• केशव अधिकारी

धादिङ, ४ असार- महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले धादिङको गजुरी गाउँपालिकाको वित्तीय र प्रशासनिक अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनले गाउँपालिकामा वित्तीय अनुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र कर्मचारी प्रशासन निकै कमजोर रहेको औंल्याउँदै यसले पालिकाको वास्तविक आर्थिक अवस्थालाई छायामा पारेको निष्कर्ष निकालेको छ।

बढ्दो बेरुजुको चाङ

गाउँपालिकाको १ अर्ब ३२ करोड ९९ लाख ७० हजार रुपैयाँको आय–व्यय परीक्षण गर्दा ४ करोड १२ लाख ८० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो। केही रकम सम्परीक्षण भए तापनि अद्यावधिक कुल बेरुजु ३३ करोड ७८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। गाउँपालिकाले तयार गरेको वित्तीय विवरणमा अन्तरसरकारी अख्तियारी, आन्तरिक आय तथा विभिन्न कोषका कारोबार पूर्ण रूपमा समावेश नभएको र एकीकृत आर्थिक विवरण तथा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) बीच ठूलो अन्तर रहेको भन्दै महालेखाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। अघिल्लो वर्षको मौज्दात रकमसमेत ६ लाख ४२ हजार ५०९ रुपैयाँ कम जिम्मेवारीमा सारिएको पाइएको छ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा गम्भीर प्रश्न

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिमको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई गजुरी गाउँपालिकाले प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकेको छैन। पालिकाले आधारभूत तथ्यांकको अभिलेखीकरण नगर्ने, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको नतिजामूलक मूल्यांकन नगर्ने र मध्यमकालीन खर्च संरचना समेत तयार नगर्ने गरेको पाइएको छ। योजना तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन, जोखिम पहिचान र नागरिक वडापत्रको कार्यान्वयन अवस्था निगरानी गर्ने संयन्त्रसमेत निष्प्रभावी देखिएका छन्।

वातावरणीय र प्राविधिक पक्षमा बेवास्ता

वातावरण संरक्षणका लागि कुनै पनि एकीकृत दीर्घकालीन योजना नहुँदा शहरीकरण र फोहोरमैला व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित निर्माण कार्यमा गुणस्तर परीक्षणको पाटोलाई पूर्णतः उपेक्षा गरिएको छ। भुक्तानी प्रक्रियामा समेत गम्भीर त्रुटिहरू फेला परेका छन्। तोकिएको ढाँचामा आर्थिक प्रतिवेदन नबनाउने, भुक्तानी गर्दा सलसिलेवार नम्बर र छापको प्रयोग नहुने तथा कानुनी दररेट पालना नहुने जस्ता प्रवृत्तिले आर्थिक पारदर्शितामाथि शंका जन्माएको छ।

कानुन मिचेर कर्मचारी भर्ना र तलब भुक्तानी

गाउँपालिकामा कर्मचारी प्रशासन र दरबन्दी व्यवस्थापनमा चरम बेथिति देखिएको छ। बागमती प्रदेशको कानुनअनुसार तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी तलब भुक्तानी गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि गाउँपालिकाले ४० जना कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई २ करोड १७ लाख ९० हजार रुपैयाँ तलब वितरण गरेको छ। ६३ दरबन्दी रहेकोमा ७८ जना कर्मचारी कार्यरत छन्, जसमध्ये ३८ जना करारमा छन्। स्वीकृत दरबन्दी बाहिरै १ करोड ३१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्चिएको र स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य क्षेत्रमा गरिएका थप नियुक्तिहरूको कुनै पनि चित्तबुझ्दो औचित्य वा प्रमाण फेला नपरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सेवा प्रवाहमा सुस्तता

गाउँपालिकाले नागरिकता, जन्मदर्ता र घरनक्सा पासजस्ता सामान्य सेवाहरू प्रदान गरे तापनि पूर्वाधार विकासको गति निकै सुस्त छ। पालिकामा २५ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भए पनि दिगो विकास लक्ष्यअनुसार कालोपत्रे सडक विस्तारमा कुनै उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा तत्काल सुधार गर्न र कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका कानुनी त्रुटिहरूलाई सच्याउन गजुरी गाउँपालिकालाई कडा निर्देशन दिएको छ।

योजनाविहीन खरिद र नियमको उल्लङ्घन

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार वार्षिक १० लाखभन्दा बढीको खरिद गर्दा वार्षिक खरिद योजना र १० करोडभन्दा बढीको खरिद गर्दा गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, गजुरी गाउँपालिकाले कुनै पनि खरिद योजना वा गुरुयोजना नै नबनाई यस वर्ष ३७ करोड ८ लाख १२ हजार रुपैयाँको पुँजीगत प्रकृतिको खरिद कार्य गरेको पाइएको छ। महालेखाले कानुनले तोकेबमोजिम योजना बनाएर मात्र खरिद कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकालाई सचेत गराएको छ।

खरिद कारबाहीका फाइल अस्तव्यस्त

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १४९(१) बमोजिम हरेक खरिद कारबाहीको छुट्टै फाइल खडा गरी त्यसमा बोलपत्र आह्वानको सूचना, मूल्यांकन प्रतिवेदन, सम्झौता, रसिद, निरीक्षण प्रतिवेदन लगायतका सम्पूर्ण कागजातहरू सिलसिलेवार रूपमा राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। प्रतिवेदनअनुसार, गाउँपालिकाले खरिदसँग सम्बन्धित कागजातहरूलाई एउटै फाइलमा व्यवस्थित गरी राख्नुको साटो छरिएर राखेको पाइएको छ। यसले पारदर्शिता र सुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

ठेक्का अभिलेखमा बेवास्ता

सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्ने हरेक निकायले ठेक्का अभिलेख महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ढाँचा (म.ले.प.फा.नं. ५०७) अनुसार अद्यावधिक गरी राख्नुपर्छ। यस्तो अभिलेखले ठेक्काको अवस्था, काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति र भेरिएसन लगायतका विवरणहरू स्पष्ट पार्दछ। गजुरी गाउँपालिकाले भने यस्तो महत्त्वपूर्ण अभिलेख अद्यावधिक गरी नराखेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

बोलपत्रको घटी कबोल र गुणस्तरमा जोखिम

सार्वजनिक खरिद ऐनले विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली मार्फत खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि त्यसको नतिजा चिन्ताजनक देखिएको छ। पालिकाले विद्युतीय बोलपत्रमार्फत अघि बढाएका कतिपय योजनाहरूमा लागत अनुमानको तुलनामा ०.१० प्रतिशतदेखि ४७.१० प्रतिशतसम्म घटी कबोल अंकमा ठेक्का सम्झौता भएको पाइएको छ। लागत अनुमानभन्दा अत्यधिक कम अंकमा ठेक्का दिँदा निर्माण कार्यको गुणस्तरमाथि गम्भीर जोखिम उत्पन्न हुने भन्दै महालेखाले निर्माण सामग्री र कार्यको गुणस्तरीयता कायम राख्न पालिकालाई विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिएको छ।

इन्धन खर्चमा पारदर्शिताको अभाव

गाउँपालिकाले यस वर्ष सवारी साधनको इन्धनका लागि ३७ लाख १३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। पालिकामा हाल २ वटा चारपाङ्ग्रे सवारी, १९ वटा मोटरसाइकल, १ एम्बुलेन्स, १ जे.सी.बी., १ दमकल र १ टिपर रहेका छन्। सवारी साधनको प्रकृतिअनुसार इन्धनको मासिक वा त्रैमासिक कोटा निर्धारण गरी सोहीअनुसार खर्च गर्नुपर्ने नियम भए पनि पालिकाले यसलाई बेवास्ता गरेको छ। महालेखाले इन्धनको विवरण माग्दा पालिकाले उपलब्ध गराउन सकेन। उल्टै, अधिकांश खर्च विपत् व्यवस्थापन कोषबाट भइरहेको भन्दै पालिकाले गैर-जिम्मेवार जवाफ दिएको छ। महालेखाले इन्धन खर्चलाई ‘सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली’  मा प्रविष्ट गर्न पटक-पटक निर्देशन दिए पनि पालिकाले त्यसको पूर्णतः अवज्ञा गरेको छ।

मर्मत सम्भारमा नियमविपरीत खर्च

चालू आर्थिक वर्षमा सवारी साधन मर्मतका लागि मात्र २० लाख ३४ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। तर, कानुनले तोकेको ढाँचा (म.ले.प. फाराम नं. ९०५) अनुसार सवारी साधन सञ्चालनको ‘लॉगबुक’ नै अद्यावधिक नभएको पाइएको छ। त्यसैगरी, मर्मत सम्भारको विस्तृत विवरण खुल्ने गरी राख्नुपर्ने (म.ले.प. फाराम नं. ९०६) अभिलेखसमेत पालिकाले राखेको छैन। बिना कुनै व्यवस्थित अभिलेख र योजना मर्मत खर्च गरिनुले आर्थिक पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

मितव्ययिता र जवाफदेहिताको खडेरी

बागमती प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ अनुसार सार्वजनिक जवाफदेहिता वहन गर्दै खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेमा गजुरी गाउँपालिकाले भने प्रतिस्पर्धात्मक विधि छल्दै खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ। सवारी साधनको मर्मतका लागि सूचीकृत र प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायकबाट प्रस्ताव माग गरी मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिनुले अनियमितताको आशंका बढाएको छ।

महालेखापरीक्षकले इन्धन खर्चलाई तत्काल पाम्स प्रणालीमा आबद्ध गर्न र सवारी साधनको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको अभिलेख कानुनसम्मत ढङ्गले अद्यावधिक गरी राख्न गजुरी गाउँपालिकालाई कडा निर्देशन दिएको छ।

गजुरी गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा व्यवस्थापनका लागि लगाएको ठेक्का प्रक्रियामा चरम लापरवाही र आर्थिक अनुशासनहीनता देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले ठेक्का सम्झौतामा राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने ठूलो रकम असुल नभएको र बैंक ग्यारेन्टीसमेत अपुग रहेको औँल्याउँदै गम्भीर प्रश्न उठाएको हो।

राजस्व दाखिलामा २ करोड २६ लाखको बक्यौता

बागमती प्रदेश सरकारको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा उपयोगसम्बन्धी कार्यविधि र ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डविपरीत पालिकाले ठेक्का व्यवस्थापन गरेको पाइएको छ। पालिकाले २०८१ जेठ ९ गते विद्युतीय माध्यमबाट आह्वान गरेको ठेक्कामा ‘आदित्य एण्ड आदेश कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.’ सँग मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक ४ करोड १४ लाख १४ हजार ४१४ रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले कुल ४ करोड १४ लाख १४ हजार ४१४ रुपैयाँमध्ये हालसम्म जम्मा १ करोड ८७ लाख १९ हजार ३१९ रुपैयाँ मात्र बुझाएको छ। बाँकी २ करोड २६ लाख ९५ हजार ९७ रुपैयाँ (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) हालसम्म पनि पालिकालाई प्राप्त नभएको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ। महालेखाले उक्त बाँकी रकम अविलम्ब असुल गरी दाखिला गरेको प्रमाण पेश गर्न गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको छ।

बैंक ग्यारेन्टीसमेत अपुग

ठेक्का सम्झौताको सुरक्षाका लागि राखिएको बैंक ग्यारेन्टीमा समेत त्रुटि देखिएको छ। ‘भु बै लिमिटेड’ धादिङबेसी शाखामा रहेको बैंक ग्यारेन्टी अपुग देखिएपछि पालिकाले २०८२ असार ३० गते पत्राचार गरेको थियो। सम्झौताको सर्तअनुसार ठेकेदारले २० लाख ८० हजार ७९७ रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी थप गर्नुपर्नेमा सो प्रक्रिया अझै टुंगो नलागेको पाइएको छ। महालेखाले तोकिएको थप बैंक ग्यारेन्टी तत्काल प्राप्त गरी सोको प्रमाण पेश गर्न पालिकालाई सचेत गराएको छ।

नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन रोक्नुपर्ने र कानुनसम्मत राजस्व संकलन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको स्थानीय तहले करोडौंको राजस्व असुलीमा देखाएको यस्तो ढिलासुस्तीले पालिकाको आर्थिक सुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

महालेखाको प्रतिवेदन पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस