काठमाडौं,  – सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालनमा रहेको ‘एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम (ओडीओपी)’अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षभित्र १० जिल्लामा १÷१ वटाका दरले उद्योग स्थापना गरिने भएको छ । सम्बन्धित जिल्लामा उत्पादित कृषि उपजलाई मध्यनजर गरी यो वर्षभित्रै सञ्चालनमा समेत ल्याउने गरी तयारी भइरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ ।
उद्योग स्थानपाका लागि सरकारको १२ करोड र निजी क्षेत्रको १७ करोड गरी ३० करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । कार्यक्रमका लागि महासंघको कृषि उद्यम केन्द्रले जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । “जिल्ला–जिल्लामा उत्पादित कृषि तथा अन्य उत्पादनलाई जिल्लामै प्रशोधन गरे त्यसको मूल्य गुणात्मक रूपमा बढ्ने भएकाले उद्योग स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखिएको हो,” केन्द्रका कार्यकारी अधिकृत प्रदीप महर्जनले भने, “यसका लागि कम्पनी दर्ता, उद्योग स्थापनाका लागि स्थान छनोट तथा आवश्यक औजार  उपकरण खरिद प्रक्रिया गत वर्ष नै सुरु गरिएको हो । यो वर्ष १० वटै जिल्लामा उद्योग निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउनेछौं ।” उद्योगमा प्रशोधन हुने वस्तुको बजारीकरणमा पनि विशेष ध्यान दिइएकाले स्थानीयले लाभ उठाउन सकिने उनले बताए ।
यसअघि सञ्चालनमा रहेको ‘एक गाउँ एक उत्पादन (ओभीओपी)’ लाई विस्तार गरी गत वर्ष सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ओडीओपी कार्यक्रम सुरु भएएको हो । कार्यक्रमअनुसार २५ प्रतिशत सेयर स्थानीय, कृषक, कृषक समूह तथा सहकारीले पाउनेछन् । यसका लागि सरकारले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ नबढाई उद्योग स्थापना गर्न ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था छ ।
धादिङमा तरकारीखेती  र भण्डारण उद्योग ,अ‍ोखलढुंगामा जडीबुटी, अर्घाखाँचीमा मह, रसुवामा ट्राउट माछा, सिन्धुलीमा सुन्तलाको रस, बारामा डेरी, रौतहटमा मत्स्यपालन, जाजरकोटमा महुमूल्य पत्थर प्रशोधन तथा उत्पादन उद्योग स्थापना गर्ने काम दु्रत गतिमा अगाडि बढिरहेको महासंघले जनाएको छ । त्यसैगरी प्युठानमा बीउबिजन उत्पादन र प्याकेजिङ तथा यसै वर्ष स्थापना हुनेछन् । जाजरकोटमा भने गत आवमै उद्योग स्थापना भइसकेको छ । जाजरकोटमा तरकारी, फलफूल र अन्य बालीको सम्भावना नभएकाले पत्थर प्रशोधनमा स्थानीय कृषकलाई संलग्न गराउन उद्योग स्थापना गर्न लागिएको महर्जनले बताए । “जाजरकोटका बासिन्दाले अहिले बहुमूल्य पत्थर १ सय रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बेचिरहेका छन् । सामान्य प्रशोधनमात्र गरे पनि ती पत्थरको न्यूनतम मूल्य ५ हजारसम्म पर्ने देखिन्छ,” उनले भने ।
सरकारले पहिलो १ वर्षमात्र अनुदानको रूपमा सहयोग गर्ने भएकाले हरेक जिल्लामा एकै वर्ष उद्योग स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए । आगामी वर्ष थप ६ जिल्लामा कार्यक्रम थपिने र विस्तारै ७५ जिल्लामै लैजाने योजना रहेको महासंघले जनाएको छ । यसअघि विभिन्न ३२ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको ‘एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम’समेत विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ ।
कहाँ के उद्योग ?

धादिङमा तरकारीखेती तथा भण्डारण उद्योग

ओखलढुंगामा चिराइतोलगायत जडीबुटी प्रशोधन उद्योग ।
अर्घाखाँचीमा मह प्रशोधन उद्योग
रसुवामा ट्राउट माछा प्रशोधन उद्योग
सिन्धुलीमा सुन्तलाको रस बनाउने उद्योग
बारामा डेरी उद्योग
रौतहटमा    माछाको दाना उद्योग
जाजरकोटमा    महुमूल्य पत्थर प्रशोधन तथा उत्पादन उद्योग
प्युठानमा बीउबिजन उत्पादन र प्याकेजिङ उद्योग
जाजरकोटमा     बहुमूल्य तथा अर्धबहुमूल्य पत्थर प्रशोधन उद्योग