धादिङ जिल्लाको २२ औं जिल्ला परिषद्को निर्णय सार्वजनिकरण वक्तब्य
माननीय सभासद्ज्यू,
माननीय जिल्ला न्यायधीशज्यू
पूर्व मन्त्री, पूर्व सभासद्, पूर्व सांसद, पूर्व जिविस सभापति एवं पूर्व जनप्रतिनिधिज्यूहरु
राजनैतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरु,
प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू लगायत सरकारी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरु,
आदिवासी÷जनजाति, दलित, अपाङ्ग, महिला जिल्ला समन्वय समितिको उपाध्यक्षहरु एवं तत् क्षेत्रका
प्रतिनिधिहरुज्यूहरु,
गै.स.स.महासंघ, लोकतान्त्रिक गै.स.स.महासंघका अध्यक्ष एवं गै.स.स.का प्रतिनिधिज्यूहरु,
उद्योग बाािणज्य संघ धादिङका अध्यक्ष लगायत नागरिक संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरु,
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष लगायत पत्रकारज्यूहरु,
जिल्लाको विकास प्रक्रियामा सरोकार राख्ने आम जिल्लावासी दाजुभाई दिदी वहिनीहरु,

जिल्लाको विकास अभियानलाई उच्च प्राथमकितामा राखेर जिल्ला विकास समिति, धादिङको २२ औं जिल्ला परिषद्को सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी उपस्थित हुनु भएकोमा म जिल्ला विकास समिति, धादिङको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु ।

सर्बप्रथम, हाम्रा नागरिक हक, अधिकार र स्वतन्त्रताको लागि योगदान दिने सम्पूर्ण सहिदहरु प्रति हार्दिक
श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु ।

आदरणीय उपस्थित महानुभावहरु,
धादिङ जिल्लाको विकास प्रयासलाई योजनावद्ध रुपमा व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ र स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ बमोजिम जिल्लाको योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई अर्थपूर्ण जनसहभागिताको माध्यमबाट अगाडी बढाउन वस्ती, गाउँ, ईलाका, विषयगत समिति र एकिकृत योजना तर्जुमा समितिको बैठकहरु मार्फत जिल्ला विकास समितिबाट निर्णय भई जिल्ला परिषद्बाट स्वीकृत भएको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेटका विवरणहरु यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरवको अनुभुति भएको छ ।
भौगोलिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय महत्वका दृष्टिले विकासको प्रवल सम्भावना रहेता पनि दु्रत विकासका लागि हाम्रा सामु केही चुनौतिहरु विद्यमान छन् । विकासको क्रममा पछाडि परेका वर्ग तथा समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याई विकास निर्माण प्रक्रियामा उनीहरुको अपनत्व जगाउन, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, विविधिकरणसहित आधुनिकीकरण गरी उत्पादशील क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी आर्थिक गतिविधिहरुको माध्यमद्धारा रोजगारी सिर्जना गर्ने, सुशासन प्रवद्र्धन गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता कायम गर्ने, पर्यटन क्षेत्रका नयाँ गन्तब्यहरु पहिचान गर्दै पर्यटनलाई आम जनजीवनको अभिन्न अंगको रुपमा विकास तथा प्रवद्र्धन गर्ने कृषि पर्यटनसँग आवद्धता गर्ने, जलवायु अनुकूलन कायम राखी वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने, भौतिक पूर्वाधारको विकासमा लगानी बृद्धि गर्ने तथा सामाजिक विकासलाई संस्थागत गरी विकासको प्रतिफल हासिल गर्ने एवं आन्तरिक आयलाई दीगो, भरपर्दाे र अनुमानयोग्य बनाउने लगायतका चुनौतिहरु हाम्रा सामु विद्यमान छन् ।

उल्लेखित चुनौतिहरुका बावजुत जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरुको उच्च राजनीतिक सहमतिको वातावरण, जैविक विविधता र पर्यावरणीय अनुकुलता, उत्पादनशील कृषि भूमि, बजार केन्द्रहरुसँगको सहज पहुँच, जलश्रोत र जलविद्युत तथा नवीकरणीय उर्जाकोे प्रचुर सम्भावना, पदयात्रा, जलयात्रा लगायत पर्यटन क्षेत्रको विकासको अवसर, गैर सरकारी क्षेत्रको आशालाग्दो ढंगबाट फैलदो संजाल, जनसहभागिता मूलक योजना प्रकृया आदि सम्भावनाहरु पनि रहेका छन् ।

विकास प्रक्रियामा स्थानीय जनतासँग नजिकको सम्बन्ध कायम राख्ने स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कुशल नेतृत्व अतिनै आवश्यक भए तापनि वर्तमान अवस्थामा स्थानीय निकायहरुको कार्यसम्पादन अन्तरिम व्यवस्थाबाट नै भई रहेकोले समग्र जिल्लाको विकास तथा स्थानीय निकायको संचालनमा सबै राजनैतिक दल, विषयगत तथा सरकारी कार्यालयहरु, पत्रकार मित्रहरु, नागरिक समाज, नीजि क्षेत्र, गैर सरकारी संस्थाहरु, तथा आम जनसमुदायबाट प्राप्त गरेको रचनात्मक एवं सृजनात्मक सहयोगको लागि म यहाँहरुप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा समेत यस्तै सहयोगको निरन्तरताको अपेक्षा गर्दछु ।

उपस्थित महानुभावहरु,
अब म विगत आर्थिक वर्षमा भएका विकास कार्यक्रमको समिक्षा संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु । गत आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ जिल्लाको विकास कार्यक्रमहरुमा कूल २ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख ०७ हजार ५ सय ८० रुपैया खर्च भएको तथ्याङ्क रहेको छ । यसमा सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको योगदान क्रमशः रु. ९३.१५% र ६.८५% रहेको छ । नीजि क्षेत्र, सामुदायिक तथा सामाजिक क्षेत्रबाट पनि जिल्लाको विकासमा लगानी भएको देखिन्छ ।

उक्त आर्थिक वर्षमा भएको लगानीबाट पूर्वाधार विकास तर्फ ४ वटा नयाँ सडक पुलहरुको निर्माण कार्य थालनी गरिएको, बजार क्षेत्रका केही स्थानहरुमा पिच गर्ने कार्य भएको, २६ कि.मी सडकको नयाँ ट्रयाक खनिएको, १९२ कि.मी. सडक मर्मत सुधार तथा चौडा गर्ने कार्य गरिएको, ५ कि.मी. भन्दा बढी सडक ग्राभेल गरिएको छ । यस्तै ९६० घरधुरीमा खानेपानी सुविधा विस्तार, ५१ वटा विद्यालय भवनहरुको मर्मत सम्भार, नयाँ निर्माण तथा तला थप लगायतका कार्यहरु गरिएको छ । यस्तै विद्युत सुविधा विस्तार, बैकल्पिक उर्जाको प्रर्वद्धन लगायतका कार्यहरु भएका छन् । गत आ.ब.मा नै धादिङ जिल्लालाई पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयतर्फ धादिङ सबैभन्दा बढी विद्यार्थी उतीर्ण हुने जिल्ला हुन सफल भएको विषयलाई जिल्लाले उपलब्धीको रुपमा लिएको छ । यस्तै लक्षित वर्गको क्षमता विकास र शसक्तिकरण कार्यक्रम, आर्थिक विकास, सीप विकास तथा विपन्न समुदायको आय–आर्जन प्रर्वद्धनको लागि सरकारी तथा गैर क्षेत्रबाट संस्थाहरुबाट विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका छन् ।

आदरणीय महानुभावहरु अव म चालु आ.व.मा भैरहेको जिल्ला विकासका कार्यहरुको प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गर्न गईरहेको छु ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा हाल सम्म प्राप्त अख्तियारीहरुको आधारमा कूल रकम रु. २ अर्व ४० करोड ६६ लाख ८७ हजार ५६४ परिचालन भईरहेको छ जुन गत आ.ब.को यथार्थ बजेटको तुलनामा १.२२ प्रतिशतले कम हो । नेपाल सरकारबाट कतिपय कार्यक्रमहरुको अख्तियारी ढिलो गरी आउने र कतिपय गैर सरकारी संस्थाहरुबाट कार्यक्रम स्वीकृत भई आउने प्रक्रियामा रहँदा यसरी गत आ.ब.को तुलनामा बजेट घटेको देखिए तापनि आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा सो न्यूनता पूर्ति हुने विश्वास लिएको छु । चालु आर्थिक वर्षमा पनि अधिकांश कार्यक्रमहरु गत आर्थिक वर्षकै प्रकृतिका रहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकासमा सवैभन्दा बढी पूँजीगत लगानी गर्ने गरी चालु आ.ब.मा कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेका छन् । यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा बजेट परिचालनको हिसाबले सवैभन्दा बढी रकम देखिएको छ ।
चालु आ.ब.मा गैरसरकारी संस्थाहरु मार्फत परिचालन हुने बजेटमा समेत गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशत वृद्धि भएको छ यसले सामाजिक परिचालन र लक्षित समुदायको सामाजिक आर्थिक शसक्तिकरणमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छु । गैर सरकारी क्षेत्रको कार्य क्षेत्रलाई हेर्दा नगरपालिकामा १० वटा सम्म गै.स.स.क्रियाशील भएको देखिएको छ । यस्तै नलाङ, सलाङ, ज्यामरुङ, थाक्रे, चैनपुर, बेनिघाट गाविसहरुमा ५ वटा भन्दा बढी गै.स.स.बाट आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयन भैरहेका छन् भने तिप्लिङ, सेर्तुङ, किरान्चोक जस्ता गाविसहरुमा १÷२ वटा संस्थाहरुले मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिएको छ । बजेट परिचालनको हिसावले पनि गैससहरुको कार्यक्षेत्र तुलनात्मक रुपमा सुगम क्षेत्रमा नै बढी देखिएको छ । आगामी दिनमा यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखेको छु ।

चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाको “५ वर्षे आवधिक जिल्ला विकास योजना” तर्जुमा गरिएको छ । यसले समग्र धादिङको विकासको लागि मार्गनिर्देश गर्ने विश्वास लिएको छु । आवधिक योजना र वार्षिक योजनाको तादम्यता मिलाउन सकेमा मात्र आवधिक योजनाको लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न सकिने विश्वास लिएको छु ।
“पूर्ण सरसफाई सवैको अभियान – समृद्ध धादिङ हाम्रो पहिचान” भन्ने मूल लक्ष्यका साथ पहिलो सरसफाई सम्मेलन यसै आ.ब.मा सम्पन्न गरिएको छ । यसले खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा र पूर्ण सरसफाई युक्त धादिङको हाम्रो अभियानमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु । यस अभियान अन्तर्गत बेनिघाट गाविस यसै आ.ब.मा खुला दिसामुक्त गाविस घोषित भई हालसम्म १० वटा गा.वि.स.हरु र निलकण्ठ न.पा.का वडा नं. ८, ९ र १० (साविक मुरलीभन्ज्याङ गाविस) खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भएका छन् भने कुम्पुर, सेम्जोङ गुम्दी लगायतका गाविसहरु सो प्रक्रियाको लागि क्रियाशील रहेका छन् । यसरी खुला दिशामुक्त गाविस घोषणा गर्न सफल गाविसलाई पूर्ण सरसफाईको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी प्रोत्साहन स्वरुप प्रति गाविस रु.२ लाख प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आदरणीय महानुभावहरु,
अब म आगामी आर्थिक बर्षको लागि प्रस्तावित कार्यक्रम तथा बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकताहरु प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु ।
कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार–समृद्ध धादिङको मूल आधार भन्ने जिल्लाको दीर्घकालिन सोंचलाई आत्मसात गर्दै आगामी आ.ब. ०७२÷७३ को लागि प्रस्तावित बजेटको मुख्य उद्देश्य समाजमा विद्यमान बेरोजगारी, गरीबी, असमानता घटाई सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण गर्ने तथा दीगो शान्तिमा सघाउ पु¥याउने रहेको छ । यसैगरी आगामी आ.ब.को लागि प्रस्तावित बजेटको प्राथमिकताहरु देहाय अनुसार तय गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।
बजेटका प्राथमिकताहरु ः
ड्ड सडक सञ्जालबाट नछोएका गा.वि.स.हरुलाई सडक पुर्याउने र जिल्लास्तरीय मुख्य सघन सडक सञ्जाललाई स्तरोन्नती गर्ने ।
ड्ड मझौला खानेपानी योजनाहरु संचालन गरी खानेपानी सुविधा विस्तार गरी पूर्ण सरसफाई युक्त धादिङ बनाउन खुला दिसामुक्त अभियान संचालन गर्ने ।
ड्ड विद्युत सेवा विस्तार गरी उज्यालो धादिङ अभियानलाई सार्थक बनाउने ।
ड्ड कृषि क्षेत्रको विकासको लागि कृषि प्रविधि विकास र सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने ।
ड्ड सामाजिक समावेसीकरण (लक्षित वर्गको क्षमता विकास, आर्थिक विकास र सीप विकास) ।
ड्ड वालमैत्री स्थानीय शासन तथा वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप अनुरुप कार्यक्रमहरु गर्ने ।
ड्ड आन्तरिक आय वृद्धि र दीगो श्रोतको पहिचान गर्ने ।
ड्ड पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिने ।

आदरणीय महानुभावहरु अब म आगामी आ.व. ०७२÷७३ को लागि जिल्ला विकास समिति, विषयतगत कार्यालय र गैर सरकारी संस्थाहरुको विनियोजित बजेट मुख्य मुख्य नीति, कार्यक्रम, बजेट र निर्णयहरु संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न गईरहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको कुल प्रस्तावित विनियोजन रु. ३ अर्व ३५ करोड ४७ लाख २ हजार ९ सय ८३ रहेको छ । जसमध्ये पूँजीगत खर्च तर्फ रु. १ अर्व ५२ करोड ४ लाख ५१ हजार ७ सय ६७, चालु खर्च तर्फ १ अर्व ७८ करोड ८२ लाख ६३ हजार २ सय १५ र उपभोग खर्च तर्फ ४ करोड ५९ लाख ८८ हजार विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय निःशर्त अनुदान तर्फ पूँजीगत प्रकृतिका कार्यक्रमहरु चालु शिर्षकमा अख्तियारी प्राप्त हुने र सोही आधारमा बजेट प्रक्षेपण गर्दा चालु खर्च तर्फ विनियोजन बढी देखिएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु ।
जिल्ला विकास समितिको कार्यालयतर्फ (जिल्ला प्राविधिक कार्यालय समेत) रु. १ अर्व ५ करोड ९५ लाख २४ हजार ७ सय ५२ रुपैयां विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये आन्तरिक श्रोततर्फको हिस्सा २२ करोड ४ लाख ५० हजार अर्थात २०.८ प्रतिशत रहेको छ ।
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय तर्फको पूँजीगत बाँडफाँडलाई निर्वाचन क्षेत्रगत रुपमा विनियोजन हेर्दा स्थानीयस्तर कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमतर्फको कुल बजेट ८६ करोड ९५ लाख १४ हजार ५ सय ८५ मध्ये क्षेत्र नं. १ मा १९ करोड ५ लाख ४३ हजार ३ सय १० (२१.९१%), क्षेत्र नं. २ मा ३५ करोड ४० लाख ५९ हजार ९ सय ३५ (४०.७२%) र क्षेत्र नं. ३ मा ३२ करोड ४९ लाख ११ हजार ३ सय चालिस (३७.३७%) रहेको देखिएको छ ।
यस्तै विषयगत बाँडफाँडलाई हेर्दा लगानीको प्रतिशत पूर्वाधार विकासमा २२.३२%, सामाजिक विकासमा ६०.३०%, आर्थिक विकासमा १०.५६%, वन तथा वातावरण तर्फ ७.०१%, संस्थागत विकासमा ०.१८% रहेको देखिएको छ । जसलाई निम्न तालिकामा प्रस्तुत गरेका छु ।
विषयगत क्षेत्र        जम्मा विनियोजन       पूँजीगत तर्फ        चालु तर्फ            उपभोग तर्फ
पूर्वाधार विकास -७४,८६,२९,५४८   –     ६१,३१,९९,१४८  –  १३,४९,८०,४००  –  ४,५०,०००
सामाजिक विकास २,०२,२८,९३,६४२ –   ४६,०३,८५,५११ – १,५६,२४,६८,१३१ –   ४०,०००
आर्थिक विकास ३५,४२,९७,८४३        –  २३,२८,३७,६५९ – ७,९४,१५, १८४ –  ४,२०,४५,०००
वन तथा वातावरण २३,५१,७५,०५०   – २१,२८,२९,४५० – ६३९९५००       – ३४,५३,०००
संस्थागत विकास ६२,००,०००           – १२,००,०००  – ५०,००,००० –
कूल           ३,३५,४७,०२,९८३    – १,५२,०४,५१,७६७  –  १,७८,८२,६३,२१५  – ४,५९,८८,०००

उपस्थित महानुभावहरु,
अब म आगामी आ.व. ०७२÷७३ को लागि धादिङ जिल्लाको विकासका मार्गदर्शनहरु एवं मुख्य नीतिहरु प्रस्तुत गर्न गईरहेको छु ।
“कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार–समृद्ध धादिङको मूल आधार” भन्ने जिल्लाको दिर्घकालिन सोंचका साथ “आवधिक जिल्ला विकास योजना (२०७२÷७३–०७६÷७७)” तर्जुमा गरिएको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, राष्ट्रिय योजना आयोगको तेह्रौं योजनाको राष्ट्रिय प्राथमिकता, स्थानीय आवश्यकतालाई योजना तर्जुमाको मार्गदर्शनको रुपमा लिईएको छ । यिनै मार्गदर्शनको आधारमा जिल्लाको नीतिगत व्यवस्थाका मुख्य मुख्य बुँदाहरु प्रस्तुत गर्न गईरहेको छु ।
ड्ड सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई आत्मसाथ गर्दै क्रमागत योजनाहरुलाई निरन्तरता दिईएको छ । जिल्लास्तरका सबै सडकहरुमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । साथै इलाकास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट प्राप्त ३२५ वटा योजनाहरु समावेश गरिएको छ ।
ड्ड खानेपानी, सिंचाई र पर्यटनतर्फ इलाकास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट माग भई आएको सबै योजनालाई समावेश गरिएको छ । साथै जिल्लास्तरीय वाहेक एक गा.वि.स.मा न्यूनतम् ३ वटा योजनाहरु समावेश गरिएको छ । लक्षित वर्गको पहिलो प्राथमिकताका योजनाहरुमा समेत बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
ड्ड आगामी ५ वर्ष भित्रमा जिल्लामा सबै गाविसका जोड्ने मुख्य सडकहरुलाई सर्वयाम सडकको रुपमा स्तरोन्नती गरी कृषि तथा वातावरणमैत्री अनुकूलित सडक निर्माणमा विशेष जोड दिई कार्यक्रमहरु तय गरी लागू गरिनेछ ।
ड्ड आगामी ५ बर्षभित्र सबै गाउँ विकास समितिहरुमा मोटरबाटो पु¥याउने ध्येयका साथ “साङ्कोष तिप्लिङ सोमदाङ” सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिई चालु आ.व. ०७१÷७२ देखिनै बजेटमा गुणोत्तर वृद्धि गरी आगामी आ.ब. २०७२÷७३ मा पनि सो कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । सो सडकको लागि चालु आ.व.मा साङकोष तिप्लिङ सडकको किन्ताङफेदी राउते गणेश हिमाल मा.वि खण्डको लागि रु. २० लाख, डुन्डुरे खोलाको बाँकी नयाँ ट्रयाकको लागि रु. २५ लाख, डुन्डुरे झार्लाङ लिस्ने खोला खण्डको लागि रु. ३५ लाख, लिस्ने खोला सेर्तुङखण्डको लागि ३५ लाख र सोमदाङ तिप्लिङ खण्डको लागि रु. ३५ लाख गरी कूल रु. १ करोड १५ लाख रुपयौं विनियोजन गरिएको छ । आ.व. २०७२÷७३ को साङ्कोष लपाङ खण्डको लागि रु. ४ करोड १५, लपाङफेदी किन्ताङफेदीको लागि रु. ५ लाख र सिम्ले राउते डुन्डुरे खण्डको लागि रु. १५ लाख, डुन्डुरे झार्लाङ लिस्ने खोला खण्डको लागि रु. ३५ लाख, लिस्नेखोला सेर्तुङखण्डको लागि ३५ लाख र सोमदाङ तिप्लिङ खण्डको लागि ३५ लाख गरी कूल रु. ५ करोड ४० लाख रुपयौं विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रमबाट रु. ४ करोड १५ लाख व्यहोरिने छ ।
ड्ड सडक सञ्जालले नछोएको रिगाउँ र लापा गा.वि.स. जोड्नको लागि चालु आ.व.मा ह्यापिङ्गे–रिङ्ने–गुम्दी–चिम्चोक–रि–लापा सडकको लागि रु. ३५ लाख विनियोजन गरिएको छ भने आ.व. २०७२÷७३ को लागि समेत रु. ३५ लाख विनियोजन गरिएको छ । यसपछि आ.व. २०७३÷७४ मा लापा गा.वि.स. मात्र सडक सञ्जालले जोड्न बाँकी रहने छ ।
ड्ड “राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रमबाट” भीमढुङ्गा लामिडाँडा गल्छी सडकको लागि रु. ४ करोड २५ लाख, धादिङवेशी भर्याङभुरुङ खण्डको लागि रु. २ करोड २५ लाख रुपैंया विनियोजन गरिएको छ ।
ड्ड सबै २२ वटै जिल्ला सघन सडक सञ्जाल ९म्ऋच्ल्० को आवधिक नियमित मर्मत सम्भारको लागि राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत रु. ४ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । साथै उक्त सडकहरुको स्तरोन्नति गर्न जि.वि.स. कोषबाट थप रु. २ करोड ७५ लाख छुट्याइएको छ ।
ड्ड धादिङ जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पाइने वनस्पति र वन्यजन्तुको अध्ययन अभिलेखीकरण, विभिन्न भाषा तथा संस्कृतिको अभिलेखीकरणको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
ड्ड आगामी ५ बर्ष भित्र त्रिशुली नदीमा रहेका तुइन विस्थापित गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछ । तुइन विस्थापित गर्ने अभियान अन्तर्गत खरमटार (कुम्पुर) र विहानी पम्प (गजुरी) त्रिशुली नदीमा झो.पु.को लागि रु. १ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये रु. ३० लाख रुपैया स्वीस सरकारको सहयोग रहने छ ।
ड्ड वि.सं. २०७२ साल भित्र जिल्लालाई खुला दिशामुक्त घोषणा गरी सन् २०२१ सम्म पूर्ण सरसफाई जिल्लाको रुपमा घोषणा गरिनेछ । साथै सरसफाई तथा स्वच्छता रणनीतिक योजना (२०१४–२०१६) लाई स्वीकृत गरी सो अनुरुप कार्य गर्न सबै सरोकारवालहरुको समेत गरी एचयनचबm द्यबकपभत अन्तर्गत रु. ८० लाख बराबरको लगानी गरिनेछ ।
ड्ड सन् २०१७ सम्ममा धादिङलाई घरभित्रको धुँवा मुक्त जिल्लाको रुपमा अघि बढाउन आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
ड्ड काठमाडौं उपत्यकाको बजारलाई आधार मानी यस जिल्लामा एउटा कोल्डस्टोर स्थापना गर्न सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा रु. १ करोडसम्म लगानी गर्ने नीति तय गरिएको छ ।
ड्ड प्रस्तावित बहुचर्चित जलाशययुक्त बुढीगण्डकी परियोजना लगायत अन्य जलविद्युत क्षेत्रमा रु. १ करोडसम्म विद्युत विकास कोष मार्फत लगानी गर्ने नीति लिइनेछ ।
ड्ड धादिङ जिल्लाको तिप्लिङ, सेर्तुङ, झार्लाङ, लापा र रिगाउँ क्षेत्रमा रहेको प्राकृतिक तथा साँस्कृतिक सुन्दरता एवं त्यहाँ रहेको जैविक विविधताको प्रचुर सम्भाव्यतालाई सहभागीतामूलक पद्धतिको आधारमा संरक्षण, संवर्धन तथा सदुपयोग गर्न उक्त क्षेत्रलाई ल्हापसाङ कर्पो (पाविल) संरक्षित वन क्षेत्र घोषणा गर्न वन तथा भूःसंरक्षण मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
ड्ड धादिङ जिल्लालाई अन्य जिल्लासँग सहज र सरल पहुँच विस्तार गर्न अन्तरजिल्ला जोड्ने सडकहरुको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिइने छ ।
ड्ड धादिङ जिल्लाको सदरमुकामलाई केन्द्र रहने गरी यसको वरिपरी बनाई एक चक्रपथ ९च्ष्लन च्यबम० बनाउने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिनेछ ।
ड्ड आ.व. २०७२÷७३ मा कम्तीमा ६ वटा पक्की पुलको निर्माण थालिने छ । यसको लागि रु ६ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ । चालु आ.व. साङ्कोष तिप्लिङ सोमदाङ खण्डको डुन्डुरे खोला, थुम्बु मानेटारी खण्डको थम्बु खोला, धादिङवेशी खाल्टे सडक खण्डको अरुण खोलामा मोटरेवल पुल बनाउन सो पुलहरुको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९म्एच्० तयार गरिनेछ ।
ड्ड महादेवस्थान गा.वि.स.को चेपाङ समुदायलाई लक्षित गरी वैकल्पिक उर्जामा आधारित लिफ्ट खानेपानी, सोलार मिनी ग्रिड परियोजना तथा आयआर्जन कार्यक्रम र ब्रुसवाङमा लिप्mट खानेपानी परियोजनाको लागि रु. १ करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकम मध्ये १ करोड ५ लाख रुपैंया कोरिया सरकारको दातृ निकाय कोइका र युनडिपी मार्फत उपलब्ध हुने छ ।
ड्ड जिल्ला विकास समितिको संस्थागत सुधारको लागि सूचना प्रविधि मैत्री स्थानीय शासनलाई मूर्त रुप दिन कोरियन सरकारको दातृ निकाय कोइका मार्फत जिल्ला विकास समितिमा उच्च प्रविधियुक्त सर्भर जडान गरी यसै आ.व.मा ५ वटा गा.वि.स.हरुमा लिंक स्थापना गरिने छ । साथै डिजिटल नोटिस बोर्डको व्यवस्था गरिने छ । यसलाई आगामी बर्ष थप ५ वटा गा.वि.स.हरुमा विस्तार गरिनेछ ।
ड्ड लक्षित वर्गसम्म गएर कार्य गर्ने गैरसरकारी क्षेत्रका कार्यहरुमा साना भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरु रकमको अभावले काम गर्न नसकेको अवस्थामा जिल्ला विकास समितिसँग “७०÷३० साझेदारी कार्यक्रम” अन्तर्गत कार्यालयबाट ३० प्रतिशत रकम समुदायको मागका आधारमा साझेदारी गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिई कार्यक्रम सञ्चालन रु. ३० लाख रुपैया व्यवस्था गरिएको छ ।
ड्ड “लैङ्गिक हिंसामा परेका महिलाहरुका लागि राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७१” स्वीकृत गरी एक कोष स्थापना गरिएको छ । लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसालाई न्यूनीकरण गर्ने नीति अन्तर्गत “धादिङवासीको एउटै आवाज हिंसारहित सभ्य समाज” नारा तय गरिएको छ ।
ड्ड पर्यटनको विकास गर्नको लागि जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत रहने गरी एक “धादिङ पर्यटन विकास समिति” गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै पर्यटन विकासको लागि आगामी बर्ष पर्यटन गुरुयोजना तर्जुमा गरिनेछ ।
ड्ड किरान्चोक, महादेवस्थान र सलाङ गा.वि.स.मा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम लागू गरि प्रति गा.वि.स. कम्तीमा १६ लाख थप अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । यसको उपदेयता हेरी आगामी बर्ष थप गा.वि.स.हरुमा विस्तार गरिदै लगिनेछ ।
ड्ड कृषि क्षेत्रको विकास र व्यवसायीकरणको लागि सिंचाई सुविधा विस्तारमा लगानी गरिनेछ । आगामी आ.ब.को लागि जिविसवाट रु. १ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
ड्ड अत्यावश्यक पूर्वाधारको रुपमा खानेपानी योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आ.ब.मा जिविसबाट रु. २ करोड ५० लाख विनियोजना गरिएको छ ।
ड्ड धादिङ जिल्लालाई पूर्ण खोप युक्त जिल्ला घोषणा गर्ने गरी कार्यक्रम बनाईएको छ ।
ड्ड विकास पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यको लागि रु. १ लाख बराबरको अक्षय कोष स्थापना गरिएको छ । यसबाट विकास प्रत्रकारिताको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान दिने सञ्चारकर्मीलाई पुरस्कृत गर्ने नीति तय गरिएकोछ ।
ड्ड खेलकूद क्षेत्रलाई प्रोत्सहान गर्न ओलम्पिक, एशियाड, दक्षिण एशियाली, राष्ट्रिय खेलकूदमा पदक प्राप्त गर्ने धादिङ जिल्लाबासी खेलाडीहरुलाई नगद पुरस्कारसहित सम्मान गर्ने नीति तय गरिएको छ । चालु आ.व.मा एशियाड खेलकूदको कराँतेतर्फ कास्य पदक बिजेता सेम्जोङ ४ निवासी विमला तामाङलाई रु. ५० हजार नगदसहित सम्मान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
ड्ड प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ठ कार्यसम्पादन गर्ने बिषयगत कार्यालय र नेतृत्व गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने नीति निरन्तरता दिइएको छ ।
ड्ड पर्यटकीय सम्भावित क्षेत्र÷पर्यटकीय मार्गहरुको पहिचान गरी त्यस्ता सडकहरुलाई प्राथमिकता दिईने छ । राजमार्ग क्षेत्रका बजारहरुमा १÷१ वटा सार्वजनिक शौचालय बनाउने नीति तय गरिएको छ ।
ड्ड गत शैक्षिक सत्रमा क्ीऋ परिक्षामा सत प्रतिशत विद्यार्थी उतीर्ण गर्ने÷गराउने हरेक सामुदायिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन स्वरुप यसबर्ष शंखादेवि मा.वि., खाल्टे, सुनौलो भैरबी मा.वि. निलकण्ठ न.पा.७, भुवनेश्वरी मा.वि., चैनपुर र वालादेवि मा.वि. खरीलाई रु.५० हजार रुपैंयासहित प्रसंशा पत्र प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
ड्ड जिल्लामा सञ्चालित सामुदायिक क्याम्पसहरुको भौतिक पूर्वाधारहरुको विकासको लागि रु. ५ लाखको एउटा कोष खडा गरिएको छ । सो कोष सञ्चालन गर्न एक कार्यविधि बनाई लागू गरिनेछ ।
ड्ड सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणलाई अपाङ्गमैत्री बनाइने छ ।
ड्ड नेपाल पत्रकार महासंघ धादिङ शाखाको भवनमा राष्ट्रिय सूचना आयोग र जिल्ला विकास समिति र पत्रकार महासंघ धादिङ शाखाको समन्वय र सहकार्यमा एक नमूना वाचनालयको स्थापना गरिनेछ । सोको लागि आवश्यक बजेट समेतको व्यवस्था गरिएको छ ।
ड्ड धादिङ जिल्ला अल्पसंख्यक जनजाति चेपाङ समुदाय र जातीय वाहुल्यता रहेको तामाङ जातिको धर्म, संस्कृति, भेषभूषा, परम्परा र जीवनपद्धति झल्काउने संग्रहालय स्थापना गर्ने नीति तय गरिएको छ ।
ड्ड गाउँ विकास समितिबाट सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरुको प्रगतिलाई नियमित रुपमा जिल्ला विकास समितिले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरी जिल्ला विकास समिति तथा गाउँ विकास समितिबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको सार्वजनिक सुनुवाई, नियमित समीक्षा, सार्वजनिक र सामाजिक परीक्षण जस्ता सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरु मार्फत सुशासन र पारदर्शिता कायम गरिने छ ।
आमागी आ.व.को लागि श्रोत साधनको अनुमान, त्यसका श्रोत तथा माध्यमहरु र संकलन रणनीतिहरु
यसरी अगामी आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को लागि कुल ३ अर्व ३५ करोड ४७ लाख २ हजार ९ सय ८३ को बजेट अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये सरकारी कार्यालयहरुको कुल बजेट १ अर्व ८३ करोड ५६ लाख ८८ हजार ७ सय ९५ रहेको छ । सो मध्ये गैरसरकारी संस्थाहरुको बजेट रु. ४५ करोड ९४ लाख ९० हजार ४ सय ३५ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको यथार्थ बजेटको तुलनाको यो ३७.७० प्रतिशतले बढी हो भने चालु आ.ब.को हालसम्मको बजेटको तुलनामा ३९.३९ प्रतिशतले बढी रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको कुल प्रस्तावित विनियोजन रु. ३ अर्व ३५ करोड ४७ लाख २ हजार ९ सय ८३ रहेको छ । जसमध्ये पूँजीगत खर्च तर्फ रु. १ अर्व ५२ करोड ४ लाख ५१ हजार ७ सय ६७, चालु खर्च तर्फ १ अर्व ७८ करोड ८२ लाख ६३ हजार २ सय १५ र उपभोग खर्च तर्फ ४ करोड ५९ लाख ८८ हजार विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय निःशर्त अनुदान तर्फ पूँजीगत प्रकृतिका कार्यक्रमहरु चालु शिर्षकमा अख्तियारी प्राप्त हुने र सोही आधारमा बजेट प्रक्षेपण गर्दा चालु खर्च तर्फ विनियोजन बढी देखिएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु ।
जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक आयतर्फ गत आ.ब. ०७०÷७१ मा रु. ९ करोड ४४ लाख १७ हजार ४ सय ४ अनुमान गरिएको थियो । चालु आ.ब.को लागि प्रस्तावित आन्तरिक आय रु. १० करोड ३६ लाख ४ हजार रहेकोमा चालु आ.ब. ०७१÷७२ को पौष मसान्तसम्म रु. ११ करोड ८९ लाख ९६ हजार ७ सय ९२ रुपैया ३० पैसा संकलन भईसकेको छ, जुन प्रक्षेपित अनुमानको ११४ प्रतिशत हुन आउँछ । जिल्लाको साधारण निर्माणमूखी खनिज पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवाको बिक्री शुल्क लिने कार्य यसै आ.व.देखि थालनी गरी सोबाट मात्र यस आ.ब.को पौष मसान्तसम्म ६ करोड ४४ लाख ९५ हजार ७ सय ३ रुपैया आम्दानी भएको छ । यस अनुरुप चालु आ.ब.को आन्तरिक आय रु. २० करोड २५ लाख १२ हजार ४ सय २० हुने संसोधित अनुमान गरिएको छ ।
यस आर्थिक वर्षमा यस जिल्लाको आन्तरिक श्रोत सतप्रतिशतले बृद्धि हुने देखिएपनि श्रोत परिचालनको हिसावले नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचान एवं दीगोे भरपर्दो वैकल्पिक श्रोतका लागि केही नयाँ करका क्षेत्रहरु पहिचान गरिएका छन् ।

अन्तमा, विकासप्रेमी आम नागरिक, वौद्धिक वर्ग, राजनीतिज्ञ, समाजसेवीहरुको व्यापक सहभागितामा धादिङ जिल्लाको समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय विकासमा साझा सहमति र प्रतिवद्धताका साथ प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनमा सक्रिय सहभागी भई दिनु हुन अनुरोध गर्दै म जिल्ला विकास समितिको तर्फबाट जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने माननीय सभासदज्यूहरु, राजनैतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरु, सरकारी कार्यालय, आमसञ्चार जगत, गैरसरकारी संस्था लगायत सरोकारवाला आम नागरिकहरुबाट प्राप्त सृजनात्मक, सकरात्मक एवं रचनात्मक सहयोगको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । साथै योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्याङ्कनका सम्पूर्ण चरणहरुमा स्थानीय समुदायको सबै तहको प्रत्यक्ष र अर्थपूर्ण सहभागिताबाट मात्र यस जिल्लाको दीगो विकास सम्भव रहेको व्यहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु । यसका लागि सरकारी, गैरसरकारी, नीजि क्षेत्र, दातृ निकाय, नागरिक समाज, पत्रकार लगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला समुदायको साझेदारी, सहकार्य र समन्वयको उद्देश्यमूखी प्रयत्न नै उपयुक्त मार्ग हो भन्ने भनाई राख्दै यहाँहरुको ओजपूर्ण एवं गरिमामय सहभागिता प्रति पुनः कृतज्ञता प्रकट गर्दछु ।
धन्यवाद ।
रुद्रसिंह तामाङ
स्थानीय विकास अधिकारी
२०७१ माघ २६
धादिङवेशी