• केशव अधिकारी

धादिङ । धादिङको खनियाबास गाउँपालिकामा वित्तीय अनुशासन, बजेट व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र सार्वजनिक खर्चको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले गाउँपालिकाभित्र वित्तीय सुशासनको अवस्था कमजोर मात्र नभई कानुनी व्यवस्थाको व्यापक उल्लङ्घन भएको चित्र प्रस्तुत गरेको छ।

२२ करोडभन्दा बढी बेरुजुको भारी

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु रकम रु. २२ करोड १२ लाख ३५ हजार पुगेको छ। यस आर्थिक वर्षमा रु. २ करोड १६ लाख ९२ हजार ४४९ रुपैयाँ प्रारम्भिक बेरुजु देखिएकोमा ४४ हजार रुपैयाँ मात्र सम्परीक्षण भएको छ। गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु १९ करोड ९५ लाख ८७ हजार रुपैयाँ रहेकोमा यस वर्षको थप बेरुजुसमेत जोडिँदा गाउँपालिकाको आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण बनेको हो।

बजेटमा मनपरी रकमान्तर र बर्षको अन्तिममा खर्चको लर्को

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्वीकृत वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रही रकमान्तर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर खनियाबास गाउँपालिकाले बजेट अनुशासनलाई बेवास्ता गर्दै योजनाहरूको प्राथमिकीकरण नगरी जथाभावी रकमान्तर गरेको पाइएको छ। बजेट निर्माण गर्दा स्रोतको सुनिश्चितता नगर्ने, आयोजनालाई खण्डीकृत गर्ने र असार मसान्तमा आएर अत्यधिक खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पालिकाको वित्तीय व्यवस्थापन कमजोर रहेको महालेखाले ठहर गरेको छ।

इन्धन खर्चमा चरम लापरबाही र अपारदर्शिता पालिकाले इन्धन खर्चमा गरेको अनियमितता अर्को गम्भीर विषय बनेको छ। गाउँपालिकामा १ वटा चार पाङ्ग्रे, १४ वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन, १ एम्बुलेन्स र १ वटा ट्र्याक होलोडर रहेको छ। सवारी साधन सुविधा पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई इन्धन उपलब्ध गराउँदा मासिक रूपमा पाउने डिजेल/पेट्रोल र त्रैमासिक रूपमा पाउने मोबिलको कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, पालिकाले यस वर्ष इन्धनबापत ३७ लाख ६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। पालिकाले उक्त ट्र्याक होलोडरबाट प्राप्त आम्दानीको विवरण माग गर्दा उपलब्ध गराउन सकेको छैन। साथै, सो सवारी साधन विपद्को समयमा बाटो मर्मतका लागि प्रयोग भएको दाबी गरिए पनि आम्दानी र उपयोगको कुनै पारदर्शी लेखाजोखा छैन।

नियमविपरीत रू. ७ करोडभन्दा बढी रकमान्तर

वार्षिक स्वीकृत बजेटको स्थापित सिद्धान्त र सीमालाई मिच्दै गाउँपालिकाले पटक–पटक कार्यपालिकाको निर्णयबाट ११ वटा विभिन्न योजनाहरूमा रू. ७ करोड ३६ लाख रकमान्तर गरेको छ। यो पालिकाको सुरुवाती कुल बजेटको १८.५३ प्रतिशत हुन आउँछ, जसलाई महालेखाले बजेटको स्थापित सिद्धान्तविपरीत भन्दै यसमा सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ।

करार कर्मचारीमाथि अनावश्यक खर्च र ऐनको धज्जी

गाउँपालिकाले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर गएर करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरी तलब भुक्तानी गरेको पाइएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार, २३ जना कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्दा तलब प्रतिवेदन नै पारित नगराइएको छ। कर्मचारी कल्याण कोषमा कट्टी गर्नुपर्ने रकमसमेत जम्मा नगरिएको र दरबन्दी बाहिरका कर्मचारीमाथि राज्यकोषको दुरुपयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उपभोक्ता समितिको आवरणमा जेसिभीको प्रयोग र कमजोर मूल्यांकन

स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने भनिएका कतिपय निर्माण कार्यहरू समिति आफैंले नगरेर नियमविपरीत निर्माण व्यवसायी (जेसीबी/हेभी इक्विपमेन्ट) मार्फत गराएको फेला परेको छ। यसका साथै, पालिकाले खरिद गरेका सामग्रीहरू सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली मा प्रविष्टि नगरेको र सञ्चालित निर्माण कार्यहरूको आवश्यक गुणस्तर परीक्षण  समेत नगराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

खरिद प्रक्रिया र विकास निर्माणमा गम्भीर अनियमितता

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई छल्दै जटिल प्रकृतिका र ठूला योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत गराइएको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बिना नै निर्माण कार्य अगाडि बढाउने र गत वर्ष काम सम्पन्न नभएका ३७ वटा योजनाहरूमा ४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको विषयले विकास निर्माणमा गम्भीर अनियमितताको सङ्केत गरेको छ।

आम्दानी–खर्च प्रणाली अपारदर्शी

पालिकाको आन्तरिक आय अत्यन्त न्यून (रु. ३७ लाख ७० हजार) रहेको छ, तर सोही अनुपातमा विविध खर्च ५८.४३ प्रतिशत र आर्थिक सहायतामा ३९.५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरिएको छ। कुनै स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधिबिना आर्थिक सहायता वितरण गर्ने कार्यले वित्तीय औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ। साथै, बैंक हिसाब मिलान नगर्ने र एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्दा कारोबारहरू समावेश नगर्ने जस्ता कमजोरीले लेखांकन प्रणालीमा चरम बेथिति देखाएको छ।

कागजातविना भुक्तानी र योजनामा त्रुटि

महालेखा प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक अनुशासनहीनता यतिसम्म देखिएको छ कि बालविकास शिक्षक क्षमता विकास कार्यक्रममा वास्तविक बिल–भरपाईभन्दा रू. १ लाख ५ हजार बढी भुक्तानी गरिएको छ। त्यस्तै, मानेचौतारा चौकीटोल गोदाम बृचेत सडक योजनामा नियमसंगत नदेखिने गरी २३.८० प्रतिशत (रू. ३२ लाखभन्दा बढी) को भेरिएसन आदेश जारी गरेर आर्थिक दायित्व थपिएको छ।

कानुन निर्माण र सुशासनमा सुस्तता

पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका कानुनहरू निर्माण गरे पनि तिनको पूर्ण परिपालना गर्न सकेको छैन। सुशासन कायम गर्ने, बजेट अनुशासन पालना गर्ने र प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने मामिलामा गाउँपालिका नेतृत्व गम्भीर नभएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

सुधारका लागि कडा निर्देशन

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कानुनसम्मत प्रक्रिया अपनाई बेरुजु फर्छ्यौट गर्न, बजेट तर्जुमा गर्दा स्रोतको सुनिश्चितता गर्न, करार कर्मचारी व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन र आर्थिक सहायता वितरणमा मापदण्ड लागू गर्न कडा निर्देशन दिएको छ।

खनियाबास गाउँपालिकाले प्रतिवेदनमा औँल्याएका कमजोरीहरूलाई सुधार गरी स्रोत–साधनको प्रभावकारी, पारदर्शी र कानुनसम्मत उपयोग गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषय अहिले स्थानीयस्तरमा बहसको मुख्य विषय बनेको छ।

महालेखा प्रतिवेदन पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।