धादिङ, ७ चैत २०८२- धादिङ क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित संघीय सांसद आशिका तामाङ र जिल्लाका स्थानीय सरकारहरूबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन तथा कर संकलनको विषयलाई लिएर सांसद तामाङले दिएको निर्देशनको विरोधमा जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तह एकजुट भएपछि यो टकरावले नयाँ मोड लिएको हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही प्राकृतिक स्रोतको परिचालन र कर संकलन गरिरहेको दाबी गर्दै धादिङका सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख/अध्यक्षहरूले चैत ५ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। सांसद तामाङको हस्तक्षेपले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा अंकुश लगाएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।

उक्त विज्ञप्तिपछि सांसद तामाङ झनै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। चैत ६ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उहाँले बालुवा उत्खनन तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट पार्नुभएको छ। साथै, स्थानीय स्वायत्ततालाई ‘प्राकृतिक दोहन र अवैध असुलीको लाइसेन्स’ को रूपमा प्रयोग नगर्न कडा चेतावनी दिनुभएको छ।

“संविधानको धारा २३२(१) ले सहकारिता र समन्वयको कुरा गरे पनि समन्वयको नाममा प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ठाडो चुनौती दिने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन,” सांसद तामाङले उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार समन्वयको अर्थ संघीय कानुन मिच्दै नदीहरूको ‘मुटु निकाल्ने’ गरी गरिने दोहनमा मौन बस्नु होइन।

सांसद तामाङले विशेषगरी सार्वजनिक सडकमा सवारी साधन सञ्चालन गर्दा उठाइने ‘बाटो प्रयोग दस्तुर’ लाई गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै त्यसलाई ‘सुशासनका नाममा गरिएको लुट’ को संज्ञा दिनुभएको छ। साथै, २०७७ सालमा निर्धारण गरिएको वातावरणीय मापदण्ड विपरीत राजमार्ग तथा बस्ती नजिक सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्नु अदालतको मानहानि हुने उहाँको जिकिर छ।

त्रिशूली नदी र मलेखु क्षेत्रको नदी दोहनप्रति संकेत गर्दै सांसद तामाङले सर्वोच्च अदालतले यसलाई ‘इकोसाइड’ (वातावरणीय विनाश) को संज्ञा दिएको स्मरण गराउनुभएको छ। उहाँले स्थानीय सरकारको राजस्व सङ्कलन नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकभन्दा ठूलो हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ।

आफूविरुद्ध १३ वटै पालिका प्रमुखहरू एकजुट भएकोप्रति व्यङ्ग्य गर्दै सांसद तामाङले धादिङको विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा किसानका समस्या समाधानमा पनि त्यही स्तरको एकता देखाउन चुनौती दिनुभएको छ। “प्रचलित कानुन र सम्मानित अदालतको आदेश पालना गर्न मेरो निर्देशन आवश्यक पर्दैन, यो तपाईंहरूको संवैधानिक दायित्व हो,” उहाँले भन्नुभएको छ।

सांसद तामाङले सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा २०७७ को वातावरणीय मापदण्ड उद्धृत गर्दै क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी दूरीका प्राविधिक मापदण्डहरू समेत प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगहरू अवैध हुने र गैरकानुनी रूपमा उठाइने करहरू अस्वीकार्य हुने उहाँको भनाइ छ।

यस घटनाक्रमले धादिङमा संघीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारहरूबीचको सम्बन्धमा गम्भीर दरार उत्पन्न गरेको देखिन्छ। दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा अडिग रहेपछि प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा विकास निर्माणका कार्यहरूमा असर पर्ने सम्भावना बढेको छ।

एकातिर स्थानीय सरकारहरू आफ्नो संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्दै राजस्व संकलनलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् भने अर्कोतिर संघीय सांसद वातावरणीय न्याय र कानुनी शासनको पक्षमा उभिनुभएको छ। यस विवादको समाधान कसरी निस्कन्छ भन्नेमा सरोकारवालाहरूको चासो बढ्दै गएको छ।