गजुरी (धादिङ) । धादिङ क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य (सांसद) आशिका तामाङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत ‘जिल्लामा मल पर्याप्त भएको र पालिका अध्यक्षले सिफारिस गर्नासाथ मल पाइने’ भन्दै दिएको अभिव्यक्ति हचुवाको भरमा सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै भएको पुष्टि भएको छ। मुख्य सिजनमा मल नपाएर किसान छटपटाइरहेका बेला जिम्मेवार पदमा रहेकी सांसदले फैलाएको अफवाहको भ्रम चिर्न गजुरी गाउँपालिका र निलकण्ठ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू आधिकारिक तथ्याङ्कसहित मैदानमा उत्रिएका छन्।

सांसद तामाङले वास्तविक धरातल र तथ्याङ्कको ख्यालै नगरी सरकारी गोदाममा एक दिन पुगेको भरमा फेसबुकमा भिडियो र स्टाटस राखेर सस्तो चर्चा कमाउन खोज्दा यतिबेला धादिङका किसान भने दोहोरो मार्कामा परेका छन्। मलको अभावले बालीनाली सड्ने अवस्थामा पुग्दा पनि सांसदले उल्टै सामाजिक सञ्जालमा पर्याप्त मल भएको भ्रम फैलाएपछि स्थानीय कृषकहरू आक्रोशित र अन्यौलमा परेका छन्।

सांसद तामाङको भ्रमपूर्ण दाबीको प्रतिवाद गर्दै गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वास्तविक वितरण विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। पालिकाको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार वडा नम्बर १ देखि ८ सम्मका किसानका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग कुल १ हजार २ सय ३५ मेट्रिक टन युरिया मल माग गरिएको थियो। तर, कुल मागको जम्मा ३७४ मेट्रिक टन (३०.२८ प्रतिशत) मात्र युरिया मल प्राप्त भएको छ।

त्यस्तै, ६६१ मेट्रिक टन डि.ए.पि  मल आवश्यक रहेकोमा जम्मा २३९.५ मेट्रिक टन (३६.२३ प्रतिशत) मात्र पालिकाले पाएको छ भने ३६० मेट्रिक टन पोटास माग गरिएकोमा हालसम्म एक किलोग्राम पनि आपूर्ति हुन सकेको छैन। यो सरकारी तथ्याङ्कले सांसद तामाङको दाबी कति झूटो र भ्रामक थियो भन्ने छताछुल्ल पारेको छ।

गाउँपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै माग अनुसार पर्याप्त मल नआएको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न भ्रमपूर्ण सूचना सम्प्रेषण गरी अफवाह फैलाइएको हुँदा त्यस्ता तथ्यहीन प्रचारको विश्वास नगर्न सम्पूर्ण गाउँबासीलाई अपिल गरेको छ।

मलको यो अभाव गजुरीमा मात्र होइन, सदरमुकाम  निलकण्ठ नगरपालिकामा पनि उस्तै छ। सदरमुकाम जोडिएको निलकण्ठ–४ का वडाध्यक्ष हरिबहादुर श्रेष्ठका अनुसार झण्डै ४–५ महिनाको लामो पर्खाइपछि वडामा जम्मा ९५ बोरा युरिया मल आइपुगेको थियो। उक्त मललाई धेरैभन्दा धेरै किसानसम्म पुर्‍याउन प्रतिव्यक्ति २५– २५ केजीका दरले वितरण गर्दा पनि उपस्थितमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी किसान मल नपाई रित्तै घर फर्किनुपरेको छ।

वर्षायामको मुख्य समयमा मकै तथा धान बालीमा मल हाल्न नपाउँदा बाली नै बिग्रिने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै वडाध्यक्ष श्रेष्ठले सम्बन्धित निकायसँग तत्काल पर्याप्त कोटासहित मल उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।

गजुरी र निलकण्ठ मात्र होइन, धादिङका अन्य स्थानीय तहका किसानले पनि यतिबेला प्रतिव्यक्ति बढीमा १५ किलो मात्र मल पाएका छन्। एक रोपनी खेतलाई समेत नपुग्ने मल बोकेर चित्त बुझाउन बाध्य किसानका सामु सांसदले ‘मल जति पनि छ’ भन्दै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएपछि जिल्लाभर उनको तीव्र आलोचना भइरहेको छ।

धादिङका विभिन्न स्थानीय तहबाट सार्वजनिक भएका यी अकाट्य तथ्य र जनप्रतिनिधिहरूकै भनाइले जिल्लामा रासायनिक मलको चरम अभाव कायमै रहेको स्पष्ट देखाएको छ। किसानको वास्तविक समस्या समाधान गर्न सरकारसँग लबिङ गर्नु पर्नेमा उल्टै सस्तो लोकप्रियताका लागि फेसबुकमा भ्रम छर्ने सांसदको यो प्रवृत्तिको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ।

कृषि विकास कार्यालय धादिङका अनुसार जिल्लाभर वार्षिक रूपमा करिब १२ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल (युरिया, डीएपी र पोटास) आवश्यक पर्दछ। तर, सरकारी निकायहरू कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत वार्षिक करिब ४ हजार मेट्रिक टन मात्र मल आपूर्ति हुने गरेको छ, जुन कुल मागको आधाभन्दा पनि कम अर्थात् झन्डै एक तिहाइ मात्रै हो।

यसरी सरकारी अनुदानको मल पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन नसक्दा मारमा परेका रैथाने किसानहरू निजी व्यापारीमार्फत महँगो मूल्य तिरेर कमसल मल खरिद गर्न बाध्य भएका छन्। एकातिर चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने र अर्कोतिर गुणस्तरहीन मलका कारण माटो बिग्रने तथा उत्पादन घट्ने दोहोरो जोखिममा धादिङका कृषकहरू परेका छन्।