गरीबको रोजाइ आत्महत्या
654 पटक पढिएको
पछिल्लो दशकमा आत्महत्या गरेका २९ हजार १३७ मध्ये अधिकांशले गरीबी र आर्थिक अभावका कारण जीवन त्यागेको देखिएको छ ।
(गरीबीको ताण्डवः छोराछोरीलाई दशैंमा समेत मासु किनेर खुवाउन नसकेको सुर्ताले दशैं नवमीको दिन ७ कात्तिक २०६९ मा आत्महत्या गरेका अयोध्यापुरी–७ चितवनका धनबहादुर परियारकी पत्नी गीता छोराछोरीका साथ । अभाव र गरीबीले थिचिएर २५ वर्षअघि मकवानपुरबाट चितवन झरेका धनबहादुरले अघिल्ला दुई श्रीमतीको उपचार अभावमा ज्यान गुमेपछि गीतासँग बिहे गरेका थिए । पतिको मृत्युपछि जाँतो र सिलौटो बेचेर छोराछोरी हुर्काउन गीतालाई धौ–धौ छ । ३ भदौ २०७० मा भेटिंदा गीताले भनिन्, “कहिले त कैयौं दिनसम्म सिलौटो बिक्दैन, बिक्री नभएको दिन पाए उधारोमा चामल ल्याउने, नपाए भोकै सुत्ने हो ।” तस्वीरः सविता श्रेष्ठ_
-रामेश्वर बोहरा
७ कात्तिक २०६९ दशैं नवमीको बिहान अयोध्यापुरी–७ गणेशगञ्ज, चितवनका धनबहादुर परियारलाई परिवारका सदस्यले भान्सामा झुन्डिएको अवस्थामा भेटे । पत्नी र १२ जना छोराछोरीलाई नयाँ कपडा र मासु किन्न नसकिने भएपछि मादल, सिलौटो, लोहोरो र जाँतो बनाएर बेच्ने गरेका उनले आत्महत्या गरेको पछि खुल्यो । मृतक धनबहादुरकी पत्नी गीता (३६) छोराछोरीलाई दशैंमा पनि मासु खुवाउन नसकेको चिन्ताले पतिले आत्महत्या गरेको बताउँछिन् । बिरामी दुई पत्नीको मृत्युपछि गीतासँग विवाह गरेका धनबहादुर २५ वर्षअघि मकवानपुरको दुवीचौरबाट अयोध्यापुरीमा जंगलछेउको ऐलानी जमीनमा आएर बसेका थिए ।
कञ्चनपुर झलारी–४ फुलेलीकी आइती ठगुन्ना (३४) ले दुई वर्षअघि कमाउन भारत गएका पति गम्भीरको खबर नआएपछि र ज्याला मजदूरी गरेर दुईदेखि आठ वर्ष उमेरका तीन जना छोराछोरीलाई पाल्न गाह्रो भएपछि १६ माघ २०६९ मा विष खाएर आत्महत्या गरिन् । सानो भुईंतले घरबाहेक खेती गर्ने जमीन नभएकी उनलाई गाह्रो–साँघुरो पर्दा आफन्त र छिमेकीबाट सापट समेत नपाएको पीडा पनि थियो ।
कैलाली जानकीनगर–५ खगौराकी लक्ष्मी चौधरी (३५) ले मानसिक अवस्था ठीक नभएका पति जोखन र पोलियो लागेर खुट्टा नचल्ने भएकी छोरी विष्णु (११) को उपचार गर्न नसकेको पीडामा २७ माघ २०६९ मा विष्णु र कान्छी छोरी विन्दु (५) लाई नजिकै जंगलमा विष खुवाएर हत्या गरेलगत्तै रूखमा झुन्डिएर आत्महत्या गरिन् । अरूको खेतबारीमा मजदूरी गरेर परिवार पालेकी लक्ष्मीलाई पतिले झगडा गरेर दुःख समेत दिन थालेपछि पीडा सहन नसकेको छिमेकी बताउँछन् ।
चार वर्षअघि काम खोज्न भारत गएका पतिको खबर नपाएकी रोल्पाकी महिसरा बुढा (३५) ले प्यारालाइसिस भएको छोराको शल्यक्रिया खर्च जुटाउन नसकेपछि नेपालगञ्जको अस्पताल पछाडि १२ भदौमा झुन्डिएर आत्महत्या गरिन् । भलाक्चा गाविस रुकुमकी तुलसा ओली (२७) लाई लागेको छारेरोगको उपचारमा सबै जायजेथा सकिंदा पनि निको नभएपछि आमा कली (६८), बाबु दलबहादुर (७०) र स्वयं तुलसाले दुई महीना अघि सामूहिक आत्महत्या गरे । आफ्नो भैंसीले गाउँका भैंसी र बस्तुभाउलाई रेबिज सारेको आरोप लागेर क्षतिपूर्ति पनि तिर्नुपर्ने भएपछि १ कात्तिक २०६९ मा सल्यानको मर्मपरिकाँडा–३ सेरीकाँडाका मानसिंह पुन (४०) ले झुन्डिएर आत्महत्या गरे ।
सर्लाही पत्थरकोट–७ की उषादेवी महतो (२५) ले पति सुशीलले रक्सी खाएर जायजेथा सकेको र कुटपीट गरेको पीडा खप्न नसकेर १७ भदौ २०६८ मा तीन वर्षीया छोरी र डेढवर्षे छोरालाई विष खुवाएर हत्या गरेपछि आत्महत्या गरिन् । कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका–११ भुजेलाका राजेश टमटा (४८) र छोरा अजु (१९) ले लामो समयदेखि लागेको पक्षघातको उपचार गर्न आर्थिक अभावले नसकेको पीडामा ४ जेठ २०७० मा घरभित्र एउटै डोरीमा झुन्डिएर आत्महत्या गरे ।
आत्महत्या गर्नुको कारण सतहमा जे देखिए पनि गहिरिएर हेर्दा अधिकांशमा गरीबी प्रमुख रहेको अनेकौं घटनाले पुष्टि गर्छन् । गरीबीले ल्याउने मानसिक तनाव अरूको भन्दा खप्नै गाह्रो पर्ने आकारको हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । प्रहरीमा दर्ता भएका आत्महत्याका घटना हेर्दा पनि गरीबी प्रमुख कारण देखिएको बताउँदै प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी नवराज सिलवाल भन्छन्, “गरीबले शिक्षा र रोजगारी नपाउने, बिहेबारी र रोगको उपचार गर्न नसक्ने तथा पेटभरि खान र बालबच्चा हुर्काउन नसक्ने भएपछि आत्महत्या गर्नुको विकल्प देख्दैन ।” आफ्नै छोराछोरीको हत्या गरेर आत्महत्या गर्नुको कारण चरम गरीबी बाहेक अरू नभएको पनि उनी बताउँछन् । अपराधशास्त्री प्रा.डा. रजितभक्त प्रधानाङ्ग पनि आत्महत्यालाई प्रोत्साहित गर्ने विभिन्न कारणमध्ये गरीबी प्रमुख रहेको बताउँछन् ।
१ भदौमा ब्रिटिश मेडिकल जर्नल मार्फत सार्वजनिक भएको एउटा अध्ययनले सन् २००८ पछि शुरू भएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले पश्चिमा देशहरूमा आत्महत्या बढ्दै पुरुषहरूको आत्महत्या दर ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको र त्यसको मुख्य कारण बेरोजगारी भएको उल्लेख छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आव २०६९/७० मा ३ हजार ९७५ ले आत्महत्या गरेका छन् । जबकि, २०६०/६१ मा १ हजार ७२५ ले मात्र आत्महत्या गरेका थिए । यो दशकमा २९ हजार १७३ जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । आमा र बुबाले आत्महत्या गर्नुअघि छोराछोरीलाई विष खुवाएर वा अरू तरीकाले गरेको हत्यालाई पनि जोड्ने हो भने यो संख्या अझ् बढी हुनेछ । नाबालक दुई छोरा हिमाल (५) र सुमन (७) लाई शरीरमा बाँधेर २१ वैशाख २०६८ मा सेती नदीमा हाम्फाल्दै जीवन त्यागेकी बझङ लेकगाउँ—८ की सञ्जु पुजारा (३५) कामको खोजीमा ६ वर्षअघि भारत गएका पतिले उतै विवाह गरेर बसेपछि आफ्नो र छोराहरूको गुजारा चलाउन गाह्रो भएर दुःखी थिइन् । अछाम चण्डिका—१ काटैकी मनसरा भूलले जेठ २०६८ मा तीन छोराछोरीलाई आफूसँग बाँधेर आगो लगाई आत्महत्या गर्न खोज्नु पनि एचआईभी संक्रमणबाट पतिको मृत्युपछि छोराछोरी पाल्न कठिन हुनु कारण थियो । आगोले धेरै जलाउन नपाई भाउजूले देखेकोले बचेकी मनसरा भन्छिन्, “कष्टपूर्ण जीवन एक्लैले त्याग्दा छोराछोरीको बिजोग हुने भएकाले उनीहरूलाई पनि सँगै मार्न खोजें ।”
सुदूरपश्चिममा बढी
सबै क्षेत्रमा पछि रहेको सुदूरपश्चिममा आत्महत्याको अनुपात पनि बढी रहेको देखिन्छ । २०६८ को जनगणना अनुसार २५ लाख जनसंख्या भएको यो क्षेत्रमा २०६७/६८ मा ४१९ जनाले आत्महत्या गरेका थिए भने ५८ लाख जनसंख्या भएको पूर्वाञ्चलमा त्यो वर्ष ८७४ जनाले आत्महत्या गरे । भोकमरी, सरुवा रोगको महामारी र सामान्य उपचार नपाएर मर्ने अवस्था रहेको यो क्षेत्रमा आत्महत्याको अनुपात बढी देखिनुले पनि गरीबी आत्महत्या हुने प्रमुख कारण रहेको पुष्टि हुन्छ । मानवशास्त्री सुरेश ढकाल भन्छन्, “आत्महत्याको प्रमुख कारण तनाव भए पनि गरीबमा तनाव थेग्न सक्ने क्षमता कम हुने गर्छ ।”
सुदूरपश्चिममा आत्महत्या गर्नेमा दलित, थारू र महिला बढी हुनुले पनि मानवशास्त्री ढकालको भनाइ नै पुष्टि हुन्छ । दलित र थारूमा गरीबी बढी छ भने सुदूरपश्चिमको पहाडमा प्रायः पुरुष कामको खोजीमा भारत जाने हुनाले आर्थिक अभाव महिलाले नै झेल्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुदूरपश्चिममा महिला १७५, पुरुष १७५, बालिका १६ र बालक ११ ले आत्महत्या गरेका थिए भने २०६७/६८ मा यो क्षेत्रमा महिला २१२, पुरुष १९३, बालिका १० र बालक ९ ले आत्महत्या गरे ।
सिंचाइ, मलखाद र बीउबिजनको अभावले राम्रो उब्जनी नहुनु र उब्जनी भएर पनि बजार नपाउनु कृषिप्रधान मुलुकवासीको बेचैनी बढाउने एउटा कारण बनेको देखिन्छ । चिनी उद्योगहरू बन्द हुँदा उखु बेच्न नपाएर ऋणमा डुबेका कारण नवलपरासी र कैलालीका केही किसानले आत्महत्या गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ । बर्डफ्लूले संकटग्रस्त कुखुरा उत्पादक किसानहरूलाई त्यो अवस्थामा पुर्याउने सम्भावना पनि कैयौं कृषक नै देख्न थालेका छन् ।
घटेन गरीबी
सरकारको त्रिवर्षीय योजनाले जनसंख्याको ४१ प्रतिशत गरीबीको रेखामुनि रहेको बताए पनि आर्थिक सर्वेक्षण २०६९ ले गरीबी २३.८ प्रतिशतमा झ्रेको देखाएको छ भने सन् २०११ को तेस्रो जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणले गरीबी २५.२ प्रतिशत रहेको भनेको थियो । जीवन निर्वाहलाई मात्र हेरेर अपनाइएको गरीबी मापनको विधि अनुसार दैनिक २२२० क्यालोरीयुक्त खान पाउने अर्थात् समग्रमा दैनिक रु.५२ र काठमाडौं उपत्यकामा रु.११२ आर्जन गर्नेलाई गरीबीको रेखामाथि राखिएको छ ।
सरकारको प्रमुख विकास साझेदार संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) र पोभर्टी एण्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (ओपीएचआई) ले सन् २०११ मा प्रकाशन गरेको बहुआयामिक गरीबी सूचक (एमपीआई) ले भने नेपालमा ४४.२ प्रतिशत जनता गरीब रहेको देखाएको छ । यो निष्कर्ष प्रतिदिन ०.७५ अमेरिकी डलरभन्दा कम आम्दानी गर्नेलाई अति गरीब, १.२५ डलर कमाउनेलाई निरपेक्ष गरीब र २.५ डलरभन्दा कम कमाउनेलाई सापेक्ष गरीब मान्ने विश्व ब्याङ्कको मापदण्डको आधारमा निकालिएको हो । जस अनुसार, नेपालको झन्डै आधा जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको देखिन्छ ।
गरीबी निर्धारणका लागि अर्थतन्त्रको स्वरुप, मुद्रास्फीति, बढ्दो आधारभूत मानवीय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझवलाई सरकारले अहिलेसम्म मनन गरेको देखिंदैन । मानिसहरूको दुःख समाजमा गएर नहेरी सरकारले विवादास्पद तथ्यांकलाई विश्वास गरेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा. पीताम्बर शर्माको विचारमा विभिन्न तथ्यांकहरूले नेपालमा गरीबी घटेको देखाए पनि वास्तविकता धेरै फरक छ । गरीबीलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्नुको साटो निरपेक्ष रूपमा हेर्दा गरीबी घटेको देखिए पनि साँचो अर्थमा बढेको हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।
सरकार भने गरीबलाई परिचयपत्र बाँड्ने चर्चा चलाएर सन्तुष्ट बनेको दखिन्छ । १८ भदौ २०६९ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्न ‘गरीब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका’ पारित गर्दै एक महीनापछि परिचयपत्र वितरण शुरू गर्ने निर्णय गरे पनि अझै केही भएको देखिंदैन । तर, सरकारले विना तयारी परिचयपत्र दिन लागेकोमा विज्ञहरूले विरोध गरेका छन् । परिचयपत्र वितरण गर्ने गरीबी निवारण कोषले निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिलाई परिचयपत्र वितरण गर्दै उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नमा सहुलियत र छूट दिने भने पनि सहुलियतको दायरा स्पष्ट गर्न सकेको छैन । विज्ञहरू गरीबको मापदण्ड नबनाएसम्म सरकारको कुनै पनि योजना प्रभावकारी नहुने र सबै गरीबलाई सहुलियत दिन असम्भव हुने पनि बताउँछन् ।
मापदण्ड नबनाई वितरण गरेको ‘गरीब परिचयपत्र’ले समाजलाई धनी–गरीबमा विभाजन गरेर गरीब भनिएकाको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने तथा परिचयपत्रबाट सहुलियत पाउने भएपछि पहँुच प्रयोग गरेर त्यो लिन मरिहत्ते गर्ने खतरा आउने देखिन्छ । मानवशास्त्री ढकाल भन्छन्, “कार्डले कसैलाई गरीब र कसैलाई धनी भनेर छुट्याउने हुनाले राज्यले त्यसरी कसैलाई ट्याग लगाउनु हुँदैन ।”
राज्यको भूमिका
डीआईजी नवराज सिलवाल, प्रहरी प्रवक्ता
माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह भन्दा दोब्बर बढी नेपालीको आत्महत्याबाट ज्यान जानुले यो समस्या गम्भीर रहेको देखाउँछ । र, आत्महत्याको प्रमुख कारण गरीबी देखिनुले राज्य नागरिकप्रति बेपर्वाह रहेको संकेत गर्छ । पेटभरि खान, बालबच्चा हुर्काउन–पढाउन र बिरामी हुँदा उपचार गर्न पाउँदा अरू समस्याबाट थोरैले मात्र आत्महत्या गर्ने गरेको देखिएको छ । परिवार, आफन्त, समाज र राज्य सबैसँग विश्वास टुटेपछि मानिसले आत्महत्याको विकल्प रोज्ने समाजशास्त्री ढकाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सहारा भएको महसूस हुँदासम्म कुनै मानिसले आत्महत्या गर्दैन ।”
तर, नेपाली समाजकै टाउकोदुखाइ बनेको यो समस्याबारे समाज र राज्य गम्भीर देखिएका छैनन् । गरीबीबाट उकास्न राज्य नलाग्दासम्म नेपाली समाजले यो समस्याबाट मुक्ति पाउने पनि देखिंदैन । विश्व आत्महत्या नियन्त्रण दिवस सन् २०१३ का अवसरमा भदौ अन्तिम साता नेपाल आत्महत्या नियन्त्रण तथा अनुसन्धान संघ (नासपार) ले राजधानीमा आत्महत्या रोकथामका लागि हटलाइन सेवाको व्यवस्था गरे बाहेक गैरसरकारी संस्थाहरूबाट यो समस्या कम गर्न केही भएको देखिंदैन । राज्यले त आत्महत्यालाई ‘अपराध’ मानेरै चित्त बुझाउने गरेको छ । आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेलाई कारबाही गर्न सक्ने विधेयक पनि विघटित व्यवस्थापिका संसद्मा वर्षौंदेखि विचाराधीन छ ।
‘समाज र राज्य नै जिम्मेवार’
सुरेश ढकाल, मानवशास्त्री
आत्महत्या मनोवैज्ञानिक नभएर सामाजिक समस्या हो । व्यक्तिको उपचार गरेर आत्महत्या रोकिंदैन । आत्महत्या कसैले योजना बनाएर गर्दैन । अहिलेको अवस्थाले राज्य र राज्यका कार्यक्रम गरीबसम्म नपुगेको देखाउँछ ।
मानिसले आफूलाई ‘निरीह’ ठानेपछि आत्महत्याको बाटो रोज्छ । परिवार, समाज र राज्यको संरक्षण नपाउँदा मानिसले निरीह ठान्ने हो । केही परे परिवार, आफन्त, समाज र राज्य छ भन्ने लाग्यो भने कसैले आत्महत्याको बाटो रोज्दैन । आत्महत्याको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण समाज, उत्पादन प्रणाली र अर्थ–सामाजिक व्यवस्था हो । कृषि अर्थतन्त्रपछि मानिस बजार अर्थतन्त्रसँग जोडिन्छ । त्यसले कैयौं फाइदा दिए पनि आर्थिक तनाव बढाउँछ । गरीबको धनी जस्तो ‘सपोर्ट सिस्टम’ बलियो नहुने भएकाले तनाव सामना गर्न सक्दैन ।
मनोचिकित्सकहरू आत्महत्यालाई मानसिक रोग मान्छन् । त्यसो भन्नु मानिसलाई जैविक प्राणी मात्र ठान्नु हो । मानिस सामाजिक र सांस्कृतिक प्राणी हो । आत्महत्या गर्ने अवस्था आउनु भनेको थेग्नै नसक्ने समस्या आउनु हो । मानिस मर्नुको जिम्मेवार व्यक्तिलाई मात्र ठहर्याउन सकिंदैन । समाज र राज्य पनि जिम्मेवार हुन्छ । मानिसलाई बचाउन नसक्नु समाज र राज्यको असफलता हो ।
‘गरीबी घटेको छैन’
प्रा. पीताम्बर शर्मा, योजनाविद्
नेपालमा न्यूनतम जीवनयापन गर्ने सामथ्र्य अर्थात् ‘कस्ट अफ बेसिक निड्स’का आधारमा गरीबी मापन गर्ने गरिएको छ । आव २०६६÷६७ देखि दैनिक २२२० क्यालोरीयुक्त खान पाउने र वार्षिक रु.१९,२६१ खर्च गर्न सक्नेलाई गरीबभन्दा माथि मानिएको छ । तर, यो मात्रा र मूल्य उपयुक्त छ÷छैन भनेर हेरिएको छैन ।
धेरै गरीब परिवारमा लोग्नेले सबै पैसा रक्सी पिएर सिध्याउने हुनाले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने आम्दानी हुँदैमा गरीबी छैन भन्न मिल्दैन । यो मापदण्डले स्वास्थ्य, राम्रो शिक्षा र राम्रो खाना समेट्दैन ।
गरीबी मापनका लागि बहुसूचक गरीबीको मापन (मल्टिपल पोभर्टी इन्डेक्स) विधि अनुसार २०११ मा जनसांख्यिक र स्वास्थ्य सर्वेक्षण गरिएको थियो । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरलाई १० वटा सूचकमा राखेर गरीबीलाई हेर्ने गर्छ । १० सूचकमध्ये एकतिहाइमा मापदण्डभन्दा कम देखिएमा गरीब मानिन्छ । यो मापदण्ड अनुसार नेपालमा ४४.२ प्रतिशत गरीब रहेको देखिन्छ ।
हामीले अपनाएको विधि अनुसार भने नेपालमा गरीबी लगातार घटेको देखिन्छ । तर, प्रतिव्यक्ति आय वा आर्थिक वृद्धि भएको छ त भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिएको छैन । यसैगरी, ज्याला बढ्दा गरीबी घटे पनि ज्याला वृद्धि मुद्रास्फीतिभन्दा कम भयो भने गरीबी घटेको मानिंदैन । रोजगारी बढ्दा गरीबी घट्ने हो । तर, रोजगारी सृजना भएको छैन । देश बाहिर रोजगारी सिर्जना भएको चाहिं साँचो हो । तर, रेमिट्यान्स आयो भन्दैमा गरीबी घट्यो भन्न सकिंदैन । गरीबी निवारणमा सरकारका कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदा गरीबी घट्ने भए पनि नेपालमा सरकारी कार्यक्रम पटक्कै प्रभावकारी छैन ।
त्यसैले, यी सबै कारणहरूको आधारमा भन्दा गरीबी बढेको पनि हुन सक्छ । रेमिट्यान्सले सबैलाई थेगेको हुँदैन । निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका परिवारका व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगारीमा समेत जान नसक्ने अवस्थामा छन् ।
त्यसैले गरीबी घट्यो भनेर मक्ख पर्नुभन्दा विपन्न वर्गको जीवनस्तर कसरी उकास्ने भनेर सरकारले सोच्नुपर्छ । सरकारले गरीबले फाइदा उठाउन सक्ने अवसर सिर्जना गरिदिनुपर्छ ।
प्रहरी पनि
आत्महत्या गर्नुलाई कानूनले अपराध भने पनि यो अपराध गर्ने प्रहरीको संख्या उल्लेख्य देखिन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको अभिलेख अनुसार, २०६१ पछि ६७ जना प्रहरीले आत्महत्या गरेका छन् ।
आत्महत्या गर्नेमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) दुई जना, प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) दुई, प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) १०, हवल्दार ८ र प्रहरी जवान ४५ जना छन् । २०६९ मा डीएसपी सहित १६ जना प्रहरीले आत्महत्या गरेका थिए ।
प्रहरीमा आउने आत्महत्याका घटनामध्ये अधिकांश गरीबी र आर्थिक अभावका कारणले भएका देखिन्छन् ।
हिमालखबरपत्रिका बाट
