केशव अधिकारी

काठमाडौँ, ३ वैशाख – नेपाली राजनीतिको रङ्गमञ्चमा यतिबेला एउटा पुरानो नाटकको नयाँ संस्करण मञ्चन हुने तयारी भइरहेको छ । विगतमा ‘पानी र तेल’ जस्तै भनिएका र पछि एउटै पार्टी बनाएर पनि विसर्जनको तीतो अनुभव सँगालेका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच फेरि ‘वाम एकता’ को साइनो गाँस्ने कसरत सुरु भएको छ । यो कसरत कुनै वैचारिक क्रान्ति वा साम्यवादी सिद्धान्तको पुनर्जागरणका लागि नभई, चुनावी मैदानमा पछारिएका दुई भीमकाय नेताहरूको आफ्नो अस्तित्व जोगाउने ‘अन्तिम त्यान्द्रो’ सावित हुने देखिएको छ ।

२३ फागुन २०७७ को सर्वोच्चको फैसलाले कानुनी रूपमा अलग गराएका यी दुई घटकलाई २०८२ को आम निर्वाचनले दिएको ‘धक्का’ ले फेरि एउटै टेबुलमा ल्याइपुर्‍याएको हो । निर्वाचनमा एमाले र माओवादी पृष्ठभूमिका शक्तिहरूले बेहोरेको अप्रत्याशित हारले दुवै दलका शीर्ष नेतृत्वको जग हल्लिएको छ । एकातिर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई चुनावी पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पद त्याग्न पार्टीभित्रैबाट चर्को दबाब छ भने अर्कोतिर सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र खोज्दै रुकुम पुगेका दाहाललाई आफ्नो खुम्चिँदो राजनीतिक कदको चिन्ता छ । यस्तोमा ‘वाम एकता’ को नारा दुवैका लागि असन्तुष्ट कार्यकर्ता र आन्तरिक विरोधीलाई चुप लगाउने एउटा अचुक अस्त्र बनेको छ ।

विशेषगरी एमालेभित्रको समीकरण अहिले निकै तरल बनेको छ । अध्यक्ष ओली जेन-जी आन्दोलनको दमनको आरोपमा अनुसन्धान र स्वास्थ्य उपचारको चक्रव्यूहमा रहेका बेला पार्टीभित्र उत्तराधिकारीको दौड तीव्र भएको छ । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र प्रभावशाली नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे तथा योगेश भट्टराईको धारले अब ‘ओलीको विकल्प’ खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिसकेको बुझिन्छ । यस्तो प्रतिकूल समयमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र पम्फा भुसाल जस्ता दाहालका विश्वासपात्रहरूले ओलीसँग गरेको भेटघाटलाई राजनीतिमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । ओलीले यो एकतामार्फत आफू अझै पनि वामपन्थी आन्दोलनको केन्द्रविन्दुमा रहेको सन्देश दिन चाहन्छन् ।

उता दाहालको स्वार्थ भने अलि फरक र गणितीय देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा २-४ सिटका लागि संघर्ष गरिरहेका वाम घटकहरूलाई मिसाएर ठूलो दलको नेता बन्ने उनको पुरानै चाहना छ । एमालेको २५ र आफ्नो दलको १७ सिट मिसाएर ४२ पुर्‍याउन सके संसद्‌मा नेपाली कांग्रेसलाई पछि पार्दै ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता’ को संवैधानिक हैसियत प्राप्त हुने दाहालको हिसाब छ । यो हैसियतले उनलाई राज्यका नियुक्ति र निर्णय प्रक्रियामा पुनः बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ दिनेछ ।

तर, यो एकताको बाटोमा ‘स्वार्थको पर्खाल’ निकै अग्लो छ । एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले यसलाई ‘नेतृत्व जोगाउने प्रपञ्च’ भन्दै खुल्ला चुनौती दिएका छन् । विचार र सिद्धान्तको आधारविना गरिने जुनसुकै एकताले पार्टीलाई झन् कमजोर बनाउने उनीहरूको तर्क छ । योगेश भट्टराईले भनेझैँ, ‘समस्याग्रस्त दुई पार्टीहरू मिलेर समाधान निस्कँदैन, बरु समस्याको थुप्रो मात्र लाग्छ ।’ पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनको माग र हस्ताक्षर अभियान सुरु हुनुले यो एकता प्रयासलाई सहजै सफल हुन नदिने संकेत गर्दछ ।

अन्ततः, ओली र दाहालबीचको यो नयाँ ‘प्रेम’ कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनरुत्थानभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने अन्तिम प्रयास जस्तो देखिन्छ । विचार र सिद्धान्तलाई किनारा लगाएर केवल संख्यात्मक जोडघटाउमा गरिने एकताले फेरि पनि पुरानै संकट दोहोर्‍याउने जोखिम उच्च छ । यदि यो एकता सफल भइहाल्यो भने पनि यसले नयाँ र सक्षम युवा नेतृत्वलाई स्थान दिनेछ वा फेरि पुरानै अनुहारहरूलाई सत्ताको सिंढी चढ्न मद्दत गर्नेछ, त्यो भने आगामी दिनको राजनीतिक घटनाक्रमले नै तय गर्नेछ ।

यो एकता प्रयास वास्तवमा दुई शक्तिशाली नेताहरूको ‘अस्तित्वको लडाइँ’ मात्र हो कि साच्चै वामपन्थी शक्तिहरूको पुनर्गठन, यसको फैसला भने पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ता र सडकमा चुलिएको असन्तुष्टिले गर्ने देखिन्छ ।

निष्कर्षमा, ओली र दाहालले अघि सारेको वाम एकताको यो नयाँ प्रस्ताव देश र जनताको आवश्यकता भन्दा पनि नेताहरूको व्यक्तिगत सुरक्षा कवच बढी देखिएको छ । विगतको तीतो अनुभव, कार्यकर्ताको निराशा र दोस्रो तहका नेताहरूको विद्रोहका बीच हुन लागेको यो ‘अप्राकृतिक’ मिलनले नेपाली राजनीतिलाई कुन दिशा दिने हो, त्यो भने भविष्यकै गर्भमा छ । तर यति चाहिँ निश्चित छ— यो एकता प्रयासले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई भन्दा पनि दुई पाका नेताहरूको राजनीतिक आयुलाई केही समयका लागि ‘अक्सिजन’ दिने काम मात्र गर्नेछ ।