काठमाडौं, / नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारदेखि लागू गरेको चेक भुक्तानीसम्बन्धी नयाँ नियमबाट सर्वसाधारणले हैरानी बेहोरेका छन् । नयाँ नियमबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी नहुँदा चेक साट्न बैंक पुगेका धेरै सर्वसाधारण रित्तो हात फर्किएका थिए ।
“चेकको अगाडि छाप लगाएको भन्दै बैंकले फिर्ता पठाइदियो,” नयाँबानेश्वरका किरण पोखरेलले भने । नयाँ नियमबारे जानकारी नदिएकाले दुःख पाएको उनले गुनासो गरे । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले चेक भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नयाँ नियम ल्याइएको जानकारी दिए । करिब एक महिना समय दिएर सार्वजनिक सूचना जारी गरी नियम ल्याएकाले बजारमा ठूलो समस्या नभएको उनले दाबी गरे ।
नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले नयाँ नियम छिटो लागू भएकाले सर्वसाधारणमा अन्योलता छाएको बताए । “पर्याप्त समय दिएर मात्र नयाँ नियम लागू गर्न बैंकर्स संघमार्फत आग्रह गरेका छौं,” उनले भने, “अहिलेसम्म यसबारे कुनै जवाफ नआएको उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकले असार १२ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गर्दै चेक भुक्तानीमा कडाइ गरेको थियो । उक्त निर्देशनमा फर्म, कम्पनी, संस्थाको नाममा जारी चेक अनिवार्य रूपमा एकाउन्ट पेइ हुनुपर्ने, चेकको अगाडि कम्पनीको छाप लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले कालोरंगमा बुझिने गरी डिजिटल छाप चेकको पछाडिको भागमा अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको  छ । चेकमा नेपाली वा अंग्रेजीमध्ये कुनै एक भाषामा मात्र विवरण उल्लेख हुनुपर्ने र दुई रङको मसी प्रयोग गर्न पाइने छैन   ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका चेकको अगाडि अनिवार्य रूपमा चेकराइटरले लेख्नुपर्ने  व्यवस्थासमेत गरिएको छ । त्यसैगरी चेकमा अंक र अक्षर फरक परेमा अक्षरमा लेखिएअनुसारको रकमलाई मान्यता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
च्यातिएका, मसी लागेका, केरमेट भएका र पञ्चिङ भएका चेकहरू सटही नहुने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यही साता अपर्याप्त मौज्दात भई फर्केका चेकका विषयमा ग्राहकलाई टेलिफोन, इमेल वा पत्रबाट जानकारी गराउने, त्यसरी फिर्ता भएका चेकहरू पुनः पेस भई फिर्ता हुन गएमा राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको एकीकृत निर्देशन–०६९ अनुसार कारबाही गरिने जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डभन्दा बाहिर गएका चेक तथा बाउन्स गर्नेलाई कारबाही गर्ने र कालोसूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्थाअनुरूप कारबाही हुने जनाएको छ ।
( कारोबार दैनिक २०७० साउन २ गते)