– गोकर्ण दुवाडी

नेपालमा गुठी, ढिकुरी र मेला पर्मगरी एक आपसमा सरसहयोग आदनप्रदान गर्ने चलन धेरै अघिदेखि सुरुवात भएको हो । तर आधुनिक सहकारीको सुरुवात भने राणा शासनको अन्त्य पछि वि.स.२०१० मा कृषि मन्त्रालय अन्तरगत सहकारी विभागको स्थापना भइ औपचारिक रुपमा प्रारम्भ भएको हामी पाउदछौ ।

वि.स.२०११ मा चितवनमा राप्तिदुन बहुउद्धेश्यीय विकास आयोजना सञ्चालन भयो, जसको उद्देश्य चितवनका बाढीपीडितलाइ बसोबास गराउनु थियो । ति बासिन्दालाइ सुलभ रुपमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउन वि.स.२०१३ चैत्र २० गते चितवनको बखानपुर (शारदानगर) मा बखान सहकारी संस्थाको स्थापना गरियो । यो दिन अर्थात चैत्र २० नै नेपालको सहकारी दिवसको रुपमा परिचीत छ । त्यसपछि वि.स. २०१६ सालमा सहकारी संस्था ऐन जारी गरि सहकारी क्षेत्रलाइ कानून बनाई ब्यबस्थित गर्ने कामको थालनी भयो र वि.स.२०१८ मा सहकारी संस्था नियमावली समेत जारी गरियो । वि.स.२०१९ मा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गरि सहकारी क्षेत्रमा संलग्न ब्यक्तिहरुको दक्षता अभिबृद्धि गर्न थालिएको इतिहाँस हामीसँग छ ।

वि.स.२०२४ मा सहकारी (साझा) कार्यक्रमलाइ गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानमा समावेश गरियो । वि.स.२०२५ मा सहकारी विभाग अन्तरगत सञ्चालित संस्थाहरुलाइ भूमिसुधार विभाग मा गाभियो । त्यस्तै वि.स.२०२७ मा कृषि विकास बैंकलाई सहकारी सुदृढिकरण कार्यक्रम अन्तरगत सहकारी संघ, संस्थाहरुको ब्यबस्थापनको जिम्मेवारी दिइयो । वि.स.२०३३ मा ग्रामिण विकासका लागि साझा कार्यक्रम अन्तरगत ३० जिल्लाका हरेक गाउँमा बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थाहरु गठन भए । वि.स.२०३५ मा साझा संघसंस्थाहरुको ब्यबस्थापन कृषि विकास बैंकबाट संघसंस्थाकै सञ्चालक समितिलाई जिम्मा दिइयो । वि.स.२०३७ मा नेपालको संविधानमा सहकारीलाई आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा स्विकार गरि संविधानको निर्देशक सिद्धान्तको भागमा समावेश गरियो । वि.स.२०४१ मा साझा संस्था ऐन जारी भयो भने वि.स.२०४४ मा साझा विकास विभागलाई भूमि सुधार मन्त्रालयबाट कृषि मन्त्रालयमा सारीयो ।

नेपालमा बहुदलीय ब्यबस्थाको आगमन संगै वि.स.२०४७ मा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ परामर्श समिति गठन गरि सहकारी संस्थाहरु खेल्न सजिलो बनाइदियो । वि.स.२०४८ मा सहकारी विकास बोर्डको गठन, साथै नयाँ सहकारी ऐन २०४८ जारी भइ सो को कार्यान्वयनका निमित्त सहकारी नियमावली, २०४९ समेत जारी भइ हाल कार्यान्वयन रहिरहेको छ । वि.स. २०५० मा सहकारीहरुको छाता संगठनको रुपमा केन्द्रिय उपभोक्ता सहकारी संघको गठन, बचत तथा ऋण सहकारी सहकारी संघको छाता संगठन र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघको स्थापना, केन्द्रिय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ र राष्ट्रिय सहकारी संघ स्थापना भए । वि.स.२०५७ मा कृषि मन्त्रालयलाइ कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा रुपान्तरण गरियो ।

वि.स.२०६१ श्रावण १९ मा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको स्थापना गरियो । वि.स.२०६३ मा केन्द्रिय कफी उत्पादक सहकारी संघको गठन गरियो । वि.स.२०६३ पछि कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा रुपान्तरण गरियो । वि.स.२०६४ मा ताजा फलफूल तथा तरकारी उत्पादक केन्द्रिय संघको स्थापना भयो । नेपालमा गठन भएका सरकारहरुले कहिले गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी त कहिले गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी को नारा समेत दिए । वि.स. २०६८ सालमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट सहकारी मन्त्रालयलाइ झिकेर सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गठन भयो । नेपाल सरकारको यस कार्यबाट गरिबीको अन्त्य गर्न सहकारी संस्था नै आवश्यक हुन्छ भनेर राज्यले आत्मसात गरेको प्रस्ट देखिन्छ ।

नेपाल सरकारको तिन तहको संरचना अनुसार अहिले एकै जिल्ला भित्रका सहकारी संस्थाहरु पनि कोही प्रदेश मातहत त कोहि स्थानीय तह मातहत रहने गरी बिभाजन भएका छन् । अहिले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरु स्वतन्त्र रुपमा आ–आफ्नो प्रदेश तथा स्थानीय तह सक्षम बनाउन लागी परेका छन् । केहि स्थानीय तहले सहकारीका माध्यमद्धारा नागरिकको जिवनस्तर सुधार गर्न सकिने भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरत सहकारी संस्थाहरुसँग मिलेर योजनाबद्ध रुपमा कार्य गर्न थालिसकेका छन् । सहकारी संस्थामा सहकार्यको भावना सहित सदस्यहरु आवद्ध हुने भएकाले स्थानीय तहहरुले सहकारीलाई साथमा लिएर योजनाबद्ध ढंगले काम गर्नसकेमा जनताको आर्थिक सामाजिक विकासमा छिट्टै योगदान गर्न सक्ने कुरामा दुइमत छैन ।

संविधानले व्यवस्था गरेको तीन खम्बे अर्थनीति अनुरुप सहकारी क्षेत्रलाइ आर्थिक समृद्धि, जनताको जीवनस्तर वृद्धि, कृषिको व्यवसायिकरण र रोजगारी अभिवृद्धिको माध्यमका रुपमा स्थानीय तहले अगाडी बढाउन सक्दछन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि उत्पादन, पशुपंछी पालन, जैविक उर्जा, घरेलु, लघु र मझौला उद्योगहरु सञ्चालन, शीत भण्डार निर्माण जस्ता कार्यमा सहकारीले योगदान गर्न सक्दछ । स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगार ब्यक्तिहरुलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउनको लागि राज्यले सहभागितात्मक अनुदान दिने र सहकारीले वित्तिय आवश्यकता पुरा गर्दै जाने हो भने बैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने कहालीलाग्दो वातावरणको अन्त्य गर्न सकिन्छ । सहकारीले सामाजिक र आर्थिक विकासमा गरेको योगदान तथा प्रभावका आधारमा सहकारीको प्रवद्र्धन स्थानीय तहको दायित्व नै हुने हुंदा सहकारीलाइ विशेष सुरक्षा र सुविधा सम्बन्धि नीति बनाउन जरुरी छ ।

सहकारी संस्थाले आर्थिक विकासमा खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुँदाहुँदै पनि सरकारले यसको अध्ययन र अनुसन्धान गर्न त्यति जाँगर चलाएको पाइदैन । सहकारी सहकार्यको भावनाले स्थापित संस्था हो । यसको सहि परिचालन गरेर उत्पादन, वितरण, भण्डारण, बजारीकरण र विकास निर्माण लगायतका क्रियाकलापमा सहकारीसँग स्थानीय तहले साझेदारी गर्न सक्दछ । स्थानीय तहले दिगो आर्थिक विकासको लागि आदर्श तथा सामाजिक नेतृत्व पाउन सक्दछ । त्यसको लागि सहकारी शब्दको दुरुपयोग हुनबाट जोगाउनु पर्दछ भने स्थानीय तहको नीति निर्माता र राजनीतिक कर्मीहरुलाई सहकारीको अपरिहार्यताको बोध गराउनु आवश्यक हुन्छ । यसलेगर्दा सहकारी र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध अन्योन्याश्रित भएको समेत पुष्टि हुनेछ ।