मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेयता चेपाङ समुदायका मानिसहरू अधिकांश राजनीतिक दलमा सहभागी भएको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी, नेकपा-माओवादी, राप्रपा, राप्रपा-नेपाल, नेकपा (माले), संघीय समाजवादी आदि। यी दलमा लागेर चेपाङहरू पहिलो संविधासभामा समानुपातिकबाट नेकपा एमाले र एमाओवादीको तर्फबाट सभासद् भए।

पार्टी सदस्य, पार्टी केन्द्रीय सदस्य, जिविस सदस्य, गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, शिक्षकहरूको पेसागत संघ संगठनमा सदस्य, कोषाध्यक्ष आदि भए। चेपाङ समुदायका लागि यो राम्रो पक्ष हो।

दोस्रो संविधानसभामा एमाले र कांग्रेसले समानुपातिकको बन्द सूचीमा ६८,३९९ चेपाङ जनसंख्यामध्येबाट एकजना पनि सिफारिस गरेन। एमाओवादीले एकजना बन्द सूचीमा सिफारिस गरे पनि अन्तिममा छनोट गर्न हिम्मत गरेन। संघीय समाजवादी र संघीय गणतान्त्रिक समाजवादीले एकजना चेपाङ पनि समानुपातिकमा राखेन। राज्यले प्रदान गरेका विकासका पूर्वाधार केन्द्रीकृत भई चेपाङ जाति बसोवास गर्ने क्षेत्रमा आजसम्म पुग्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ।

खोलानाला, खानी, बन जस्ता प्राकृतिक स्रोत उपयोगबाट चेपाङसमुदाय बञ्चित भएका छन्। सरकारले ती स्रोतसाधन स्थानीय समुदायको स्वीकृतिविना विभिन्न बहानामा हस्तक्षेप गरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिइरहेको छ। चेपाङले भोगचलन गर्दै आएको खोरिया जग्गा र स्रोतलाई कतै कबुलियती वन बनाउने बहानामा भने कतै सामुदायिक वन बनाउने नाममा त कतै खानी सञ्चालन गर्ने बहानामा खोसिएको छ। यसरी राज्यले हडप्दा विभिन्न समयमा विद्रोह पनि भएका छन्।

आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागि गरिएको संघर्ष र विद्रोहमा २०३४ सालमा चितवनमा जुगेडी काण्ड भएको थियो। यस क्रममा गाउँघरका राम्रा खसी-बोका, कुखुरा जबर्जस्ती लैजाने, एक पाथी अन्न दिए त्यसको दोब्बर अन्न लिने, चार सय रुपैयाँ लगे निरक्षरको फाइदा उठाएर चार हजारमा ल्याप्चे लगाउने र तिर्न नसक्दा घरजग्गा खोस्ने, सित्तैमा काम लिने जस्ता सामन्ती व्यवहार चेपाङ समुदायमाथि लादियो।

केही राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा चितवनको काउले, दारेचोक, चण्डीभञ्ज्याङ गाविसका माथिल्लो क्षेत्रका चेपाङ, गुरुङ, तामाङयुवाले मिनेर संयुक्त रूपमा सामन्तीका घरका अन्नपात कब्जामा लिई गरिबलाई वितरण गरेका थिए। सो विद्रोहमा स्थानीय जुगेडी निवासी दशरथ चेपाङ पहिलो चेपाङ, सहिद भएका थिए। उस्तै घटना २०३४ सालमा जुट्पानीमा भएको थियो।

नेकपा माओवादीले २०५२ साल फागुनदेखि जनयुद्ध सुरु गर्‍यो। माओवादीले चेपाङ युवाहरूलाई जनयोद्धा बनाएर लगे। मुलुकका विभिन्न भागमा सामन्तीमाथि आक्रमण गरी उनीहरूका सम्पत्ति हडप्ने काम भए। यो क्रम बढेर गयो। सरकारी सुरक्षाकर्मी र विद्रोही पक्षबीच ठाउँठाउँमा गोली हानाहान भयो। दुवै पक्षबीच क्षति भयो।

त्यस क्रममा धेरै चेपाङयुवा हताहत भए। कोटवाडा विमानस्थल निर्माण गर्दागर्दै कालीकोटमा धादिङ जोगीमाराका ८ चेपाङ, गोरखा मकैसिङ गाविसकी मईतीमाया चेपाङ,खिलव चेपाङ र चितवन लोथरकी आस्था चेपाङदोहोरो भिडन्तमा परी मारिए। दसवर्षे जनयुद्धका क्रममा एमाओवादीका जिल्लादेखि केन्द्रीय नेतालाई चेपाङहरूले गाँस र वास दिएर बँचाए, जोगाए। त्यतिखेर सुरक्षानिकायलाई सुराकी गरिदिएको भए उनीहरूको अवस्था के हुन्थ्यो?

मुलुकमा गणतन्त्र आएको छ। मुलुकमा सामन्ती सत्ता फ्याँकेर राज्यका सबै निकायमा सबै जातिको प्रतिनिधित्व गराउने भनेर मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो। संघीयताको निर्माण गर्ने निर्णय गरियो। पहिलो संविधानसभामा नेपालका करिब डेढ करोड आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व गरेको एमाओवादीले पनि एकजना चेपाङ संविधानसभामा लैजान चाहेन।

पटकपटक चेपाङलाई राजनीतिक दलहरूले भोट ब्यांकको रूपमा मात्र प्रयोग गर्दै आइरहे। दस जिल्लामा बसोवास गर्ने चेपाङकोसंख्या ६८,३९९ रहेको छ। उनीहरूलाई नयाँ नेपालको सुनौलो सपना बाँड्दै एमाओवादीले संविधानसभाको दुवै निर्वाचनमा भोट ब्यांकका रूपमा प्रयोग गर्‍यो, तर उपयोग गरेन। दलहरूको स्वार्थपूर्ण व्यवहार थाहा पाएका चेपाङहरूमा पनि राजनीतिक चेतना पलाएको छ। अब चेपाङहरूले आफ्नो, आफ्नो समाजको र मुलुककै लागि दलहरूको पछि लाग्नु हुँदैन, आफैं अग्रसर हुनुपर्छ, तब मात्र परिवर्तन आउनेछ।

लेखक नेपाल चेपाङ संघका केन्द्रीय सदस्य हुन्।

-अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट