एमाओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेले बनाएका घोषणापत्र र उम्मेदवार चयन समितिमा महिला उपस्थितिको दयालाग्दो हालत देख्दा लाग्छ– आगामी निर्वाचन लैङ्गिकमैत्री हुने सम्भावना लगभग छैन ।
 नारद गौतम

लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रक्रियाका समग्र गतिविधिमा सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको समानुपातिक सहभागिता अपेक्षित हुन्छ । त्यसैलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन आयोगले दोस्रो संविधानसभाका सन्दर्भमा ‘लैङ्गिक तथा समावेशी नीति २०७०’ सार्वजनिक गरेको छ । यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने चासो सर्वत्र छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, ‘आयोग लैङ्गिकमैत्री संस्थाको रूपमा जन्मन खोजेको पहिलादेखि नै हो, दुई वर्षको प्रयासमा बल्ल नीति आयो, संसारका कहलिएका देशमध्ये नेपालको निर्वाचन आयोग पनि लैङ्गिकमैत्री संस्थाको रूपमा स्थापित भएको छ ।’
यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आयोग दृढ छ, फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा १.६ प्रतिशत बढीमहिलाले नाम दर्ता गराएको जानकारी दिँदै प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले भने, ‘निर्वाचन समानुपातिक समावेशी हुनैपर्छ, त्यति मात्र होइन, लैङ्गिकताभित्र पनि समावेशी हुनु आवश्यक छ ।’
०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार पाँच सय चार पुगेको छ । त्यसमा पुरुषको सङ्ख्या एक करोड २८ लाख ४९ हजार ४१ र महिलाको सङ्ख्या एक करोड ३६ लाख ४५ हजार चार सय ६३ रहेको छ । प्रतिशतका हिसाबले पुरुष ४८ दशमलब ५० र महिला ५१ दशमलब ५० प्रतिशत छन् । निर्वाचन आयोगकी आयुक्त इला शर्मा भन्छिन्, ‘निर्वाचन लैङ्गिकमैत्री वातावरणमा सम्पन्न गराउन सरकार, राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ सङ्गठन सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ ।’
एकीकृत नेकपा (माओवादी) को घोषणापत्र निर्माण समिति र उम्मेदवार चयन समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व छैन । डा. बाबुराम भट्टराई र पोष्टबहादुर बोगटीले नेतृत्व गरेका यी समितिमा महिला सङ्ख्या शून्य छ । नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र निर्माण र संसदीय समितिमा महिलाको उपस्थिति नाम मात्रको छ । उपसभापति रामचन्द्र पौडेल संयोजक रहेको २१ सदस्यीय ‘घोषणापत्र निर्माण समिति’मा १८ पुरुष र तीन महिला छन् । यो समितिमा कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव, पुष्पा भुसाल र मीना पाण्डे छन् । त्यसैगरी सभापति सुशील कोइरालाको संयोजकत्वमा रहेको १४ सदस्यीय संसदीय समितिमा १२ पुरुष र दुई महिला छन् । पार्टीकी कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव यसको पदेन सदस्य हुन् भने पूर्वउपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालालाई सदस्यको रूपमा राखिएको छ ।
अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा रहेको नेकपा (एमाले) को घोषणापत्र निर्माण समिति र उम्मेदवार चयन गर्ने १२ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी एक मात्र महिला छिन् । एमालेले घोषणापत्र निर्माण र उम्मेदवार चयनका लागि छुट्टाछुट्टै समिति औपचारिक रूपमा गठन गरेको छैन र दुवै कार्य स्थायी समितिले गर्दै आएको छ ।
समग्रमा प्रमुख तीन दलले बनाएका संविधानसभा घोषणापत्र निर्माण समिति र उम्मेदवार चयन समितिमा महिला उपस्थिति दयालाग्दो छ । एमाओवादीले बनाएको समितिमा महिलाको उपस्थिति नै छैन भने नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेमा नाम मात्रको प्रतिनिधित्व देखिन्छ । यसको अर्थ हो– आगामी निर्वाचन लैङ्गिकमैत्री हुने सम्भावना लगभग छैन ।
निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचनलाई लैङ्गिक तथा समावेशीकरण गर्न केही प्रयास गरेको छ । आयुक्त शर्माका भनाइमा मतदान केन्द्रमा कर्मचारी खटाउँदा उपलब्ध भएसम्म ५्० प्रतिशत महिला खटाउने प्रयास गरिनेछ । त्यसैगरी आयोगले मतदान केन्द्रमा उपस्थित दृष्टिविहीन, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वृद्ध, गर्भवती वा सुत्केरी मतदाताका लागि प्राथमिकताका साथ मतदान गराउने व्यवस्था गरेको छ । यदि उनीहरूले आफैँले मतदान गर्न नसक्ने भई आफूले पत्याएको कुनै व्यक्तिलाई आफूसँग मतदान केन्द्रभित्र लैजान अनुमति मागेमा मतदान अधिकृतले त्यसका लागि अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, उम्मेदवार वा निजका निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधिलाई भने त्यस्तो अनुमति दिइने छैन ।

यसैगरी, आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा जिल्ला समन्वय समितिमा सम्बन्धित महिला विकास अधिकृत सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, स्थानीय समन्वय समितिमा स्थानीयस्तरमा क्रियाशील महिला समूहमध्येबाट एकजना महिला रहने छन् ।
मतदाता शिक्षा स्वयम्सेवक छनोट गर्दा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम्सेविका वा पूर्वप्राथमिक विद्यालयका महिला शिक्षकमध्ये कम्तीमा एसएलसी उत्तीर्ण भएकालाई प्राथमिकता दिने, प्रत्येक जिल्लाभित्र तोकिने स्वयम्सेवकहरूमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था भएको जानकारी पनि आयोगले दिएको छ ।
आयोगले यसपटक आचारसंहितालाई पनि सकभर लैङ्गिकमैत्री बनाउने प्रयास गरेको पाइयो । निर्वाचन प्रचारप्रसार लैङ्गिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति संवेदनशील भएर गर्नुपर्ने र यो वर्गका उम्मेदवारको आत्मासम्मानमा ठेस पुग्ने तथा चरित्र हत्या गर्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
आयोगले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न चाहने राष्ट्रिय पर्यवेक्षण संस्थाहरूको पर्यवेक्षक परिचालन नीति तथा कार्ययोजनामा लैङ्गिक तथा समावेशी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप निर्वाचनमार्फत राज्यका सबै संरचनामा नागरिककोे समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यले ‘लैङ्गिक तथा समावेशीकरण नीति २०७०’ लागू गरेको जनाएको छ ।
नेपालमा निर्वाचनको व्यवस्था भएको अहिले ६६ वर्ष पूरा भएको छ । निर्वाचनलाई लैङ्गिक तथा समावेशीकरणका लागि विगतमा पनि केही न केही प्रयास भएका छन् । निश्चय नै ती पर्याप्त थिएनन् । महिलालाई मतदान गर्ने अधिकार प्रदान नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ सालमा जारी भए पनि महिलाको निर्वाचनमा पहिलोपटक सहभागिता ०१५ सालको संसदीय निर्वाचन भएको थियो ।
०४६ को परिवर्तनपछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधान २०४७ ले प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार दिँदा पाँच प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । त्यस्तै, स्थानीय निकायको एक वडामा कम्तीमा एकजना महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा आएपछि महिलाको केही सहभागिता वृद्धि भयो ।
आयोेगका अनुसार ०४८ को निर्वाचनका समयमा महोत्तरीको पर्सादेवाड र गैंडाभेटपुर गाविसका महिला मतदाताले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने स्थानीय निर्णयको समाचार सञ्चारमाध्यममा आयो । यसलाई निदान गर्न महिला अधिकारकर्मी त्यस ठाउँमा पुग्नुभयो । महिला अधिकारकर्मीले तालिम मतदाता शिक्षा सञ्चालन गरेपछि त्यस ठाउँका महिलाले मतदान गर्ने हिम्मत देखाएका थिए ।
त्यस्तो चुनौती लिने वसन्ती झा अहिले महिला नेतृ नै बन्न सफल छिन् । त्यसबेला १२ जना महिलाले मात्र मतदान गर्ने हिम्मत गरेका थिए । ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पनि यो सङ्ख्या बढ्न सकेन ।
०६४ साल चैत २८ गते भएको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ पुरुष तीन हजार पाँच सय ७८ र महिला तीन सय ३८ गरी तीन हजार नौ सय ४६ जना तथा समानुपातिकतर्फ पुरुष दुई हजार आठ सय ३६ र महिला दुई हजार आठ सय ६५ गरी पाँच हजार उम्मेदवार सहभागी थिए । दुवै निर्वाचन प्रणालीमा गरी जम्मा नौ हजार ६ सय ४७ उम्मेदवार सहभागी थिए । यो निर्वाचनबाट एक सय ९१ जना महिला संविधानसभामा पुगेका थिए ।
निर्वाचन प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा निर्वाचन आयोगले धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी नियुक्ति गर्दा, अनुगमन टोली गठन गर्दा, पर्यवेक्षण गर्ने अनुमति दिँदा, अस्थायी कर्मचारी नियुक्ति गर्दा, विशेषज्ञको सेवा लिँदा, राजनीतिक दल दर्ता गर्दा, आचारसंहिता जारी गर्दा, मतदाता जागरण अभियान सञ्चालन गर्दा, निर्वाचन आयोगले विशेष ध्यान दिएमा आगामी दिनका निर्वाचन अझ लैङ्गिक र समावेशी हुनेमा आशा गर्न सकिन्छ ।
(संचारिका फिचर सेवा)
(गौतम गोरखापत्र दैनिकसँग सम्बद्ध छन् ।)