सचिव शंकर पोखरेलका अनुसार स्थायी समितिको निर्णय अनुमोदन गरी महाधिवेशनको कार्यतालिका पारित गर्न माघ १० गते केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकिएको छ। नयाँ सदस्यता वितरण तत्काल बन्द भएको छ भने सदस्यता नवीकरण माघ मसान्तभित्र गरिसक्ने निर्णय पनि पार्टीले गरेको छ।

सचिवालयले तयार गरेको प्रस्तावमा महाधिवेशन वैशाख ११ देखि १४ पोखरामा गर्ने भनिएको थियो। पार्टीको विधान संशोधनका लागि गर्ने भनिएको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठक महाधिवेशनअघि नगर्ने निर्णय भएको सचिव पोखरेलले बताए।

माघ १० गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनमा पेस गरिने ‘प्रतिवेदन लेखन समिति’ गठन गर्नेछ। उक्त समितिमा सहमति नभए त्यहींबाट फरक मतसहित प्रतिवेदन अघि बढ्नेछ। एक नेताका अनुसार महाधिवेशनमा अध्यक्ष झलनाथ खनालले पार्टीको आधिकारिक दस्ताबेज पेस गर्नेछन् भने त्यसप्रति असहमति जनाउँदै स्थायी समिति सदस्य केपी ओलीले अर्को दस्ताबेज लैजाने सम्भावना छ।

समितिले तयार पारेको दस्ताबेज छलफलका लागि तल्ला कमिटीमा पठाउनुअघि केन्द्रीय समितिमा छलफल हुनेछ। एक सय १६ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा एक साता छलफल हुने नेता विष्णु रिमालले बताए।

केन्द्रीय समितिमा गरिएको छलफलका आधारमा फागुन मसान्तसम्म दस्ताबेज छापेर वितरणका लागि तयार पारिनेछ। त्यसमाथि छलफलका लागि १५ दिनको समय दिइने सचिवालयको मस्यौदामा उल्लेख छ। एमालेको भावी नीति तय हुने यो विषय नै महाधिवेशनको नेतृत्व चयनसँग जोडिएको छ।

सचिवालयले १५ दिन छट्ट्याए पनि नेता घनश्याम भुसालले समय कम हुने भन्दै बढाउनुपर्ने बताएका छन्। भुसालले यसअघि पनि ‘पूरक मत’ राखेका थिए।
केन्द्रीय कमिटीले छलफलका लागि केही दिन थप्न सक्ने सम्भावना पनि छ तर अहिलेको समय विगतजस्तो नभई सामाजिक सञ्जालबाटै छलफल चलाइने भएकाले पनि १५ दिनको समय पर्याप्त हुने रिमालको धारणा छ।

महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि चयन चैत आन्तिम साता गरिनेछ। देशभरिका सबै पार्टी कार्यालयमा एकै दिन महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिनेछन्।
एमालेभित्र पार्टीको नेतृत्व चुन्ने महाधिवेशन चुनावमा मात्रै केन्द्रित हुने भएकाले नीतिगत छलफलका लागि छुट्टै विधान अधिवेशन माग हुँदै आएको छ। राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक पनि नबसी सीधै महाधिवेशन हुने भएकाले यसपटक एमालेभित्र नेतृत्वको ढाँचाबारे पनि छलफल हुनेछ।

नेतृत्वको स्वरूप अहिलेजस्तै भए पनि ६५ वर्ष उमेर पुगेका नेताले अवकाश लिनुपर्ने माग यसअघि पनि उठेको थियो। पछि ७० वर्ष पुर्‍याउने भनिए पनि स्थायी समितिका धेरै नेताको उमेर ६० नाघिसकेकाले ‘कम्युनिस्ट पार्टीमा अवकाशको उमेर हुन्न’ भन्ने सिद्धान्तले काम गर्न थालेको छ।

 अन्नपूर्ण पोस्ट डट कमबाट