उत्तम कंडेल
सांसद्हरुलाई आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भ्रमण गर्दा जनताबाट माग भएका योजनाहरुलाई भ्रमणस्थलबाटै केही बजेट विनियोजन गर्ने अधिकार दिए त्यो विकासको लागि प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने शुरुको आमधारणामा आज व्यापक परिवर्तन आएको छ । सायद डेढ दशकदेखि सांसदहरुले त्यस्तो बजेटलाई पार्टी र गुटको सामान्य परामर्शमा सांसद विकास कोषमार्फत प्रयोग गर्दै आईरहेका छन् । हुन त त्यतिबेलै पनि यसरी छनौट हुने योजना राजाको हुकुमी शासनकै एउटा रुप हो भन्ने बहस नचलेको होईन ।
आखिर सांसद विकास कोषमार्फत सञ्चालित योजनाहरुको बारेमा सरकारले आजसम्म अध्ययन गराएकै छैन । सुक्ष्मरुपमा हेर्ने हो भने, त्यस्तो योजनाहरुमध्ये अधिकांशको प्रभावकारिता देखिँदैन । कैयौं त असफल नै भएका छन् । खोज्दै जाने हो भने त्यस्ता योजनाहरुमध्ये धेरैजसोको जरो किलो केही भेटिँदैन । पछिल्लो कालखण्डमा त त्यस्तो बजेट कार्यकर्ता खुसी बनाउने साधन मात्रै बन्दै गएको छ । उक्त बजेटको अर्को काम चुनाव प्रभावित गर्नु हो । प्रत्येक निर्वाचन अघि गाउँ–गाउँमा डोजर, स्काभेटर, खानेपानी पाईप, ढल आदिमा छरछार गरेर जनमत प्रभावित गर्ने गरेको देखिन्छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्ततिर सांसदहरुलाई आ–आफ्नो अनुकुलका खर्च समायोजन गर्न नक्कली बिलभर्पाईको सहारा लिनु परेको समाचार यस्तै कारणले आएको हुनुपर्छ ।
अब त्यो बजेट सिमालाई दशलाखबाट पाँच करोड रुपैयाँसम्म पुर्याउँनु पर्ने माग हुन थालेको छ । प्रत्येक पार्टीका अधिकांश विधायकहरु आ.व.२०७१-०७२ देखि विकास खर्च बढाउनु पर्ने माग गर्दै लविङ गरिरहेका छन् । यस्तो अधिकार पाएमा पहुँचवालाले मात्र बजेट र योजना लैजाने प्रक्रिया अन्त्य हुने र निर्वाचन क्षेत्रको समानुपातिक विकास हुन सक्छ भन्ने उनीहरुको तर्क छ । अर्कोतिर योजनाविद्हरुको आँखामा विधायकहरुको काम नीति-विधिमाथि छलफल र निर्णय गर्ने हो । विकासको जिम्मा त स्थानिय निकायलाई दिनुपर्छ ।
सांसदहरुका अनुसार जहिले पनि ठूला नेता, मन्त्री र पहुँचवालाहरुले साना र कम हैसियतवाला नेता र विधायकहरुलाई योजना नदिएर हैरान पार्दै आईरहेका छन् । यसै आ.व.को उदाहरण दिने हो भने मन्त्री बिमलेन्द्र निधीको निर्वाचन क्षेत्रमा रकमान्तर गरिएको बजेटको ठूलो हिस्सा जथाभावी खर्च गरिएको छ, जुन अघिल्ला मन्त्रीहरुकै जारी रुप हो । पहुँच हुने र नहुने, मन्त्री हुने र नहुने, धम्की दिने र नदिनेको आधारमा योजना छनौट हुने भनेको पिछडिएको, सिमान्तकृत, दुर्गम क्षेत्रका जनताहरुको भाग खोस्नु हो । अर्को लोकतन्त्र र जनताको अपहेलना पनि हो ।
यदि विधायकहरुले पाँच करोडको अधिकार पाए र त्यो रकम विगतको जस्तै मनोगत योजनामा खर्च हुँदै गयो भने त्यसले जनता र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने छ । वास्तवममा योजना र प्राथमिकताको छनोट गर्ने अधिकार स्थानिय निकायमार्फत जनतालाई मात्र हुन्छ । वडा तहमा जनता आफै उपस्थित भएर र अन्य निकायमा प्रतिनिधिमार्फत गरिने योजना छनौट नै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधि हो । बिधायकहरुलाई जनताबाट निर्वाचित भयो भन्दैमा योजना बाँढ्ने अधिकार हँुदैन । सभासदले पनि जनताको आदेश मान्नुपर्छ । गाउँ–गाउँ गएर खल्तीबाट योजना बाँढ्दै हिँड्दा त्यसले अनेक विकृती मात्र ल्याउँदैन साथ–साथै विधायकहरुको भुमिका बदलिने खतरा बढ्दै जान्छ ।
जनताले आफ्नो कमाण्डर छान्ने प्रक्रिया नै चुनाव हो । अर्थात् चुनाव भनेको नेतृत्व चयन हो । नेतृत्वले समय अनुसार देश र समाजको नीति बनाउने र दिशा देखाउने काम गर्नुपर्छ । जसरी जनताले नेता छनौट गर्ने अधिकार पाएका छन् त्यसरी नै योजना छनौट गर्ने अधिकार नेताको मनखुसीले हुनसक्दैन । त्यो पनि जनताकै अधिकारको बिषय हो । लोकतन्त्रको मर्म पनि यही हो । नेताले योजना पनि छनौट गर्ने र नीति पनि बनाउने काम गर्न मिल्दैन । नेताले त जनताको छनौटलाई निसर्त स्वीकारेर बजेट विनियोजन गर्ने गराउने काम गर्नुपर्छ ।
त्यसैले के भन्न सकिन्छ भने बिधायकहरुले पाँच करोडको अधिकार लिने र त्यसलाई महाराजाको शैलीमा खर्च गर्ने तरिकालाई कुनै पनि मूल्यमा न्यायिक र जायज भन्न सकिन्न । बरु बिधायकहरुले छिटो भन्दा छिटो सविधान निर्माण गरेर स्थानिय निकायको निर्वाचन गर्ने गराउने वातावरण तयार गर्नु बुद्धीमानी ठहर्छ ।
-नेपालीको न्युजवाट
कंडेल धादिङका पुराना वामपन्थी कार्यकर्ता हुन ।
