कुनै राजनीतिक शक्तिको सक्रिय बहिष्कारबीच हुने चुनावलाई राप्रपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले सूर्यग्रहण भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । पञ्चायत व्यवस्थाका यी हस्तीले त्यस्तै चुनाव भोगे, भोगाए ।

सूर्यग्रहण लाग्ने चुनावको अर्को विशेषता पनि थपिएको छ । त्यो हो सैनिक घेरा । पहिलोपल्ट नेपाली सेनाको सक्रिय सहभागितामा यो चुनाव गर्न खोजिएको छ । सेनाले मतदान केन्द्रमा तेस्रो घेरा सम्हाल्ने तयारी गरिसकेको छ ।

सेनाको घेरामा हुने भएकाले मंसिर ४ को चुनाव स्वच्छ र भयरहित हुने आशा गर्नेहरू पनि छन् । धाँधली र बुथ क्याप्चरको परिस्थिति आउन नदिन सैनिक उपस्थिति महत्वपूर्ण हुने उनीहरूको तर्क छ ।

सरकारका एक उच्च पदस्थ प्रतिनिधिले हालै पंक्तिकारलाई कडिकडाउसाथ जवाफ दिँदै एउटा भेटमा भने-नेपालमा (०६४ बाहेक) कुन चुनावमा सेना खटिएको छैन ? संसारको कुन चुनावमा सेना हुँदैन रु अहिले तपाईं किन धेरै शंका गर्नुहुन्छ ?

शंका गर्ने कारणहरू छन् ।

चुनावमा सेना परिचालन यसअघि भएको हो । ०४८, ०५१, ०५६ का चुनावमा । तर परिचालन गर्ने औपचारिक जानकारी कहिल्यै भएन । सेना सधैं व्याकअप शक्तिका रूपमा रह्यो । मतपत्र छपा्ईदेखि आपूर्तिसम्मको सुरक्षा, गस्तीजस्ता गतिविधि गर्ने गरेको थियो।

सुरक्षा परिषद्बाट बकाइदा पारित गरेर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार परिचालन हुन लागेको यो पहिलोपल्ट हो । सुरक्षाको एउटा घेरामा सेना नै बस्ने र जिम्मेवारी नै लिने यो दुर्लभ घटना हो ।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा सेनाले चुनाव गराइदिएको कहाँ छ ?

सर्वप्रथम त यो विषयको उठान कसरी भयो, हेरौं । जुन दिन र जति बेला असन्तुष्ट माओवादीसँग सन्तुष्ट दलहरूको नयाँ वानेश्वरमा वार्ता भैरहेको थियो, त्यही दिन प्रधान सेनापति गौरवशम्शेर राणा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई बालुवाटारमा भेट्दै थिए । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको कार्यालयबाट जारी प्रेस वक्तव्यअनुसार सेना परिचालनबारे दुई जनाबीच छलफल भएको थियो ।

राष्ट्रपति रामवरण यादवको पहलमा भैरहेको सन्तुष्ट र असन्तुष्ट दलहरूबीच वार्ता निचोडमा पुग्नुअगावै किन सेना परिचालनको अपरिहार्यता महसुस हुन पुग्यो ? सेना परिचालनै गर्न पर्ने थियो भने यसअघि बाधा अड्काउ फुकाउमा यसलाई पनि किन समावेश गरिएन ?

राष्ट्रपतिले सेना परिचालनको सिफारिश संविधानसम्मत् नभएको भनेर सरकारतिरै फर्काएका समाचार पनि आए । अर्थात् सरकारले तयारी नसकी हतारहतार परिचालनको निर्णय गराउन खोजेको थियो।

सार्वजनिक विवरणअनुसार सुरक्षा योजना सेना स्वयम्ले प्रस्तुत गरेको छ । उसकै कमाण्डमा अन्य सुरक्षा निकाय रहने गरी प्रस्तुत उसको प्याकेज युद्वकालमा परिचालन भएकै सुत्रको अनुशरण छ । जिल्लामा प्रमुख अधिकारीले समन्वय गर्ने भनिए पनि युद्वकालमा हामीले देखेकै हौं, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू कसरी सेनाका अधिकृतसामु उपस्थित हुन्थे र निर्णयमा को हावी हुन्थ्यो ।

सेना परिचालनको सूचना अहिलेको परिस्थितिलाई उत्तेजित पार्ने त होइन भन्ने शंका गर्ने ठाउँ त्यसै बनेको होइन । चुनावमा सेनालाई व्याकअप फोर्स होइन, अग्रदस्ताकै शक्तिका रूपमा घेरा दिने निर्णय राष्ट्रिय सहमतिको हो कि होइन भन्ने प्रश्न आफ्नै ठाउँमा छ । तैपनि अहिलेको नेपालमा चार वा नयाँ थपिएका दुईसहित छ दलको साक्षी किनारालाई राष्ट्रिय सहमति भनेर राष्ट्रपति स्वयम्ले समेत मान्यता दिँदै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को कुरा छाडौं ।

विश्लेषक सीके लालले हालै म्यान्मारको अध्ययन भ्रमणबाट फर्केर नागरिकमा लेख्दा नेपालको द्वन्द्वको प्रसंग संक्षिप्तरूपमा उल्लेख गर्दा पनि लेखेका छन्, हिजो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको सबभन्दा ठूलो लाभ नेपाली सेनालाई हुन पुग्यो ।

हो नि । ४५ हजार जनशक्तिको नेपाली सेना दोब्बर भन्दा ठूलो भयो । दुई जना जर्नेलको ठाउँमा ६ जना हुन पाए । बजेट अर्बौं रूपैयाँ बढ्यो । प्रभाव बढ्यो । जनआन्दोलनको निश्कर्ष घडिमा तत्कालीन राजालाई पनि रोक्ने क्षमता आर्जन गर्योर। भलै त्यसले स्थिति राजनीतिक समाधानतर्फ मोड्न सघाउ पुर्योयो । थप जन क्षति हुन पाएन ।

द्वन्द्व सकिएपछि पनि सेनाको सामथ्र्य त उही छ । प्रभाव उही छ । अझ गणतन्त्र आएपछि त झन बढ्न पाएकै छ । राष्ट्रपति यादवलाई छाडेर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईतिर शक्ति सन्तुलन पुर्यौएको जस् पनि प्रधान सेनापतिले पाएकै छन् । अहिले त झन् गैर राजनीतिक सरकारमा उसको प्रभाव त्यसै नै बढ्ने भयो ।

सेनापति राणा एक वर्षमा दोस्रोपल्ट औपचारिक भारत भ्रमणमा निस्कनुअगावै राष्ट्रपतिले पनि सेना परिचालनको सबै संवैधानिक व्यवस्था मिलाइदिएका छन् । सेनाका पक्षमा यो ठूलो जीत हो ।

आसन्न चुनाव अघिल्लोभन्दा विवादास्पद हुँदैछ । यो द्वन्द्वका बीचमा सम्पन्न गर्न खोजिदै छ । एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धान्त भएको दलले सशक्त बहिष्कार गर्दैछ । उसलाई सघाउन केही साना शक्ति पनि छन् । त्यसै पनि संविधानसभाको जस्तो चुनावको वातावरण बन्ने वाला पनि छैन । किनभने संविधानसभाप्रति नै जनअपेक्षा निकै खस्किसकेको छ ।

यस्तो बेला सेना परिचालन गर्न खोजिएको छ जतिबेला सर्वोच्च अदालतप्रतिको आस्था खस्किसकेको छ । बरु बाबुराम भट्टराईको सरकार हुदासम्म सर्वोच्चले सरकारका असंवैधानिक र गैर कानुनी निर्णयहरु थुप्रै रोकिदिएको थियो । अहिले त एउटै सरकारी निर्णयले पनि सर्वोच्चमा परीक्षण हुन पाएको छैन । शक्ति पृथकीकरण हराइसकेको छ । यस्तोमा नेपाली सेनालाई पनि राजनीतिमा सामेल गराउने प्रपञ्च देखिएको छ । यही रवैया रहे सेना नेपालको राजनीतिमा सामेलमात्र होइन, हावी नै हुन पुग्ने खतरा छ ।

जस्तो भए पनि चुनाव भयो भने मुलुकले धेरथोर बाटो भने पाउने छ । तर विभाजित जनादेशले दिने त्रिशंकु संसदबाट पनि संविधान बन्ने त कुरा छाडौं, व्यवस्थापिकाकै काम पनि राम्ररी गर्न सकेन भने सेनाको भुमिका पक्कै बढ्न पुग्नेछ । संविधानसभाले पूर्णता त पाउन सक्ने छैन । सडकको द्वन्द्वमा सडकमै रहन पुग्नेछ । यस्तो विवाद र विभाजित परिस्थिति हुन लागेको चुनावबाट सेनाको विश्वास, अनुभव झन बढ्ने निश्चित छ । साथसाथै उसको प्रभाव र हैसियत त्यसै नै बढ्न पुग्नेछ । उसले नै गराएको चुनाव र उसले नै जननिर्वाचित सरकार दिएको हुनेछ ।

त्यस्तो परिस्थिति नेपालको फेरि पनि शैशव अवस्थामै रहन पुगेको लोकतन्त्रका लागि कति हीतकर हो ?अहिलेका लागि भने पूर्वप्रधानमन्त्री थापाका शब्दमा सूर्यग्रहणमात्र लागेको छ, पछि सैनिक ग्रहण लाग्ने परिस्थिति बन्यो भने ?