शिवराज खड्का ,

कुनैबेला शासक वर्गले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने रेडियो अहिले विश्वभर आम नागरिकको साथी बनेको छ । सन् १८९५ मा इटालियन वैज्ञानिक मार्कोनीले विनातार आवाज सम्पे्रषण गर्न सफल भएपछि विकास भएको रेडियो निकै पछि मात्र सर्वसाधारणको पहँुचमा आइपुग्यो । पछिल्लो समय अधिकांशबीच हरपल सुखदुःखको सञ्चार माध्यम बनेको छ । पद्मशम्शेरको पालामा आएर वि.सं. २००४ सालमा मात्र सर्वसाधारणले लाइसेन्स लिएर घरमा रेडियो सेट राख्न पाउने व्यवस्था भएको कुरा अहिले दन्त्यकथा जस्तो लाग्छ । रेडियो प्रसारण प्रारम्भ भएको एक शताब्दीभन्दा लामो समयपश्चात् भाषिक एकता प्रजातान्त्रिक जनआन्दोलनका क्रममा विराटनगरको रघुपति जुट मिलबाट प्रसारण थालिएको रेडियो नेपालले वि.सं. २००७ साल चैत ७ बाट औपचारिक प्रसारण प्रारम्भ गरेसँगै नेपालमा रेडियो पत्रकारिताको थालनी भएको मान्न सकिन्छ । सन् सत्तरीको दशकमा युरोप र अष्ट्रेलियाबाट सुरु भएको सामुदायिक रेडियो नेपालमा भने २०४९ सालको राष्ट्रिय सञ्चार नीतिका आधारमा बनेको राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ मा शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक तथा समाचारमूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्न एफएम प्रसारण प्रणाली स्थापना गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई कार्यक्रम प्रसारण गर्न दिने व्यवस्था भयो । वि.सं. २०५२ मा आएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीपश्चात् वि.सं. २०५४ जेठ ९ मा रेडियो सगरमाथाले इजाजत लिएलगत्तै निजी क्षेत्रबाट एफएम प्रणालीको रेडियो सेवा प्रारम्भ भएको हो, जसलाई दक्षिण एसियाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो भनेर हामी गर्व गर्दछौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने इजाजतप्राप्त एफएम रेडियो पाँच सय १५ पुगेका छन् भने तीन सय ६० नियमित प्रसारणमा छन् । तीमध्ये देशभर दुई सय ५० भन्दा बढी सामुदायिक रेडियो छन् ।
नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकका लागि सामुदायिक रेडियोले समग्र जनतालाई विकासको मूल धारमा ल्याउन ठूलो भूमिका खेलेको छ । आवाजविहीनहरुको आवाज, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको लागि परिवर्तन र विकासका लागि योजनाबद्ध प्रयास, सामाजिक जनचेतना जगाउने सामाजिक अभियान, समाज परिवर्तन र विकासको संवाहकको रुपमा नेतृत्वदायी र उत्तरदायी ढंगले अघि बढिरहेको छ । विश्वमा सबैभन्दा धेरै मानिसको पहुँचमा पुग्न सफल सरल र भरपर्दो माध्यम रेडियोले स्रोता र समाजबीच प्रत्यक्ष जनसहभागिता, सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि योगदान पु¥याइरहेको छ । सर्वसाधारणको गतल मानसिकता, आर्थिक हैसियत, विचार, जीवन शैलीमा परिवर्तनमा सघाइरहेको छ । ग्रामीण समस्याको समाधानमा समुदायलाई अग्रसर बनाउने, सकारात्मक विचार र धारणाले सञ्चारित गर्ने, समाजको विकास र आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सहयोग र सचेत गराएको ताजा इतिहास ताजै छ । हरेक आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनमा मानव अधिकारको रक्षा र लोकतन्त्रको पक्षमा रेडियोको योगदान अमूल्य छ । सभ्य र उच्च नेपाली नागरिक समाज निर्माणमा पहरेदारी गर्दै आइरहेको रेडियो ग्रामीण भेगमा बस्ने विपन्न समुदायलाई आर्थिक एवम् सामाजिक विकासको मूल धारमा ल्याउन संवाहकको रुपमा सस्तो र सरल माध्यमको रुपमा रेडियो उभिएको छ ।

अहिले सामुदायिक लगायत अन्य रेडियोमाथि थप अवसर र चुनौती चुलिँदै गइरहेको छ । यसको विस्तार र विकासले राज्य र सञ्चालकमाथि बोझिलो भार थपिएको छ । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष मीनबहादुर शाही सामुदायिक रेडियो प्रसारकहरुको विश्व संगठन (अमार्क) को एसिया प्रशान्त क्षेत्रको उपाध्यक्ष्यमा भर्खरै निर्वाचित भएका छन् । कोरियाको राजधानी सोलमा विश्व सामुदायिक रेडियो प्रसारण संघ प्यासेफिक क्षेत्रको तेस्रो सम्मेलनले उनलाई सामुदायिक रेडियो विश्व संगठनको उच्च पदमा मनोनयन गरेको हो । यस कुराले खुशीको सञ्चार भएको त छ नै सँगसँगै पदले उनलाई थप जिम्मेवारी दिएको छ । सामुदायिक उत्तरदायित्व झन् बढेको छ । सार्वजनिक हित, गैरनाफामूलक उद्देश्य, जनकल्याण, नागरिक हितका लागि सुसूचित गर्नु सामुदायिक रेडियोको कर्तव्य हो । सामुदायिक रेडियोमा स्थानीय भाषा, साहित्य कला र संस्कृति सुदृढीकरण र विकास तथा स्थानीय समस्या र चासोको विषयलाई बढी प्राथमिकता, जनसाधारणको आवश्यकता, रुचि, समुदाय उपयोगी तथा समय सान्दर्भिकता विषयहरुलाई ख्याल गरेर बालबालिका, युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, जनजाति र महिला जागरण, कृषि, विज्ञान प्रविधि, धार्मिक आध्यात्मिक सम्बन्धित धेरै शिक्षामूलक कार्यक्रमहरु प्रसारण भइरहेका छन् । त्यसको प्रभाव नेपाली समाजमा सकारात्मक नै देखिन्छ । तर, स्रोतालाई पनि कुन सामुदायिक कुन व्यापारिक रेडियो भन्ने छुट्याउन मुश्किल पर्न थालेको छ भने रेडियो तरङ्गहरु जुधेर स्पष्ट सुन्न सकिने अवस्था छैन ।

गैरनाफामुखी सामुदायिक रेडियोलाई सामुदायिक हित र कल्याण र सबै वर्ग, लिङ्ग र जातिको जनसहभागितालाई समेट्नुपर्ने थप चुनौतीसँगै नाफा कमाउन सञ्चालन गरिएका तथा ठूलो रकम लगानी गरिएका व्यापारिक रेडियोसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रनु कम गाह्रो छैन । रेडियोले भोग्नु परिरहेको दोहोरो कर र ऊर्जा समस्यासँगै महत्व झन् बढ्दै गइरहेको छ । सुदूर ग्रामीण भेग र पत्रपत्रिका नपुग्ने ठाउँहरुमा सामुदायिक रेडियो सूचनाको प्रमुख आधार हुन पुगेको छ । सरकारले रेडियोसम्बन्धी स्पष्ट नीति नियमको व्यवस्था नगरेपछि दिगो विकासका लागि समस्या परेको छ भने रेडियोहरुको आर्थिक अवस्था पनि राम्रो छैन । त्यसैले कतिपय रेडियो स्टेशनहरु विदेशी दाताको भरमा पनि सञ्चालित छन् । लोडसेडिङ्गदेखि विज्ञापनसम्मका कारण आर्थिक समस्या व्यहोर्नुपरिरहेको छ । त्यसैले रेडियोमा आन्तरिक र बाह्य दुबै व्यवधान तड्कारो देखिन थालेको छ । रेडियोमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरुले पाउनुपर्ने नियुक्ति पत्र, सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा सुविधा पाउन नसकेको तीतो यथार्थ प्रष्टै छन् । कतिपय रेडियो सञ्चालकहरुले कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम, गोष्ठी, सेमिनारहरुमा सहभागी गराउन कञ्जुस्याइँ गरेका गुनासाहरु कैयौँ सुन्न सकिन्छ । अर्को डरलाग्दो पक्ष भनेको सञ्चालकहरुबाट आफ्नो अनुकूल मात्र समाचार प्रसारण गरी अन्य समाचारमा अंकुश लगाउने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर पीतपत्रकारिता र पार्टीकारितामाथि जोड दिई स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर र स्वायत्त हुन सकिरहेका छैनन् भने व्यापारिक कम्पनीको नियन्त्रणमा रहेर लोकतान्त्रिक बन्न नसक्दा कुनै संस्था, दल वा शक्तिको स्वार्थसिद्ध उपयोग भइरहेका छन् । अन्य आमसञ्चार माध्यमहरु नाफामुखी र विज्ञापनमुखी हुँदै जाँदा विकासशील मुलुकहरुमा सामुदायिक रेडियोको महत्व, भूमिका र आवश्यकता बढ्दै गइरहेको छ । युनेस्को तथा प्रसारणसँग सम्बन्धित विश्वका कतिपय संस्थाले सामुदायिक प्रसारणको आवश्यकता र महत्वलाई बुझेर यसको विकास र प्रवद्र्धनका लागि काम गरिरहेका छन् ।
समाजमा भए गरेका नकारात्मक, कुरीतिलाई रोक्दै समुदायमा सकारात्मक सन्देश दिन परिवर्तनमुखी समाचारलाई प्राथमिकतामा जोड दिने, जनकल्याणकारी भूमिकामा रहने, नागरिकको हित र उनीहरुलाई चेतनशील र सूसुचित गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्न सक्नुपर्दछ । हरेक आन्दोलनहरुमा ग्रामीण स्तरका सर्वसाधारणको भाषा बोल्ने, उनीहरुको समस्या तथा मुद्दालाई उठाएर केन्द्रीय तहसम्म पु¥याई राष्ट्रिय एजेण्डामा परिणत गरी जनमत निर्माण गर्न, सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने काम सामुदायिक रेडियोले नै गर्दै आइरहेको छ । सरकारले पनि समाज उपयोगी कार्यक्रम तयार गर्न प्रोत्साहित गर्ने, सामुदायिक र व्यापारिक रेडियोलाई एउटै समूहमा नराख्ने सञ्चारनीतिको अख्तियार गर्नु जरुरी छ । रेडियो दर्ता गर्दा ‘नेटवर्क’ को समस्या नदेखिने अवस्थामा मात्र इजाजत दिने व्यवस्था गर्न सके रेडियोको गुणस्तरीयतामा औंला ठड्याउने ठाउँ रहन्न । अहिले सामुदायिक रेडियोमा मात्र एक अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । तर पनि समाचार, शिक्षामूलक एवम् मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरु कार्यक्रमहरु गुणात्मक हुन सकिरहेका छैनन् । आमसञ्चारको सामान्य ज्ञान पनि नभएका पत्रकारिता अध्ययन नगरेका चिनजानका भरमा रेडियोमा भित्र्याउने परिपाटीले रेडियो पत्रकारिताले व्यावसायिकताको डोरो समाउन पाएको छैन । नाफामुखी र गैरजिम्मेवारी पत्रकारिताले समाजलाई गलत दिशातिर लैजाने भएकाले सामुदायिक रेडियोले त्यसको खबरदारी गर्नुपर्ने खाँचो झन् तड्कारो बनेको छ ।

ग्रामीण भेगमा लाग्ने हाट बजार होस् या गाउँभरिका किसानका सूचना, जानकारी, आवश्कता र समस्या रेडियोबाट सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ । आफ्ना स्थानीय सरोकारका कुरा आफ्नै भाषा र लवजमा सुन्न र राख्न पाउनु नै सामुदायिक रेडियोको विशेषता हो । सहरदेखि गाउँसम्म सूचनाको सहज पहुँच, सामाजिक र परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण अभियानहरु चलाएर विभेदको अन्त्य, सीमान्तकृत समुदायमा आधारित कार्यक्रममा उत्पादन गरी समाजको सन्तुलन र मूल्य–मान्यतालाई सशक्तीकरण र विविधीकरण बनाउन सामुदायिक रेडियो नै मुख्य सञ्चार साधन बनेको छ । रेडियोे आम जनतामा पहुँचको दृष्टिले सबैभन्दा अगाडि र सर्वव्यापक, उपयोगी, सस्तो सजिलो, छिटो र सर्वसुलभ भएकाले मोबाइल फोनबाट स्थानीय समाचार, कृषि उत्पादन, बजार भाउ, गाउँलेलाई चाहिने बजारको समाचार र बजारलाई चाहिने गाउँको समाचार प्रसार गर्ने, स्रोताहरुका जिज्ञासा मेटाउने, कुनै विषयमा स्रोताहरुको अभिमत लिने, गीतसंगीतबाट मनोरञ्जन दिने कार्यको परिपूरक भइसकेको छ ।

आफ्नो विचार अरुसमक्ष पु¥याउन, पारदर्शिता र असल शासन व्यवस्थाका विचारहरु, विकासका बारेमा समसामयिक र उपयोगी सूचना दिनसक्ने अद्भूत क्षमताले गर्दा सामुदायिक रेडियोले गाउँले र सहरका सुविधा विहीनहरुको विकास प्रयासलाई तीव्रताका साथ अघि बढ्न सघाउँछ । सामुुदायिक रेडियोको विशेषता नै समुदायका सदस्यहरु आपसमा मिलेर जनताको पहुँच र सहभागितामा कार्यक्रम परिकल्पना, उत्पादन र प्रसारण गर्नु हो । स्थानीय पहिचान, विशेषता र संस्कृति झल्काउनुमा मुख्य ध्यान दिनुपर्दछ । अन्यथा नाफामुखी र भयो भने सामुदायिक रेडियोको अस्तित्व नै के रहन्छ र ? यसतर्फ सामुदायिक रेडियोसँग सरोकार राख्ने नीतिनिर्माता, सञ्चालक र सरकारले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ । आउने दिनमा सामुदायिक रेडियो संख्यात्मक र गुणात्मक विकासमा स्थानीय तहसम्म बहस चलाएर अघि बढ्न सके दक्षिण एसियामा पहिले स्थापनासँगै यसले ल्याएको परिवर्तनमा पनि उदाहरणीय बन्न समय लाग्ने छैन ।

आर्थिक दैनिक अनलाईनबाट