धादिङ,१२ असार  । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले धादिङको गङ्गाजमुना गाउँपालिकामा वित्तीय अनुशासन, राजस्व व्यवस्थापन, कर्मचारी प्रशासन, खरिद प्रक्रिया, योजना कार्यान्वयन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी रहेको औँल्याएको छ।

नेपालको संविधानको धारा २४१ र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम महालेखापरीक्षक तोयम रायाद्वारा स्वीकृत यस प्रतिवेदनले पालिकाको वित्तीय अनुशासन, योजना छनोट, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र प्रशासनिक खर्चको पाटोमा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार पालिकामा कुल विनियोजित बजेटको पारदर्शी उपयोग नभएको, नियमविपरीत भत्ता तथा पारिश्रमिक वितरण गरिएको र विकास बजेटको ठूलो हिस्सा असार महिनामा हतार-हतार खर्च गरिएको पाइएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 आय-व्यय र बेरुजुको डरलाग्दो चित्र

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गङ्गाजमुना गाउँपालिकाको कुल रु. १ अर्ब ३२ करोड २३ लाख २२ हजार बराबरको आय-व्ययको विस्तृत लेखापरीक्षण गरिएको थियो । उक्त लेखापरीक्षणबाट मात्रै चालु वर्षमा कुल रु. ६५ लाख ३२ हजार नयाँ बेरुजु फेला परेको छ । यो बेरुजुमध्ये रु. २६ लाख ८३ हजार तत्काल असुलउपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ भने रु. १ लाख प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने र रु. ३३ लाख ४ हजार नियमित गर्नुपर्ने वर्गीकरणमा राखिएको प्रतिवेदनमा जनाईएको छ ।

पालिकाको अघिल्लो वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु रु. २८ करोड २० लाख ६८ हजार रहेको थियो । चालु वर्षमा रु. ४ करोड ९ लाख ७६ हजार मात्रै सम्परीक्षण (फर्स्योट) भएको छ । यसरी पुरानो बाँकी र यस वर्ष थपिएको बेरुजुसहित गङ्गाजमुना गाउँपालिकाको अद्यावधिक कुल बेरुजु रु. २४ करोड ७६ लाख २४ हजार पुगेको छ, जसले पालिकाको कमजोर वित्तीय उत्तरदायित्वलाई उजागर गर्दछ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

वित्तीय विवरणमा त्रुटि र प्रणालीगत भिन्नता

गाउँपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत अनिवार्य ढाँचामा वित्तीय विवरण तयार नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पालिकाले सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायतका शीर्षकमा प्राप्त रु. १६ करोड ४२ लाख ३८ हजार बराबरको अन्तरसरकारी अख्तियारीको कारोबारलाई आफ्नो मुख्य वित्तीय विवरणमा समावेश नै नगरेको त्रुटि फेला परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ

त्यस्तै, स्थानीय तहको आधिकारिक लेखा प्रणाली ‘सुत्र’ को प्रतिवेदन र पालिकाले तयार पारेको एकीकृत आर्थिक विवरणबीच ठूलो अंकको बेमेल पाइएको छ । दुवै विवरण सङ्कलन गर्दा सुरु मौज्दातमा रु. ७२ हजार १५६, प्राप्ति (आम्दानी) मा रु. १८ करोड ८५ हजार र भुक्तानी (खर्च) तर्फ रु. १७ करोड ९४ लाख १२ हजारको अन्तर देखिएको छ । यसका अतिरिक्त, बैंक हिसाब मिलान विवरण यथार्थपरक नहुँदा वर्षान्तमा स्रेस्ता र बैंक मौज्दातबीच रु. ६३ लाख २८ हजार २५६ को ठूलो फरक देखिएको छ, जसले आर्थिक अपचलनको जोखिम बढाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

 आन्तरिक आयको दुरूपयोग र प्रशासनिक बोझ

गङ्गाजमुना गाउँपालिकाको आफ्नै आन्तरिक आय अत्यन्त दयनीय अवस्थामा छ । कुल वार्षिक खर्चको तुलनामा पालिकाको आन्तरिक आयको हिस्सा मात्र १.५१ प्रतिशत (रु. ५८ लाख ५७ हजार) रहेको छ । अझ उदेकलाग्दो तथ्य त के छ भने, पालिकाका पदाधिकारीहरूको सेवा-सुविधा, बैठक भत्ता तथा सवारी इन्धन जस्ता शीर्षकमा मात्रै कुल आन्तरिक आयको ७७.२३ प्रतिशत (अर्थात रु. ५७ लाख ७१ हजार) खर्च भएको छ । यसले पालिका आत्मनिर्भरतातर्फ लाग्नुको सट्टा संघीय र प्रादेशिक अनुदानमा निर्भर रही आन्तरिक स्रोतलाई जनप्रतिनिधिको सेवामै सिद्ध्याउने गरेको देखाउँछ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

 कर्मचारी प्रशासन र नियमविपरीत भत्ता वितरण

महालेखा प्रतिवेदन अनुसार गंगाजमुना गाउँपालिकामा स्थानीय सेवा ऐन, २०७९ बमोजिम स्वीकृत सङ्गठन संरचना र स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी विवरण तोकिएको समयभित्र बागमती प्रदेश किताबखानामा दर्ता नगरिएको पाइएको छ । ऐनको प्रावधानविपरीत स्थानीय सेवाका रिक्त पदहरूमा विगतदेखि कार्यरत करार कर्मचारीहरूको निरन्तर म्याद थप गरी यो वर्ष मात्र रु. १ करोड ७८ लाख २३ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरिएको छ ।

साथै, प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश किताबखाना वा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई जथाभाबी रूपमा रु. ४ करोड ४८ लाख १४ हजार तलब भत्ता भुक्तानी गरिएको छ । नेपाल सरकारको वर्गीकरणअनुसार धादिङ जिल्ला ‘ङ’ वर्गमा परे पनि साविकको परिपत्रविपरीत बढी दर कायम गरी ४६ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई रु. २६ लाख ८३ हजार २३३ बढी स्थानीय भत्ता वितरण गरिएको छ, जुन रकम तत्काल असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

 ‘असारे विकास’ र बजेट रकमान्तरको मनपरी

गाउँपालिकाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा बजेट सिध्याउने ‘असारे विकास’ को प्रवृत्तिलाई  बढावा दिएको छ । पालिकाको कुल पुँजीगत खर्च (रु. १७ करोड १ लाख) मध्ये चौथो त्रैमासिक (अन्तिम तीन महिना) मा ६५.७१ प्रतिशत खर्च भएको छ भने असार महिनामा मात्रै ४०.०७ प्रतिशत (रु. ६ करोड ८१ लाख) भुक्तानी गरिएको महालेखा प्रतिवेदनले बताएको छ ।

वार्षिक स्वीकृत बजेटको स्थापित प्राथमिकतालाई लत्याउँदै आर्थिक वर्षको बीचमा कार्यपालिकाको निर्णयबाट ४६ वटा चालु कार्यक्रमहरू कटौती गरी ८६ वटा नयाँ खुद्रे कार्यक्रमहरू थपेर रु. ३ करोड ८१ लाख ८४ हजार जथाभाबी रकमान्तर गरिएको छ । पालिकाले तयार पारेका कुल १७३ योजनामध्ये अधिकांश साना, टुक्रे र वितरणमुखी प्रकृतिका भएकाले पुँजीगत लगानीबाट जनताले ठोस प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । वार्षिक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिदका लागि अनिवार्य मानिने ‘वार्षिक खरिद योजना’ समेत पालिकाले तयार नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपभोक्ता समितिमा हेभी मेसिनको अवैध प्रयोग र खरिद बेवास्ता

सार्वजनिक खरिद ऐनको धज्जी उडाउँदै पालिकाले प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (टेन्डर) मार्फत केवल ४१.३४ प्रतिशत मात्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बाँकी रु. ९ करोड ५७ लाख बराबरको १८७ वटा योजनाहरू विनाकुनै प्रतिस्पर्धा उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदायमार्फत गराइएको छ । उपभोक्ता समितिले स्थानीय श्रममूलक कार्य गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि नियमविपरीत ठूला हेभी मेसिन (एक्साभेटर, ब्याकहो लोडर) प्रयोग गरी निर्माण व्यवसायीका फर्जी बिल समावेश गरेर रु. ३३ लाख ४ हजार अनियमित भुक्तानी गरिएको छ ।

त्यस्तै, सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने ठेकेदार कम्पनीहरू (सप्तरंगी कन्ट्रक्सन र देउपुर बुद्ध जेभी) सँगको ठेक्का रद्द गरिए पनि उनीहरूबाट लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति असुल गरिएको छैन र उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखी पठाइएको छैन ।

सामाजिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा चरम लापरबाही

शिक्षा क्षेत्रतर्फ पालिकाभित्र १५० स्वीकृत शिक्षक दरबन्दीमध्ये १४२ जना मात्र कार्यरत रही ८ दरबन्दी रिक्त रहँदा पनि पदपूर्ति गरिएको छैन । हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका लागि तोकिएको विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात नमिल्दा (कतिपय विद्यालयमा क्षमताको १.५ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी हुँदा) पनि विद्यालय समायोजन वा दरबन्दी मिलान गरिएको छैन । पालिकामा वाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्म प्रतिविद्यार्थी वार्षिक लागत रु. ५४ हजार ७४९.७८ रहेको छ ।

स्वास्थ्यतर्फ, बर्थिङ सेन्टरमा वार्षिक सुत्केरी हुने महिलाको संख्या (८४ जना) यकिन नगरी आवश्यकभन्दा बढी २०० थान ‘न्यानो झोला’ खरिद गर्दा १०० थान झोला लामो समयसम्म भण्डारमै थन्किएर नष्ट हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ई-बिडिङ मार्फत रु. ७ लाख ६५ लाखमा खरिद गरिएको सेनिटरी प्याड सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई समयमै वितरण नगरी स्टोरमै थन्क्याइएको  प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम (सिलाई कटाई, च्याउ खेती आदि) मा रु. ५ लाख २१ हजार खर्च गरिए पनि कति जना उद्यमी बने भन्ने विवरण पालिकाको रोजगार शाखासँग उपलब्ध नभएको जनाएको छ ।

 कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण र महालेखाको निष्कर्ष

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को स्पष्ट व्यवस्थालाई मिच्दै गङ्गाजमुना गाउँपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा आफ्नो आन्तरिक लेखापरीक्षण  समेत गराएको छैन । पालिकाभित्र १५ वटा सहकारी संस्थाहरू दर्ता भए पनि वित्तीय अनुगमन शून्य छ । विविध अनुगमन र भ्रमण भत्ताका नाममा पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले कार्यविधि विना जथाभाबी खर्च गरेका बिषयलाई महालेखा प्रतिवेदनले उठाएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गङ्गाजमुना गाउँपालिकालाई वित्तीय जवाफदेहिता वहन गर्न, बजेट अनुशासन कायम राख्न, असारे विकासको अन्त्य गर्न, आन्तरिक आय वृद्धि गर्न र नियमविपरीत वितरण गरिएका भत्ताहरू तत्काल असुलउपर गरी आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न कडा निर्देशन दिएको छ ।

महालेखा प्रतिवेदन पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस