बलात्कारीलाई २४ घण्टाभित्र मारे कानुन नलाग्ने
507 पटक पढिएको
संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे छलफल गर्न अायोजित कार्यक्रममा सहभागीहरुले बलात्कारविरुद्ध कडा कानुन बनाउनुपर्ने बताएका थिए।महिला हिंसा सम्बन्धि प्रभावकारी कानुन बनाएर त्यसलाई राज्यले बाध्यकारी रुपमा कार्यान्वयन नगरेसम्म महिला हिंसाको अन्त्य नहुने महिला बालबालिका तथा समाज क ल्याण मन्त्री निलम केसीले बताएकी छन्।
नेपाली महिलाले दोस्रो दर्जाको नागरिकबाट पहिलो दर्जाको नागरिकको रुपमा आफ्नो हक पाउनको लागि समाजमा रहेका विभिन्न कुरिती, कुसंस्कार र विभेदकारी दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनु जरूरी रहेको बताउँदै उनले हिंसा अन्त्यको अभियान सबैले आफू र आफ्नै घरबाट गर्नु पर्ने विचार राखिन्।
प्रत्येक नेपालीले म हिंसा गर्दिन र हिंसा विरूद्ध आवाज उठाउँछु भन्ने प्रतिवद्धता जायर गरे मात्रै समतामुलक र संवृद्धशाली नेपाल निमार्ण गर्न सकिने पनि उनले बताइन्।
त्यसैगरी दिदीबहिनीकी अध्यक्ष सलोनी सिंहले भने हालको अवस्थामा घरबाट र ब्यक्तिको मानसिकता नै कसरी हिंसा मुक्त बनाउने भन्ने ठूलो चुनौति सबैसामू रहेको प्रट्याइन्।
त्यसैगरी पशुकरणीमा उजुरीको लागि एक वर्षसम्मको हदम्याद रहेकाले बलात्कारमा परेका महिलालाई पहिले रहेको ३५ दिने हदम्यादबाट बढाएर ६ महिना कायम गरिएको छ। यद्यपी यो समय पनि अपुग रहेको अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाई छ।
अन्यथा ९० कटिसकेका हजुरआमाहरूले समेत आफ्नो माइतीसँग अंश माग्न सक्ने अवस्था आउने हुनाले यसले समाजमा ठूलो असर पु:याउने उनको भनाई छ। वैवाहिक बलात्कारको मुद्धामा सजायको हकमा तीन वर्षबाट पाँच वर्ष बढाइएको विषयमा पनि उनले असन्तुष्टि जायर गरे।
हाल फेसबुक, टुइटरलगायतका सामाजिक संजालमार्फत महिला हिंसामा पर्ने गरेका र यस्ता हिंसालाई विघुतिय कारोबार ऐनले पनि नसमेट्ने हुनाले यस विधेयकमा समेटिनु पर्ने सुझाब संचारिका समूहकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले दिइन्।
महिला हिंसाको विषयमा कानुनमा रहेका अब्यवहारिक कुरालाई शंशोधन गरेको बताउँदै विधान समितिका संयोजक रेवती रमण भण्डारीले कार्यक्रमबाट आएका सुझाबलाई पनि शंसोधन विधेयकमा समेटिने बताए।