काठमाडौँ – हरेक वर्ष डिसेम्बर ९ लाई विश्वभर भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइन्छ। २००५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले यो दिवसलाई औपचारिक मान्यता दिएको हो। यसको उद्देश्य-सार्वजनिक निकायदेखि निजी क्षेत्रसम्म व्याप्त भ्रष्टाचारका जोखिमबारे चेतना बढाउने, पारदर्शिता माग गर्ने र सुशासनलाई बलियो बनाउने हो।

भ्रष्टाचारले केवल राज्यको अर्थतन्त्र मात्रै होइन, नागरिकको भरोसा, लोकतान्त्रिक मूल्य र विकासको गतिलाई समेत कमजोर बनाउने भएकाले विश्वका अधिकतर देशहरू यसलाई प्रमुख सामाजिक चुनौतीका रूपमा लिँदै आएका छन्। नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन।

नेपालको सन्दर्भमा, कानुनले तोकेको सेवा–दस्तुर तिरेर पनि नागरिकले सामान्य काम गराउन बारम्बार कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था रहिरहेकै छ। फाइल अगाडि बढाउन ‘सिफारिस’, ‘सहजीकरण’ वा ‘सहयोग’को नाममा हुने अवैध रकम लेन–देन नै आम नागरिकले भोग्ने भ्रष्टाचारको प्रत्यक्ष स्वरूप हो। यस्ता गतिविधि सानो रकमदेखि करोडौँ सम्म फरक–फरक तहमा देखिन्छन्, तर कानुनका नजरमा कुनै पनि अवैध लेन–देन दण्डनीय अपराध नै हुन्छ।

नेपालमा भ्रष्टाचारको उजुरी छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लाई संविधानको धारा २३८ र २३९ मार्फत अधिकार दिइएको छ। सार्वजनिक पदमा बसेर शक्ति दुरुपयोग गर्ने, अनियमित लाभ लिन खोज्ने वा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने दायित्व यही निकायसँग छ। तर व्यवहारमा छानबिन ढिलो हुने, मुद्दा चलाउन कठिनाइ हुने, राजनीतिक हस्तक्षेपको गुनासो आउने जस्ता चुनौती पनि देखिँदै आएका छन्।

विश्वका १८० देशहरूको सार्वजनिक क्षेत्र कति स्वच्छ छ भन्ने आधारमा तयार गरिनेभ्रष्टाचार धारणा सूचकाङ्क  अनुसार नेपालको स्थिति अझै कमजोर छ। सूचकाङ्कले देखाउने स्थिर अवस्था बताउँछ कि भ्रष्टाचार केवल आर्थिक मात्र होइन—नैतिक, प्रशासनिक र राजनीतिक संस्कारसँग गाँसिएको गहिरो समस्या हो। नागरिकले तिरेको कर र श्रमबाट चल्ने राज्य निकायमा नै पारदर्शिता नहुँदा जनताको राजनीतिक–प्रशासनिक संरचनाप्रति भरोसा घट्दै गएको देखिन्छ।

भ्रष्टाचारको मूल कारणहरू मध्ये-अत्यधिक धनलोलुपता, विलासितामुखी जीवनशैली, छिटो धनी बन्ने चाहना, कमजोर संस्थागत प्रणाली, दण्डहीनताको संस्कृति र नैतिक शिक्षाको कमी प्रमुख मानिन्छ। नेपालमा सेवा प्राप्त गर्नै नागरिकले ‘पहिले सहयोग’ दिनुपर्ने बाध्यताले आम मानिसमा निराशा र असन्तोष बढाइरहेको छ। यसले सामाजिक न्याय, बराबरी र विकासका आधारभूत मूल्यलाई खण्डित बनाइदिन्छ।

यद्यपि भ्रष्टाचार शून्य बनाउने कार्य सरल छैन, तर कडा कानुनी कारबाही, नागरिकको सचेत सहभागिता, पारदर्शी प्रशासन, र नैतिकताको मूल्य–आधारित शिक्षा मार्फत भने यसको प्रभावलाई उल्लेख्य रूपमा कम गर्न सकिन्छ। विश्वका धेरै देशहरू नागरिक, निजी क्षेत्र, पत्रकारिता, न्यायालय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाइरहेका छन्।

नेपालमा पनि अख्तियार, सञ्चारमाध्यम, नागरिक संस्था र सचेत युवाहरूको भूमिकाले सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्दै आएको छ। सरकारी सेवामा पारदर्शिता र नियन्त्रण संयन्त्र मजबुत भएमा विकासको गति मात्र बढ्दैन, राज्यप्रति जनताको भरोसा पनि पुनःस्थापित हुन्छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्ष केवल कानुनी वा सरकारी विषय होइन, हामी सबै नागरिकको संयुक्त जिम्मेवारी हो। घुस लिने–दिने दुबै क्रियाकलाप बन्द गर्ने बानी र साहसिक प्रतिरोध नै दीर्घकालीन समाधानको आधार बन्न सक्छ।