नुवाकोट,- नुवाकोटको विभिन्न नदीमा उत्पादन हुने नदीजन्य पदार्थ मापदण्ड विपरित संकलन गरेका उद्योगहरु वन्द गर्न सम्वन्धित निकायले ध्यानाकर्षण गराउंदासमेत वन्द हुन सकेको छैन । वहुचर्चित गल्छी–देवीघाट सडक मार्गको छेउ त्रिशूली नदीको किनारामा रहेका वालुवा उद्योगले मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएको पाइएपछि जिल्ला विकास समिति नुवाकोटले वन्द गराउन पत्र काटेको छ । तर, वन्द हुन सकेको छैन ।
मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएको जनाउंदै रातमाटे गाविस वडा नं. ९ मा रहेको श्रीकृष्ण एण्ड विशाल वालुवा प्रशोधन उद्योग र रातमाटे गाविस वडा नं. १ मा रहेको जालपादेवी वालुवा प्रशोधन उद्योग वन्द गराउन पत्र काटिएको जिल्ला विकास समिति नुवाकोटले जनाएपनि वन्द भएको छैन । ति उद्योगहरुले न्युनतम मापदण्ड पनि पुरा नगरेको, प्रारम्भीक वातावरणीय परिक्षण विपरित सञ्चालन भएको पाइएपछि वन्द गराइएको जिविसले जनाएको छ । तर, जिविसका कर्मचारी अनुगमनका वेला पुगेको समयमा वन्द हुने गरेको र अन्य समयमा भने सञ्चालन हुने गरेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् ।
प्रहरी प्रशासनले वन्द गराउनु पर्ने जिल्ला विकास समितिको दावी छ । शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रहरी प्रशासनको हो, हामीले त उनीहरुसंग  सहयोग माग्ने मात्र हो– जिविसका एक जिम्मेवार कर्मचारीले भने ।
पछिल्लो दुई वर्षदेखि नदीजन्य पदार्थको तस्करीले नदीको भविश्य जोखिममा पुगेपछि सम्वन्धित निकायले चासो दिएर क्रसरहरुको अनुगमन पनि सुरु गरेको छ । तर, सुत्रार हुन नसकेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । नुवाकोटमा मुख्य रुपमा त्रिशूली, तादीलगायतका नदीमा खुल्ला रुपमा मापदण्ड विपरित स्काभेटर प्रयोग गरेर नदीको अस्तित्व नै संकटमा पर्दासमेत सम्वन्धित निकाय मौन भएको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।
सामान्यतया नदीमा पुलको १ किलोमिटर तल र ५ सय मिटर माथि खन्न खोस्रन मिल्दैन । तर, नुवाकोटमा पुलसंगै दुई तीरबाट स्काभेटर लगाउँदा पनि सरोकारवाला मौन बसेको छ । जसका कारण नुवाकोटको कोल्पु, कल्चेडीलगायतका स्थानका पुल जोखिममा परिसकेका छन् ।
खुल्लारुपमा नदी भित्र स्काभेटर चलाउन दिंदा वातावरण असन्तुलन हुदै गएको छ । सम्वन्धित निकायले वातावरण ऐनको पालना नगर्दा समस्या आएको छ । सर्वोच्च अदालतले पुलको ५ सय मिटर आसपास र नदी किनारको १५ मिटर नजिक स्काभेटर प्रयोग नगर्न दिएको आदेश नुवाकोका ठेकेदारले भने खुल्लारुपमा उल्लङघन गर्दै आएका छन् । यसमा प्रहरी प्रशासनले राम्रै सहयोग दिइरहेको रातमाटेवासीको भनाई छ ।
नुवाकोटका विभिन्न नदीमा आठ वटा क्रसर सञ्चालित रहेका छन् । तर, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गत आफ्नो क्षेत्रबाट निकासी हुने वस्तुमा कर लगाउन पाउने प्राबधान अनुसार जिल्ला विकास समिति नुवाकोटले एक ट्रिप बालुवाको एक हजार रुपैया राजस्व लिन सुरु गरेपछि तस्करहरु नदीमा खुल्ला रुपमा स्काभेटर प्रयोग गरेर मौलाउदै गएका छन् ।
नुवाकोट र धादिङ जोड्ने कोल्पुखोलाको पुलमा साना सवारी अड्किन्छन् । पुलनजिकै बालुवा उत्खनन् गरेकाले कोल्पुखोलाको पुल अति जोखिममा परेको हो । रातमाटकोे कल्चेडी र कोल्पुखोला पुलको नजिकै स्काभेटरले बालुवा निकाल्ने गरिएको छ ।
बालुवा निकालेका कारण त्रिशूली नदी भास्सिंदै गएको छ । नुवाकोटसंग सिमा जोडिएको क्षेत्रमा सञ्चालित अधिकांश क्रसर र फिरफिरेहरु पनि गैरकानुनी रुपमा सञ्चिालन भएपनि प्रशासन लगायतल सरोकारवालाहरु मौन रहेको नदी संरक्षणमा लागेकाहरुले गुनासो गरेका छन् ।
बालुवा खानी र बालुवा धुने दर्जनौं फिरफिरे दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेको छ । क्रसर उद्योग र फिरफिरेहरुले त्रिशूली नदीमा अवैध रुपमा ढुङगा र वालुवा उत्खनन् गर्दै आएका छन् । दर्ता भएका खानीले पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित अबैध रुपमा ढुंगा, गिट्टी बालुवा उत्खनन गरेर बिक्रि गर्दै आएपनि प्रशासनले सचेत नगराएको अभियन्ताहरुले बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले गत २०६७ साउन २१ गते वातावरण नै प्रदुषित गरेर वा प्राकृतिक श्रोत निकाल्दा बस्ती, सडक, पानीको मुहानलाई असर पार्ने गरी चलाएका उद्योग तत्काल रोक्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि स्थानीय प्रशासनले तत्कालका लागि केही पहल गरेजस्तो देखाएपनि पछि वेवास्ता गरिदिएका कारण अबैध कार्यले प्रश्रय पाएको वाताबरण संरक्षण अभियन्ता जगन्नाथ नेपालले गुनासो गरे ।
नुवाकोटमा वालुवा तथा ढुङगाखानी अबैध रुपमा सञ्चालन हुँदा पनि सरोकारवाला निकाय मौन रहेका छन् । जिल्लाबाट दैनिक लाखौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने र प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने अबैधानिक ढुंगा तथा बालुवा खानीको अनुगमन र नियन्त्रणमा सरकारी निकायले चासो नदिएको अभियन्ताहरुले गुनासो गरेका छन् ।
नुवाकोटमा चार वटा कम्पनीले मात्र बैधानिक रुपमा बालुवा उत्खनन गर्ने स्वीकृती लिएका छन् । तर, उनीहरुले पनि वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन पूरा गरेका छैनन् । पछिल्लो समय त्रिशूली बचाउ साझा सञ्जाल मार्फत स्थानीय केहीले बिरोध गरेपनि सरोकारवाला निकायको असहयोगले पवित्र त्रिशूली नदी संरक्षणको आवाज खासै बुलन्द बन्न सकेको छैन । सरोकारवाला मुख्य तीन निकाय जिविस, प्रहरी र प्रशासनको कुनै न कुनैको सहयोगमा ठेकेदारहरु मौलाउदै गएको स्थानीयवासी क्षितिज नेपालको भनाई रहेको छ ।

ए १ नेपाल डट कमवाट