिले त प्रस्ट भइसक्नुपर्छ । हिजोको संविधानसभा चुनावमा उससँग गाँसिएको त्रासको पक्ष र उसप्रतिको अलिअलि आशको पक्ष ती सबै विषय कहाँ पुगेका छन्, अहिले यी विषय हेर्न जरुरी छ ।

एमालेले बनाउने संविधान कस्तो हो ?

संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, सामाजिक न्यायलगायतका विषय मुख्य रूपमा आउँछन् । हामीले बनाउने लोकतान्त्रिक अग्रगामी संविधान हो । जनपक्षीय संविधान हो । नयाँ संविधानमा हामी के राख्छौँ भन्ने कुरा चुनावका वेला जनतामाझ लैजान्छौँ । दोस्रो, अघिल्लो संविधानसभामा सहमति भएका विषय केके थिए, त्यसमा आधारभूत रूपमा हामी उभिन चाहन्छौँ । सहमति हुन बाँकी रहेका जुन विषय छन्, त्यसमा छलफल केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ । संविधानसभामा छलफल गरेर पनि पहिलेजस्तै समाधान भएन भने त्यस्तो वेलामा कतिपय महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दा जनताको बीचमा लगेर पनि टुंग्याउनुपर्ने हुनसक्छ ।

एमालेले जनमत संग्रहसम्म सोचेको हो ?

अहिले नै जनमत संग्रहसम्ममा जान्छौँ भनेर यावत विषय ‘ओपन’ गर्ने कुरा पनि होइन । जनमत संग्रहको प्रसंग मैले कतिवेला उठाएको भने नयाँ बन्ने संविधानमा राजनीतिक दलबीचमा सहमति बनेन भने अन्तिम फैसला गर्ने थलो त्यो हो भन्न खोजेको हँु । जनमत संग्रहमा जाने भए संविधानसभा चुनावमा किन जाने जस्ता कुरा आउँछन्, मैले यसरी भनेको होइन ।

दल उही, पात्र पनि उही संविधान चाहिँ कसरी बन्छ त ? 

पहिलो त प्रतिकूल राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, अनुकूल राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा परिणत हुनुपर्‍यो । दोस्रो, नयाँ बन्ने संविधानमा विगतको सहमतिप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता र नयाँ विषयप्रति सहमतिका लागि हाम्रो अडान र लचकता त्यो हामी प्रस्टसँग राख्छौँ । तेस्रो, यो संविधानसभाले ६ महिना वा एक वर्षभित्र काम सक्नुपर्छ । त्यसवेलासम्ममा विषयमा सहमति बनेन भने अनन्त ढंगले यही सिलसिला चलाइरहने र मौका मिलेपछि फेरि म्याद बढाउने कुरा अब हुन सक्दैन । म्याद सकिएपछि संविधानसभा संसद्मा रुपान्तरण हुनुपर्छ । र, विवादित विषयको टुंगो जनतामा गएर लगाइनुपर्छ ।

संघीयताको विषयमा एमाले आफैँमा स्पष्ट छैन, बहुपहिचान भनेको छ, त्यो के हो, त्यहाँ कति प्रदेश हुन्छन् केही पनि छैन, यस्तो अवस्थामा जनतालाई के भन्ने ?

मान्छे अल्मलिनै पर्दैन । हामी एकल जातीय राज्यको पक्षमा छैनौँ । एमाले संघीयताको पक्षमा छ । पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा संघ बन्नुपर्छ । भाषा, संस्कृति, जाति, इतिहास र भौगोलिक निरन्तरता पहिचानको आधार हो । प्रदेश त बन्ला तर त्यो प्रदेश धान्न सक्ने अवस्था छैन भने के हुन्छ ? त्यसकारण संघीयता पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा हुन्छ ।

प्रदेश कतिवटा ?

पहिला सैद्धान्तिक रूपमा एक ठाउँमा आउनुपर्‍यो । हामी चुनावमा जाँदा घोषणापत्रमा यस आधारमा प्रदेश बन्नुपर्छ, यो आधारमा बन्ने प्रदेश यतिवटा भनेर हामी ठोस प्रस्ताव लिएर जान्छौँ । हामीले अहिले सैद्धान्तिक आधार मात्र राखेका हौँ । विज्ञका सुझावका आधारमा कसरी यसलाई संघमा विभाजित गर्ने भन्ने प्राविधिक कुरा हो, राजनीतिक दलका नेताहरू बसेर मात्र पनि हुँदैन । प्राविधिक विषय पनि भएकाले विज्ञसँगको छलफलका आधारमा टुंग्याउनुपर्छ भनेको हो हामीले । कति प्रदेश, प्रदेश विभाजनको मापदण्ड र आधार हामी स्वतन्त्र रूपमा किटान गरेर जनतामाझ जान्छौँ । यत्ति हो– हाम्रो जस्तो मुलुकमा धेरै प्रदेश हुन सक्दैनन् ।

एमाले पहिलो पार्टी र लोकतान्त्रिक शक्तिको दुईतिहाइ मत आउँछ भन्ने एमालेको बुझाइ छ, त्यसका लागि एमाले एक्लै चुनावमा जान्छ या तालमेल हुन्छ ?
संसदीय चुनावमा जसरी पार्टीले आफ्नो बारेमा भन्छन्, त्यही कोटीमा राखेर यसलाई नबुझिदिनुस् । हामीले के भन्न खोजेको भने लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, अग्रगामी विचार बोकेको पार्टीले नेतृत्व गर्‍यो, अगुवाइ गर्‍यो भने मात्र लोकतान्त्रिक र जनपक्षीय संविधान बन्न सक्छ । सामाजिक न्यायको पनि पक्षपोषण हुन सक्छ भन्ने मान्यताको आधारमा हामीले यो भनेको हो । त्यसअनुरूपको नीति तथा कार्यक्रम पनि हामीले ल्याएका छौँ । संविधानमा हामी त्यसको यथोचित व्यवस्था पनि गर्न चाहन्छौँ । एमाले सबभन्दा ठूलो पार्टी बन्नु आवश्यकता हो । यो अहिलेको यथार्थ पनि हो । यो कुनै आत्मरतिका लागि गरिएको दाबी होइन । तपाईं सञ्चारकर्मी साथीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक विभिन्न जिल्लामा राजनीतिक पार्टीको स्थितिको आँकलन पनि गर्नुस् । आज माओवादीप्रति आममानिसको धारणा के छ ? नेपाली कांग्रेसको के स्थिति छ ? एमालेको स्थिति के छ ?  हिजोका कमजोरी सच्याउँदै एमाले कसरी अगाडि बढ्दै छ ? प्रारम्भिक आँकलनमा हामीले के पाएका छौँ भने एमाले सबभन्दा ठूलो पार्टी बन्छ । लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको ‘कन्फोर्टेबल पोजिसन’ हुनुपर्छ, यसो भएन भने फेरि पनि लोकतान्त्रिक अग्रगामी संविधान बन्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । मोर्चा बनाउने होइन । तालमेल भनेको घोषणा गरेर निर्धारण हुँदैन । यो ‘लोकल निड’का आधारमा ‘सिट एडजस्टमेन्ट’को कुरा हो । अहिले भनिएको तालमेल बढीमा त्यति मात्र हुन सक्छ । आवश्यकताअनुसार तालमेल गर्न सक्छौँ भनेर हाम्रो ‘प्रिन्सिपल’ले भन्छ । त्यसमा आधारित भएर ‘लोकल निड’ कस्तो हो, त्यसका आधारमा तालमेल हुन सक्छ ।

भनेपछि एकीकृत माओवादीसँग पनि तालमेल हुन सक्ने भयो ?

कुनै पार्टी विशेषमा हामीले सोचेका छैनौँ । लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने सन्दर्भमा सार्वजनिक भएका घोषणापत्रका आधारमा जोसँग हाम्रो नजिकको सम्बन्ध हुन्छ, त्योसँग तालमेल हुन सक्छ ।

कांग्रेससँग कुनै न कुनै रूपमा एमालेको मोर्चाबन्दी हुन्छ भन्ने पनि छ नि ?

मोर्चाबन्दीको कुरा होइन । हाम्रा आफ्ना एजेन्डा लिएर जान्छौँ । एजेन्डाहरू कोसँग अलि नजिक हुन्छन्, कतिपय स्थानीय तहमा त्यस्ता कुरा होलान् । केन्द्रीय तहमा चाहिँ मोर्चा बनेर चुनाव लड्ने होइन, त्यो सम्भावना देखिरहेको छैन ।

आन्तरिक रूपमा नै एमालेका नेता एकताबद्ध नभएको जस्तो देखिन्छ नि ?

पार्टीभित्र विचार विविधता र बहस हुन सक्छन् । कहिलेकाहीँ हाम्रा विविधता अस्वस्थ ढंगले पनि बाहिर आएका छन् । त्यसकारण एमालेभित्र के भएको होला ? कस्तो भएको होला ? भनेर मान्छेहरूलाई खुल्दुली पनि लाग्ने गरेको छ । सञ्चार माध्यमले यी चिजलाई आकर्षक रूपमा पस्कने पनि गरेका छन् । हामीभित्र छलफल बहस पनि भएको हो । तर, एमालेभित्रको एकताको आवश्यकतालाई कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन । त्यसकारण हाम्रा सबै नेता अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू, वरिष्ठ नेता, अरू कतिपय वरिष्ठ साथीहरू सबै यतिवेला एमाले एकताबद्ध रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भनिरहनुभएको छ । एमालेका लागि अहिले दुइटा महत्त्वपूर्ण वेला छ । पहिलो, भनेको आउँदो चुनावमा एमाले एकताबद्ध भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । उच्चस्तरको समझदारीका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ । दोस्रो, आइरहेको महाधिवेशनमा एमाले एकताबद्ध भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । यी दुवै महत्त्वपूर्ण अवसरमा एमाले एकताबद्ध भएर प्रस्तुत हुनेछ ।

अहिलेको राजनीतिक तरलताले संक्रमणकाललाई जसरी लम्ब्याइरहेको छ । यसका कारण मुलुक दिनदिनै संकटमा जाकिँदै छ । यस्तो वेलामा एमालेले महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय एजेन्डामा आफूलाई एकताबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । देशभरका एमालेका कार्यकर्ताले यही माग गरेका छन् ।

एमालेलाई संविधानसभा चुनावभन्दा बढ्ता महाधिवेशन लागेको जस्तो देखिन्छ नि ?

महाधिवेशनको वर्ष हो यो । महाधिवेशन गर्नु नै छ । महाधिवेशनसँग गाँसिएका कतिपय विषयमा साथीहरूले छलफल गर्नुभयो होला । तर, यतिवेला चुनावमा एकताबद्ध भएर लाग्ने, केन्द्रित भएर लाग्ने वेला हो । महाधिवेशनको तिथि मिति जुन वेला घोषणा हुन्छ, त्यस वेला हामी बहस छलफल गरौँला । राष्ट्रिय मञ्चबाट सबै कुराको फैसला गरौँला !

संविधानसभा चुनाव सम्पन्न भएपछि महाधिवेशनको मिति घोषणा हुन्छ कि त्योभन्दा अगाडि नै हुन्छ ?

हामी ०७० सालभित्र महाधिवेशन गर्छांै । फागुनभित्र गर्नुपर्छ । महाधिवेशनलाई चाहिने, महाधिवेशनसँग गाँसिएका कतिपय विषयमा हामी तयारी
गरिराखेका छौँ ।

दुई पक्ष त खुलि नै सके, महासचिवलगायतको एक तप्का नखुलेको अवस्था छ, यो तप्का जता लाग्छ, उतै पल्ला भारी हुन्छ भन्ने साँचो हो ?

मान्छेले केके भन्छन्, मैले सुन्न, पढ्न पाएको छैन । मैले बुझेको पनि छैन । तर, म एमालेको एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ताको हिसाबले के भन्न चाहन्छु भने यतिवेला एमालेभित्र उच्चस्तरको समझदारीको जरुरत छ, सहमतिको जरुरत छ । एमालेको कुन नेताले कुन पद पाउने वा नपाउने भनेर हानथाप गर्ने वेला यो होइकन । सिंगो मुलुकले एमालेसित जुन आशा अपेक्षा गरेको छ, एमालेले त्यो आशा अपेक्षालाई आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेर पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तो वेलामा एकताबद्ध एमालेको जरुरत छ । त्यस्तो एमाले उच्चस्तरको समझदारीले मात्र प्राप्त हुन सक्छ । त्यसकारण यो प्यानल त्यो प्यानल भन्नुपर्ने जरुरी छैन । आउने नवाँै राष्ट्रिय महाधिवेशन एउटा सहमति र समझदारीको महाधिवेशन हुनेछ । एमालेको भविष्यका लागि र देशको भविष्यका लागि त्यो ठाउँमा पुग्नैपर्छ ।

सहमतिको नेता को हुने भन्ने पो जटिल होला नि होइन ?

नामै सहमतिको नेता भनेपछि योजनाबद्ध ढंगले सहमति गर्ने कुरामा हामी लाग्नुपर्‍यो । अहिलेसम्म यसमा हामी लागेका छैनौँ । विषयमा केन्द्रित भएर हामी छलफल गराँैला । पार्टी नेताको व्यवस्थापनको कुरा पनि आउँछ । विचारलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने कुरा पनि छन् । सांगठनिक विषयलाई व्यवस्थित बनाउने कुरा पनि छन् । बदलिएको अवस्थामा कम्युनिस्टहरूको कार्यशैली, आचरण कस्तो हुनुपर्छ भन्ने पनि हामीले टुंगो गर्नुपर्नेछ । सहमति समझदारी भनेको पदको बाँडफाँडको विषय मात्र होइन ।

अबको एमाले नेतृत्वमा पुरानै अनुहार दोहोरिन्छ, नयाँ अनुहार आउँछ वा दोस्रो पुस्तामा जान्छ ?

नेतृत्व भनेर कार्यकारी प्रमुख भन्न खोज्नुभएको होला । यो हानथाप गर्नुपर्ने वेला नै होइन । होलो खुकुलो भएका वेला जरकमरक गरौँ न त भन्ने पनि वेला होला । जे निर्णय भए पनि, जसले नेतृत्व गरे पनि, सहमति र समझदारीअनुसार जानुपर्छ ।

व्यवहारमा त कहीँ कतै त्यस्तो देखिँदैन नि ? 
एउटा गतिशील, विचारवान्, उज्ज्वल भविष्य भएको पार्टीका बारेमा अनेक ढंगले छलफल त हुन्छन् नि । के गर्दा राम्रो होला भनेर पार्टीभित्र र बाहिर पनि छलफल हुन्छ । यो छलफललाई अन्यथा लिनु पनि हुँदैन ।

आगामी नेतृत्वको विषयमा तपाईंले पनि त केही सोच्नुभएको होला ?
आठौँ महाधिवेशनमा जाँदा म महासचिव हुन्छु भनेर हिसाब किताब गरेर म गएको थिइनँ । कुनै पनि पदमा पुग्न तीनवटा कुरा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । नेतृत्व भनेको परिस्थितिले निर्माण गर्ने विषय हो । परिस्थिति परिपक्व नभई कुनै चिज पनि हुन सक्दैन । दोस्रो, त्यो आवश्यकताले निर्धारण गर्छ । तेस्रो, विश्वासको कुरा पनि हो । को नेताले कुन ठाउँमा जिम्मेवारी पाउँने भन्ने कुरामा यी चिजमा ख्याल गर्नुपर्छ । परिस्थिति कस्तो छ ? आवश्यकता छ कि छैन ? पार्टी जीवनको विश्वास छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ । त्यसकारण म के भन्छु भने हाम्रा कुनै पनि नेताले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ ।

विभिन्न नेताले अध्यक्षको दाबी गरिरहँदा महासचिवले किन नगर्ने भन्ने कुरा गरेको मैले ? 

साथीहरूले अनेक ढंगले छलफल गर्लान् । तर, म अहिले पनि भन्छु, यो मैले होसियारीपूर्वक ‘डिप्लोम्याटिक’ उत्तर दिएको होइन । मेरो मनभित्रको कुरो मैले बताएको हो, कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी, अझ हाम्रो जस्तो प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा संलग्न भएको पार्टीका लागि नेतृत्वमा पुग्न परिस्थितिले अनुमति दिनुपर्छ । आवश्यकताले माग गर्नुपर्छ । र, विश्वासको आधारमा बुझिनुपर्छ । त्योभन्दा अर्काे हिसाबले दाबी गरेर, फाँफाँ र फुँफुँ गरेर नेतृत्व पाउने कुरा कसैका लागि पनि सम्भव हुँदैन ।

पार्टीले जनताको बहुदलीय जनवादअनुसार चलेको बताइरहँदा त्यसभित्र पनि विवाद भयो नि ?

जनताको बहुदलीय जनवाद एउटा वैज्ञानिक विचार हो । यसमा गतिशीलता छ । जनताको बहुदलीय जनवाद जुन वेला औपचारिक ढंगले सूत्रबद्ध भयो, त्योभन्दा पहिलेदेखि नै हामी त्यही ढंगले अगाडि बढ्दै थियाँै । एमालेको पाँचौँ महाधिवेशनबाट त्यो विचारलाई हामीले औपचारिक रूपमा अगाडि ल्यायौँ । यसको प्रमुख व्याख्याता र प्रवक्ता मदन भण्डारी रहनुभयो । त्यही विचारबाट निर्देशित हुँदै हामी यो ठाउँसम्म आएका छौँ । यसका केही आधारभूत तत्त्व पनि छन् । एउटा दार्शनिक मान्यतामा आधारित भएर सिद्धान्त र त्यसका केही राजनीतिक महत्त्व राख्ने तत्त्व पनि छन् । कतिपय तत्कालीन कार्यनीतिक महत्त्व राख्ने पक्ष पनि छन् । जस्तो, हिजो सूत्रबद्ध हँुदा संवैधानिक राजतन्त्र थियो, अहिले छैन । त्यसलाई हामीले समयअनुसार परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्छ । त्यो मात्र सिद्धान्त हुनसक्छ, जसले वर्तमानको जिन्दगीलाई बाटो देखाउन सक्छ । अहिलेका राजनीतिक जटिलताको गाँठो फुकाउने हिसाबले जुन विचारले बाटो देखाउँछ, त्यो नै जीवनका लागि स्वीकार्य रहन सक्छ, दीर्घजीवी भइरहन सक्छ । त्यसकारण जनताको बहुदलीय जनवाद भनिरहका वेला यसको जडवत् ढंगले पक्षपोषण गरेको होइन, यसलाई गतिशीलतामा बुझ्नुपर्छ भन्न खोजेका हौँ । यसो गरेर मात्र जनताको बहुदलीय जनवादको सही पक्षपोषण हुनसक्छ ।

जनताको बहुदलीय जनवादको राजनीतिक विषयवस्तु त पूरा भइसक्यो नि होइन ?

केही राजनीतिक–कार्यनीतिक महत्त्व राख्ने मुद्दा परिवर्तन भएका छन् । कतिपय पक्ष परिवर्तन भएका छन् । कार्यनीतिसँग गाँसिएका कतिपय कुरा परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । तर, सिद्धान्तको सारभूत कुराबाट निर्देशित हुने कुरालाई त्यसरी परिवर्तन भइरहने विषय मान्नु हुन्न । समाजको शान्तिपूर्ण परिवर्तन गर्ने, योग्यता र क्षमताका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्न पाउनुपर्छ, प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्नेजस्ता कुरालाई हामीले कसरी बदल्न सक्छौँ । जहाँसम्म विकाससँग सम्बन्धित कुरा छ, विकास त अनन्त कालसम्म चलिरहन्छ ।

प्रस्तुति : प्रेम गौतम /नयाँ पत्रिका दैनिकबाट