– बलराम त्रिपाठी,

– निर्देशक, काठमाडौं महानगरपालिका

एकादेशमा एउटा ठूलो परिवार बस्दथ्यो । त्यस परिवारमा हजुरबा, हजुरआमा उनका ५ भाई छोराहरु , ५ वटी बुहारीहरु र १०।१२ जना नाती नातिनाहरु बस्दथे । हजुरबाले भनेका सबैले मान्नै पर्ने उनीहरुको परम्परा थियो । हजुरबाले उनका जेठा छोरा, बुहारी र उनी पट्टीका नाती नातिनाहरुलाई सा–है मन पराउँथे । त्यसैले घरको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा जेठा छोरा बुहारीले पाएका थिए । अरु छोरा बुहारीहरु टाढा टाढा गएर धेरै दुःख गरि घरायसी सरसामान जुटाउँथे तर जेठाको परिवार भने घरमा बसी बसी उनीहरुको इच्छा अनुसार खान, लगाउन र बस्न चाहिने सामानहरुको भागवण्डा गर्दथे । एउटा भाई दुःख गरी गरी बनमा शिकार गरेर मासु र खोलामा माछा मारेर माछा मासुको जोहो गर्दथ्यो तर चोक्टा अरुले खान्थे, उसले भने झोलमा नै चित्त बुझाउनु पर्दथ्यो । अर्को भाई खेतमा मरी मरी दुःख गरि अन्न उब्जाउँथ्यो, तर घरमा उसको खाना खाने पालो अन्तिममा भएकोले कहिलेकाँहि खाना नपुगी भोकै बस्नु पर्दथ्यो । त्यस्तै अर्को भाई खाडी मुलुकमा गई ५० डिग्री तापक्रम सहेर दुःख सहेर पैसा कमाई घरमा जेठा दाजुलाई ल्याएर दिन्थ्यो, ऊ र उसका परिवारले देख्द पनि पाउँदैनथे । त्यस्तै अर्को भाई घरमा मरी मरी काम गथ्र्यो, तर मिठोचोखो खानेकुरा अरुले खाएको हेरी हेरी मुख मिठ्याएर बस्नु पर्दथ्यो । जेठाको हातमा डाडु र पन्यू भएकाले मिठो जति आफू र मन परेकालाई दिन्थ्यो, कोही बोल्यो भने त्यही डाडु र पन्यू उचाल्ने गर्दथ्यो । कसैले कुनै कुराको विरोध ग–यो भने सो कुरा हजुरबा कहाँ पुग्थ्यो, हजुरबाले सबैलाई हप्काइसकेपछि उनको कुरा काट्न आफ्नै परम्पराले दिंदैनथ्यो ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन त्यहि परिवार जस्तै गरि चलेको छ । संघिय प्रणाली अनुसार कर्मचारी समायोजन देखि स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारी पदपूर्ति गर्नका लागि विज्ञापन हुँदा सम्मको अवस्था हेर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई गरिएको विभेद माथि कथामा हजुरबा र उनका जेठा छोराले अरु छोराहरु माथि गर्ने गरेको विभेद भन्दा कम देखिंदैन । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको विभेदको श्रृंखला एक पटक हेरौं ।
– नेपालको कानूनले तहगत आधारमा कर्मचारी नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्दा स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा लगाएत अन्य सेवाहरुमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरु सोझै सातौं र आठौं तहमा नियुक्ति हुने व्यवस्था गरेको छ तर स्थानीय तहमा छैठौं तहमा मात्र शुरु नियूक्ति हुने व्यवस्था गरेको थियो/छ ।

– त्यस्तै कुनै एउटा तहबाट अर्को तहमा बढुवा स्वास्थ्य सेवा लगाएत अन्य सेवाहरुमा दुई देखि तीन वर्षमा हुने व्यवस्था छ तर स्थानीय तहमा निजामती सेवामा रहेको श्रेणीगत आधारमा जस्तै पाँच वर्षको व्यवस्था गरिएको थियो/छ ।
-२०६३ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीमा भएको संशोधनले स्थानीय निकायमा नवौं तह सम्मका कर्मचारी रहने र अधिकृत द्धितिय श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई आठौं तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियोे । तर समायोजन ऐनले अधिकृत तृतिय श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई आठौं तहमा समायोजन गर्ने कार्य गरेको छ । समायोजित निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको पुरानो सेवा अवधि गणना गरिने हुँदा स्थानीय तहका आठौं तहका कर्मचारीहरु अधिकृत तृतियको मातहतमा रहन पर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ ।

– निजामती सेवामा श्रेणी अन्तर्गत राजपत्र अनंकित प्रथम देखि चौथो तह सम्म र स्थानीय तहको पाँचौ देखि दोश्रो तह सम्म नियुक्ति हुन चाहिने योग्यता र सेवा सुविधाहरु बराबर छ । त्यस्तै, रा.प.तृतिय श्रेणीमा नियुक्त हुन चाहिने योग्यता र स्थानीय तहको अधिकृत छैठौंमा नियुक्त हुन चाहिने योग्यता र सेवा सुविधा पनि बराबर छ । निजामती सेवाको उपसचिवमा बढुवा हुन र स्थानीय निकायको सातौं तहमा बढुवा हुन चाहिने योग्यता, जेष्ठता र अनुभव पनि बराबर छ । त्यस्तै, निजामती सेवाको सह सचिवमा बढुवा हुन र स्थानीय निकायको सातौंबाट आठौं तहमा बढुवा हुन चाहिने योग्यता, जेष्ठता र अनुभव पनि बराबर छ । समायोजन ऐनले राजपत्र अनंकितबाट स्थानीय तहको अधिकृत छैठौं तहसम्म समायोजन हुँदा शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधिको आधारमा एक तह बढुवा हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै निजामती सेवाको शाखा अधिकृत शुरुमै सातौं तह, पाँच वर्ष पुगेका शाखा अधिकृत आठौं तह कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार पाँच वर्ष पुगेका शाखा अधिकृतहरुको पुरानो सेवा अवधि गणना हुने गरि उनीहरुको मातहतमा स्थानीय तहमा सहसचिव हुन चाहिने प्रक्रिया पुरा गरेर आएका आठौं तहका कर्मचारीहरुलाइ राख्ने कार्य भएको छ । त्यस्तै नायब सुब्बाबाट स्वतः बढुवा भएका र शाखा अधिकृतहरु नियुक्ति हुनासाथ उपसचिव हुन चाहिने प्रक्रिया पुरा गरेर आएका सातौं तहका अधिकृतहरु सरह पदस्थापन हुने व्यवस्था गरेको छ ।

-न्यायको सिद्धान्तले आफ्नो स्वार्थ मुछिएको विषयमा कुनै निर्णय गर्न र त्यसमा सहभागी गराउनु हुँदैन वा आफ्नो न्यायधिश आफै बन्नु हुंदैन भन्दछ । अहिले समायोजन भएका कर्मचारीहरु निजामती सेवा, स्थानीय सेवा र अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीहरु हुन् । यिनीहरु कुनै श्रेणी त कुनै तह अन्तर्गत रहेर काम गरिहेका छन् । यस्तो अवस्थामा स्वभाविक रुपमा श्रेणीमा रहेको कर्मचारी सकेसम्म माथिल्लो तहमा समायोजन हुन खोज्छ भने तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु पनि आफू माथि हुने अपेक्षा राख्दछ । यस्तो कार्यमा कुनै एउटा पक्षलाई समायोजनको जिम्मेवारी दिेन हो भने उसले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कार्य गर्दछ । समायोजन प्रक्रियामा निजामती कर्मचारीहरुलाई समायोजन ऐन नियमावलीको खाका बनाउने देखि सम्पूर्ण कार्य प्रक्रियामा सहभागी गराइयो तर स्थानीय सेवा लगाएत अन्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई झ्यालबाट हेर्न समेत दिइएन । जसले गर्दा निजामती कर्मचारी हजुरबाका जेठा छोरा जस्ता देखिए, हजुरबाका विश्वासपात्र उनै बने । स्थानीय तह र अन्य सेवाका कर्मचारीहरु अरु छोरा सरह पिडित हुन पुगे ।

– मिति २०७६ साल जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापनमा बहालवाला स्थायी निजामती कर्मचारीको हकमा उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । तर स्थानीय तहको स्थायी कर्मचारीहरुको लागि यो सुविधा दिईएको छैन । स्थानीय सेवामा कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा त्यहि स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारीहरुलाई उमेरको हद लाग्ने तर भिन्न सेवाका कर्मचारीहरुलाई उमेरको हद नलाग्ने यो कस्तो न्याय हो रु यो कसरी सामाजिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम हुनसक्छ र ?

माथि कथामा आएका हजुरबा के गरेर बस्नु भएको छ रु अझै पनि जेठो छोरो मात्र मेरो छोरो हो भनेर बस्नु हुन्छ रु भान्साको वरीपरी घुम्ने जेठो छोरो मात्र भएर तपाइँको भान्सा व्यवस्थापन हुन्छ रु हजुरबाको भईसके पछि सबै छोरा नातीहरुको हित सोच्नु पर्दैन रु हेर्नुस् हजुरबा, यदि तपाँइले सबैको हित सोच्नु हुँदैन माथि उल्लेखित विभेद सच्याउनु हुँदैन भने तपाँई मृत्युपश्चात नरक जाने निश्चित छ । यमराजले कराईमा उमालेको तातो तेलमा पौडि खेलेपछि बल्ल आफ्नो गल्ती थाहा पाउनु हुनेछ । हुनतः यस्ता पक्षपाती हजुरबासँग यी प्रश्नहरुको उत्तर खाज्नु व्यर्थ छ । यस्ता हजुरबासँग न्याय माग्नु भन्दा त डाडुमा पानी तताएर मर्नु नै उचित होला । लौ तिमी बुढा हजुरबा र तिम्रै जेठा छोराको जय होस् । अरु भाईहरुलाई भने पशुपतिनाथले रक्षा गरुन् ।