काठमाडौं : बलात्कारीलाई २४ घण्टाभित्र पीडितले मारे कानुन नलाग्ने कडा व्‍यवस्थासहित कानुन बनाउन लागिएको छ। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्‍तो व्‍यवस्था राखिएको छ। हाल जरजस्ती करणीमा एक घण्टाभित्र पीडकलाई मारेमा कुनै सजाय नहुने व्‍यवस्‍था छ अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छापिएको छ ।

संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे छलफल गर्न अायोजित कार्यक्रममा सहभागीहरुले बलात्‍कारविरुद्ध कडा कानुन बनाउनुपर्ने बताएका थिए।महिला हिंसा सम्बन्धि प्रभावकारी कानुन बनाएर त्यसलाई राज्यले बाध्यकारी रुपमा कार्यान्वयन नगरेसम्म महिला हिंसाको अन्त्य नहुने महिला बालबालिका तथा समाज क ल्याण मन्त्री निलम केसीले बताएकी छन्।

लैंगिक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा मन्त्री केसीले राज्य संचालन पक्रियामा महिलाको बराबरी सहभागिता नभएसम्म महिला अधिकार स्थापित हुन नसक्नेमा जोड दिइन्।

नेपाली महिलाले दोस्रो दर्जाको नागरिकबाट पहिलो दर्जाको नागरिकको रुपमा आफ्नो हक पाउनको लागि समाजमा रहेका विभिन्न कुरिती, कुसंस्कार र विभेदकारी दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनु जरूरी रहेको बताउँदै उनले हिंसा अन्त्यको अभियान सबैले आफू र आफ्नै घरबाट गर्नु पर्ने विचार राखिन्।

प्रत्येक नेपालीले म हिंसा गर्दिन र हिंसा विरूद्ध आवाज उठाउँछु भन्ने प्रतिवद्धता जायर गरे मात्रै समतामुलक र संवृद्धशाली नेपाल निमार्ण गर्न सकिने पनि उनले बताइन्।

महिला हिंसा विरूद्ध काम गर्दै आएको संस्था दिदीबहिनी, नेपाल डेमोक्र्याटिक इन्स्टिच्यूट र यूएसएडको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष शेष चाँदताराले लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई सिंशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि अझै केही जटिलता रहेकाले यसमा सुधारको आवश्यकता औंल्याइन्।

त्यसैगरी दिदीबहिनीकी अध्यक्ष सलोनी सिंहले भने हालको अवस्थामा घरबाट र ब्यक्तिको मानसिकता नै कसरी हिंसा मुक्त बनाउने भन्ने ठूलो चुनौति सबैसामू रहेको प्रट्याइन्।

कार्यक्रममा महिला कानुन तथा विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले विधेयकमाथि टिप्पणी गर्दै विवाहित छोरीले दाजुभाइ सरह अंश पाउने, बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता नदिइने, लैंगिक हिंसा सम्बन्धि मुद्धालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेलगायतका राम्रा विषय समेटिए पनि बिना सर्त श्रीमानसँग अंश माग्न सक्ने अवस्था, तेजाव आक्रमणमा पर्नेलाई पीडकले उपचारको ब्यवस्था गर्नुपर्ने, वेश्या शब्द हटाउनुपर्नेलगायतका विषय समेटिए अझै राम्रो हुने सुझाब दिए।कानुनी राज्यमा पीडकलाई मार्ने भन्दा पनि कारबाहीको पाटोमा जोड दिइनुपर्ने पनि उनको राय छ।

त्यसैगरी पशुकरणीमा उजुरीको लागि एक वर्षसम्मको हदम्याद रहेकाले बलात्कारमा परेका महिलालाई पहिले रहेको ३५ दिने हदम्यादबाट बढाएर ६ महिना कायम गरिएको छ। यद्यपी यो समय पनि अपुग रहेको अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाई छ।

संविधानसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले अंशमा छोराछोरी दुवैको हक लाग्ने ब्यवस्था गरिने भए तापनि अहिलेसम्म विवाह भएर गइसकेका छोरीहरूको हममा के हुने हो भन्ने पनि प्रष्ट तोकिनुपर्ने बताए।

अन्यथा ९० कटिसकेका हजुरआमाहरूले समेत आफ्नो माइतीसँग अंश माग्न सक्ने अवस्था आउने हुनाले यसले समाजमा ठूलो असर पु:याउने उनको भनाई छ। वैवाहिक बलात्कारको मुद्धामा सजायको हकमा तीन वर्षबाट पाँच वर्ष बढाइएको विषयमा पनि उनले असन्तुष्टि जायर गरे।

हाल फेसबुक, टुइटरलगायतका सामाजिक संजालमार्फत महिला हिंसामा पर्ने गरेका र यस्ता हिंसालाई विघुतिय कारोबार ऐनले पनि नसमेट्ने हुनाले यस विधेयकमा समेटिनु पर्ने सुझाब संचारिका समूहकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले दिइन्।

क्यानडाको न्यू ब्रुन्सविक प्रान्तिय विधानसभाकी पूर्व विधायक एलिजावेथले कार्यक्रममा हिला हिंसा विरुद्धको लडाईमा आफ्ना देशका महिलाले गरेका प्रयास र त्यसले ल्याएको परिवर्तनका विषयमा नुभव सुनाइन्।

महिला हिंसाको विषयमा कानुनमा रहेका अब्यवहारिक कुरालाई शंशोधन गरेको बताउँदै विधान समितिका संयोजक रेवती रमण भण्डारीले कार्यक्रमबाट आएका सुझाबलाई पनि शंसोधन विधेयकमा समेटिने बताए।