लामो प्रयत्नपछि बल्ल शिक्षा विधेयक पास भएको छ, कस्तो लागेको छ ?

म शिक्षामन्त्री भएका बेला जुन किसिमले यसको मस्यौदा बनाइएको थियो, यो विधेयक मूल रूपमा त्यही नै छ । त्यसलाई संविधानले गरेको परिकल्पनाअनुसार केही समसामयिक बनाइएको छ ।

 यो विधेयकले शिक्षाको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछ भनेर धेरै प्रचार गरिएको छ, त्यस्तै हो ?

यो विधेयक आउनासाथ शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ युगकै सुरुवात हुन्छ त म भन्दिनँ, तर यसले गाँठो परेर बसेका धेरै विषयलाई फुकाएको छ ।

 के हुन्, ती गाँठो परेर बसेको भनिएका विषय ?

मूलतः त्यस्तो विषय भनेको शिक्षक व्यवस्थापन हो । बिसौं वर्षदेखि बिसौं हजार अस्थायी शिक्षकहरूको समस्या त्यत्तिकै बसेको थियो । स्थायी हुन पाउने हो भने त्यही खालको एउटा परिवेश, स्थायी हुन नपाउने हो भने गोल्डेन ह्यान्डसेक लिएर घर जाने र नयाँ मान्छेले प्रवेश पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । बजारबाट हजारौं नयाँ मान्छेले प्रवेश पाउँदा स्वाभाविक रूपले हामीले कल्पना गरेको गुणस्तरीय शिक्षामा केही हदसम्म टेवा पुग्न सक्ने देखिन्छ ।

अस्थायी शिक्षकको हकमा ४० ल्याउँदा नै पास गर्ने गरी सुविधा दिइएको छ, यसले त शैक्षिक गुणस्तरीयतामा सहयोग पुग्दैन होला नि ?

त्यस्तो ठ्याक्कै ४० को जुन प्रसंग आएको छ, त्यस्तो होइन । ४० ल्याउन पनि त्यति सजिलो हुँदैन । मुख्य कुरा उनीहरूका लागि एकपटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको सुविधा यो ऐनले प्रदान गरेको छ । सबैभन्दा पहिले त उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा जाने कि गोल्डेन ह्यान्डसेक लिएर जाने हो भनेर सोधिन्छ । अधिकांश शिक्षकले गोल्डेन ह्यान्डसेक नै लिएर जान्छन् भन्ने मलाई लाग्छ । उनीहरू नयाँ ढंगको प्रतिस्पर्धामा उत्रन नै चाहँदैनन । २०औं वर्षसम्म अस्थायी भएर बस्नुपरेको मानसिकता, हीनताबोधजस्ता कारणहरूले प्रतिस्पर्धामा पनि दरोसँग उत्रन सक्लान् भन्ने मलाइ लाग्दैन । तर, केही प्रतिबद्ध शिक्षकहरू पनि छन्, जो अहिल्यै बिदा लिएर घर जानेभन्दा पनि शिक्षामा योगदान दिन चाहन्छन् । तर, धेरैचाहिँ फ्रेस मान्छेहरू नै आऊन् भन्ने यो विधेयकको उद्देश्य हो ।

प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको छ ? शिक्षकहरू खुसी छन् कि फेरि मन्त्रालय, विभाग घराउको तयारीमा छन् ?

अधिकांशले त यसको स्वागत नै गरेका छन्, खुसी नै छन्, तर केही मान्छे फेरि धर्नामा आउन सक्छन् । सुपर बम्परजस्तो हामीलाई स्वतः स्थायी गर्नुपर्छ भन्ने एकथरी मान्छेहरू छन् । राहत शिक्षकका लागि पनि अहिले सम्बोधन गरिएको छ । पछि नजिर कायम नहुने गरी एकपटकलाई उमेरको हद लाग्ने छैन भनिएको छ ।

वर्षौदेखि राहतमा पढाउँदै आएका तर उमेरको हद नाघेकाहरले रुँदैरुँदै घर फर्कनु नपरोस् भनेर उमेरको हद हटाएर उसलाई प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन भनिएको छ । त्यसो गर्दा पनि त्यसका केही असन्तुष्ट मान्छे छन् । २०४९ देखि अस्थायी शिक्षकलाई कट अफ लाइन मानिएको छ । त्योभन्दा अघिदेखिका अस्थायी शिक्षक पनि होलान् । उनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा उनीहरूको विश्वास जित्न सकिएन भने उनीहरू पनि आन्दोलनमा उत्रने खतरा हुन्छ ।

आन्दोलनमा लागेका कारण जागिर गएका, सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएकाहरू पनि छन् । उनीहरूको पनि सम्बोधन हुने गरि एकपटकलाई एउटा सुझाव आयोग बनाएर त्यसको प्रतिवेदनबमोजिम सरकारले सम्बोधन गर्ने भनिएको छ । यो विधेयकको अग्रगामी पक्ष भनेको कुनै पनि अस्थायी शिक्षकले हृदयविदारक ढंगले बिदा हुनुपर्दैन । राज्य लोककल्याण्कारी हुनुका नाताले उनीहरूप्रतिको उत्तरदायित्व देखिने गरी सम्बोधन भएको छ ।

तपाईंकै पालामा गृहकार्य भएर, संसद्मा पुगेर पनि विधेयक फर्किएको थियो, तर अहिले ?

गृहकार्य मेरै पालामा भएको हो । गोल्डेन ह्यान्डसेकदेखि लिएर शिक्षकसम्बन्धी सबै प्याकेज मैले प्रस्ताव गरेको हो । मैले प्रस्ताव गरेका बेला र अहिले परिस्थिति केही फरक छ । कतिपय कुरा अहिले संविधानले नै प्रस्ताव ग¥यो । विद्यालयको तहगत संरचना पहिले तीनवटा थियो, अहिले दुइटा गरिएको छ, यसलाई संविधानले पनि स्वीकार गरेको छ । यसले आधारभूत शिक्षा १ देखि ८ होइन, शिशुदेखि लिएर ८ सम्म भनेर अझ मूर्त बनायो ।

अर्काे थप ९–१२ को गर्दा प्राविधिक शिक्षामा देखिने समस्या सम्बोधन गर्दा ९–१३ गरेर एक वर्ष इन्टर्नसिपका लागि भनेको छ । अवधारणा त मैले नै विकास गरेको हो, तर यसलाई अझ मूर्त बनाइएको छ । मेरो पालामा मन्त्रिपरिषद्ले पास ग¥यो । मैले संसदमा लगें, तर दर्ता हुन नपाउँदै हामीले सरकारबाट बिदा हुनुप¥यो । मभन्दा पछाडिका दुइओटा सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेनन् । त्यो बीचमा मैल कति मेहनत गरेर बनाएका प्रावधानहरू तोडमरोड गर्ने प्रयास पनि भए ।

योपटक चाहिँ तोडमरोड भएन ?

अलिअलि तोडमरोड त भएकै हो, तर संसद्मा म पनि छु, मजस्ता अरू साथी पनि छन् । हामीले संशोधनमार्फत ती कुराहरूलाई सच्याइदियौं । यति हुँदाहुँदै यसमा एउटा दुखद पक्ष पनि छ । संविधानले समेत परिकल्पना गरेको, हामी सबैको प्रतिबद्धता भएकोे तीनखम्बे अर्थनीतिलाई हामीले अवलम्बन गर्न सकेनौं । सहकारीमा दर्ता हुने प्रावधान राख्न सकेनौं । नेपाली कांग्रेसका साथीहरू सहकारीका निम्ति तयार हुनुभएन ।

यदि सहकारी राख्ने हो कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यलयमा पनि दर्ता गर्न पाउने प्रावधान राखौंसम्म भने । त्यसो गर्नुभन्दा अहिलेलाइ यसैमा सार्वजानिक र गुठीमा मात्र दर्ता गर्न पाइने सम्झौता गरियो ।

२०२८ सालको ऐन संशोधन गर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ ऐनचाहिँ किन नबनाइएको हो ?

हामी यो वर्ष १ सय ३८ वटा ऐन बनाउँदैछौं । त्यसभित्र शिक्षा ऐन पनि आउँछ । तर, अहिलेलाई यति ठूलो परिवर्तन भइसक्दा पनि २०२८ सालको पञ्चायतको शिक्षा ऐनमै थियौं । त्यसको भिजन भनेको तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाप्रति बफादार रहन बनाइएको हो । अहिलेसम्म पनि त्यो कायम रहनु हाम्रा लागि दुर्भाग्य हो । हामी अग्रगामी छलाङका, क्रान्तिकारिताका कुरा गर्छौ, तर ती शिक्षक जो ठूलाठूला परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा पनि भाग लिएका छन्, तिनले के गल्ती गरेका थिए र राज्यका दोस्रो नागरिकजस्ता भए ? त्यसकारण, उनीहरूको कुरा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर यो संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको हो । संविधानको कार्यान्वयनका लागि पनि यसो गर्नु जरुरी थियो ।

आर्थिक स्रोत, साधन र पूर्वाधारका हिसाबले पनि यो ऐन कार्यान्वयनका समस्या होला नि ?

यसले आर्थिक बोझ त बढाउँछ नै, संविधानले गरेको परिकल्पनालाई नै लिने हो भने पनि आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भनेका छौं । यसले नै ठूलो प्रभाव पार्छ । माध्यमिक शिक्षा क्रमशः निःशुल्क गर्दै जाने भनेका छौं । शिशुदेखि १२ कक्षासम्म पर्ने समग्र शिक्षाको जुन दायित्व छ, त्यसमा राज्यको साधारण खर्चको दायित्व बढ्छ । तर, यसो भन्दैमा ब्याक हुन पनि सकिँदैन । यो वर्ष मुलुक समृद्धिको आधार वर्ष भएकाले हामीले अगाडि सारेका यी सबै कुरा परिस्थितिजन्य नै हुन् । परिवर्तनको अनुभूति सबैलाई हुनुपर्छ ।

अरू पनि केही चुनौती छन् । जस्तो २० हजार शिक्षकले एकैचोटि गोल्डेन ह्यान्डसेकमा जाने भने त्यसअनुरूपको बजेटको व्यवस्था छ कि छैन ? केही व्यवस्था त गरेका छौं । त्यसबाहेक हामीसँग केही प्रोजेक्ट पनि छन् । ती प्रोजेक्टमा पनि पैसा छ । हामी बृहत्तर सुधारको बाटोतर्फ गएको हुनाले समर्थन गर्नेहरूको संख्या पनि यथेष्ट आउँछन् भन्ने लाग्छ ।पहिलो न्यूजबाट