जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धादिङबाट आ.व.०७३/७४ मा कार्यान्वयन हुने जि.वि.स. आन्तरिक कोष, स्थानीय यातायात पूर्धाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम, जिल्ला विकास समिति अनुदान, साना सिंचाई नदी नियन्त्रण र अन्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, झोलुङगेपुल क्षेत्रगत कार्यक्रम तर्फका योजनाहरुको सम्झौता गर्ने कार्य मिति २०७३/०६/०१ गते देखि अगाडी बढाइएकाले स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसारका साथै तपसिलमा उल्लेखित कार्यान्वयन कार्यविधि बमोजिम उपभोक्ता समिति गठन गरी मिति २०७३ पौष मसान्त सम्म योजना सम्झौता गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै सवै गा.वि.स.का सचिवहरुले आ.व.०७३/७४ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना पुस्तिकामा प्रकाशित माथि उल्लेखित शीर्षक तर्फका कार्यक्रम अनुसार आफू कार्यरत रहेको गा.वि.स. तथा क्षेत्रमा पर्ने योजनाहरुको मर्मत तथा निर्माण गर्न कार्यान्वयन कार्यविधि अनुसार उपभोक्ता समिति गठन गरी सिफारिस साथ पठाउनु हुन जानकारी गराईन्छ ।
कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधिः
(क) उपभोक्ता समिति मार्फत आयोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्दा आयोजनावाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने घरपरिवारको आम भेलावाट सम्बन्धित आयोजना स्थलमानै ७ देखी ११ सदस्यीय उपभोक्त्ता समिति गठन  गनुपर्ने छ । आयोजना सम्झौता गर्दा उपभोत्ता समितिका सदस्यहरुले नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी पेश गर्नु पर्ने छ । भेलामा उपस्थित नभएको व्यक्ति उपभोक्ता समितिको कुनै पनि पदमा बस्न पाईने छैन ।

ख.   उपभोक्ता समितिमा कम्तीमा कुल सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत महिला सदस्य अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने छ साथै प्रमुख पद  अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष  मध्ये कुनै एक पदमा अनिवार्य महिला हुनु पर्ने छ । भेलामा दलित, आदिवासी/जनजाती समुदाय तथा लक्षित वर्ग आदिको उपस्थिती रहेमा उपभोक्ता समितिमा पनि प्रतिनिधित्व गराउनु पर्दछ ।

ग.  गा.वि.स.मा सर्वदलिय संयन्त्रमा भागलिने राजनितिक दलका प्रतिनिधिहरु, बहालवाला सरकारी कर्मचारी, शिक्षक,निर्माण व्यवसायी, सरकारी पेश्की वा बेरुजु फछ्र्यौट नगरेका व्यक्तिहरु उपभोक्ता समितिको सदस्य हुन पाउने छैनन् । साथै एकै समयमा एकै व्यक्ति दुई वटा आयोजनाको उपभोक्ता समितिमा बस्न पाइने छैन र एकै घरपरिवारका सदस्य एक जना भन्दा बढी उपभोक्ता समितिमा बस्न पाईने छैन ।

 घ. उपभोक्ता समिति गठन गर्दा अनिबार्य रुपमा स्थानीय निकायले तोकेको सरकारी कर्मचारी तथा गा.वि.स. सचिब÷सामाजिक परिचालकको रोहवरमा गर्नु पर्नेछ ।

 ङ. उपभोक्ता समिति गठन गर्दा उपभोक्ता भेलाबाट आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहजीकरण एवं अनुगमन गर्न एक जना महिला सहित बढिमा ५ जना सम्मको छुट्टै सुपरिवेक्षण एवं अनुगमन समिति गठन गर्नु पर्नेछ । साथै आयोजनाको अन्तिम भूक्तानी एवं फरफारक गर्नु पूर्व उक्त समितिको निर्णय सहित सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।

 च.उपभोक्ता समितिको खाता अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको संयुक्त दस्तखतवाट सञ्चालन हुनेछ ।

छ.उपभोक्ता समिति गठन गरी सम्पूर्ण आवश्यक कागजजात एबं गा.वि.स.को सिफारिस सहित मिति २०७३ पौष मसान्त भित्र उपभोक्ता समिति गठन गरी सम्भौता गर्न नआएमा कार्यालयले ठेक्कापट्टा वा अन्य प्रक्रियाबाट योजना संचालन गर्नेछ ।

ज. यातायात सञ्चालन भएका गा.वि.स.हरु अन्तर्गतका मुख्य–मुख्य सडकहरुमा ट्रयाक खन्ने काम पुरा भएको हुंदा  सडकमा आवश्यक पर्ने स्ट्रक्चरका कामहरु (साईड ड्रेन, क्रसडे«न, टेवा पर्खाल निर्माण ) र ग्राभेलिङ गर्ने कामको लागि बजेट विनियोजन भएको हुँदा ईच्छुक उपभोक्ता समितिले आफूले गर्न सक्ने वा नसक्ने यकिन गरी निबेदन/प्रस्ताब पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ । उपभोक्ता समितिलाई दिईएको काम आफैंले नगरी कुनै निर्माण ब्यवसायी वा सब–कन्ट्रयाक्टरबाट गराउन पाईने छैन, त्यसरी गराईएको पाईएमा सम्झौता रद्द गरी कार्यालयले ठेक्का पट्टाबाट कार्यान्वयन गर्नेछ ।

झ. दुई वा दुई भन्दा बढी गा.वि.स. संग सम्बन्धित योजनाको हकमा सम्बन्धित गा.वि.स. हरु संग समन्वय गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।

ञ. नेपाल सरकार तथा मन्त्रालयबाट गरिएको परिपत्र अनुसार उपभोक्ता समितिबाट हुने योजनाहरुको निर्माण कार्यमा भारी मेशिन ( एक्साभेटर/डोजर ) प्रयोग गर्न नपाईने नीति रहेकोले सोही अनुसार गर्नु पर्नेछ ।
युवराज अर्याल

योजना, अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत